MENU

प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा घूस आरोपी छाडिए 

635x90_1

यम विरही मंगलवार, पुस २६, २०७३ 30242 पटक पढिएको

Share This

635-X-85

काठमाडौः घूस लिएको रकमसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको ललितपुर जिल्ला अदालतका एक कर्मचारीलाई प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निर्देशनपछि रिहा गरिएको छ ।

ललितपुर जिल्ला अदालतका नायबसुब्बा श्याम अर्यालले घूस लिएको अवस्थामा अख्तियारबाट खटिएर गएको प्रहरीसहितको टोलीले शुक्रबार सप्रमाण समातेर हिरासतमा लिएको थियो । उनलाई सातदोबाटोस्थित ‘सेल्सवेरी डिपार्टमेन्टल स्टोर्स' को पहिलो तलामा रहेको बाजेको सेकुवाबाट घूस रकमसहित समातिएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।

अख्तियार टोलीले अर्याललाई पक्राउ गरेको विषयमा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई जानकारी गराएपछि अधिकारक्षेत्रविपरीत अदालतका कर्मचारीलाई समातिएको भन्दै फिर्ता गराउन निर्देशनअनुसार पत्राचार गरिएको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त पत्रपछि अर्याललाई अख्तियार हिरासतमुक्त गर्दै आइतबार अदालतका कर्मचारीको जिम्मा लगाइयो । अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले सर्वोच्चको मागअनुरूप अर्याललाई जिम्मा लगाइएको बताए । ‘त्यस्तो केही होइन, कानुनबमोजिम बुझाइएको हो', कोइरालाले भने ।

अख्तियारले इतिहासमै पहिलोपल्ट अदालतका कर्मचारीलाई ‘घूस' रकमसहित समातेको थियो । छानबिनपछि मुद्दा चलाउने तयारीमा अख्तियार थियो । अख्तियार अधिकारीका अनुसार यो कारबाही पहिलो प्रयोग थियो ।

तर पहिलोपटकमै अख्तियारको कदम विफल भएको छ । अख्तियारले समातेका कर्मचारीलाई फिर्ता ल्याएको विषयलाई न्याय क्षेत्रमा दण्डहीनतासँग जोडेर हेरिएको छ ।

सरकारका मुख्य कानुनी सल्लाहकार रहेका महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले घूस रकममा प्रमाणसहित समातिएका अदालतका कर्मचारीलाई अख्तियारको हिरासतबाट निकाल्न नमिल्ने बताए । ‘अदालतका कर्मचारी भन्दैमा हिरासतबाट त्यसरी छाड्नै मिल्दैन ।

अख्तियार ऐनअनुसार छानबिनपछि कारबाही गर्न अख्तियारलाई अधिकार छ', श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘निजामती कर्मचारी भएकाले अख्तियारले थुनामा राखेर छानबिन गरी कारबाही चलाउन सक्छ । छुटाएर ल्याउने कार्य गलत हो ।'

अख्तियारका पूर्वआयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीले पनि अदालतका कर्मचारीलाई घूस र अनियमिततामा अख्तियारले कारबाही गर्न कुनै रोकतोक नरहेको बताए । ‘तर बहालवाला न्यायाधीशलाई सक्दैन', वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका शिवाकोटीले भने, ‘न्यायाधीशलाई पनि अवकाशपछि कारबाही गर्ने अधिकार संविधानले अख्तियारलाई दिएको छ ।'

शिवाकोटीले न्यायसेवा आयोगले कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीमात्र गर्नसक्ने भएकाले भ्रष्टाचारमा अख्तियारले नै छानबिन गर्नुपर्ने बताए । सर्वोच्चका एक अधिकारीले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २४ बमोजिम कर्मचारीको अनियमितताउपर प्रधानन्यायाधीशलाई जाँचबुझको अधिकार रहेकाले सोहीअनुरूप अख्तियारबाट कर्मचारी फिर्ता ल्याएको बताए ।

 ‘अदालतका कर्मचारी भन्दैमा हिरासतबाट छाड्नै मिल्दैन । छानबिनपछि कारबाही गर्न अख्तियारलाई अधिकार छ । छुटाएर ल्याउने कार्य गलत हो ।' रमनकुमार श्रेष्ठ,महान्यायाधिवक्ता

संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले सर्वोच्चका न्यायाधीशको हकमा कारबाहीको वैकल्पिक व्यवस्था नभएकाले महाभियोगको प्रावधान राखिएको उल्लेख गर्दै अदालतका कर्मचारी र अन्य कर्मचारी एउटै हैसियतमा रहेकाले अख्तियारलाई कारबाही गर्न संविधानले अधिकार दिएको बताए ।

‘अरू कर्मचारी र अदालतका कर्मचारी उस्तै हुन् । कारबाही गर्न संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था छ', शाक्यले भने । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई अदालतमा रहेका कुनै कर्मचारीले अदालतबाट हुने काममा अनियमितता गरेको छ भन्ने लागेमा वा यस विषयमा गुनासो र जानकारी प्राप्त भएमा अदालतमा कार्यरत कुनै राजपत्रांकित अधिकृतलाई जाँचबुझका लागि खटाउनसक्ने भनिएको छ ।

त्यसपछि जाँचबुझको जिम्मा दिएका अधिकृतले सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने र अनियमितता देखिएमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनुपर्ने ऐनको उक्त दफामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार जाँचबुझमा खटाइएका ललितपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार बाबुराम दाहालले सोमबारै प्रधानन्यायाधीश कार्कीसमक्ष ‘घूस' प्रकरणको प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2