डा. सोमलाल सुवेदी

डा. सोमलाल सुवेदी

Total Post: 12

माघ २४, २०७९ मंगलबार

अलमलमा संघीयता

संघीयता कार्यान्वयन अर्थात् संविधानको पालनामा सबै क्षेत्र र शक्ति नलाग्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयन अलमलमै रहने देखिन्छ। 

भदौ ८, २०७९ बुधबार

प्रशासनिक संघीयता : अधुरो कार्यसूची

नेपालको संघीय शासन प्रणालीले सातौं वर्ष पूरा गर्नै लागेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन …
चैत १२, २०७७ बिहीबार

स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन करार

कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली सिहदरबारमा मात्रै होइन वडा तहसम्म पु¥यााउन सके विकास र …
जेठ ११, २०७७ आइतबार

संघीयता कार्यान्वयनका प्रश्‍न

भनिन्छ– टोपी फुकाल्दा अनुभव, ज्ञान र अनुभूति झिकिँदैन। नेपालमा संघीयताको मन्थन, ढाँचा निर्माण …
जेठ २, २०७७ शुक्रबार

सार्वजनिक खर्च न्यूनीकरण र प्रभावकारिता

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन मुलुकको अर्थव्यवस्थाको सर्वाधिक महत्तवको विषय हो। राज्यशक्ति र अर्थतन्त्रको अ…
माघ २८, २०७६ मंगलबार

संघीयतामा सुशासन

शासन जनताको हितका लागि हो। शासन गर्नेहरूको स्वार्थसिद्ध र तजबिजको माध्यम होइन। जनताको जीवन, स्व…
पुस १, २०७६ मंगलबार

प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थापन

विधिको शासन लुलो बन्न दिएर होइन, सबल बनाएर सशक्तीकरण हुने गरी काम गर्नु संघीयताको मूल मर्म हो…
मंसिर १०, २०७६ मंगलबार

खुला संसद् संघीयताको आधार

सरकार र विधायिकाका कामकारबाही खुला हुनुका साथै खुला तथ्यांक र सहज पहुँच संघ, प्रदेश र स्थानी…
साउन २१, २०७६ मंगलबार

संघीय निजामती सेवा विधेयक

संघीयतामैत्री निजामती सेवा ऐन र कार्यान्वयनका लागि राजनीति एवं सामाजिक सहयोगी वातावरणतर्फ ध्या…
साउन ९, २०७६ बिहीबार

सार्वजनिक क्षेत्र : हतारमा निर्णय, कार्यान्वयनमा ऐँठन

प्रकारान्तरले तजविजमा रमाउने र मिलाउने संस्कृतिले ग्रसित मनोभावनासँग कयौंपटक विभिन्न तहमा टकरा…
असार ३१, २०७६ मंगलबार

अन्तरसरकारी सम्बन्ध र विधेयक

अन्तरसरकारी सम्बन्धको तहगत रक्षाकबच दिलाउनेभन्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनका व्यावहारिक कठिनाइ हटाउ…
असार १७, २०७६ मंगलबार

खुला स्थानीय सरकार

नेपालको संविधानले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। संविधानबमोजिम पहिलोपटक संघ, प्रदेश र स्…
Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.