MENU

स्थानीय निकाय कार्यान्वयन नहुँदा सेवाग्राही समस्यामा

patan-college

राजकरण महतो सोमवार, चैत ७, २०७३ 1361 पटक पढिएको

Share This

635-x-85

महोत्तरी: सरकारले तोकेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा मधेसी मोर्चाको अवरोधका कारण स्थानीय सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन्। स्थानीय तह पुर्नसंरचना अन्तर्गत कायम गरेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको कामकाज व्यवस्थित रुपमा सूचारु हुन नसक्दा स्थानीय सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन्।

मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले स्थानीय निर्वाचनको विरोधमा जिल्लाको १२ वटा गाउँपालिकामध्ये पाँच गाउँपालिकामा तालावन्दी गरेपछि सेवाग्राहीले नागरिकता वितरण, विभिन्‍न प्रकारका सिफारिस लगायत प्रशासनिक कामकाज ठप्प भएको छ।

जिल्लाको औरही गाउँपालिका, एकडारा गाउँपालिका, पिपरा गाउँपालिका, बलवा गाउँपालिका र मटिहानी गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेर मोर्चाले अवरोध पुर्‍याएका छन्। सरकारी अधिकृतहरु कार्यालयमा पुगेर काम गर्न सकेका छैनन्।

स्थनीय स्तरबाट १२ वटै गाउँपालिकामा जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले सुरुमा अधिकृत पठाएर कामकाज सुचारु गराउने प्रयास गरेका थिए। तर एक दिन नबित्‍दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट फेरि नयाँ कार्यकारी अधिकृतहरु तोकेर पठाएपछि उनीहरु गाउँपालिकामा पुग्न सकेका छैनन्।

१२ गाउँपालिकाको लागि अधिकृत पठाउँदा ५ वटा गाउँपालिकामा कामकाज केही मात्रामा सूचारु भए पनि ७ गाउँपालिकामा भने मधेसी मोर्चा र स्थानियहरुको तालाबन्दीका कारण कामकाज ठप्प भएको छ।

नागरिकताको सिफारिस लगायतका काम नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोतरी, एकीकृत सेवा केन्द्र बर्दिवास, ईलाका प्रशासन कार्यालय गौशालाबाट नागरिकता, राहदानी वितरणका सरकारी कामकाज प्रभावित भएको छ।

केही गाउँपालिका कार्यान्वयनमा आए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुराना सिफारिस आधार भन्दै गाविसकै ठेगानामा नागरिकता र राहदानी वितरण कार्य समेत बन्द गरेको छ।

स्थानीय तह पुनसंरचनाअनुसार कायम भएका गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यान्वयनमा विभिन्न अवरोधको साथ साथै पर्याप्त पूर्वाधारको अभावले गर्दा पनि कामकाज सूचारु हुन समस्या देखिएको अधिकृतले बताएका छन्।

संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ स्थानीय तहको राजनीतिक संरचना निर्माण भएको भए पनि कार्यान्वयनमा अन्योल यथावत रहेको, कार्यविधि स्पष्ट नभएका तथा पुराना गाविस सचिवले सहयोग नगरेका कारण नयाँ कार्यकारीले नागरिकताका लागि सिरसफारीस गर्न सकेका छैनन्।

पुराना गाविस सचिव कार्यक्षेत्रमा नरहेका तथा नयाँ कार्यकारी नपुग्दा सेवाग्राही अलमलमा छन्। अधिकांश बासिन्दालाई आफू कुन गाउँ वा नगरपालिकामा परेको, यसको सेवा केन्द्र तथा कार्यपद्धतिबारे जानकारी छैन।

720x90_1
 720x90pix
  730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2