MENU

माअाेवादी : होला त एकता ?

635x90_1

उपेन्द्र पोखरेल / अन्नपूर्ण टुडे आइतवार, माघ ९, २०७३ 12392 पटक पढिएको

Share This

635-X-85

रिपोर्ट

विभाजनको १४ महिनापछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराई ११ पुसमा राजधानीमा आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा एउटै मञ्चमा देखिए । दुवैले आफूलाई परिपूरक बताए र उपलब्धि रक्षाका लागि मिल्नुको विकल्प नभएको औंल्याए । १०वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका दुवै नेताका अभिव्यक्तिले प्रश्न जन्माएको छ, के माओवादी पार्टीहरूबीच एकता हुँदैछ ?

‘तत्काल त्यो सम्भव देखिँदैन,’ माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य मणी थापा भन्छन्, ‘तर, दीर्घकालिन हिसाबले हेर्दा पुष्पकमल दाहाल, मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईले बोकेर हिँडेका एजेन्डा उस्तै छन् र कालान्तरमा एक ठाउँमा आउँदैनन् भन्न पनि सकिन्न ।’ मञ्च साझेदारी गर्दैमा एकताकै माहोल बनिसकेको अर्थ लगाउन भने नसकिने थापाको तर्क छ । किनभने, माओवादी केन्द्र र नयाँशक्तिका नेताहरूबीचको संवाद चिया गफमै सीमित छ ।

टुटफुटको नियति
९ असोज ०७२ मा तत्कालीन एमाओवादीको साधारण सदस्य र सांसद पदबाट राजीनामा दिँदा ‘भत्केको पुरानो घरमा कहिल्यै नफर्किने’ घोषणा गरेका थिए भट्टराईले । कुनै राजनीतिक उद्देश्य पूरा भएपछि त्यसका लागि खडा भएको पार्टीको औचित्य सकिने उनको भनाइमा नयाँ दल निर्माणको आकांक्षा झल्किन्थ्यो, नयाँशक्तिको स्थापना त्यसैको उपज हो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संविधानसभाबाट बाहिरिएका मधेशी दलकै सिको गर्दै भट्टराईले पनि नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

मधेशी मुद्दाका पक्षमा भट्टराईले दिएका अभिव्यक्तिका कारण उनीमाथि भारतपरस्तको आरोप पनि नलागेको होइन । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमसँग कार्यगत एकता गर्दैगर्दा अहिले पनि त्यस आरोपबाट मुक्त छैनन् भट्टराई । भट्टराईको बहिर्गमनबाट विक्षिप्त बनेका दाहालले ११ फागुन ०७२ मा उनीविरुद्ध आगो ओकलेका थिए । भट्टराईले गरेको विद्यावारिधि गोरुको सिङमा पनि हुने मात्र बताएका थिएनन्, उनको ज्ञानले देश विखण्डनको बाटोमा जान थालेको र उनी देशद्रोही भएको आरोपसमेत लगाउन पछि परेका थिएनन् ।

दाहाल र भट्टराईबीचको आरोप/प्रत्यारोप पार्टी विभाजनका बेला मात्र प्रकट भएको होइन । जानकारहरूका अनुसार भट्टराई तत्कालीन मसालमै हुँदा अमेरिका गएका थिए । औचित्यपूर्ण कारण नभई जान नपाइने पार्टी निर्देशनका बाबजुद उनी रोकिएनन् । फर्किनासाथ उनी मसालबाट निस्किए । तत्कालीन मशालमा रहेका दाहाललगायत नेता जनयुद्धको तयारीमा थिए, भट्टराई पनि उनीहरूसँगै जोडिए । भट्टराईको एकताको प्रस्ताव दाहालले सहजै स्वीकारेका होइनन् । भट्टराई ‘शहरीया पेटी बुर्जुवा’ व्यक्ति भएकाले उनीसँग होशियार रहँदै साथीहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ पनि भनेका थिए दाहालले । त्यसका बाबजुद संयुक्त जनमोर्चा नामक पार्टी जन्मियो ।

र, अध्यक्ष बने भट्टराई । बौद्धिक छविका भट्टराईको प्रभाव घटाउन दाहालले उनलाई हटाएर पम्फा भुसाललाई अध्यक्ष बनाए । त्यही विन्दुबाट शुरु भएको हो उनीहरूबीचको अन्तरविरोध । नेकपा माओवादी गठन भएर जनयुद्ध थाल्ने बेलामा पनि उनीहरूबीच विवाद थियो । भट्टराई गृहजिल्ला गोरखाबाटै जनयुद्ध थाल्न चाहन्थे, दाहाललगायत नेता भने रोल्पा, रुकुमबाट । अन्ततः गोरखा, सिन्धुली र रोल्पाबाट एकसाथ शुरु गर्ने सहमति गरेर विवाद सामसुम पारियो । जनयुद्ध उत्कर्षमा रहेका बेला भट्टराईमाथि कारवाहीको समाचारले राष्ट्रिय राजनीति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूलाई समेत तरंगित बनाएको थियो । त्यसको प्रस्थानविन्दु भदौ ०६१ मा सम्पन्न रोल्पाको फुन्टिवाङ बैठक थियो ।

भट्टराई नेतृत्वको संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद् र दाहाल नेतृत्वको पार्टी समानान्तरजस्तै देखिएकामा मनमुटाव शुरु भयो । सोही बैठकमा भट्टराईले जनपरिषद् संयोजकबाट राजीनामा गरे । तर, दुई घण्टामै फिर्ता लिए । पार्टी, सेना र मोर्चा प्रमुख एकै व्यक्ति हुन नहुने बताउँदै भट्टराईले त्यसपछि बखेडा झिके । र, विवाद चर्किंदै जाँदा दाहालले मुख्य अन्तरविरोध भारतसँग रहेको बताउँदै सुरुङयुद्ध घोषणा गरे । भट्टराईले भने राजतन्त्रसँग मुख्य र भारतसँग सहायक अन्तरविरोध रहेको धारणा राखे ।

भट्टराई पक्षले दाहाललाई दरबारपरस्त भएको आरोप लगाए भने दाहालले भट्टराईलाई भारतपरस्त । २३ कात्तिक ०६१ मा पार्टीभित्र गुटबन्दी अन्त्यको माग गर्दै केन्द्रीय स्कुल र प्रचार तथा प्रकाशन विभागबाट राजीनामा दिए । चारबुँदे असहमति र १३ बुँदे मागपत्र थमाएपछि भट्टराईमाथि कारवाही गरियो । पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि द्वन्द्व घटेन । त्यसैको उत्कर्ष थियो, जेठ ०६८ को धोबीघाट समीकरण । जहाँ, भट्टराई, मोहन वैद्य, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्दलगायत उच्च नेता सहभागी भएका थिए ।

maobadis

र, पार्टी अध्यक्ष दाहालविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने निर्णय भएको थियो । पार्टीभित्र रहेका सुषुप्तता उक्त बैठकमा आइपुग्दा प्रकट भए । ‘दाहालप्रति रहेको असमझदारी र उनको हैकमवादी शैलीका विरोधी चिन्तन र शक्ति त्यस बैठकमा सहभागी भए,’ विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर भन्छन्, ‘त्यस विन्दुसम्म आइपुग्दा दाहाल अत्यन्तै निम्छरो अवस्थामा पुगेका थिए ।’ तर, त्यो गठबन्धन पाँच दिन पनि टिकेन । दाहाललाई नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनायो र भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण तयार पारिदियो ।


दीर्घकालिन हिसाबले हेर्दा पुष्पकमल दाहाल, मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईले बोकेर हिँडेका एजेन्डा उस्तै छन् र कालान्तरमा एक ठाउँमा आउँदैनन् भन्न पनि सकिन्न। मणि थापा, कार्यालय सदस्य, माओवादी केन्द्र

उक्त बैठकको समझदारी दाहाललाई नेतृत्वबाट तल झार्ने उद्देश्यमा केन्द्रित थियो । पार्टीभित्र अनुशासन तोडियो र एउटै पार्टी दुई सिद्धान्तबाट अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आयो । दाहालको पुत्ला मात्र जलाइएन, दलाल, भ्रष्टाचारीलगायत आरोप पनि लगाइयो । हरेक पार्टी फुट्दा गाली मौलाउँछ, माओवादीमा नफुट्दै मौलायो ।

माओवादीमा युद्धकालदेखि नै तीन वटा स्कुल थिए । माक्र्सवादी परम्परागत अवधारणाबाट मात्रै हेर्थे वैद्यले । अत्यन्तै उदार ढंगले जानुपर्छ भन्नेमा भट्टराई थिए । र, लक्ष्य प्राप्तिका लागि साधन जस्तो र जुन तरिकाले पनि प्रयोग गर्न पनि हुन्छ भन्थे दाहालले । पछिल्लो समय भट्टराईले आफू निकटस्थहरूसँग भन्ने गरेका छन्, ‘हामीले कहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन लडेका थियौँ र र्‍याडिकल डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट पो चलाएका थियौँ त ।’ जसलाई राजनीतिक इमानदारिताका रूपमा हेर्न नसकिने पिटरको विश्लेषण छ ।

वैद्यको बहिर्गमन
त्यसको ठीक वर्षदिनपछि एमाओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैद्यले २–५ असार ०६९ मा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै एमाओवादीबाट अलग भई नेकपा–माओवादी गठन गरे । अहिले परी थापा नेतृत्वको नेकपा एकीकृतसँग एकता गरेपछि नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी नाम पाएको छ, उनको पार्टीले । जनयुद्धकालदेखि नै माओवादीभित्र शुरु भएको स्वत्वको टकराव मंसिर ०६७ मा गोरखाको पालुङटारमा तीन फरक दस्तावेजमा अझ मुखरित भयो । दाहाल, वैद्य र भट्टराईका दस्तावेज थिए ती ।

विप्लवको अलग्गै राजनीतिक हैसियत विकास भइसकेको थिएन, फरक मत राख्न भने चुकेनन् । कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा अर्को दस्तावेज आइसक्दा त्यो पार्टी नटिक्ने विश्वव्यापी अभ्यास नै छ । पालुङटार बैठकको दुई वर्षपछि वैद्यले त्यही मान्यताको पुष्टि गरे । र, आफँैंले प्रशिक्षित गरेका दाहालको साथ छाड्ने निर्णय लिए ।

त्यसअघि पार्टीभित्र शुद्धताको दबाब तीव्र बनाएका थिए । दाहाल बिग्रिँदै गएकामा उनी आक्रोशित थिए । अझ, भट्टराई नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन जनसेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन र समाजमा पुनःस्थापनामा लगेपछि त उनको आक्रोसको पारो शिखरमै पुग्यो । वैद्यलगायत नेता जनयुद्धको मार्गनिर्देशनबाट तल झर्न नहुनेमा अडिग रहे । पार्टी विघटनको दिशामा बढ्यो ।

वैद्य तत्कालीन मशालको महामन्त्री छँदा दाहाल बल्ल केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । संयोग कस्तो प¥यो भने चर्चित् सेक्टर काण्डमा पार्टीलाई क्षति पुगेको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै वैद्यले महामन्त्री पद त्यागे । वरियताक्रममा खम्बसिंह कुँवर र सीपी गजुरेललाई पनि राजीनामा गराइएपछि चौथो नम्बरका दाहाललाई चिठ्ठा पर्‍यो । र, वैद्यले उनलाई महामन्त्री बनाए । त्यसअघि दाहाललाई राजनीतिक प्रशिक्षण वैद्यले नै दिन्थे । यस हिसाबले दुवैलाई ‘गुरु–चेला’ भन्ने गरिएको हो ।


दाहाल र भट्टराई तत्काल एकता प्रक्रियामा जाने सम्भावना देखिँदैन। वस्तुस्थिति, निर्वाचन र सत्ताासमीकरणको परिवेश बनेको देखिँदैन। रिमोट कन्ट्रोलबाट निर्देशन नआएसम्म उनीहरू कसरी मिल्लान् र ? भरत बम, पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा (माओवादी)

जनयुद्ध शुरु हुनु अघिदेखि नै दाहाल कहिले भट्टराई त कहिले वैद्यसँग नजिकिने गरेका थिए । दुई जनालाई भिडाएर पार्टी नेतृत्वमा रहिरहने दाहालको रणनीति पटक–पटक बहसको विषय बनेको थियो । शान्तिप्रक्रियामा आएयता वैद्यले सधैँ क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षामा जोड दिए । दाहाल र भट्टराईले क्रान्तिलाई विसर्जन गरेको आरोप लगाइरहे । विश्लेषक भरत दाहालको भनाइमा वैद्य बढी सिद्धान्तवादी र दार्शनिक नेता हुन् । ‘दाहाल र भट्टराईले कम्युनिस्ट आन्दोलनका नाममा जे गरे, त्यसलाई पचाउन सकेनन् उनले,’ उनी भन्छन्, ‘दाहाल र भट्टराईजस्तो बदनाम भएर मर्नुभन्दा उनीहरूबाट अलग बस्नु नै उपयुक्त ठानेका हुन सक्छन् ।’

विप्लवको अलग धार
एमाओवादीबाट अलग भई नेकपा–माओवादी गठन गर्दा मोहन वैद्यका एक भरोसा थिए, महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ । तिनै विप्लवले ८ मंसिर ०७१ मा बुद्धनगरस्थित पार्टी मुख्यालयमा पत्र पठाउँदै पार्टीबाट अलग्गिएको घोषणा गर्दा वैद्यलाई झट्का लागेको थियो । विप्लव अहिले युद्ध सम्पन्न गर्ने बताउँदै अर्को ‘क्रान्ति’को तयारीमा जुटेका छन् । निर्मल निवासनिकट स्रोतका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले विप्लवका गतिविधिलाई नजरमा राखेका छन् । विप्लवले पनि पूर्वराजदरबारप्रति ‘सफ्ट कर्नर’ राख्ने उक्त स्रोतको दाबी छ ।

केही राजावादी ठकुरीहरूले उनलाई आफूहरूप्रति ‘सफ्ट कर्नर’ राख्ने नेताका रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन उल्टियो भने गद्दीमा फर्किने दाउमा छन्, पूर्वराजा । त्यसका लागि वितण्डा मच्चाउन विप्लवको समूह प्रयोग हुन सक्ने आकलन उनी निकटहरूको देखिन्छ । शान्ति प्रक्रियामा माओवादी सामेल भएलगत्तै विप्लवको दाहालसँग चुलिएको अन्तरविरोधको एक कारण निर्मलनिवास त होइन भनेर शंका गर्नेहरू पनि छन् । मध्यमवर्गीयहरूको हक, अधिकारको कुरा विप्लवले अगाडि सार्नुको कारण पनि त्यही रहेको बुझाइ उनीहरूको छ ।

उनी नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) को दस्तावेजमा नयाँ जनवादको कुनै चर्चा छैन । कम्युनिस्ट साहित्यमा सर्वहाराको अधिनायकवादबारे धेरै लेखिएको÷पढिएको छ । विप्लवले भने मध्यम वर्गलाई क्रान्तिको केन्द्रविन्दु बनाएर लैजाने उल्लेख गरेका छन् । जबकि, कम्युनिस्ट क्रान्तिले सर्वहारा वर्ग र गरिब जनताको कुरा गर्छ, मध्यम वर्गलाई अवसरवादी मान्छ ।

इगोको टकरावले एक ठाउँमा उभिन दिँदैन। स्वाभिमान अहंकारमा परिणत हुँदा एकता सम्भव हुँदैन। नरेन्द्रजंग पिटर, विश्लेषक

उनको क्रान्तिको व्याख्यामा सत्ता साझेदारीको कुरा छ । ‘जसको दस्तावेजमा सर्वहारा वर्ग, नयाँ जनवाद र समाजवाद छैन, त्यो कसरी कम्युनिस्ट आन्दोलन हुन्छ ?’ विश्लेषक दाहाल भन्छन्, ‘मध्यम वर्गलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने आन्दोलन पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन हुन सक्दैन । क्रान्ति गर्न हिँडेको मान्छेले प्रतिक्रियावादी सत्तामा आधा हिस्सेदारी खोज्दैन ।’

होला त एकता ?

१ चैत ०७१ मा तत्कालीन एमाओवादी र नेकपा–माओवादीका शीर्ष नेताको संयुक्त बैठकले पार्टी एकताका लागि उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन ग¥यो । एमाओवादीबाट दाहाल, भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा र टोपबहादुर रायमाझी थिए भने वैद्यबाट उनीसहित सीपी गजुरेल, रामबहादुर थापा र देव गुरुङ । विप्लव भने बाहिरै बसे र एमाओवादीसँग एकतामा जाने कुराको विरोध गरे । संयुक्त महाधिवेशनमार्फत् पार्टी एकताको प्रक्रिया थाल्ने लक्ष्यसहित ‘माओवादी आन्दोलन पुनर्गठन अभियान’ सुरु गर्ने निर्णय भयो २ चैत ०७१ मा । तर, कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच १६ बुँदे सहमति भएपछि एकता प्रक्रिया बिथोलियो ।

Netrabikram1

तथापि, वैद्य र विप्लव माओवादी बाहिरै बसे पनि गत ६ जेठमा काठमाडौं बबरमहलमा घोषणा सभा गरेर १० वटा घटकबीच एकता भयो । एकताको प्रक्रियामा आएका थिए, एमाओवादी, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा (माओवादी), क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेकपा माओवादी विद्रोही समूह, बामपन्थी मोर्चालगायत । वैद्य माओवादीबाट रामबहादुर थापा, पम्फा भुसाल, देव गुरुङलगायत नेता नवघोषित माओवादी केन्द्रमा समाहित भए । टुक्रा–टुक्रामा विभाजित भए पनि माओवादी घटकहरू फेरि एक ठाउँमा आउनसक्ने संकेत गर्छ उक्त एकताले । त्यसका लागि वातावरण बन्न भने सहज देखिँदैन ।

विश्लेषक पिटर भन्छन्, ‘इगोको टकरावले एक ठाउँमा उभिन दिँदैन । स्वाभिमान अहंकारमा परिणत हुँदा एकता सम्भव हुँदैन ।’ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले सहजै एकतामा आउने दिने सम्भावना कम छ । जस्तो: दाहाललाई युरो–अमेरिकी केन्द्रसँग जोडिएका आरोप लगाइने गरेको छ । भट्टराईलाई भने इन्डो–अमेरिकन केन्द्रसँग निकट मान्ने गरिएको छ । ‘भट्टराईले विदेशीको इसारामा पार्टी फोडेको आरोप लगाएका दाहालले एकताका लागि आतुरता देखाउनुका पछाडि दुवै शक्तिकेन्द्रका स्वार्थहरू समस्यामा पर्नु हो,’ विश्लेषक दाहालको टिप्पणी छ । संकट चुलिँदै जाँदा दाहाल र भट्टराईबीचको एकता असम्भव पनि देखिँदैन ।

 

दाहाल र भट्टराईले कम्युनिस्ट आन्दोलनका गरेका काम पचाउन सकेनन् वैद्यले। र, बदनाम भएर मर्नुभन्दा अलग बस्नै उपयुत्ताm ठानेका हुन सक्छन्। भरत दाहाल, विश्लेषक

भट्टराईले मधेशी दलहरूसँग कार्यगत एकताको प्रयास थालेका छन् । संघीय समाजवादी फोरमसँगको सहकार्य त्यसैको परिणति हो । वैद्य र विप्लव माओवादीले पनि आफ्नो मोर्चाबन्दी थालेका छन् । १ पुसमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै वैद्य र विप्लव माओवादी तथा मोहनविक्रम सिंहको एकता केन्द्र मसालले कार्यगत एकता घोषणा गरेका छन् । वैद्य र सिंह ०४७ सालपछि पहिलोपटक एउटै मोर्चामा देखिएका हुन् । विप्लव माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य भरत बम भन्छन्, ‘यो सहकार्य लामै समय चल्ने सम्भावना छ । र, यसले तीन दललाई एकतामा ल्याउन पनि सक्छ ।’

तत्काल माओवादी केन्द्रसँग विप्लव समूह मिल्न सक्ने देखिँदैन । उनी पहिचान र जातीय आधारमा प्रदेश निर्माणको विपक्षमा छन् । जातीय राज्यको विरोध त वैद्यले पनि गर्दै आएका छन् । वैद्य र विप्लवको मिलनविन्दु यहीँ देखिन्छ । पछिल्लो समय विप्लवले वैद्यलाई पार्टी एकता गरेर अभिभावकत्व ग्रहण गर्न आग्रहसमेत गर्दै आएका छन् । माओवादी केन्द्रसँग मिलनविन्दु नभेटिने चार कारण औंल्याउँछन् बम । भन्छन्, ‘दाहालले मालेमावाद छाडेर संशोधनवादी विचार पक्रिए, जनवाद/समाजवाद त्यागेर संसद्वादी/पूँजीवादी बने ।

संसदीय दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाभित्रै रहेर संस्थागत विकास गर्न सकिने बुझाइमा छन् । नवधनाढ्य र दलाल पूँजीको नेतृत्व गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । र, कम्युनिस्ट मूल्य, मान्यता र आदर्शका गतिविधिमा छैनन् ।’उनी आगामी दिनमा संसद्वादी र जनवादी धारामा नेपाली कम्युनिस्टबीच अलग–अलग मोर्चाबन्दी हुने सम्भावना देख्छन् । दाहाल र भट्टराई तत्काल एकता प्रक्रियामा जाने सम्भावना उनी देख्दैनन् । भन्छन्, ‘पहिलो : वस्तुस्थिति, निर्वाचन र सत्तासमीकरणको परिवेश बनेको देखिँदैन । दोस्रो : रिमोट कन्ट्रोलबाट निर्देशन नआएसम्म उनीहरू कसरी मिल्लान् र ?’

दाहाल, भट्टराई, वैद्य र विप्लवको एउटा मिलनविन्दु भने अझै छ । त्यो हो, युद्धकालीन मुद्दाको त्रास । केहीगरी युद्धअपराधको विषय जबर्जस्त ढंगले उठ्न थाल्यो भने त्यसको प्रतिकार गर्न एक ठाउँमा नउभिई चारै जनालाई सुख छैन । ‘आफूमाथिको संकट गहिरियो भने एकै ठाउँमा थेग्रिनुको विकल्प रहँदैन,’ पिटर भन्छन्, ‘आन्दोलन र युद्ध प्रधानता हुँदा एकता तथा खुकुलो वातावरणमा स्वत्वमा टकराहट देखिने माओवादीभित्रको मूल प्रवृत्ति नै हो ।’ भट्टराई र दाहालबीच एक भए नै पनि वैद्य र विप्लव आउने सम्भावना भने तत्काल देखिँदैन ।

 

 

 

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2