MENU

सूचनाको हक नागरिक अधिकार

635x90_1

कृष्णहरि बाँस्कोटा बुधवार, भदौ २८, २०७४ 616 पटक पढिएको

Share This

Annapurna-635-pix-85pix_2

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकको संवैधानिक हकको प्रत्याभूतिको लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भएको छ । तथापि मुलुकमा अपेक्षितरूपमा सूचना माग्ने र सूचना दिने परिपाटी बसिसकेको छैन।

 

नागरिकले सूचना माग्ने र सार्वजनिक निकायले सूचना दिने काम ती दुई पक्षबीच भई राष्ट्रिय सूचना आयोग बेखबर रहनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यति हुँदाहुँदै पनि गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा २०९ वटा सूचना नागरिकलाई दिइएको जानकारी आयोगमा प्राप्त भएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसँग सागर जोशीले मायोज तयारी नुडल्समाथि भएको कारबाहीको विवरण माग गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यालयले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत पेस हुन आएको मुद्दामा सो नुडल्समा भ्रमात्मक किसिमले लेबल उल्लेख भएकाले खाद्य नियमावली २०४७ बमोजिम एक हजार जरिवाना गरी सो रकम असुलउपर गरिएको जानकारी दिइएको छ।

यसैगरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय दैलेखसँग दीपक सिजापतिले जनता आधारभूत विद्यालयको दुईकोठे भवन निर्माणसम्बन्धी सूचना माग गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यालयले सोको लागत १० लाख ९८ हजार ५१५ रहेको भनी लागत स्टिमेट र कार्यसम्पादन प्रतिवेदन सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराएको छ।

महिला बालबालिका कार्यालय भोजपुरका कार्यालय प्रमुख पुष्पलता उप्रेतीले आव २०७३÷७४ मा आन्तरिक भ्रमण गर्दा प्राप्त गरेको दैनिक भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च माग भयो। सो कार्यालयले सूचना मागकर्ता धर्मचन्द्र दाहाललाई विभिन्न ८ वटा कार्यक्रममा सहभागी हुन आन्तरिक भ्रमण गरेबापत कुल २७ हजार तीन सय बुझेको जानकारी गराइयो।

यसैगरी सन्धिखर्क नगरपालिकासँग मुक्तिनाथ भुसालले मेयर र उपमेयरले पदबहाली गरेको मिति माग गर्नुभएको थियो । सो कार्यालयले उहाँहरूले २०७४ असार २१ गतेबाट कार्यारम्भ गर्नुभएको जानकारी गराइयो। यसैगरी उक्त नगरपालिकाले पार्टेसन, कार्पेटिङ र कम्प्युटर जडान र फर्निचरहरू खरिद गरेको बिल पनि भुसालबाट माग भएको थियो।

सोबापत नगरपालिकाले दुई लाख ७४ हजार पाँच सय नब्बे, ८ लाख दुई हजार एक सय तीस र ९ लाख २३ हजार ३ सय ४९ का तीनवटा बिलको छाया प्रति सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराएको छ।

निर्वाचन आयोगसँग शारदा भुसालले साबिकको कानुनी व्यवस्थाबमोजिम दल दर्ता गर्दा आवश्यक पर्ने दस हजार मतदाताको समर्थनयुक्त हस्ताक्षर भेरिफाइड भएको विवरण माग गर्नुभएको थियो। आयोगले निजलाई यससम्बन्धी ६ पृष्ठको विवरण उपलब्ध गराएको थियो। यसैगरी शिक्षक सेवा आयोगसँग पनि विभिन्न व्यक्तिले परीक्षामा हासिल गरेको अंक माग गरिएको थिए। सो आयोगले लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई अन्तर्वार्ताको लागि छनोट भएका उम्मेदवारको लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा हासिल गरेको प्राप्तांक सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

शारदा भुसालले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको जानकारी माग गर्नुभएको थियो । शान्ति मन्त्रालयले उहाँलाई सो बखतको मृतक १७८८६, बेपत्ता १५३०, विस्तापित ७९५७१, व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षति १७४८४, अपाङ ८१९१, अपहरण ३१४२, आमाबाबु दुवै गुमाएका टुहुरा बालबालिका ६२० र कैद हिरासत २०९४ भनी तथ्यांक उपलब्ध गराएको थियो। 

नागरिकले सूचना माग्ने र पाउने स्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ । यसले लोकतन्त्रको प्राणवायुको रूपमा रहेको नागरिकको सूचना हकलाई सघाउनेछ।

यसैगरी शशिविक्रम कार्कीले ललितपुर नगरपालिकासँग पार्किङको ठेक्काबारे सूचना माग गर्नुभएको थियो । सो नगरपालिकाले एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयअगाडिको क्षेत्रमा बिजेन डंगोललाई मासिक ७५ हजार ८ सय ३३ रुपैयाँ ३३ पैसाका दरले शुल्क बुझाउने गरी पार्किङ रकम उठाउने ठेक्का दिएको जानकारी गराइएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयसँग जनकसिंह खड्काले अस्थायी कर्मचारीको सुविधासम्बन्धी सूचना माग गर्नुभएको थियो । उहाँलाई अर्थ मन्त्रालयले तत्कालीन अर्थ सचिवले दस्तखत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्ताव र तत्कालीन मुख्य सचिवले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको भनी प्रमाणित गरेको निर्णयको छाया प्रति उपलब्ध गराएको थियो। यसैगरी राजु ढकालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयसँग सो कार्यालयले विभिन्न पार्टीसँग गरेको सम्झौताको प्रतिलिपि माग गर्नुभएको थियो।

सो कार्यालयले मनी चेन्जर सर्भिस तथा टी, कफी, स्यान्क्स र कन्फेक्सनरी सपको लागि भएका सम्झौताहरूको छाया प्रति उपलब्ध गराएको थियो । साथै सो कार्यालयले विज्ञापनको होर्डिङ बोर्ड राख्ने र ब्युटिफिकेसन गर्ने तथा प्रिपेड ट्याक्सी व्यवसायी सेवा सञ्चालन गर्ने सम्झौताहरू पनि सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराएको थियो।

आपूर्ति मन्त्रालयसँग शशी बिक्रम कार्कीले नेपाल आयल निगम र इण्डियन आयल कर्पोरेसनबीचको सम्झौता र निगमको जग्गा खरिदसम्बन्धी सूचना माग गर्नुभएको थियो, जसमा उक्त मन्त्रालयले नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीचको सम्झौतामा काठमाडौंमा हाल नेसनल टे«डिङ लिमिटेड रहेको स्थान टेकुमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री डिपो राख्नेसम्बन्धी कुनै प्रकारको सम्झौता नभएको सूचना दिएको छ।

साथै उक्त मन्त्रालयले निगमले झापा, सर्लाही र चितवनका दुई स्थानमा जग्गा खरिदसम्बन्धी जानकारीको विवरण सूचना मागकर्तालाई दिएको छ। यसैगरी छत्रदेव राईले सिँचाइ विकास डिभिजन भोजपुरसँग विभिन्न सूचना माग गर्नुभएको थियो। सो कार्यालयले सूचना मागकर्तालाई कुलो निर्माणको क्रममा सम्पन्न गरेको सम्पूर्ण काममध्ये उपभोक्ता समितिले गरेका काम र मूल्याकंन, ठेकेदारबाट सम्पन्न गरेको काम र मूल्यांकन तथा ठेकेदारसँग डिभिजन कार्यालयले गरेको सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराएको छ।

माथिल्ला अनुच्छेदमा नागरिकले सूचना माग गरेको र तत्निकायले सूचना दिएका केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगकै निर्णयबाट सूचना पाएका दृष्टान्त थुप्रै छन् । उदाहरणको लागि आयोगकै निर्णय पछि आम विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्न पाएका छन् । लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोगजस्ता निकायले पनि प्राप्तांक उपलब्ध गराउन थालेका छन्।

लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच भएको अपर कर्णालीको पडिए सम्झौता मागकर्ताले पाएका छन्। नेपाल र चीनबीच हवाईजहाज खरिद र अनुदानको सम्झौता मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन आदेश जारी भएको छ। यसैगरी नेपाल र भारतबीचको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विधान सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन अर्को आदेश जारी भएको छ।

यसैगरी मल्लिक र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगले आदेश जारी गरेको छ। यसरी नागरिकले सूचना माग्ने र पाउने स्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ। कथंकदाचित नागरिकले माग गरेको सूचना सार्वजनिक निकायबाट नदिइएमा आयोगले आदेश गर्ने र सूचना मागकर्ताले पाउने कुरा प्रायः ठोकुवाजस्तै भएको छ। यसरी लोकतन्त्रको प्राण वायुका रूपमा रहेको नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलनमा सघाउने सत्पात्र नागरिक र सार्वजनिक निकाय दुवै धन्यवादका पात्र हुन्।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

Annapurna635x90_1