मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषासम्बन्धी विधेयकमा भएको दुई फरक प्रावधानले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने द्वन्द्वपीडितको दाबी छ।
काठमाडौं : सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकप्रति द्वन्द्वपीडित एवं अधिकारकर्मीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। द्वन्द्वपीडितको मागलाई सम्बोधन नगरी विधेयक दर्ता गराएकोमा पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्।
‘संक्रमणकालीन न्यायः चुनौती र भावी कार्यदिशा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले विधेयकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने कुरा सुन्नै नरुचाएको जस्तो देखिन्छ। संक्रमणकालीन न्याय दिने भित्री इच्छाशक्ति देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अघिल्लो विधेयकको मस्यौदामा जे जति हाम्रा असहमति थिए। ती असहमतिलाई जहाँको त्यहीं राखेर विधेयक दर्ता गरिएको छ।’ द्वन्द्वपीडितको मागलाई सम्बोधन नगरी विधेयक पास गरेमा स्वीकार्य नहुने उनले बताए। अघिल्लो विधेयकमा रहेको ‘द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतउपर पुनरावेदन नहुने’ प्रावधानलाई परिवर्तन गरिएको छ। पीडितलाई त्यस उपर सर्वोच्च अदालत जाने अधिकार दिइएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।’ मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषासम्बन्धी विधेयकमा भएको दुई फरक प्रावधानले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने द्वन्द्वपीडितको दाबी छ।
द्वन्द्वपीडित जनकबहादुर रावतले सर्वोच्च अदालतको परमादेशका सम्बोधन नभएको बताए। ‘प्रस्तावित विधेयकअनुसार पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिँदैन। गम्भीर अपराधको परिभाषामा नै विचलन छ,’ उनले भने। अघिल्लो र पछिल्लो प्रस्तावित विधेयकमा द्वन्द्वकालीन घटनालाई ‘मानव अधिकारको उल्लंघन’ र ‘गम्भीर उल्लंघन’ का रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा मानव अधिकारको उल्लंघन भनेर हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई भनिएको छ।
त्यस्तै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा ‘क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना’ लाई परिभाषित गरिएको छ। गत असार ३१ गते तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संशोधन विधेयक दर्ता गरेका थिए। विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहँदै संसद्को कार्यकाल सकिएको थियो।
छलफल नगरी हतारमा विधेयक दर्ता गरेकोमा मानव अधिकारकर्मीले पनि आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। ‘पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिनुपर्छ।’ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक )का अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले भने, ‘दसवर्षे द्वन्द्वमा मानव अधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघनबाट पीडित भएका व्यक्ति र परिवारले पाउने न्यायप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले प्रस्तावित विधेयकमा रहेका व्यवस्थाका बारेमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताए। द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले शासकबाट द्वन्द्वपीडितलाई विभाजित गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
