MENU

‘समृद्धि ल्याउन पूर्वाधारको गति बढाउनुपर्छ’

635x90_1

गुरुप्रसाद न्यौपाने बिहीबार, माघ २७, २०७३ 4630 पटक पढिएको

Share This

635-X-85

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र थाइल्याण्डको थामासात विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमै स्नातकोत्तर गरेका गुरुप्रसाद न्यौपाने ऊर्जाका ज्ञाता हुन । ३० वर्ष नेपाल राष्ट्रबैंकमा काम गरेका न्यौपानेले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको महाप्रबन्धक, राष्ट्रिय योजना आयोगका सल्लाहकारसम्मको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गरिसकेका छन् । उनले आफ्नो करियरलाई ऊर्जा क्षेत्रमा धकेलेको पनि २० वर्ष भइसकेको छ । २०५४ सालमा पाँचजनाले स्थापना गरेको अरुणभ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीका तत्कालीन एक संस्थापक सदस्य न्यौपाने क्रियाशील ऊर्जा उत्पादक कम्पनीअन्तर्गत अपी पावर, रिडी हाइड्रो, रैराङ हाइड्रो, सिद्धकाली पावर लिमिटेडसहितका कम्पनी रहेका छन् । अहिले एक लाखभन्दा बढी सेयर होल्डर अरुण भ्यालीमा पुगेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रका क्रियाशील न्यौपानेसँग पूर्वाधारका क्षेत्रमा भएको काम र यसको भूमिकामा केन्द्रित रहेर अन्नपूर्ण संवाददाता राजु बास्कोटाले गरेको कुराकानी:

सबै क्षेत्रमा देखिएको कमजोरी सरकारी नै हो नि ?

सरकारको माइन्ड सेट नै भएन । सरकारले कुन आयोजना बनाउने, कति समयमा बनाउने, कुन मोडेल अपनाउने, कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषय पनि तय गर्नुपर्छ । राजस्वको पैसा बैंकमा थुपारेर राख्ने अनि खर्च गर्न नसक्ने सरकारले त्यसको उपयुक्त विकल्प त दिन सक्नुपर्छ नि ।

सीएनआईएको पूर्वाधार समिटको उद्देश्य केमा केन्द्रित हुँदै छ त ?

हामीले सहजीकरण गर्ने र सरकारलाई असहजता भएको अवस्थामा सहज बनाउने हो । अघिल्लो पटकको पूर्वाधार समिटको निरन्तरता नै यो वर्षको हो । हामीले गर्ने भनेकै पूर्वाधार निर्माणको अनुभूति नै हो । अबको बाटो के हो त भन्ने नै हो । हामीले धेरै लामो समयसम्म जोखना हेरेर बस्ने हैन । कसले के के गर्न सकिन्छ, त्यो गर्दै जाऔं भन्ने हो । निरन्तर हाम्रो वकालत यही नै हो ।

त्यसो त ठूला पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको आँट किन देखिँदैन ?

अहिलेसम्म एउटै पनि पूर्वाधारको उल्लेख्य काम निजी क्षेत्रबाट किन भएन भन्ने पनि हाम्रो सरोकारको विषय हो । नेपाल सरकारले गर्ने भन्दै वर्षौंसम्म काम नै नगर्ने होइन । तराईमा अहिले रेलमार्ग निर्माणको विषय निकै अगाडि बढेको छ । त्यसमा नेपालीकै लगानीले बनाउने भन्ने विषयमा किन सोचिँदैन । विदेशीले बनाइदिने भनेर वर्षौंसम्म अल्झाइरहनुपर्ने कारण के ? यसको मतलब नेपाल सरकारले सबै प्रोजेक्ट बनाउन सम्भव छैन ।

पूर्वाधार केलाई मान्ने त ?

स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, विमानस्थल, रेलमार्ग, सञ्चार, ऊर्जा, शहरी विकाससहितका अत्यावश्यक विषय पूर्वाधार हो । यसैलाई सहजीकरण गर्ने, निर्माण गर्दै जाने र सरकारले नीतिगत सहजता दिने भन्ने नै हो । जुन क्षेत्रको विकासले राज्य समृद्ध हुन सक्छ, त्यसैलाई पूर्वाधारको आधार मान्ने र निर्माण गर्दै पनि जानुपर्छ ।

नेपालको पूर्वाधारको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

सडकबाहेक अरू पूर्वाधार बन्न सकिरहेको छैन । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको अवस्था नै कमजोर छ । नेपाल सरकारकै बजेटबाट पूर्वाधार बनाउनुपर्छ भन्ने सोचाइ नै गलत छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजना बनाउने काम सरकारी बजेटबाटै बनाउनुपर्छ भन्ने अहिलेको सोचाइ नै ठीक भएन । यसले त कहिले बन्छ भन्ने पनि छैन । देशमा समृद्धि ल्याउने हो भने पूर्वाधारमा गति बढाउनै पर्छ ।

पूर्वाधार विकासमा कमजोरी कसको ?

हामीले सक्ने काम मात्रै गर्नुपर्छ । राज्य होस् वा व्यक्ति, स्रोतको सीमितता हुन्छ । सरकारले आफैंले पनि ग्रहण गर्न सक्नेभन्दा बढीको क्षमता खोज्नु भएन । नेपालमा सरकारको भूमिका नै स्पष्ट भएन । सरकार सडक खन्न जाने, रोड बनाउन जाने, हाइड्रो बनाउन जाने होइन । सरकारले त नीति नियम बनाउने हो । मेरो मतलब इच्छाशक्ति सरकारकै हुनुपर्छ । जस्तो काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने सहज नहोला तर सामाजिक रूपमा त यसको आवश्यकता छ । यसका लागि काम गर्न लगाउने र त्यसको लाभ हेर्ने होइन । यसको लाभ व्यक्तिलाई नहोला तर राज्यले हेर्ने हो भने निकै उपभोगी हुन्छ । डिजेल, टायर, समयको बचतबाट हेर्ने हो भने यो नगरी नहुने प्रोजेक्ट हो । यसको मतलब राज्यले एक्लै काम गर्छु भनेर पनि हुँदैन । उपयुक्त विकल्प पनि दिएर जानुपर्छ । पूर्वाधार विकासमा राज्यले सशक्तिकरण गराउने हो । आफैं गर्नै पर्दैन ।

महानगर, नगर, क्षेत्र, गाउँलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदार (पीपीपी)मा जानुपर्छ । पीपीपीमा पूर्वाधार बनाउन दिँदा पनि रोजगारी हुन्छ, राज्यलाई तिर्ने विभिन्न दस्तुर, कर, रोजगारीले तिर्ने सेवा शुल्कसहितको फन्ड राज्यकै कोषमा आउँछ । लगानी निजीले गर्छ । यसो हुँदा राज्यले काम लगाउने र काम गर्नेको बीचमा राम्रो सम्बन्ध पनि हुन्छ । यसको मतलब सरकारले ड्राइभ गर्ने, काम निजी क्षेत्रलाई लगाउने गर्नुपर्छ । यो विधिबाट सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, सडक सबै क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा तपाईंको कम्पनीको कामको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले हामीले चारवटा प्रोजेक्टमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका छौं । संखुवासभामा तीन मेगावाटको पिलुवा खोला, दुई दशमलव चार मेगावाटको रिडिखोला, धादिङको रैराङ पाँच सय किलोवाट, दार्चुलाको नाउँघाट आठ दशमलव पाँच मेगावाट अहिले सञ्चालनमा छ । हामीले अहिले १३ हजार नौ सय किलोवाट बिजुली उत्पादन गरेर नेशनल ग्रीडमा बेचिसकेका छौं । यी सञ्चालनमा भएको प्रोजेक्ट बाहेक निर्माणाधीन योजना तीनवटा छन् । कावेली २५ मेगावाट, रैराङ पाँच सय किलोवाट, इवाखोला १० मेगावाट, अपरखोला आठ मेगावाट गरी ४३ दशमल पाँच मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्रिशूली गल्छीमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । अपर चमेली पनि आउँदै छ । सबै गरेर हाम्रो समूहसँग करिब केही समयपछि तीनदेखि चार सय मेगावाट बिजुली पुग्छ ।

ऊर्जामा पनि पीपीपीको विषय आएको त थियो नि त ?

ऊर्जामा त सरकारको ध्यानै पुग्न सकेको छैन । बिजुली उत्पादनको काम भइरहेको छ, ट्रान्समिसन लाइन सुरु भएकै छैन । देशैभर ट्रान्समिसन लाइन नै नभईकन कसरी आउँछ बिजुली ? निर्माण गर्ने निकाय जम्मा एउट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मात्रै छ । यसले पनि आवश्यक ठाउँमा समेत काम गर्न सकेको छैन । यसमा पनि नेपालीलाई नदिने र विदेशीलाई निर्माण गर्न दिएर कमिसन खाने नेपालीको साँघुरो सोचाइका कारण २० औं वर्षसम्म पनि आयोजना पूरा नभएको अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीले भर्खरै उद्घाटन गरेको खिम्ती ढल्केबर प्रसार लाइनको उद्घाटन गरे । खिम्तीबाट भक्तपुरसम्म १३२ केबीको सिंगल सर्किटसम्म त आउन सक्छ । भक्तपुरबाट प्रसार लाइन नै नभएका कारण यो बत्ती काठमाडौं आउने अवस्था भने छैन । दार्चुलाबाट अत्तरियासम्मको डबल सर्किट लाइन पनि १० वर्ष भइसक्यो अझै बनेको छैन । ट्रान्समिसन लाइनलाई पनि पूर्वाधार मानेर अगाडि जानुपर्छ । सरकारले आयोजनालाई होल्ड गरेर राख्ने होइन, जसको क्षमता छ उसैलाई दिनुपर्छ ।

सोलारमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ नि ?

सोलारमा पनि काम गर्दै छौं । यो ग्रीड कनेक्टेड सोलार हो । हामीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको टेण्डरमा आवेदन दिएरै काम सुरु गरेका छौं । हामीले पाएको सोलारको काम अहिले २८ मेगावाटको हो । आठवटा सब स्टेशनमा जोड्ने गरी काम हुँदै छ । यसका लागि पीपीए हुन बाँकी छ । पीपीए हुनासाथ निर्माणको काम पनि अगाडि बढ्छ । अबको ९० दिनमै काम सुरु हुने र नौ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ ।

सोलार प्लान्ट जलविद्युत्भन्दा कत्तिको महँगो हुने रहेछ ?

जलविद्युत्भन्दा निर्माण गर्दा सोलार महँगो हुन्छ । यसको विद्युत् उत्पादन पनि आधा कम हुन्छ । राति र साँझ चल्दैन । सूर्यको प्रकाश हुँदा मात्रै राम्रोसँग चल्छ । यसको उद्देश्य दिउँसो सञ्चालन गर्ने र कार्यालय चलाउने हो । सोलार सञ्चालन भएका बेला जलविद्युत्को पानी जोगाउने र रातिका लागि प्रयोग गर्न सकिने नै यसको अवधारणा हो । अहिलेको सोलार नयाँ प्रविधिको हो । यसका लागि सरकारले नै जग्गा दिने हो भने पनि निकै राम्रोसँग काम गर्न सकिन्छ । एक मेगावाटको सोलार राख्न करिब साढे चार बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ ।

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2