MENU

'घूसआरोपी फिर्ता गर्नु कानुनसम्मत'

635x90_1

अन्नपूर्ण बुधवार, पुस २७, २०७३ 20762 पटक पढिएको

Share This

635-X-85

काठमाडौं: तीन लाख रुपैयाँ घूस रकमसहित पक्राउ परेका अदालतका कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट फिर्ता गर्ने कार्य कानुनसम्मत रहेको दाबी सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

सेवाग्राहीबाट अनियमित रूपमा लिएको रकमसहित अख्तियारले गत शुक्रबार ललितपुर जिल्ला अदालतका नायबसुब्बा श्यामप्रसाद अर्याललाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिइसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निर्देशनअनुरूप फिर्ता गरिएको थियो ।

अदालतका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अख्तियारको कदमलाई लिएर 'क्षेत्राधिकार' र 'स्वतन्त्र न्यायपालिका' विपरीतको प्रश्न उठाउँदै अर्याललाई अख्तियार हिरासतबाट फिर्ता ल्याइएको थियो ।

उक्त प्रकरणलाई सर्वोच्चले विज्ञप्तिमार्फत 'कानुनसम्मत' रहेको दाबी गरेको हो । सर्वोच्चका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २४ ले प्रधानन्यायाधीशलाई अदालतमा कार्यरत कुनै कर्मचारीले अदालतबाट हुने काममा अनियमितता गरेको छ भन्ने लागेमा वा तत्सम्बन्धी कुनै माध्यमबाट गुनासो वा जानकारी प्राप्त भएमा प्रधानन्यायाधीशले अदालतमा कार्यरत कुनै राजपत्रांकित अधिकृतलाई जाँचबुझका लागि खटाउन सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।'

अख्तियारको हिरासतबाट अर्याललाई कसले कुन प्रक्रियाअनुसार बुझेको हो र त्यसपछि उनलाई कुन न्यायिक हिरासतमा राखिएको भन्नेबारे भने विज्ञप्ति मौन छ ।

सर्वोच्चले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुरूप न्याय प्रशासन ऐनमा उल्लिखित प्रावधानबमोजिम जाँचबुझका लागि सर्वोच्च अदालतमा झिकाएर अनुसन्धान जारी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले यसबारे प्रकाशित समाचारलाई लिएर 'दुःखद् विषय' भनेको छ ।

उक्त प्रकरणमा जाँचबुझ गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन दिनका लागि प्रधानन्यायाधीशबाट सोमबार सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रारलाई जाँचबुझ अधिकृतका रूपमा तोकिएको पनि सर्वोच्चले जनाएको छ । संविधानको धारा २३९ को उपधारा १ मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियारले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

सोही धाराको उपधारा २ मा महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा समेत निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने प्रस्ट व्यवस्था छ ।

सोही धाराको उपधारा ३ मा त्यस्ता व्यक्तिले भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्नसक्ने अधिकार अख्तियारलाई छ ।

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2