MENU

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन ९० दिन: मुख्‍यमन्त्री ममताले गरिन् सबै माग अस्वीकार

patan-college

तोयानाथ भट्टराई बुधवार, भदौ २८, २०७४

Share This

635-x-85_1

इलामः दार्जिलिङसहितको प्रस्तावित गोर्खाल्याण्डका आन्दोलनरत दलहरुको मागबारे छलफल गर्न सिलिगुडीमा मंगलबार सम्पन्‍न वार्तामा बंगालकी मुख्य मन्त्री ममता बनर्जीले आन्दोलनरत दलहरुका सबै माग अस्वीकार गरेकी छन्।

 

पछिल्लो पटक त्रिपक्षीय वार्ताको माग गरिरहेका आन्दोलनकारी दलहरुलाई सिलिगुडीमा भेला पारेर त्रिपक्षीय वार्ताका लागि कानुनी अड्चन रहेको भन्दै अस्वीकार गरि दिएकी छन्। उनले यस अघिको वार्तामौ छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग आफ्नो तहबाट समाधान गर्न नसकने बताइ सकेकी छन्।

आन्दोलनको सुरु देखिनै 'जसरीपनि शान्ति कायम गर्ने' बताउदै आएकी ममताले दलहरुलाई पहाडमा शान्ति कायम गर्न आव्हान गरेकी थिइन्। वार्तापछि पत्रकार सम्मेलनमा उनले वार्तामा रहेका दलहरुकै अगाडी बन्द खोल्ने विषयमा दलहरु सहमत भएको बताइन्।

उनले वार्तामा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा मृत्यु भएका परिवारलाइ क्षतिपूर्ति दिने, चिया बगानका श्रमिकको समस्या समाधान गर्ने लगायतका विषयमा विचार गर्ने आश्वासन दिएकी थिइन्। उनले एक सय वर्ष भन्दा पुरानो छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्यको व्यवस्था गर्ने विषयमा प्रवेशनै नगरेको वार्तामा सहभागि एक नेतालाई उद्धृत गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाकी नेत्री निरा शर्माले बताइन्।

मोर्चाका तर्फबाट वार्तामा सहभागि अमर सिंह राई, सरिता राई गोर्खा लिगका प्रतिनिधिले बंगालबाट छुटिएर बेग्लै गोर्खाल्याण्ड राज्य आन्दोलनको एक मात्र एजेष्डा रहेकाले जनताको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए।

सहभागी दलहरुले अब बंगालको अधिनमा बस्न नसक्ने जानकारी दिएको शर्माले बताइन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले निष्कासन गरेका बिनय तामाङले भने गोर्खाल्याण्ड बाहेकका १७ वटा माग राखेका थिए।उनले मोर्चाको लेटर प्याड प्रयोग गरेरै ती मागहरु रोखेका थिए।

वार्तापछि मोर्चाका नेता बिमल गुरुङले भने गोर्खाल्याण्ड प्राप्त नभए सम्म अनिश्चितकालिन बन्द नखुल्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले मोर्चाले निष्कासन गरेका विनय तामाङ र अनित थापाले जाति विरुद्ध काम गरिरहेको टिप्पणी गरे। उनले दुवै नेतालाई गोर्खालीविरुद्ध गद्धारी नगर्न समेत आग्रह गरे।

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अर्को बैठक अटोवर १६ मा बस्‍ने निर्णय गरेको छ। तर मुख्‍यमन्त्री बनरजीले भने उक्त बैठक मंगलबारको बैठकको 'फलोअप' मात्र हुने बताएकी छन्।

अडाइ महिनादेखि सञ्‍चार सेवा अवरुद्ध
छुटै गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग गर्दै भारतको पश्चिम बंगाल सरकार अन्तरगतको दार्जिलिङ, मिरिक, खर्साङ र कोलेबुङ सहितको क्षेत्रमा जारी आन्दोलन दवाउन बंगाल सरकारले इन्टरनेट सेवा बन्द गरेपछि सञ्चार सेवा प्रभावित भएको छ। इन्टरनेटमा अनलाइन काम गर्ने सञ्‍चारकर्मी, अनलाईन फर्म भरेर पढ्न पाउने विद्यार्थी र इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने आइएसपीहरु समेत प्रभावित भएका छन्।

यस्तै मुख्यमन्त्री व्यनर्जी सरकारले इन्टरनेट सेवासहित स्थानीय च्यानल र एउटा स्याटलाईट टेलिभिजन समेत बन्द गरिपछि पहाडी क्षेत्र अन्धकारमय बनेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नेत्री निरा शर्माले बताइन्।

उनले भनिन्, 'सञ्चारमा यति लामो अवरोध लगाएको यो पहिलो घटना हो। हामी टुकी मुनिको अध्‍यारोमा परेका छौ।' यसअघि कास्मिर विद्रहको समयमा मात्र इन्टरनेट र सञ्चार सेवा बन्द गरेको पत्रकार शर्माले उनको भनाई छ।

यस्तै पछिल्लो पटक बंगाल सरकारले शुरक्षाकर्मी पठाएर नेपाली भाषामा प्रशारण हुने एक मात्र स्‍याटालाइट टेलिभिजन च्यानल अल भारत नेपाली च्यानल (एविएन) बन्द गराएको थियो। गोर्खालाण्ड आन्दोलनका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रशारण गरिहेको एविएनलाई सिविआइ र प्रहरीको टोलीले 'सिल' गरेको टेलिभिजन अहिलेसम्म नखुलेको पत्रकार शर्माले दावी गरिन् ।

720x90_1
 720x90pix
  730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

730x90_Antenna_Relocation_Annapurnapost