विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। अदालतको आदेशमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन मुद्दाका मिसिल जिल्ला प्रहरी कार्यालयका दराजमा थन्क्याइएका छन्। द्वन्द्वपीडितलाई आयोगमार्फत न्याय दिने भनिए पनि ती आयोग दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रभन्दा अरू हुन सकेनन््। कामै नगरेर कार्यकाल सकिए। संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रलाई देखाएर न्याय प्रक्रिया नै अनन्तकालसम्म अवरुद्ध गरिएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका मृतकलाई र बेपत्ताका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराए पनि सबै पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन्। किस्ता–किस्तामा दिएको यो रकम पनि द्वन्द्वपीडित परिवारलाई राहत बन्न सकेकोे छैन। कमाउने व्यक्तिको मृत्यु, बेपत्ता, घाइते र अपांग हुँदा द्वन्द्वपीडित परिवारको जीवन निर्वाहमै समस्या परेको छ। अधिकांश द्वन्द्वपीडितको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। दुई छाक टार्नै समस्या छ। तराईमा भन्दा पहाडी जिल्लाका द्वन्द्वपीडितको अवस्था झन् दयनीय छ।
हिजोको विद्रोही र सत्तापक्ष अहिले सत्ता साझेदार छन्। संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंगोमा लाग्छ भन्ने द्वन्द्वपीडितलाई आशा र भरोसा छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न र पीडितलाई न्याय दिनभन्दा पनि प्रमुख दलले सत्ताप्राप्ति र सत्ता ढाल्ने अस्त्रका रूपमा संक्रमणकालीन न्यायलाई
स्थानीय सरकारले पनि द्वन्द्वपीडित लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उनीहरूलाई स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर बनाउने विषय प्राथमिकतामा पारेका छैनन्। विगतमा विद्रोहमा संलग्न व्यक्ति नै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सत्ताको नेतृत्वमा पुग्दा पनि उनीहरूले द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले विकास भनेको सडक, बिजुली, सञ्चारलगायत भौतिक पूर्वाधार मात्र ठानेका छन्। माओवादीले सशस्त्र युद्ध थालेको रुकुम–रोल्पामै द्वन्द्वपीडितको अवस्था दयनीय छ। द्वन्द्वपीडितलाई कानुनी न्यायमा दलीय उल्झन भए आर्थिक र सामाजिक न्यायका लागि सत्ताधारी दलले ध्यान दिन जरुरी छ।
(गौतम, द्वन्द्वपीडितको पक्षमा वकालत गरिरहेका कानुन व्यवसायी हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
