MENU

चूडामणिले जिते पनि राज्यलाई घाटा, हारे पनि घाटा !

635x90_1

रामचन्द्र गौतम, अधिवक्ता आइतवार, भदौ २५, २०७४ 15152 पटक पढिएको

Share This

635-X-85

असार महिनादेखी मिडीयालगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा धेरै छाएको नाम हो, चूडामणि शर्मा। नेपाली जनमानसमा चुडामणि शर्माको नाम कण्ठस्थ नै छ। असारअघि सबै जनाले नेपाल सरकारको एक कर्मठ कर्मचारी भनि चिनिएका, लोकसेवा आयोगले लिने विभिन्न परिक्षाको तयारीका लागि पुस्तक प्रकाशन गर्ने लेखकका रूपमा परिचित शर्मालाई अकस्मात हामी नेपालीले भ्रष्टाचारी चूडामणि शर्मा भनेर चिन्न थालेका छौं।

असार महिनादेखी मिडीयालगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा धेरै छाएको नाम हो, चूडामणि शर्मा। नेपाली जनमानसमा चुडामणि शर्माको नाम कण्ठस्थ नै छ। असारअघि सबै जनाले नेपाल सरकारको एक कर्मठ कर्मचारी भनि चिनिएका, लोकसेवा आयोगले लिने विभिन्न परिक्षाको तयारीका लागि पुस्तक प्रकाशन गर्ने लेखकका रूपमा परिचित शर्मालाई अकस्मात हामी नेपालीले भ्रष्टाचारी चूडामणि शर्मा भनेर चिन्न थालेका छौं।

एउटा बडो अचम्मको कुरा हामी नेपाली कहिले पनि गहन अध्ययनका लागि समय दिँदैनौ, खोज अनुसन्धानमा केन्द्रित हुँदैनौ, सतही रूपमा आएका कुरामा विश्वास गरी ठूला ठूला तर्क प्रस्तुत गर्दै सामान्य मानिसलाई समेत दिग्भ्रमित गर्ने गर्छौं। यसकै उपज हो, चूडामणि शर्मालाई भ्रष्टाचारी देख्ने। सम्मानित अदालतबाहेक अरु कसैलाई व्यक्ति केन्द्रित गरी भ्रष्टाचारी भन्ने अधिकार छैन। सम्मानित अदालत त्यो पनि अन्तिम अदालतले अन्तिम फैसला गरेको हुनुपर्छ। जुन चूडामणि शर्माको मुद्धामा आजको मितिसम्म भएको छैन।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेतको निवेदनमा फैसला भएको छ तर भ्रष्टाचारको मुद्धा विशेष अदालतमा दर्तासम्म भएको अवस्था विद्यमान छ। सबै मिडिया त होइन तर केही मिडियाले प्रायोजित रूपमा नै समाचार प्रकाशन गरेकोमा कुनै द्विविधा छैन। राज्यको चौथो अंगको रूपमा चिनिने मिडियाले आफ्नो मर्यादा आफैं कायम राख्नुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको वकालत हामी पनि गर्ने गर्छौं। मिडियाले सत्य, तथ्य घटनासम्म बाहिर ल्याउने हो तर मिडिया ट्रायल कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य हुन सक्दैन। यस्ता समाचारले कुनै व्यक्तिलाई सजिलै सिध्याउन त सक्छ तर समाचारको विश्वासनियता गुम्नेमा पनि सचेत हुनुपर्छ। यस लेखले अदालतमा विचाराधीन मुद्धालाई कुनै पनि प्रकारले प्रभाव पार्ने छैन तथापि सत्य कुरालाई आम जनमानसमा पुयाउने चेष्ठासम्म गर्ने कुरामा लेखक सचेत नै छ। विभिन्न कार्यक्रममा, सामाजिक सञ्जालहरूमा चूडामणि शर्माका कानुन व्यवसायीको हुर्मत लिने निकृष्ठ व्यवहार पनि भइरहेका छन्। जुन सभ्य समाजमा पचाउन पनि सकिँदैन।

के हो कर फछ्र्यौट आयोग ?
राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्यम राजस्व हो। राजस्वसम्बन्धी कानुनको परिपालना गराउने क्रममा राजस्व प्रशासनबाट नै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तः शुल्क, भन्सार महसुल जस्ता कर महसुलको निर्धारण हुने गर्दछ। यस परिपेक्ष्यमा राजस्व प्रशासन र करदाताबीच कर निर्धारणका विषयमा विभिन्न प्रकारका विवाद सिर्जना भई सोको निराकरणका लागि करदाता प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधीकरण, सर्वोच्च अदालत जस्ता न्यायिक निकायमा निवेदन गर्ने गर्छन्। पछिल्लो समयमा यस्ता विवादको संख्या बढ्दै गइरहेकाले कर बक्यौताको अंशसमेत बढ्दै गएको पाइन्छ। हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने बक्यौता उठाउनुपर्ने होइन की उठ्न नसकेको कर होे। साच्चिकै कर छली गरी आय आर्जन गरेको अवस्थामा दण्डित हुनु स्वभाविक हो। कहिलेकाही तिर्नुपर्ने कर एकदमै अस्वभाविक हुन जान्छ, जसलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित र न्यायिक भनी पुष्टि गर्न कठिन हुन्छ। प्रतिकुल व्यावसायिक वातावरणका कारण पनि कम्पनी, उद्योगले राज्यलाई कर बुझाउन सकिरहेका हँुदैनन्। राज्यले विभिन्न सहुलियत एवं सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। सहुलियत एवं सुविधाले मात्र कर बक्यौताको विषयको गाम्भीर्यता, असमान्यता एवं अस्वभाविक कर निर्धारणका विषयलाई समुचित रूपमा सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले राज्यले समय समयमा कर फछ्र्यौट आयोग गठन गर्ने गर्छ। कर बक्यौतालाई न्यायिक वा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट समेत फछ्र्यौट गर्न असम्भवप्राय हुन्छ। बक्यौता करको दायित्व राज्य तथा सरकार एवं कर प्रशासनको हुने गर्छ। यस्ता किसिमका कर विवादलाई समाधान गर्न अन्य मुलुकमा पनि बैकल्पिक कर विवाद समाधान गर्ने स्थायी संरचना नै बनेका छन्। राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व समयमै प्राप्त गर्नका लागि कर बक्यौता व्यवस्थापनमा विभिन्न विधि र प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरिन्छन्। आर्थिक वर्षहरूमा आर्थिक ऐनमार्फत ब्याज, जरिवाना छुट दिने सुविधाहरू र समय समयमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकार सम्पन्न कर फछ्र्यौट आयोग गठन गर्ने गरेको छ। कर फछ्र्यौट आयोग ऐन २०३३ पश्चात हालसम्म जम्मा १२ ओटा कर फछ्र्यौट आयोग गठन भएको देखिन्छ।

नेपाल सरकारले मिति २०७१ साल माघ २२ गतेको निर्णयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कर फछ्र्याैट आयोग ऐन २०३३ को दफा ३ बमोजिम गठित लुम्बध्वज महत अध्यक्ष र उमेश प्रसाद ढकाल, चूडामणि शर्मा सदस्य सम्मिलित आयोगको कानुनबमोजिम कार्य सम्पादन भएका कार्यलाई विवादित बनाउने काम भएको छ। कर फछ्र्यौट आयोग ऐन २०३३ को प्रस्तावना र कार्यादेशअनुसार नै कर बक्यौता रकम फछ्र्याैटका लागि कर फछ्र्यौट आयोगमा कुल १७२६ निवेदनबाट रु ४० अर्ब ८३ करोड बराबरको कर बक्यौता रकम फछ्र्यौटका लागि माग भएकोमा आयोग र सम्बन्धित करदाताबीच नेगोसियसन, सहमतिबाट रु ९ अर्ब ५५ करोड दाखेल गराउने कार्य सम्पन्न भएको थियो। जुन कार्य यसअघि गठित आयोगको तुलनामा ऐतिहासिक कार्य हो।

राजस्व विभागका जानकार कर्मचारीकाअनुसार यस आयोगले झन्डै १० अर्ब बक्यौता कर उठाएको थियो। जसमध्ये ४ अर्ब त मुल्य अभिवृद्धि कर मात्र थियो र यसअघि गठित आयोगले मुल्य अभिवृद्धि करसहित ३ अर्ब ५२ करोड कर उठाउन सकेको थियो। कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा ३ र ५ बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अवधि र विषयको करको सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षहरूको निवेदन प्राप्त गरी आवश्यक कागजातको निरीक्षण गरी कर निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। साथै आयोगलाई दफा ९ ले कर निर्धारण गर्दा सुरुमा कर अधिकृतले निर्धारण गरेको करको अंकभन्दा घटी वा बढी अंक निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यस्तै प्रकारको अधिकार आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा समेत व्यवस्था रहेको छ। यस्तै दफा ६ ले आयोगले करदातासँग आपसी कुराकानी, नेगोसियसनद्वारा कर निर्धारण गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ। तर राज्यले कर उठाइसकेपछि त्यही विषयलाई पुनः विवादमा ल्याउन मिल्दैन। एजेन्सी करारको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा पनि राज्य प्रिन्सिपल हो र आयोग एजेन्ट हो।

राज्यले प्रत्याजित अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी एजेन्टले कार्य सम्पादन गरेपश्चात राज्यले प्रतिफल पाएको अवस्थामा एजेन्टलाई सोही विषयमा मुद्धा चलाउन कुनै पनि कानुनले अधिकार दिएको छैन। यदि एजेन्टले क्षेत्राधिकार उलंघन गरी कार्य गर्दछ भने उक्त कार्य सुरुदेखि नै बदर अर्थात शुन्य नै हुन्छ। आयोगको कार्य खराब नियतको भएमा राज्यले आफै नै कारबाही गर्न सक्दछ। विधिको शासन, कानुनी राज्यको अनुभूति राज्यको कार्यले नै देखिने हो। कुनै अमुक व्यक्तिको सनकमा भ्रष्टचार जस्तो गम्भीर मुद्धा चल्न सक्दैन। कर फछ्र्याैट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ ले आयोगले गरेको कुनै काम कारबाहीको निमित्त आयोग, आयोगका कुनै सदस्य वा आयोगका आदेश तथा निर्देशन बमोजिम काम गर्ने कुनै व्यक्तिका विरुद्ध कुनै मुद्धा वा कानुनी कारबाही चलाउन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था बडो प्रस्टताको साथ उल्लेख गरेको छ।

अर्को हास्यास्पद कुरा के हो भने अख्तियारले चूडामणि शर्मासँग मागेको धरौटी र विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्दा कायम गरेको बिगो। झन्डै ४ अर्ब एउटा निजामति कर्मचारीसँग। उक्त रकम तिर्न चूडामणिले यस धर्तिमा कम्तीमा १०० पटक जन्म लिनुपर्दछ। यस विषयवस्तुलाई हामीले राज्यको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा करदाताको दायित्व अर्थात कर तिर्ने कर्तव्यलाई आयोगका सदस्यको थाप्लोमा थुपार्दैमा राज्यलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। गैरकानुनी तरिकाले चलाएको उक्त मुद्धा ठहर भएमा पनि आयोगका सदस्यले उक्त रकम तिर्न असम्भव प्राय नै छ र ठहर नभएमा तिर्ने प्रश्न नै उठ्दैन। यसको प्रत्यक्ष फाइदा भनेको करदातालाई हो किनभने करदाताको दायित्व आयोगको सदस्यमा सरेको अवस्था छ। सम्बन्धित करदाताले उत्त कर तिर्नुपदैन। करदाता भनेको ठुल्ठूला कम्पनी र व्यापारीहरूको समूह हो। उक्त समूहबाट निर्धारण गरेको कर नउठाई प्रत्यक्ष फाइदा लिने दुषित मनसायले सिर्जित मुद्दाले राज्यलाई दिर्घकालीन रूपमा नै घाटा पुग्दछ।

तसर्थ नेपाल कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी करको दायित्व सार्ने कार्य गैरकानुनी हो। यसले राज्यलाई कुनै पनि तरिकाले फाइदा नपुर्‍याई करदाता र अमुक व्यक्तिलाई फाइदा पुग्न जान्छ। प्रायोजित रूपमा प्रकाशित समाचारले आयोगको सदस्यको मान मर्दन त भएको नै छ तथापि सम्मानित अदालतले कसुरदार ठहर गर्ने नगर्ने अधिकारमाथिको हस्तक्षेप पनि भएको छ। अहिले कर फछ्र्यौट आयोग नै खारेज गर्ने भन्ने विभिन्न तरिकाले टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन्। यो क्षणिक तुष्टी मात्र हो। राज्य विकल्पविहीन हुनुहुदैन। राज्य भाग्ने होइन, राज्यले त समस्या आएमा समाधान गर्ने तरिकाले आफूलाई परिमार्जित तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्दछ।

एल एल एम-वाणिज्य कानुन

 

प्रतिकृया दिनुहोस

Annapurna635x90_1