MENU

स्थानीय सरकारले के गर्ने ?

635x90_1

डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा बुधवार, भदौ २८, २०७४ 1227 पटक पढिएको

Share This

Annapurna-635-pix-85pix_2

प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले राष्ट्रिय नीतिभित्र रहेर आफ्नो तहको दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ।

नेपाली नागरिकको आजको चाहना भनेको आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रिय समृद्धि र उठेको स्वाभिमान हो। विगतमा दुई चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन आगामी असोज २ गते हुँदैछ। करिब डेढ दशकपछि आयोजना भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेले पहिलो शक्तिको रूपमा विजय हासिल गरेको छ।

 

यी निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त जनादेशले के कुरा स्पष्ट संकेत गरेको छ भने दलहरूले यस कालखण्डमा राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्वाह गरेको अग्रगामी भूमिका, मुलुकमा शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा, राष्ट्रिय स्वभिमानको सिर्जना, विकासको अग्रगामी मार्ग तयार गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको शिर उँचो पार्न लिएको नीति एवं नेतृत्वलाई नागरिकले आशा, भरोसा र विश्वासका साथ जनअनुमोदन गरेका छन्। तसर्थ अबको बाटो जनचाहनाअनुरूप स्थानीय सरकारले सिर्जनशील ढंगबाट आआफ्नो ठाउँको विशेषताबमोजिम विकास र समृद्धिका लागि ढिलाइ नगरी अघि बढ्न जरुरी छ।

विकास र समृद्धि भनेको विनातयारी सम्भव छैन। अझ विशेषगरी विषयविज्ञहरूका राय, सल्लाह र सुझावसहित जनप्रतिनिधिद्वारा अनुमोदित नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्न जरुरी छ। विकास र समृद्धिका लागि विज्ञ समूहसहित योजना निर्माण, छनोट, साधन स्रोतको पहिचान र परिचालन, प्राप्त हक अधिकारको कार्यान्वयन एवं तात्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन दृष्टिकोण डकुमेन्ट निर्माणलगायतका विषयमा स्थानीय तहका सरकारहरूले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ।

आर्थिक विकासको लागि भिन्नभिन्न राजनीतिक दलका आआफ्नै दर्शन र सिद्धान्त छन्। कसैले समावेशी विकासलाई जोड दिइरहेका छन् भने कोही उदारवादी अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै त्यसलाई नवउदारवादतर्फ लैजान चाहिरहेका छन्। यिनै भिन्न सिद्धान्त भएका दलका उम्मेदवार नै चुनाव जितेर हाल स्थानीय तहको नेतृत्वकर्ता वा जनप्रतिनिधि बनेका छन्। पार्टीगत दर्शन र सिद्धान्तअनुसार मुलुकको विकास कसरी गर्ने भन्ने दलका उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्रमार्फत जनतामाझ पुर्‍याइसकेका छन्।

अब भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हामी कुनै एउटा पार्टीको प्रतिनिधि मात्र होइनौं, हामी सम्पूर्ण नागरिकको साझा प्रतिनिधि भएर जनसेवामा लाग्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ पार्टीका एजेन्डाभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र संविधानको एजेन्डालाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ। सबै दलले मानेको सहमतिको साझा दस्ताबेज नेपालको संविधान २०७२ हो। यही संविधानले हामीलाई समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आधार र अधिकार दिएको छ। त्यसो हुँदा संविधानको खाकाभित्र रहेर संविधानप्रदत्त अधिकारलाई 'मूलमन्त्र' मान्दै स्थानीय विकासलाई अघि बढाउनुपर्छ।

संविधानले विकासको लागि हामीलाई सुम्पेको अधिकार र दायित्व, संविधानका मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरू, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दिगो विकास लक्ष (एसडीजी), नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय विकास प्रतिबद्धताहरू तथा अर्थतन्त्रका अन्य चुनौती केकस्ता छन् ? विकाससँग अर्थतन्त्र कसरी जोडिन्छ भन्ने विषय बुझ्न-बुझाउन आवश्यक छ। तसर्थ सिंहदरबारको अधिकार साँच्चिकै गाउँघरमा पुगेको छ भन्ने अनुभूति आधारभूत तहमा दिलाउने गरी जनप्रतिनिधिहरूले भूमिका निर्वाह गर्नु नै अहिलेको विकास र समृद्धिको यात्राको पहिलो खुट्किलो मान्न सकिन्छ।


संविधानले दिएका अधिकार तथा स्थानीय प्रतिबद्धताअनुरूप विकास कसरी गर्ने, पाँच वर्षमा केके गर्ने? १० वर्ष, २० वर्षमा मेरो गाउँपालिका, नगरपालिका कस्तो हुन्छ भन्ने योजना बनाई लाग्न सके देश बनाउन सकिन्छ।


स्थानीय तहमा नागरिकले जनप्रतिनिधिहरूले नीति, कार्यक्रमलगायत विकास, निर्माण र कार्यशैलीजस्ता पक्षहरूमा कत्तिको सिर्जनशील भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने विषय नजिकबाट चासो र चिन्ताका साथ हेरिरहेका छन्। यी चासो र चिन्ताबारेमा जनप्रतिनिधि हरहमेसा क्रियाशील रही जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अग्रसर हुनुपर्छ।

स्वयं जनप्रतिनिधिले विषयगत विज्ञहरू राखेर उनीहरूसँग सिक्ने प्राविधिक विषय सिक्ने, बुझ्ने र सोहीअनुरूपको विकास योजना तर्जुमा गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ। खासगरी स्थानीय तहका प्रमुख, उप्रमुखहरूले सम्भाव्य मेघा प्रोजेक्टहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आफ्नो विकासको बास्केटमा राखि विभिन्न सम्बन्धित निकायहरू तथा डोनरहरूसँग लबिङ गर्ने सोचलाई विशेष प्राथमिकता दिन सके जनअपेक्षाबमोजिमका विकास निर्माणले तीव्रता पाउन सक्छ।

आफ्ना ठाउँका विकास निर्माण र योजनालाई उचाइका साथ प्रस्तुत गर्न सम्भाव्यता अध्ययनसहितका डकुमेन्टहरू साथ राखी अघि बढ्न सके विकास निर्माणले स्पष्ट गन्तव्यका साथ लक्ष्य निर्माण गर्न सक्छ।तसर्थ कतिपय विषयमा आफ्ना अनुभव, ज्ञान तथा सीप पर्याप्त नपुग्न सक्छन्, त्यसको लागि विषेश समय छुट्ट्याएर अध्ययन, चिन्तनमनन र विज्ञहरूसँग सम्पर्क गर्ने बानी विकास गर्न सके जनअपेक्षाबमोजिमको सिर्जनशीलता देखा पर्न सक्छ।नेपाल अल्पविकसित तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो। नेपालीको हाल वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ८२० अमेरिकी डलर छ।

पूर्वाधार विकासका काम यथेष्ट हुन नसक्दा देश औद्योगिक विकासमा निकै पछाडि परेको छ। २०४८ सालबाट २०६५ सालसम्म आइपुग्दा उद्योग संख्या १८ प्रतिशतमा घटेको छ र औद्योगिक श्रमिक यस अवधिमा २० प्रतिशतले घटेको छ। मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारको कारण युवाको विदेश पलायन व्यापक छ।

यसले आयातमा वृद्धि २६.८ आर्थिक वर्ष ०६३÷६४ मा थियो भने ०७२÷७३ मा ३४.४ प्रतिशत पुगेको अवस्था छ र निर्यातमा कमी हुन गई २०६३÷६४ मा ८.२ प्रतिशत थियो भने ०७२÷७३ मा ३.१ प्रतिशत निर्यात घटिरहेको छ। व्यापार घाटा आव ०६३÷६४ मा १८.६ प्रतिशत थियो भने ०७२÷७३ मा ३१.३ प्रतिशतले बढिरहेको देखिन्छ।

उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच र त्यसको वितरणमा असमानताका कारण गरिबीको गम्भीर दुष्चक्रमा देश फसेको छ। वैदेशिक लगानीको समुचित उपयोगमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेर गएको छ। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न प्रत्येक स्थानीय सरकारले के गर्ने त? जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा देखाउने विकास र प्रगतिसँग सम्बद्ध पार्टीको पनि 'साख' गाँसिएको हुन्छ।

त्यसो हुँदा ती पार्टीले पनि स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्ना प्रतिनिधिलाई तालिमलगायत विषयहरूमा सहयोग गर्नु आवश्यक छ। त्यसैगरी जनप्रतिनिधिले गरेका कामको अनुगमनसमेत गर्न सम्बन्धित दलहरूले ध्यान दिनुपर्छ। जनप्रतिनिधिलाई केही सुझाव
संविधानले धेरै विषयको व्यवस्था गरेको छ। सरकार स्वयं अधिकार दिने सवालमा उदासीन देखिएको छ।

सरकार गठन आदेशको नाममा संकुचित देखिएको छ। स्थानीय सरकारलाई विश्वास गर्न नसकेको, उनीहरूको क्षमता छैन भनेर आफूलाई मात्र क्षमता देख्ने केन्द्रीय नेतृत्वको सरकारमा हाबी भयो। नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू स्थानीय तहको सरकारमा उनीहरूलाई सम्झाएर, बुझाएर तिमीले गर्ने सेवा त्यही हो, देश बनाउने हो।

सम्भावना त्यही छ। तिम्रो करिअर त्यहींबाट यसरी उठ्छ भन्ने बताइदिने हो भने पनि विकासले अर्कै मोडेलमा काम गर्न सक्छ। संघीय गणतन्त्र आउनुमा कर्मचारीको पनि सहयोग छ। कर्मचारीमा विमति भएको बुँदा के हो भनेर छलफल गर्नुपर्छ। सरकारमा बसेकाहरूले म आदेश दिन्छु, तँ जा भन्नुभन्दा पनि कर्मचारीले काम गर्न जानुपर्छ। तर चित्त बुझाएर पठाउन सक्ने क्षमता सरकारले राख्न सक्नुपर्छ।

पहिलो-नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रतिनिधि जितेर आएका छन्। उनीहरूमा अदम्य उत्साह देखिएको छ। जुन पार्टीको भए पनि धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना छ। राष्ट्रिय नीतिभित्र हाम्रो कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भन्ने सोच उहाँहरूमा आउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको दिगो विकासको विषय केन्द्रीय सरकारमा मात्र होइन, स्थानीय सरकारमा पनि लागू हुन्छ। त्यसकारण राष्ट्रिय नीतिसँग स्थानीय तहले बनाउने योजना मिल्नुपर्छ।

दोस्रो- जुनसुकै पार्टीबाट जितेर आएको भए पनि विकासमा सर्वसम्मत वातावरण र सोच बनाउनुपर्छ। पार्टीका घोषणापत्रअनुसार निर्वाचनमा उम्मेदवार बने पनि राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र स्थानीय विकास गर्ने मुख्य योजनालाई सर्वसम्मत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, तीनखम्बे अर्थनीति (सहकारी, निजी र सार्वजनिक) को आधारमा स्थानीय विकास कसरी गर्ने भन्नेबारेमा एकमत नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन।

तेस्रो- संविधानले ग्यारेन्टी गरेको विषय र आफ्ना प्रतिबद्धता समेटेर प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले राष्ट्रिय नीतिभित्र रहेर आफ्नो तहको दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ।स्थानीय सरकारले सर्वप्रथम भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधारलगायत विषयगतहरूले समेट्ने सम्पूर्ण विषयको यथार्थ वर्तमान स्थिति प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगार, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार, विपत् व्यवस्थापन, वन, सम्पदा, उद्योग, कृषि, व्यापार, खेलकुद, महिला तथा बालअधिकार, सामाजिक सुरक्षालगायतका हरेक क्षेत्रको स्पष्ट वर्तमान तस्बिर त्यस्तो प्रतिवेदनले खिच्न सक्नुपर्छ।

यसरी गरिने अध्ययनले त्यस्ता विषयगत वस्तु तथा सेवा विकासको वर्तमान अवस्थाको स्पष्ट तस्बिर देखिन्छ र भविष्यमा कसरी त्यसलाई विकास गर्ने भन्ने नीति, रणनीति र लक्ष्य तय गर्न सकिन्छ।समग्रमा उत्पादक शक्तिको विकासमा प्राथमिकताको नीति र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। समतामूलक, विभेदरहित, सामाजिक न्याययुक्त समाज इतिहास, गौरव, सांस्कृतिक पहिचान सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, पछाडि पारिएका वर्ग रोजगार सिर्जना, उत्पादनमूलक क्षेत्र पहिचान, समग्रमा उत्पादक शक्तिको विकासमा प्राथमिकताको नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ।

प्राकृतिक स्रोतको नक्सांकन, आधुनिकीकरणमा जोड (भूगोल र चिन्तन, सभ्य र संस्कारयुक्त), जातीय विभेद, छुवाछूत, छाउपडी, महिला हिंसारहित, छोराछोरी तथा तेस्रो लिंगी, वृद्धवृद्धा, अपांगमाथिको भेदभावरहित, भौतिक संरचना, स्थानको विशेषता र पहिचान श्रमको सम्मान र अग्रजलाई कदर, हरियाली विकास, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरक्षण, नदीनाला, तालतलैया संरक्षण, फोहरमैलाको व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन आकर्षक, योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास, विपद् व्यवस्थापन, अनुकूलनता, भूउपयोग नीति, सञ्चालित कार्यको औचित्यका आधारमा निरन्तरता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय र पारस्परिक सहयोग, संविधानले दिएका अधिकार तथा स्थानीय प्रतिबद्धताअनुरूप विकास कसरी गर्ने, पाँच वर्षमा केके गर्ने ? १० वर्ष, २० वर्षमा मेरो गाउँपालिका, नगरपालिका कस्तो हुन्छ भन्ने योजना बनाई लाग्न सके देश बनाउन सकिन्छ।

—देवकोटा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन्।

प्रतिकृया दिनुहोस

Annapurna635x90_1