MENU

शिक्षाका नाममा ब्रह्मलुट

635x90_1

इन्द्रविलास घिमिरे शुक्रवार, बैशाख ८, २०७४ 2498 पटक पढिएको

Share This

635-X-85

अभिभावक आफ्ना बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन राम्रो शिक्षण सिकाइ हुने विद्यालयको खोजीमा भौंतारिइरहेका छन् । नाम चलेका र राम्रो सिकाइ उपलब्धि भएका निजी विद्यालयको भर्ना र मासिक शुल्क सुन्दा कहालीलाग्दो छ । सकेर वा नसकेर छिमेकीलाई देखाउन पनि छोराछोरीलाई निजी तथा आवासीय विद्यालयमा भर्ना गर्न अभिभावक बाध्य हुनुपरेको छ । प्रत्येक अभिभावकले आफ्नो कमाइको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम छोराछोरीको शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । फलस्वरूप सानो जागिर र न्यून आय भएका परिवारले सहरबजारमा वास बस्न सक्ने अवस्था छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढ्दो खर्चले सहरी जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ ।

सरकारी विद्यालयमा शुल्क तिर्नुपर्दैन । विद्यालयमा पठनपाठन नियमित र गुणस्तरीय नभएकैले छोराछोरी पनि सरकारी विद्यालय जान मान्दैनन् । लोकलाई देखाउन र छोराछोरीको चित्त बुझाउन पनि नाम मात्रको बोर्डिङमा भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक तालिमप्राप्त छन् । तलब सुविधा पनि बढी हुन्छ । विद्यार्थीप्रति विद्यालयको जिम्मेवारी के ? कसले के सिक्यो, के सिकेन, किन सिकाइ भएन भन्ने विषयमा कोही कसैको पनि चासो देखिएन ।

त्यसैले सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीविहीनजस्तै हुन गए, जसको परिणाम नाम चलेका निजी तथा आवासीय विद्यालयले अभिभावकको आर्थिक अवस्था र शैक्षिक योग्यताको विवरण र अन्तर्वार्ता लिएर मनोमानी शुल्क असुल्ने र छानीछानी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाए । निजी तथा आवासीय विद्यालयको यस्तो क्रियाकलापप्रति शिक्षा मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायको ध्यान कहिल्यै गएन । भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्यको अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने निकाय नै निष्क्रिय भएपछि एकाधिकार र भ्रष्टाचार हुँदैन ?


केही नाम चलेका विद्यालयबाहेक अधिकांश संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय गरिखाने प्रमाणपत्र दिने संस्था नभई साक्षरताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने संस्था हुन पुगेका छन् ।

गुणस्तरहीन सिकाइ गर्ने विद्यालयले पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छौं भनेर अभिभावक झुक्याइरहेका छन् । शिक्षा ऐन, नियम, कानुन कागजमा व्यवस्थित रूपमा तयार पारिएको छ । जेजति संशोधन गरी कडा नीति नियम बनाए पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि त्यसको औचित्य हँदैन । समाजमा विद्यमान विपन्न वर्गका निमुखा नागरिकलाई ऐन, कानुन देखााएर तर्साइन्छ ।

तर शक्ति र पहुँच भएका व्यक्तिले ऐन, कानुन र नीतिनियम पालना गर्नुपर्दैन । योग्यता नपुगेका सीप र क्षमताविहीनलाई जागिर खुवाउन खोलिएका निजी तथा आवासीय विद्यालयबाट कसरी गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्ने ? कम्तीमा तीन वर्षसम्म शुल्क वृद्घि गर्न नमिल्ने सम्झौता शिक्षा मन्त्रालयसँग भए पनि प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै बहानामा शुल्क बढाइएको छ । यतिबेला त्यही भर्नाको मौसम छ, निजी तथा आवासीय विद्यालयले मनोमानी शुल्क असुलिरहेका छन् ।

 

निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सन जिल्लादेखि, क्षेत्र र केन्द्रसम्म खडा भएका छन् । तिनै संगठनका पदाधिकारी शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न समितिमा पदेन सदस्य हुन्छन् । संगठन आफूलाई शक्तिशाली र निर्णायक मात्र ठान्दैन, अथाह सम्पत्तिको मालिक पनि । विभिन्न पब्लिकेसनसँग साँठगाँठ गरी कमिसनकै आधारमा तय गरिएका गुणस्तरहीन पाठ्यपुस्तक लागू गर्ने निर्देशन प्याब्सनबाट दिइन्छ । प्याब्सनले तोकेको पाठ्यपुस्तक नै अभिभावकले अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकांश पाठ्यपुस्तकमा मूल्य उल्लेख हुँदैन । यसको अर्थ पुस्तक किन्न आउने ग्राहकको स्तर हेरेर मूल्य लगाइन्छ । विश्वमा कहीं हुन्छ यस्तो ?

निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालनमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कलेजका प्राध्यापक र उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा नेता नै संलग्न छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालयलाई व्यापार गर्न दिनु भनेको शिक्षाका नाममा भ्रष्टाचार गर्नु हो । गाउँदेखि सहरी क्षेत्रसम्मका निजी तथा आवासीय विद्यालयले दिनअनुसार फरक पोसाक, महँगा पाठ्यपुस्तक र प्राक्टिस बुक खरिद गर्न लगाएर सास्ती दिएका छन् ।

विद्यालयको शिक्षण सिकाइ उपलब्धिमा भन्दा पनि फेसन र तडकभडकले अभिभावक ऋणमा डुबेका छन् । विद्यालयले आयोजना गर्ने अन्तरविद्यालयका विविध कार्यक्रम पौडी, खेलकुद, साहित्य रचना, शैक्षिक भ्रमण, समुदाय अध्ययनलगायतका शीर्षकमा छुट्टै शुल्क लगाइएको हुन्छ । जुन विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब नै छैन, त्यस्ता विद्यालयले विद्यार्थीसँग कम्प्युटर शुल्क असुलेका हुन्छन् ।

अधिकांश निजी तथा आवासीय विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालय नाममात्रका भए पनि शुल्क भने लिइरहेका हुन्छन् । गुणस्तरहीन खाजा र खानामा पनि अनावश्यक शुल्क लिने प्रचलन छ । सामान्य खाना खुवाएर बालबलिकाको भविष्य र स्वास्थ्यमा खेलबाड भइरहेको छ । यसरी निरन्तर विद्यालयमा छोराछोरीलाई शुल्क बुझाउँदा–बुझाउँदै अभिभावक थाहै नपाई गरिब भएका छन् ।

विद्यालयले तोकेको पसलमा पुस्तक, कलम, कपी, झोला, जुत्ता, मोजा र पोसाकलगायतका सामान खरिद गर्नुपर्ने । जाडो र गर्मी मौसमको लागि आवश्यक पोसाक खरिद गर्दा पनि विद्यालयले कमिसन लिएका हुन्छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालयका विद्यार्थीको खाना, खाजा र स्टेसनरीलगायतका समानमा पनि कमिसनको खेल देखिन्छ ।

गाउँमा बस्ने सामान्य किसानले पनि आफ्नो खेतबारीको लगानीबाट उत्पादन हुने अन्नबाली, तरकारी र पशुपालन व्यवसायबाट प्राप्त हुने वार्षिक प्रतिफल नाफा–नोक्सानको लेखाजोखा निरन्तर गर्छन् । अन्नबाली, तरकारी र पशुपालनमध्ये कुन क्षेत्रमा कति लगानी भयो, केकति नाफा वा नोक्सान भयो भन्ने हिसाबकिताब राख्छन् हरेक किसानले । उक्त हिसाबकिताबको मूल्यांकनकै आधारमा आगामी कार्यक्रम तय गर्ने गरिन्छ । हाम्रा अभिभावकमा छोराछोरीको शिक्षामा गरेको लगानी प्रतिफलको कुनै लेखाजोखा गर्ने परिपाटी विकास भएन ।

विद्यालयले बालक १७÷१८ वर्षको उमेर हँदासम्म सीप र क्षमताबिनाको अंक दिएर कक्षा चढाएका हुन्छन् । जब माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा नतिजा आउँछ तब मात्र अभिभावकलाई थाहा हुन्छ, घरको आफ्नो सम्पत्ति सकिएको र छोराछोरीको भविष्य बिग्रिएको । अनि ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ हुन जान्छ । सम्पत्ति, जति कमाएको थियो सबै छोराछोरीलाई शिक्षादीक्षा भन्दैमा सकियो । अब आफूले कमाउने उमेर पनि गयो । कमाउनेवाला र विवेकी सन्तान पनि भएनन्, जसको परिणाम बुढेसकालमा वृद्घा श्रम र धर्मशाला खोज्दै हिँड्नुपर्ने भयो ।

नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षाको नाममा राज्यको बजेटको पाँच भागको एक भाग खर्चिएको छ । आज गाउँदेखि सहरसम्मका सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीविहीन हुनुको दोष बालबालिकामा नभई शिक्षक र अभिभावककै छ । सबैभन्दा ठूलो गल्ती भने सरकारले नै गरिरहेको छ । हाम्रो विद्यालय शिक्षाको उपलब्धि मापन गर्ने तह मूलतः दुइटा तोकिएका छन् ।

आधारभूत तह कक्षा ८ र माध्यमिक तह कक्षा १० र १२ मा विद्यालयको उपलब्धि मूल्यांकन गरिन्छ । केही वर्षअगाडिसम्म राष्ट्रिय स्तरको सिकाइ र उपलब्धिको लेखाजोखा गर्दा ५० प्रतिशत नतिजा आएको ज्यादै कम देखिन्छ । अनि अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई निजी तथा आवासीय विद्यालयमा भर्ना गर्न बाध्य भएका हुन् ।

सामुदायिक विद्यालय स्थानीय टाठाबाठाको राजनीति गर्ने थलो र घरपायक शिक्षकको थकाइ मार्ने थलो भएको छ । शिक्षक, कर्मचारी, स्थानीय टाठाबाठा नेताले आफ्ना सन्ततिलाई छानीछानी नाम चलेका निजी तथा आवासीय विद्यालयमा पनि निःशुल्क पढाउँछन् । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने सर्वसाधारण विपन्न वर्गका बालबालिकालाई अध्यापन गर्ने शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापनमा बसेर सिकाइ उपलब्धि शून्य गराउने विद्यालयलाई कारबाही गर्नुको अलवा निरन्तर बजेट थपेर पठाउने सरकारबाट सही मूल्यांकन भएको छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थित रूपमा शिक्षण सिकाइ र निरन्तर मूल्यांकन गर्ने परिपाटी नहुनु, शिक्षकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्नु नै बालबालिकाको भविष्यमाथिको खेलबाड हो ।

सरकारी पक्षबाट सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धिको मूल्यांकन गर्दा राम्रो नतिजा हासिल गर्न सफल विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने प्रचलन भए पनि ज्यादै न्यून सिकाइ उपलब्धि भएका र उत्तीर्ण विद्यार्थी संख्या शून्य भएका विद्यालयलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था भएको देखिएन, जसको परिणाम शून्य नतिजा आउँदा पनि विद्यालयमा लाखौंलाख बजेट गइरहेको हुन्छ । शिक्षक विद्यालय जानेआउने गरिरहेका हुन्छन् । व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघले पनि विद्यालयलाई आफ्नो राजनीति गर्ने थलो बनाइरहेका हुन्छन् ।

अभिभावकले आफ्ना सन्ततिलाई पनि त्यही विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ, अन्यथा पुग्नुपर्छ तिनै निजी तथा आवासीय विद्यालयको फन्दामा । आज केही नाम चलेका विद्यालयबाहेक अधिकांश संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय गरिखाने प्रमाणपत्र दिने संस्था नभई साक्षरताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने संस्थ हुन पुगेका छन् । आज सीप र क्षमताविहीन प्रमाणपत्रबाट युवा वर्गले जुन पीडा भोगेका छन्, आगामी दिनमा शिक्षित वर्गले यस किसिमको बेरोजगारी पीडा भोग्नु नपरोस् भनेर गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा अभिभावक भौंतारिरहेका छन् । युवालाई बेरोजगार बनाउने शिक्षाबाट राष्ट्रले के पाउने त ?

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2