द्वन्द्वपीडितले भने, ‘राज्यलाई योगदान पुर्‍याउनेको उपेक्षा गरियो'

उदयपुर : मुलुक परिवर्तनका लागि ज्यान गुमाएका परिवारलाई राज्यले उपेक्षा गरेको द्वन्द्वपीडितले बताएका छन्। 

नागरिक आवाजसँगको सहकार्यमा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल उदयपुरले आइतबार आयोजना गरेको द्वन्द्वपीडित महिलाको अवस्था, चुनौती र स्थानीय सरोकारवालाको भूमिका विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरूले उपेक्षा गरेको बताए। 

उनीहरूले राज्य व्यवस्थाको परिवर्तनका लागि लडेकाहरूको उचित सम्मान र सहयोग हुनुपर्नेमा उपेक्षा भएको बताएका छन्। द्वन्द्वपीडित देवमाया कटवालले भनिन्, ‘मेरो श्रीमान् आजसम्म बेपत्ता हुनुहुन्छ राज्यले नत लास नत सास दिन्छ। लास र सास दुवै दिन नसक्ने हो भने मलाई एकल महिला भत्ता दिनु पर्छ। म ६४ वर्ष पुगे। श्रीमान बेपत्ता भएको २५ वर्ष भयो। मेरो दुई छाक गर्जो टर्ने कुनै आधार छैन एकल महिला भत्ता देऊ भन्दा दिन मिल्दैन भनेर फर्काउँछन् म कहाँ जाऊँ न्याय माग्न।'

अर्की द्वन्द्वपीडित विमलदेवी ठाकुरले मुटु रोगी छोरीको औषधोपचार खर्चमा समस्या भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘कमाउने श्रीमानलाई राज्यपक्षले मारिदियो, अब यो छोरीको उपचार म कसरी गरौ?' त्यस्तै द्वन्द्वपीडित बसिरन खातुनले श्रीमानको मृत्युपछि छोरीलाई उच्चशिक्षा हासिल गराउन असहज भएको बताइन्। 

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरबहादुर विश्वकर्माले परिवर्तनका लागि लडेका तत्कालीन राज्य र विद्रोही समूह दुवैलाई आत्मसम्मान हुने गरी केन्द्रीय सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए। उनले राहत भन्दा पनि रोजगारसँग जोडिने गरी कार्यक्रम ल्याउन सके जीवनयापनलाई दिगोपना दिन सहज हुने बताए। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले राज्यका नीति नियम भित्र रहेर आएका निर्देशनहरूको अधिकतम द्वन्द्वपीडित परिवारले प्रयोग गर्ने गरी कामहरूको सरलीकरण गरिएको बताए। उनले कोसी प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई उपलब्ध गराएको प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ ८९ जनालाई उपलब्ध गराएको बताए।