न्याय खोज्दै द्वन्द्वपीडित

न्याय खोज्दै द्वन्द्वपीडित
सुन्नुहोस्

सिन्धुली : गोलन्जोर गाउँपालिका–४ कुभिन्डे तीनकन्या सिन्धुलीकी पविमाया सार्कीलाई अझै पनि श्रीमान् बलबहादुर घरमा टुप्लुक्क आइपुग्छन् कि जस्तो लागिरहन्छ। ‘खाना पकाउँदै गर, मासु लिएर आउँछु’ भनेर हिँडेका श्रीमान् बलबहादुर फर्किएर आएनन्। २०६२ चैत १ गते बलबहादुरसहित ३ जनालाई बंगुर काटिरहेकै ठाउँबाट तत्कालीन सुरक्षा फौजले गिरफ्तार गरेर लगेको १७ वर्ष भयो। बलबहादुरलाई गाउँ नजिकै प्रहरीले हत्या गरेको थाहा पाए पनि खाना पकाएर श्रीमान्को पखाइमा बसेकी पविमायालाई अझै पनि श्रीमान् फर्केर आउँछन् जस्तो लाग्छ। 

‘उहाँलाई त प्रहरीले मासु काटिरहेकै ठाउँमा पक्राउ गरी लगेर हत्या गरेछ’, उनी भन्छिन्, ‘देवर ज्ञानबहादुर र छिमेकी शेरबहादुर विकलाई पनि प्रहरीले एकैपटक नियन्त्रणमा लिएर गएका रहेछन्। साँझसम्म घर नफर्केपछि खोजतलास गर्दा प्रहरीले मारिसकेको थाहा पाइयो।’

पविमायालाई सो घटना सपना जस्तै लाग्छ। सार्कीद्धय र विकलाई माओवादीको आरोपमा प्रहरीले हत्या गरेका थिए। गाउँमा भारी बोकेर परिवार पाल्दै आएका श्रीमान्हरूलाई मासु लिन गएका बेला प्रहरीले मारेको खबर सुनेपछि उनीहरू विलखबन्धनमा परे। पविमाया र मुक्तिमाया न्याय खोज्न जिल्ला हुँदै मानवअधिकार आयोगसम्म पुगे। २०६२ जेठ ३ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले घटनाको अनुसन्धानपछि दोषीको पहिचान गरी कारबाही गर्न र पीडित परिवालाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गर्‍यो। त्यतिबेला सार्कीको ४ र विकको ३ नाबालक सन्तान थिए।

श्रीमान्को न्याय खोज्नेदेखि नाबलक छोराछोरी हुर्काउने, पढाउनेसम्मको पीडा र चुनौती भोग्दै आएको १७ वर्ष पूरा भए पनि अझै न्याय पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। श्रीमान्को हत्या भएको केही महिनापछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि १० वर्षे द्वन्द्वको अन्त्यसँगै माओवादी पार्टी र सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै न्याय नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। 

जनयुद्ध सुरु भएको गत फागुन १ गते २७ वर्ष पूरा भइसकेको छ भने शान्ति सम्झौता भएको पनि १६ वर्ष पूरा भएको छ। तर, द्वन्द्वपीडितहरूले अझैसम्म पनि न्याय पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। जनयुद्धका कमान्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले सरकारको नेतृत्वमा छन्। यतिबेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डविरुद्ध द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। द्वन्द्वपीडितहरू भने जनयुद्धका क्रममा राज्य र तत्कालीन विद्रोही दुवै पक्षबाट आफूहरूले पीडा भोग्नुपरेको बताउँदै छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउँनुपर्ने बताउँछन्।

उनीहरू भन्छन, ‘द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन माओवादीबाट मात्र नभएर राज्य पक्षका सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरीबाट पनि थुप्रै नारीको सिउँदो पुछिएका छन्। द्वन्द्वमा कोही बालात्कृत, कोही अभिभावक गुमाएर टुहरा भएका छन्। कतिको काख रित्तिएको छ। यस्ता घटनाका पीडकहरूमाथि कारबाही र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ।’ 

राज्यले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई टुंगोमा नपुर्‍याउँदा पीडितहरू झन् पीडाबोध गर्न बाध्य भएको कपिलाकोट सिन्धुलीका द्वन्द्वपीडित भीमबहादुर श्रेष्ठको गुनासो छ। श्रेष्ठको २ छोरामध्ये एकलाई तत्कालीन माओवादीले जिउँदै खाल्डोमा पुरेर हत्या गरेको र एक जनालाई चरम यातना दिएको थियो। राज्यपक्षले भने पीडितलाई न्यायसहित निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

द्वन्द्वका बेला पूर्वको रोल्पाको रूपमा चिनिने तत्कालीन सशस्त्र जनयुद्धमा सिन्धुलीबाट मात्र १६५ जनाको ज्यान गएको थियो भने १४ जना अझै बेपत्ताको सूचीमा छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.