बलराम केसी

बलराम केसी

Total Post: 22

वैशाख १८, २०८१ मंगलबार

अदालतको अपहेलना नदोहोरिरहोस्

नेपालको संविधानको धारा १६ मा विभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था छ। प्रत्येक मौलिक हकको प्रतिबन्धात्मक वा…
पुस ५, २०७८ सोमबार

एउटा विकल्प महाभियोग

संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका दिन सक्यो तर स्वतन्त्र र सक्षम प्रधानन्यायाधीश दिन सकेन। संयुक्त…
साउन २, २०७७ शुक्रबार

संविधान ‘डिरेल’ हुने चिन्ता

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग, चिनियाँ राजदूतको सक्रियता र अधिवेशन अन्त्यको विषय एकअर्कासँग सम्बन्ध…
असार १७, २०७७ बुधबार

संविधानसँग बाझिने कानुन किन ?

नागरिकता संवेदनशील विषय हो। ठूला र धेरै जनसंख्या भएका दुई देशबीच च्यापिएको सानो र गरिब नेपा…
असार २, २०७७ मंगलबार

न्यायाधीश होइन, संवैधानिक अदालत

न्यायपालिकाअनुसारको संविधान होइन, संविधानअनुसारको न्यायपालिका हुनुपर्छ सर्वोच्च अदालतको म…
जेठ २६, २०७७ सोमबार

पूर्ण इजलास र इजलासविज्ञ

कोरोना भाइरसले लकडाउन भयो। लकडाउन अघोषित संकटकाल बन्यो। मानिसहरू हाउस एरेस्ट भए। गरिब र ज्या…
जेठ १४, २०७७ बुधबार

कोरोना,अध्यादेश र सीमा विवाद

भ्रष्टाचार र सरकारको असक्षमता लुकाउन कोरानालाई दोष नदिइयोस् २०४७ मा नेपालमा प्रजातन्त्र स्था…
चैत ६, २०७६ बिहीबार

संविधान संशोधन गर्ने भए ...

कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभामा मनोनीत सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न होइन; तराई–मधेसका जनता र न्याय…
माघ २९, २०७६ बुधबार

नीतिगत निर्णयमा अन्योल

कार्यकारी अधिकारसम्पन्न मन्त्रिपरिषद्लाई भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति हुँदैन भारतमा २००७ ताका सञ्चय क…
माघ १५, २०७६ बुधबार

आरोपी सभामुख र शिवमायाको राजीनामा

संविधानको धारा ९१(२) र (३) को व्याख्याबाट उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा नगरे पनि ह…
माघ ८, २०७६ बुधबार

चीनप्रतिको बफादारी !

एक सय २२ चाइनिज काण्डमा जस्तै सरकारले हेपिने र आन्तरिक सार्वभौम निलम्बन हुने गरी काम गर्दै जाने…
पुस २३, २०७६ बुधबार

प्रतिस्पर्धा नहुँदा भ्रष्टाचार आशंका

नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति सरकारको सम्पत्ति हो। ट्रस्टमा आएको सम्पत्ति सार्वजनिक हितमा मात्र प्रयोग हुनुप…
पुस १६, २०७६ बुधबार

न्यायपरिषद् सदस्य कसरी न्यायाधीश ?

परिषद्को सदस्यलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत र कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्…
मंसिर २५, २०७६ बुधबार

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य र संविधान

‘राइट टु वी गभर्नड बाई फिजिकल्ली, मेडिकल्ली एन्ड मेन्टल्ली हेल्दी पीएम’ नेपालीको राजनीतिक अधिकार…
कात्तिक १५, २०७६ शुक्रबार

महरा पुर्पक्षमा फरक व्यवहार

अपराधमा भीआईपीलाई एउटा व्यवहार र सामान्य नागरिकलाई अर्को व्यवहार हुन सक्तैन, तर भयो शून्य …
असोज १६, २०७६ बिहीबार

अख्तियारको के काम ?

कुशल अनुसन्धान र सफल प्रोसिक्युसन नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आधार भएकाले त्यसका लागि अख्तियारको निय…
असोज ८, २०७६ बुधबार

भ्रष्टाचार बढ्यो, तातेन अख्तियार

आयुक्त नियुक्तिदेखि कार्यशैलीमा सुधार र न्यायपालिकामा प्रमाण मूल्यांकनमा सुधार आवश्यक छ भ्रष्…
भदौ १९, २०७६ बिहीबार

मध्यस्थता विवाद

मध्यस्थता र अदालत दुवैको लक्ष्य न्याय हो। तर, मध्यस्थता न्यायपालिकाको हाइरार्कीमा पर्दैन औद्योग…
साउन २७, २०७६ सोमबार

थुनछेक आदेश किन चर्चामा ?

सर्वोच्चमा परेका निवेदनमा न्यायाधीशको हजारौं ‘जज आवर’ खर्च भयो होला, थुनछेकम…
साउन १७, २०७६ शुक्रबार

पुराना मुद्दा घटाउन सम्भव छ

स्थापित व्यक्तिलाई मात्र न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्दा उच्च अदालतप्रति जनआस्था बढ्छ र सर्वोच्च अदालतमा …
Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.