MENU

बजार अनुगमन: हल्ला धेरै कारबाही शून्य

635x90_1

राजेश बर्मा आइतवार, माघ २३, २०७३ 5997 पटक पढिएको

Share This

635-X-85

काठमाडौं: कालोबजारी र मिसावट गर्नेलाई कुनै पनि शर्तमा नछाड्ने आपूर्ति मन्त्रालयको घोषणा शब्दमै सीमित भएको छ । आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोराले सस्तो लोकप्रियताका लागि गत भदौ १९ मा निकै तामझामका साथ सुन्दरीघाटस्थित बागमती किनारमा तीन करोडभन्दा बढी मूल्य बराबरका अखाद्य दैनिक उपभोग्य वस्तु खाल्डो परेर नष्ट गरेका थिए ।

त्यस क्रममा उनले जनताको आँखामा छारो हालेर स्वास्थ्यसँग खेलवाड हुने गरी गुणस्तरहीन अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने व्यापारिक प्रतिष्ठान र उद्योगीलाई कारबाही गर्ने बताएका थिए । मन्त्री बोहोराको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने माघको तेस्रो सातासम्म उतिबेला छापामारीमा परेका कम्तीमा तीन चौथाई प्रतिष्ठान र उद्योगमाथि जनताले थाहा पाउने गरी कारबाही हुनुपर्ने हो । तर, साढे पाँच महिना बितिसक्दा पनि जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष खेलवाड गर्ने गरी गुणस्तरहीन अखाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्रीगर्ने कुनै पनि दोषिमाथि कारबाही थालिएको छैन ।

'अन्ततः मन्त्री बोहोराको घोषणा सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै भएको सावित बन्यो,' उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिम्सिनाले भने,'नुनदेखि सुनसम्ममा व्यापक ठगी, कालोबजारी र कार्टेलिङ भए पनि आपूर्ति मन्त्री बोहोराले एउटै व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न सकेनन् । दोषीमाथि तत्कालै सरकारले कारबाही नगरी मुद्दा नै फितलो बनाएर दोषिलाई सजिलै उन्मुक्ति दियो ।'

आपूर्ति विभागका एक निर्देशकका अनुसार कारबाही गर्न ढिलाइ भएका कारण मुद्दाका लागि आवश्यक आधारभूत तथ्य नष्ट भएर मुद्दा प्रक्रिया नै फितलो बनिसकेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार अनुगमन भएको र कैफियत भेटिएको ३५ दिनभित्रमा मुचुल्का र बयान लिएर दोषि विरुद्ध मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्छ । यस्तै कालोबजारी ऐनअन्तर्गत सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर ६५ दिनभित्रमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । मुद्दा दायर गर्ने म्याद नाघिसके पनि मन्त्री बोहोराले भने ती दुवै ऐन अन्तर्गत नै जसरी पनि कडा कारबाही गर्ने दाबी गरे ।

'अनुगमनको क्रममा तत्कालीन समयमा कैफियत भेटिएका ठूला प्रतिष्ठानसहित अन्यमाथि कालोबजारी र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत कारबाही गरेका छौं', मन्त्री बोहोराले शनिबार अन्नपूर्णसँग भने,'हामीले कारबाही गरेका छौं । कानुनी प्रक्रिया निक्कै जटिल र कठिन भएकाले कारबाही गर्न कठिनाइ भएको छ । अहिलेको विद्यमान कालोबजारी ऐनमा एता गाह्रो, उता गाह्रो भएकाले परिमार्जन गर्न लागेका छौं ।'

गत भदौमा प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा आपूर्ति मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल आयल निगम, खाद्य संस्थान, औषधि व्यवस्था विभाग, पशुपन्छी क्वारेन्टाइन, नेपाल प्रहरी, उपभोक्तावादी गरी १० वटा सरोकारवाला निकायको १२ वटा कार्यदल बनाएर काठमाडौं उपत्यकाका सानादेखि व्यापारीदेखि ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानमा १९ दिने अनुगमन गराएको थियो । यो अवधिमा चार सय सातपटक अनुगमन भएको थियो ।

अनुगमनका क्रममा माछामासु, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, चामल, दाल, पास्ता, दालमोठ, भुजिया, चाउचाउ, बिस्कुट, चकलेट, मिठाई तथा मिठाईजन्य पदार्थ, कच्चा पदार्थ, चियापत्ती र कफी, चिसो पेय पदार्थ, पीठो, क्यान जुस, परफ्युम, औषधि, मदिरा, चिप्स, मम, तरकारी, खानेतेल र तयारी खाद्य ठूलो परिमाणमा जफत गरिएको थियो । यसैगरी स्याम्पु, कस्मेटिक, खाना पकाउने भाडावर्तन, कर्न फ्लेक्स, केकलगायत करिब एक लाखभन्दा बढी प्रकारका दैनिक उपभोग्य सामग्री गुणस्तरहीन भएको आरोपमा सरकारले जफत गरेको थियो । सरकारी टोलीले एउटै पसलबाट २५ लाखभन्दा बढी मूल्यबराबरको अखाद्य र गुणस्तरहीन सामग्री जफत गरेको थियो ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन सरकारी टोलीले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र अनुगमन गर्दै आएको बताउँछन् । 'तामझाम र मिडियावाजी गरेर अनुगमन पनि गरियो, सामान पनि नष्ट गरियो । तर जनताले के पाए । निर्धारित समयमा दोषिमाथि कारकाही नहुँदा आम उपभोक्ताको सरकारबाट विश्वास टुटिसकेको छ,' महर्जनले भने, 'विभागीय मन्त्रीले एउटालाई तर्साएर अर्कोसँग लाइन मिलाउन देखावटी अनुगमन मात्रै गरेको प्रष्टै छ ।'

आपूर्ति विभागका शाखा अधिकृत रमेश श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म सातदोबाटोस्थित सेलवेजविरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा १८ 'ग' अनुसार सजाय माग दाबी गर्दै गत बुधबार जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । कमशल उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री वा निकासी पैठारी गर्ने, उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी कुनै उपभोग्य वस्तुको नक्कल गर्ने, भ्रामक प्रचार प्रसार गर्नेलगायतका काम गरिएको पाइएमा तीन वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गराउन सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तो छ जफत अवस्था

सरकारी टोलीले मेगा मार्ट र बिगमार्टबाट २५ लाख १४ हजार, सेलवेज डिपार्टमेन्टबाट २१ लाख, रुचिका ट्रेडर्सबाट एक लाख ८४ हजार, शुभ सिंगल इन्टरनेसनलबाट एक लाख ३८ हजार, कृष्ण नेपाल ट्रेडिङबाट एक लाख १० हजार र युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटरबाट एक लाख रुपैयाँ बराबरका गुणस्तरहीन वस्तु जफत गरेको थियो । यसैगरी हेभेन इन्टरनेसनलबाट ९४ हजार, पुष्पाञ्जलीबाट ८९ हजार, एलाइट कन्टिनेन्टलबाट ६६ हजार, अनु ट्रेड लिंकबाट ५७ हजार, विजयकुमार अग्रवाल भन्ने व्यवसायीबाट ५२ हजार, डाबर नेपालबाट ५० हजार, रिसभ ट्रेडबाट ३५ हजार मूल्यबराबरको अखाद्य र गुणस्तरहीन वस्तु जफत गरेको थियो ।

बालाजी इन्टरनेसनलबाट ३४ हजार सात सय ८५, हेभेन इन्टरनेसनलबाट ३४ हजार एक सय ३१, पीएस ट्रेडबाट ३२ हजार सात सय ४४, जोडियक मार्केटिङबाट ३१ हजार, नेप ट्रेडबाट २८ हजार एक सय ४७ र हल्दिरामको नेपाल डिस्ट्रिब्युटर विश्वनाथ ट्रेड हाउसबाट २४ हजार सात सय ८६ रुपैयाँ बराबरको गुणस्तरहीन सामग्री बरामद गरी नष्ट गरिएको थियो । सरकारी टोलीले केही अन्य प्रतिष्ठानबाट योभन्दा बढी परिमाणमा सामग्री बरामद गरे पनि हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । विभिन्न मुलुकबाट आयात गरी ठूला डिस्ट्रिब्युटरमार्फत बिक्री भइरहेको अवस्थामा अखाद्य सामग्री नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2