MENU

वैकल्पिक राजनीतिभित्रको अस्पष्टता

635x90_1

ईश्वर अर्याल सोमवार, साउन २, २०७४ 6145 पटक पढिएको

Share This

Annapurna-635-pix-85pix_2

स्थानीय निकायको निर्वाचनमा एकाध ठाउँबाहेक बैकल्पिक राजनीति गर्ने भनिएका दलहरूको कुनै उपस्थिति देखिएन । चार-पाँच वर्षअघि स्थापित भएको विवेकशील नेपाली दलले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति काठमाडौंमा मात्र लगायो । उपस्थिति र नतिजा स्वाभाविक थियो किनभने आफूलाई निर्विकल्प बैकल्पिक ठान्ने विवेकशील जस्ता दलहरू जनतामाझ यथेष्ट रूपमा गएकै छैनन् ।

ishor-aryal_1मान्छेहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न थालेयता प्रायः आफ्ना दोहोरा चरित्र छताछुल्ल पार्ने गरेका छन् । एउटा जे हो त्यही र अर्को जे होइन त्यही । यसको अर्थ मानिसले आफ्ना चाहनाहरू अरूको चाहनाभन्दा अब्बल देखाउने कोसिस गर्छ । आफ्ना सपना अरूको भन्दा महँगा भैदिऊन् भन्ने चाहना गर्छ । सामाजिक हैसियत बनाउन त्यो महत्वपूर्ण पनि छ, तर त्यसो गर्दैमा मानिसले आफूलाई व्यावहारिक रूपान्तरण गरिसकेको हुँदैन । 'सेन्थेटिक स्ट्याटस' र 'नेचुरल बिह्याभियर' बीचको तालमेल मिलाउन नसक्दा मानिसहरूले राजनीति सचेतना मात्र गुमाएका छैनन्, कतिपय व्यक्तिगत या पारिवारिक सम्बन्धमा समेत बज्रपात निम्त्याएका छन् । अघि बढेको सम्बन्धलाई रोकिदिएका छन् ।

बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको महत्वपूर्ण मानवीय स्रोत सामाजिक सञ्जालमा अडकिएको छ । यो त्यही स्रोत हो, जसले सपना देख्न पनि छिमेकीसँग प्रतिस्पर्धा गर्छ । त्यसैले त सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा सबैले बैकल्पिक शक्तिको बारेमा मात्र लेखे र मतपेटिकामा पुरानै अथवा सुपरिचित चिन्हमा स्वस्तिक प्रदान गरे । बैकल्पिक राजनीतिको बहस व्यक्तिगत सोचाइबाट फड्को मारेर सामाजिक हैसियत बनाउने तहमा पुगेको छैन।

अहिलेको स्थानीय निकायको निर्वाचन परिणामले बैकल्पिक राजनीति गर्छु भन्नेहरूलाई चुनौती थपिदिएको छ । अबको पाँच वर्ष बैकल्पिक राजनीतिको स्थानीय निकायमा कुनै पहुँच पुग्ने छैन ।

तर त्यसका कारण छन् । बैकल्पिक राजनीति गर्छु भन्नेहरूको एउटा समूह अत्यन्तै संकीर्ण छ । सर्वेक्षण नै गर्ने हो भने आजसम्मका निर्वाचनहरूमा औसतमा खसेको मतको प्रतिशत र राजनीतिक परिवर्तनहरूमा प्रत्यक्ष या परोक्ष संलग्न हुनेहरूको प्रतिशत एउटै एउटै होला । संकीर्ण धार बोकेका बैकल्पिक शक्तिका अभियन्ताहरूले जनताले विगतमा गरेको त्यागको सम्मान गर्न सिकेका छैनन् । हुन त कुनै राजनीतिक प्रक्रियाबाट अनुमोदित नभएका व्यवस्थाहरू टिक्न गाह्रो हुन्छ । नेपालमा भने गणतन्त्र असफल हुन्छ, संघीयताले विखण्डन निम्त्याउँछ भन्नेहरूको संख्या क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । त्यसको कारण भनेको 'जनमतसंग्रह' जस्ता विश्वव्यापी मान्यतामा आधारित प्रक्रिया अवलम्बन नगरिए पनि उल्लेख्य जनताको सहभागिता भएकाले त्यसलाई जनअनुमोदित भएकै मान्न सकिन्छ भन्ने हो ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा पोस्ट गरिएका कतिपय विचार आर्थिक विकाससँग मात्र केन्द्रित हुने गर्दछन् । यही सेन्टिमेन्ट समातेर निर्माण गर्न खोजिएको राजनीतिको बैकल्पिक धार केही अन्य राजनीतिक कुरामा स्पष्ट हुनै पर्दछ ।पहिचान र समावेशी समानुपातिकको मुद्दालाई सल्ट्याउने काम नेपाली राजनीतिमा देखिएको एउटा सानो तर महत्वपूर्ण काम हो । ठूला दलहरू यसैको पछि दगुरिरहेका देखिन्छन्, कोही समस्या सृजना गर्न भने कोही समाधान खोज्न । बैकल्पिक राजनीतिक मान्यतालाई अंगीकार गर्नेहरूले यो मुद्दालाई स्पष्टसँग सही अर्थमा नबुझेर अझै पनि हावाको तालमा हिँड्ने हो भने एक्काइसौं शताब्दीका आधारभूत मान्यताहरूलाई नेपालको सबै भूगोलमा एकैसाथ सही अर्थमा लागू गराउन सकिँदैन ।

अर्को पेचिलो प्रश्न छ, जसलाई बैकल्पिक राजनीति गर्नेहरूले प्रायः सुन्न रुचाउँंदैनन्, त्यो हो प्रदेशहरूको सीमांकन र नामांकनको बारेमा रहेको भ्रम र त्यसले आकर्षण गरेको जातीयताको मुद्दा सल्टाउने कसरी ?
स्थानीय निकायहरूलाई दिएको अधिकार र त्यसको सदुपयोग या दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ बैकल्पिक राजनीतिक अभियन्ताहरूले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । ठूला विकासका आयोजनाहरूमा कति राष्ट्रिय स्वार्थ घुसाएपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी स्विकार्न सकिन्छ भन्नेमा कुनै बहस छेडिएको छैन ।

पुरानो नेतृत्वलाई गाली गर्नबाहेक उल्लेख्य कुनै 'पपुलारिटी ग्राफ' मा चढ्न नसकेको आरोप चिर्नको लागि बैकल्पिक धारवालाहरूले धेरै मेहनतको सिँढी चढ्नुपर्ने देखिन्छ । दस वर्षमा यति विकास गर्दिन्छु र बीस वर्षमा उति विकास गर्दिन्छु भनेर जनताले पत्याउनेवाला छैनन् । नेपालमा पटक-पटक भएका राजनीतिक उथलपुथलहरूले जनतालाई नेताभन्दा बढी सचेत हुन सिकाएको कुरा साँचो हो ।

विगतमा गरिएका आन्दोलनहरू, सशस्त्र द्वन्द्वहरू र तिनको कारणबाट भएका सम्पूर्ण गैरन्यायिक क्षतिहरू बिर्सन सक्ने कुरै आउँदैन । नयाँ राजनीतिक बाटो बनाइसकेपछि विगतको समीक्षामा धेरै भुल्ने कि त्यसबाट पाठ सिकेर फटाफट अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न अहिलेको महत्वपूर्ण तर सानो प्रश्न हो । हुन त इतिहासलाई आफ्नो तरिकाले ग्रहण गर्ने छुट सबैलाई छ, तर इतिहासको तीव्रताले मस्तिष्कमा पार्ने प्रभावको आधारमा वैचारिक गुण र दोषहरूको मापन गरिन्छ ।

नयाँ र बिल्कुलै नयाँ बन्ने नाउँमा पुरानो सबै खाल्डोमै हालेर पुर्नुपर्छ भन्ने मान्यता र पुरानो अनि अनुभवी नेतृत्वको आवश्यकता भन्दैमा नयाँ सोचलाई स्थान नै दिनु हुन्न भन्ने दुई राजनीतिक अराजकताको चेपुवामा परेर बैकल्पिक राजनीतिक सोचको स्वाहा हुने खतरा उत्तिकै देखिन्छ । अलि अस्ति आफैंलाई नयाँ घोषणा गरेका दुईथरी बैकल्पिक पार्टीहरूले विधान हुबहु चोरेको आरोप पोलापोल गर्दै थिए ।

खासमा राजनीतिमा बैकल्पिक धार निर्माण गर्ने चुनौती त्यसको लागि अग्रसर हुने पात्रहरूको प्रवृत्तिमा निर्भर गर्दछ । सतहमा दुईथरी प्रवृत्ति देखिन्छ, एउटा 'मुसा प्रवृत्ति' र अर्को 'क्षेपारो प्रवृत्ति' । नयाँ र बैकल्पिक शक्तिहरूलाई डुबाएर पुरानै राजनीतिक धारमा फर्किनु मुसा प्रवृत्ति हो भने एउटा बैकल्पिक शक्तिबाट उछिट्टिएर अर्कोमा फाँद हाल्नु छेपारो प्रवृत्ति हो ।

मुसा प्रवृत्तिले बैकल्पिक शक्तिको भौतिक अवस्था ध्वस्त पार्ने भूमिका खेल्छ भने छेपारो प्रवृत्तिले सैद्धान्तिक तहमा क्षत्विक्षत् गराएर आन्तरिक एकता भाँड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।बैकल्पिक राजनीतिको अडान लिएर हिँड्ने समग्र अभियन्ताहरू सबैखाले खराब प्रवृत्तिहरूबाट लड्न तयार भएर आफ्ना अस्पष्टताका घेराहरू कम गर्दै गएमा पुराना दलहरूको राजनीतिक सिन्डिकेट अवश्य तोडिन्छ ।


अहिलेको स्थानीय निकायको निर्वाचन परिणामले बैकल्पिक राजनीति गर्छु भन्नेहरूलाई चुनौती थपिदिएको छ । अबको पाँच वर्ष बैकल्पिक राजनीतिको स्थानीय निकायमा कुनै पहुँच पुग्ने छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस

Annapurna635x90_1