MENU

वदनियत र अनाधिकृत

635x90

आइतवार, चैत ६, २०७३ 1606 पटक पढिएको

Share This

स्थानीय निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको वर्तमान चरणमा त्यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको संवैधानिक दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोगबाट जिम्मेवार भूमिका अपेक्षा गरिन्छ । निर्वाचन आयोग अन्य संवैधानिक आयोगजस्तै खासगरी तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताबाट भरिएको भए पनि कुनै विशेष पार्टीको पक्ष र कसैको विपक्षमा वातावरण बनाउने कार्य या निर्णय ऊबाट अपेक्षित हुँदैन ।

तर दुर्भाग्य राप्रपाको संविधानबाट ‘राजतन्त्र र ‘हिन्दु राष्ट्र' लाई हटाएर आफ्नो कार्य क्षेत्र र संवैधानिक अधिकार क्षेत्रबाट बाहिर गएको छ । निर्वाचनपूर्व राप्रपाप्रति निषेधको र उसका प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूको पक्षमा वातावरण बनाउने प्रयास आयोगले गरेको छ । त्यो सँगै पार्टीको सिद्धान्त तथा नीति तय गर्दा गाउँदेखि केन्द्रीय तहको पार्टीको संयन्त्र र जनताको चाहनालाई वदनियतका साथ आयोगले तिरस्कार गरेको छ ।

नेपाल हिन्दु अधिराज्य हुनुपर्छ कि पर्दैन र त्यसबारे निर्वाचन आयोगको धारणा के हो, त्यो महत्ववपूर्ण विषय होइन । तर संविधान जारी गर्दा संविधानका निश्चित बुँदा अर्थात राष्ट्रिय अखण्डता तथा जनताको सार्वभौम हैसियतबाहेक अन्य विषयलाई परिवर्तनीय मानिएको छ । ती परिवर्तनीय विषयमा कुनै पार्टीले आफ्नो मान्यता र लक्ष स्पष्ट गर्दै जनताबीच जान पाउने कि नपाउने ? त्यो निर्णय निर्वाचन आयोगले लिने कि जनताले निश्चित प्रक्रिया अपनाई आफ्नो निर्णय लिने ? राप्रपा र समान विचार राख्ने दलहरू मिलेर अहिले एकीकृत पार्टी बनेको छ ।

‘हिन्दु राष्ट्र' साझा एजेन्डा बनेको छ उसको । राप्रपा नेपालले दोस्रो संविधानसभामा हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थाको समर्थनमा जनमत बटुल्दै चौथो ठूलो पार्टीको हैसियत बनाएको थियो । अहिले आयोग किन निषेधात्मक बन्न पुग्यो ? वर्तमान संविधान कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्थामा छैन, त्यसमा व्यापक संशोधन र परिवर्तन आवश्यक छ । त्यो बुझ्दाबुझ्दै आयोगले फरक मान्यतालाई निषेध गर्छ भने ऊ प्रजातन्त्र र संविधानवादको हत्या गर्न उद्यत छ । संविधानलाई कुनै निश्चित दलबाट हैन आयोगबाट खतरा उत्पन्न हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

Annapurna635x90_1