MENU

सरकारभन्दा अगाडि

635x90_1

गोपीकृष्ण ढुंगाना आइतवार, चैत १३, २०७३ 2482 पटक पढिएको

Share This

635-X-85

काठमाडौं : अधिकांश अभिभावकले छोराछोरीलाई सधैं सानै देख्छन् । अझ विद्यालय जाने सन्तानलाई त सधैं 'सानै छस्, तैले गर्न सक्दैनस् । नगर, तेरो बलबुताले भ्याउने कुरो होइन । कति जान्ने हुनु परेको ? खुकुरीभन्दा कर्द लाग्ने...' यस्तै यस्तै भन्ने गर्छन् । अनि बालबालिका पनि बुबाआमाले भनेको कुरो होला त नि भन्दै गर्न लागेको काम पनि छोडिदिन्छन् । अझ सामाजिक काममा त केटाकेटी जान्ने नभएकै बेस । यसै सोच्छन् अधिकांश अभिभावक । यसले घरैमा बसेर पढिदेओस् र आमालाई सानातिना काम सघाइदेओस् भन्ने अभिभावकको चाहना हुन्छ ।

समयले कोल्टे फेरिसकेको छ । अहिले साँच्चै खुकुरीभन्दा कर्द लाग्ने भन्ने नेपाली उखानले सार्थकता पाउँदै गएको छ । बूढापाका अनुभवीले तय गरेको यो उखान अहिलेका बालबालिकामा लागू भएको छ । सरकारले मुलुकभरका सबै स्थानीय निकाय (जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरू÷हाल गाउँपालिका र नगरपालिकामा परिणत भएको स्थानीय तह) लाई बालमैत्री बनाउन २०६८ सालदेखि मुलुकभर अभियान चलाइरहेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा ३९ सूचक पूरा गर्ने निकायलाई बालमैत्री घोषणा गरी पुरस्कृत गर्ने र प्रोत्साहनस्वरूप उक्त निकायलाई बर्सेनि थप १० प्रतिशत बजेट अनुदान दिने गरेको छ । घोषणाअघि नै सरकारले प्रत्येक निकायलाई वार्षिक कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि अनिवार्य छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

'म नेपाली हुनुको नाताले मेरो परिवार, समाज र राष्ट्रमा बालविवाह हुन नदिन व्यक्तिगत, संस्थागत र सामुदायिक रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं', गत महिना सुदूरपश्चिमको सुर्खेत जिल्लामा दर्जनौं बालबालिकाले हजारौं अभिभावक, शिक्षक, बुद्धिजीवी, प्रहरी, नागरिक समाज र सरोकारवाला संघसंस्थासामु गरेको प्रतिबद्धता हो यो । नेपाललाई सन् २०२० सम्ममा बालविवाहरहित राष्ट्र बनाउने अभियानमा उनीहरूले 'म बालविवाह गर्दिनँ, म बालविवाहरहित समाज÷राष्ट्र हुँ' भनी सार्वजनिक घोषणा पनि गरेका थिए ।

हाम्रै देश हो, कुनै समय थियो छोरीहरूलाई रजस्वला नहुँदै कन्यादान गर्नुपर्छ नत्र मरेपछि वैतर्णी तर्न पाइन्नँ भन्ने । हुन त अझै पनि नेपालका थुप्रै जिल्लामा बालविवाहले प्र श्रय पाइरहेकै छ । सरकारको बालमैत्री अभियानको यो एउटा सूचकमात्र हो । ३९ सूचक पूरा गर्ने जोकुनै गाविस वा नगरपालिका बाँकी सबै निकायसँग हरेक कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुन्छ । त्यहाँका बालबालिका बल्ल उखानमा भनिएझैं 'भोलिका कर्णधार' बनेर उभिन सक्षम बनेका छन् । तुलनात्मक रूपमा उनीहरू आफ्नो जीवन, भविष्य, समाज र राष्ट्र बुझ्न र सोहीअनुसार आफूलाई थप तिखार्न सक्षम बन्दै गएका छन् ।

बालमैत्री हेर्ने मन्त्रालयको ग्रामीण समन्वय शाखाका प्रमुख विजयराज सुवेदीका अनुसार पूर्वको तुलनामा कम विकसित मानिएका पश्चिम र सुदूरपश्चिमका गाउँ र नगरका बालबालिका सरकारभन्दा केही कदम अगाडि देखिएका छन् । उनीहरूले ३९ सूचकले नपुग्ने र समाजलाई अग्रगामी बाटोमा लैजान सूचक थप्नुपर्ने निर्णय गरेर अघि बढेका हुन् । डोल्पास्थित लिकुका बालबालिकाले सबै घरधुरीले शौचालय प्रयोग गरेको हुनुपर्ने, आयोडिनयुक्त नुन सबै घरले प्रयोग गरेको हुनुपर्ने र बालउद्यान निर्माण गरेको हुनुपर्ने सूचक थपेका हुन् । डोल्पाजस्तै आजसम्म गाडी नै नपुगेको जिल्ला हुम्लाको वरगाउँमा छाउपडी प्रथा उन्मूलन भएको हुनुपर्ने भन्ने सूचक थपेका छन् । दाङको धर्ना र सौडियारमा जन्मान्तर कम्तीमा तीन वर्षको र बालबालिकालाई पोषिलो खानेकुरा खुवाई उमेरअनुसारको तौल हुनुपर्ने सूचक बनाएका छन् ।


यस्तै, नवलपरासीको प्रगतिनगरमा सबै घरधुरीले शौचालय प्रयोग गरेको र आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गरेको हुनुपर्ने भन्ने छ । सप्तरी पिपरा पश्चिमका बालबालिकाले पनि सबै घरधुरीमा अनिवार्य शौचालय निर्माण नगरेसम्म बालमैत्री घोषणा गर्न नपाइने सर्त राखेका छन् । नवलपरासीको सुनवलमा बालबालिकाले सबै विद्यालयमा अपांगमैत्री र्याम र आयोडिनयुक्त नुन थपेका छन् । विराटनगर उपमहानगरपालिकाभित्र बालउद्यान, नगर पार्क, सभागृह, प्रदर्शनी गृह र पूर्वाधारको विकास एवं निर्माण साथै सरोकारवाला संघसंस्था, कार्यालयले बालबालिकाको सार्थक सहभागिता खोजेका छन् ।

बैतडीको सिद्धेश्वरमा साबुनपानीले हात धुने परिपाटीको विकास र सबै घरधुरीले शौचालय अनिवार्य प्रयोग गरेको हुनुपर्ने सूचक हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । भाइबहिनी हो, यी बालबालिकामा जस्तै तिमीहरू सबैमा यस्तै थुप्रै नयाँ विचार आयो भने पक्कै भोलिका दिनमा तिमीहरूले नेपाललाई स्वर्ग बनाउनेछौं । दर्जनौं विषय जोडिएको 'विकास' मा तिमीजस्तै प्रत्येकको हिस्सा जोडियो भने स्वयं तिमी, तिम्रो परिवार, समाज र देशकै विकास हुनेछ । यस्तै यस्तै भन्ने गर्छन् । अनि बालबालिका पनि बुबाआमाले भनेको कुरो होला त नि भन्दै गर्न लागेको काम पनि छोडिदिन्छन् । अझ सामाजिक काममा त केटाकेटी जान्ने नभएकै बेस । यसै सोच्छन् अधिकांश अभिभावक । यसले घरैमा बसेर पढिदेओस् र आमालाई सानातिना काम सघाइदेओस् भन्ने अभिभावकको चाहना हुन्छ ।

समयले कोल्टे फेरिसकेको छ । अहिले साँच्चै खुकुरीभन्दा कर्द लाग्ने भन्ने नेपाली उखानले सार्थकता पाउँदै गएको छ । बूढापाका अनुभवीले तय गरेको यो उखान अहिलेका बालबालिकामा लागू भएको छ । सरकारले मुलुकभरका सबै स्थानीय निकाय (जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरू÷हाल गाउँपालिका र नगरपालिकामा परिणत भएको स्थानीय तह) लाई बालमैत्री बनाउन २०६८ सालदेखि मुलुकभर अभियान चलाइरहेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा ३९ सूचक पूरा गर्ने निकायलाई बालमैत्री घोषणा गरी पुरस्कृत गर्ने र प्रोत्साहनस्वरूप उक्त निकायलाई बर्सेनि थप १० प्रतिशत बजेट अनुदान दिने गरेको छ । घोषणाअघि नै सरकारले प्रत्येक निकायलाई वार्षिक कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि अनिवार्य छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

'म नेपाली हुनुको नाताले मेरो परिवार, समाज र राष्ट्रमा बालविवाह हुन नदिन व्यक्तिगत, संस्थागत र सामुदायिक रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं', गत महिना सुदूरपश्चिमको सुर्खेत जिल्लामा दर्जनौं बालबालिकाले हजारौं अभिभावक, शिक्षक, बुद्धिजीवी, प्रहरी, नागरिक समाज र सरोकारवाला संघसंस्थासामु गरेको प्रतिबद्धता हो यो । नेपाललाई सन् २०२० सम्ममा बालविवाहरहित राष्ट्र बनाउने अभियानमा उनीहरूले 'म बालविवाह गर्दिनँ, म बालविवाहरहित समाज÷राष्ट्र हुँ' भनी सार्वजनिक घोषणा पनि गरेका थिए ।

हाम्रै देश हो, कुनै समय थियो छोरीहरूलाई रजस्वला नहुँदै कन्यादान गर्नुपर्छ नत्र मरेपछि वैतर्णी तर्न पाइन्नँ भन्ने । हुन त अझै पनि नेपालका थुप्रै जिल्लामा बालविवाहले प्र श्रय पाइरहेकै छ । सरकारको बालमैत्री अभियानको यो एउटा सूचकमात्र हो । ३९ सूचक पूरा गर्ने जोकुनै गाविस वा नगरपालिका बाँकी सबै निकायसँग हरेक कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुन्छ । त्यहाँका बालबालिका बल्ल उखानमा भनिएझैं 'भोलिका कर्णधार' बनेर उभिन सक्षम बनेका छन् । तुलनात्मक रूपमा उनीहरू आफ्नो जीवन, भविष्य, समाज र राष्ट्र बुझ्न र सोहीअनुसार आफूलाई थप तिखार्न सक्षम बन्दै गएका छन् ।

बालमैत्री हेर्ने मन्त्रालयको ग्रामीण समन्वय शाखाका प्रमुख विजयराज सुवेदीका अनुसार पूर्वको तुलनामा कम विकसित मानिएका पश्चिम र सुदूरपश्चिमका गाउँ र नगरका बालबालिका सरकारभन्दा केही कदम अगाडि देखिएका छन् । उनीहरूले ३९ सूचकले नपुग्ने र समाजलाई अग्रगामी बाटोमा लैजान सूचक थप्नुपर्ने निर्णय गरेर अघि बढेका हुन् । डोल्पास्थित लिकुका बालबालिकाले सबै घरधुरीले शौचालय प्रयोग गरेको हुनुपर्ने, आयोडिनयुक्त नुन सबै घरले प्रयोग गरेको हुनुपर्ने र बालउद्यान निर्माण गरेको हुनुपर्ने सूचक थपेका हुन् । डोल्पाजस्तै आजसम्म गाडी नै नपुगेको जिल्ला हुम्लाको वरगाउँमा छाउपडी प्रथा उन्मूलन भएको हुनुपर्ने भन्ने सूचक थपेका छन् ।

दाङको धर्ना र सौडियारमा जन्मान्तर कम्तीमा तीन वर्षको र बालबालिकालाई पोषिलो खानेकुरा खुवाई उमेरअनुसारको तौल हुनुपर्ने सूचक बनाएका छन् ।यस्तै, नवलपरासीको प्रगतिनगरमा सबै घरधुरीले शौचालय प्रयोग गरेको र आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गरेको हुनुपर्ने भन्ने छ । सप्तरी पिपरा पश्चिमका बालबालिकाले पनि सबै घरधुरीमा अनिवार्य शौचालय निर्माण नगरेसम्म बालमैत्री घोषणा गर्न नपाइने सर्त राखेका छन् । नवलपरासीको सुनवलमा बालबालिकाले सबै विद्यालयमा अपांगमैत्री र्याम र आयोडिनयुक्त नुन थपेका छन् ।

विराटनगर उपमहानगरपालिकाभित्र बालउद्यान, नगर पार्क, सभागृह, प्रदर्शनी गृह र पूर्वाधारको विकास एवं निर्माण साथै सरोकारवाला संघसंस्था, कार्यालयले बालबालिकाको सार्थक सहभागिता खोजेका छन् । बैतडीको सिद्धेश्वरमा साबुनपानीले हात धुने परिपाटीको विकास र सबै घरधुरीले शौचालय अनिवार्य प्रयोग गरेको हुनुपर्ने सूचक हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । भाइबहिनी हो, यी बालबालिकामा जस्तै तिमीहरू सबैमा यस्तै थुप्रै नयाँ विचार आयो भने पक्कै भोलिका दिनमा तिमीहरूले नेपाललाई स्वर्ग बनाउनेछौं । दर्जनौं विषय जोडिएको 'विकास' मा तिमीजस्तै प्रत्येकको हिस्सा जोडियो भने स्वयं तिमी, तिम्रो परिवार, समाज र देशकै विकास हुनेछ ।

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2