MENU

एमालेभित्र संघीयतामा तर्क वितर्क

635x90_1

उपेन्द्र पोखरेल / अन्नपूर्ण टुडे मंगलवार, पुस २६, २०७३ 6208 पटक पढिएको

Share This

635-X-85

अावरण

संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाको भोलिपल्ट १९ पुस बिहानको एमाले स्थायी समिति बैठकले एकसाथ चारवटा निर्णय लियो । पहिलो, सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान, दोस्रो प्रदेश सभाको सहमतिबिना सीमांकन हेरफेर हुन नसक्ने आफ्नो अडानको थप पुष्टी भएको ठहर, तेस्रो प्रस्ताव फिर्ता लिन सत्तापक्षलाई ध्यानाकर्षण र चौथो संशोधन विधेयकविरुद्ध आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय ।

अर्थात्, एमाले अझै पनि सत्तापक्षले विधेयक फिर्ता लिएर संवादको वातावरण बनाउला भन्नेमा ढुक्क देखिँदैन । सर्वोच्चले पनि संविधान संशोधनबारे संसद्मा छलफल गर्न नपाइने भनेको छैन । संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक मानिसकेको विधेयक सत्ता पक्षले अगाडि नबढाउने झिनो आशामा देखिन्छन् एमाले नेताहरू ।

यद्यपि, त्यसको संवैधानिक हैसियतबारे सदनमा छलफल गराउन सत्तापक्ष अग्रसर भए त्यसका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न एमाले नैतिक दबाबमा परेको छ । सोही कारण हुन सक्छ, स्थायी समिति बैठकले संशोधन प्रस्तावविरुद्धको आगामी रणनीति आन्दोलनरत नौ राजनीतिक दल, संसद्भित्र रहेका पार्टीहरू र सरोकारवालासँग परामर्श गरेर तय गर्ने निर्णय लिएको छ ।

‘सर्वोच्चले असाध्यै राम्रो निर्णय गरेको छ । खिलराज रेग्मीले जस्तो हात हालेको भए अस्थिरता झनै बढ्ने थियो,’ उपमहासचिव घनश्याम भुसाल भन्छन्, ‘एमालेको आग्रह अन्तरिम आदेश जारी गरिदियोस् भन्ने हुन सक्थ्यो । तर, त्यसले तात्कालिक हित मात्र गथ्र्यो । सीमांकन नचलाउनु भनेको छ फैसलाले । यस अर्थमा मागका हिसाबले भन्ने हो भने फैसला एमालेका पक्षमा आयो ।’

फैसलाको पूर्ण पाठमा धारा २७४ लाई उल्लेख गरेर संसद्लाई सचेत गराइएको छ । त्यो धारा परिवर्तन गरिए बदरभागी हुने स्पष्ट व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ । प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसैले प्रस्तुत विधेयक असंवैधानिक छ । र, एमालेको जिकिर नै सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनर्पुष्टी भएको छ ।’ एमालेको आगामी रणनीति के हुन्छ त ? भट्टराईकै शब्दमा, ‘परिस्थितिको तीव्र मूल्यांकन गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा सर्वोच्चले सचेत गराएको छ ।

यसले सहमतिको राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न ढोका खोलिदिएको छ ।’संविधान निर्माणका क्रममा एक ठाउँमा उभिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादी त्यसयता असमझदारी र द्वन्द्वबाट गुज्रिँदै आएका छन् । पछिल्ला घटनाक्रमले त ती सबै राजनीतिक भिडन्ततर्फ उन्मुख देखिन्छन् । सत्तापक्ष र एमालेले त्यसमा एकअर्काको दोष देखाउने गरेका छन् । जनचाहना भने सबै दल एक ठाउँमा उभिउन् र निर्वाचनमार्फत् संविधान कार्यान्वयनको दिशामा बढून् भन्ने देखिन्छ ।

Ghanashyam Bhusal

एमालेको आग्रह अन्तरिम आदेश हुन सक्थ्यो। सीमांकन नचलाउनु भनेको छ फैसलाले। यस अर्थमा एमालेका पक्षमा आयो।      घनश्याम भुसाल , उपमहासचिव, एमाले

राजनीतिक परिस्थिति जति भिडन्तउन्मुख छ, त्यति नै ७ माघ ०७४ भित्र संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता जोखिममा पर्दै गएको छ । संवादहीनता बढ्दै गर्दा मुलुक अनिश्चय र अस्थिरताको चक्रमा पिल्सिने जोखिम पनि बढेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि आएका सत्तारूढ दलका नेताको अभिव्यक्ति सुन्दा विधेयक संसद्मा टेबल हुने सम्भावना प्रबल छ । र, छलफलका लागि सर्वोच्चले पनि रोकेको छैन ।

संविधानअनुसार मिल्ने धारामा संशोधन गर्न सर्वोच्चले संसद्लाई छुट दिएको छ । तर, जुन धारा संशोधन गर्ने अधिकार छैन, त्यो नचलाऊ पनि भनेको छ । धारा २९६ मा अहिलेको संसद्को सीमिततालाई स्पष्ट उल्लेख छ । सर्वोच्चले पनि रूपान्तरित संसद्को दायित्व निर्वाचन गराउनु र त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु मात्र हो भनेको छ ।

‘विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले संवाद अगाडि बढाउनु पर्‍यो । अब हामी पनि वार्ताको नया“ मोर्चा खोल्छौं र मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग समेत संवाद थाल्छौं,’ भट्टराई भन्छन्, ‘मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई सम्मानजनक विश्वासको वातावरण बनाउन एमालेले राजनीतिक पहलकदमी लिन्छ ।’ एमाले र मधेशकेन्द्रित दल आमने–सामने हुने अवस्थाको औचित्य नरहेको र दुवैको विरोध सरकारसँग रहेको भट्टराई बताउँछन् । उनको भनाइमा सर्वोच्चको फैसलापछि पनि संशोधन विधेयक अगाडि बढाइए असंवैधानिक ठहर्छ ।

त्यो मतदानबाटै असफल हुने र दुई तिहाइ पुर्‍याएर पारित गराइए पनि असंवैधानिक कदम बदरभागी हुने सर्वोच्चले बताइसकेकाले सत्तापक्षले हठ गर्नुको औचित्य नहुने उनी बताउँछन् । सीमांकन हेरफेरसहितको विधेयक संसद्बाट पारित गराइए त्यसको भोलिपल्ट अर्को रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गराउने एमालेको रणनीति देखिन्छ ।

सर्वोच्चले असंवैधानिक भनेर इंगित गरिसकेको विषयलाई संसदमा लगिए अदालतको समेत मानहानी हुने एमालेको बुझाइ देखिन्छ । सत्तापक्ष भने संशोधन विधेयक टेबल गर्ने पक्षमा देखिन्छ । कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक भन्छन्, ‘पहिलो चरणमा विधेयक संसदमा टेबल गराउँछौं । त्यसपछि छलफल हुनेछ र त्यसबाट आउने निष्कर्षमा टेकेर अगाडिको रणनीति तय गर्छौं ।’ एमालेले २४ पुसदेखि संसद् अवरोध हटाउने वचन दिएको उनको दाबी छ ।

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2