MENU

विपद् व्यवस्थापनमा व्यावहारिक उपाय

635x90_1

रामकृष्ण तिवारी बिहीबार, भदौ २९, २०७४ 650 पटक पढिएको

Share This

Annapurna-635-pix-85pix_2

नेपाली जनतामा धर्मप्रतिको आस्था र विश्वासले कुनै आपत्विपद् आइलाग्यो भने दैवले सजाय दिएका हुन् भन्ने चलन छ। बाढी, पहिरो, सुक्खा, अतिवृष्टि, आगलागी, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोप दैव रिसाएर भएका हुन् भनेर मन्दिर र गुम्बामा पूजापाठ, स्वस्ति शान्ति र मस्जिद वा चर्चमा प्रार्थना गर्ने चलन अहिलेसम्म छ।

 

प्रकोपबाट राहत र उद्धारको लागि दैवी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९ बनाइएको छ । सोही ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रमा दैवीप्रकोप उद्धार समिति र जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति रहेको छ । प्राकृतिक प्रकोपलाई दैवको लीला भन्ने चलनमा विस्तारै परिवर्तन आउन थालेको छ।

आपत्विपद् बाजा बजाएर आउँदैन । विगतका घटनाहरूको विश्लेषण गरेर सतर्कता र पूर्वतयारी भने अवश्य गर्नुपर्छ । मानवनिर्मित र प्रकृतिनिर्मित गरी प्रकोप दुई प्रकारका हुन्छन् । प्रकोप भइसकेपछि सबैभन्दा पहिले उद्धार र राहतमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र पुनस्र्थापनाको पालो आउँछ।

मानिसको काबुभन्दा बाहिरको प्राकृतिक प्रकोपको भन्दा मानवनिर्मित प्रकोपको व्यवस्थापन गर्नमा चनाखो रहनुपरेको छ। समयमै वातावरण नखल्बल्याई विकास निर्माण कार्य गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको दोहन नियन्त्रित तवरले गरेमा यस्ता प्रकोपलाई सुरुमै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।


नदीकिनार वा खोलाको डिलको बसोवास, पहाडी क्षेत्रमा मोटर बाटो बनाउने नाममा डोजरको जथाभावी प्रयोग, खोला र नदीबाट जथाभावी रोडा–बालुवा निकाल्ने, जंगल फडानी, नदीखोलाका किनार च्यापेर बनाइएका तटबन्ध, पुल र बाँधहरू, विकास निर्माणका ठूला आयोजनाहरूले प्राकृतिक प्रकोपको खतरा बढाइरहेका छन्।

नेपालमा हरेक वर्ष बर्खायाममा मधेसमा बाढी र पहाडमा पहिरो नियमितजस्तै भएका छन् । यस्ता विपद्लाई व्यवस्थापन गर्नमा पहिलो जिम्मेवारी पीडितको, त्यसपछि छिमेकी स्थानीय तह र बल्ल त्यसपछि सरकारको दायित्व रहेको छ। प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न विश्वका विकसित देशहरूलाई त समस्या परेको छ भने नेपालजस्तो विकासोन्मूख देशहरूलाई त बाह्य सहयोगको पनि आवश्यकता पर्छ नै।

बाढी तथा भूकम्पपीडितको लागि नयाँ संरचना खडा गर्नुभन्दा स्थानीय तहलाई परिचालन गरेर एकमुष्ठ सहयोग पीडितलाई उपलब्ध गराउँदा उचित हुन्छ।

नेपालमा स्रोतसाधनको समस्याभन्दा व्यवस्थापनकै समस्या मुख्य रहेको छ। योजना र कार्यान्वयनको बीच सामन्जस्य नहुन्जेल व्यवस्थापनको समस्या रहि नै रहनेछ। पहाडमा भूकम्पको विपद्बाट तंग्रिन नपाउँदै अहिले तराई–मधेसमा बाढीले सताएको छ।

विगत अढाइ वर्षमा भूकम्पपीडितको व्यवस्थापनमा व्यहोर्नुपरेका समस्या मनन गरेर बाढीपीडितको लागि सुरुमै उनीहरूले सरकारबाट पाउने सहयोगको जानकारी दिनु राम्रो हुनेछ । नसकिने र पूरा नहुने आश्वासन दिएर जनतालाई आशामुखी बनाउन भने उचित होइन।

भूकम्प व्यवस्थापन
२०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पले नेपालको १४ पहाडी जिल्लामा जनधनको व्यापक क्षति भएको छ । सरकारले तदारुकताका साथ राहत र उद्धारको काम गरेको छ।

स्वदेशी र वैदेशिक सहयोग पनि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भएको छ। भूकम्पपीडितका घरहरू निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर घर निर्माण कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने प्रतिबद्धता देखाएको छ।

मानिस बसिरहेको ठाउँ एकपटक छोडिसकेपछि पुनः फर्केर त्यहाँ जाने सम्भावना न्यून हुँदोरहेछ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा माओवादी पीडितहरू गाउँबाट सहरी क्षेत्रमा आएपछि पहाडी क्षेत्रका २५ प्रतिशत पक्की घरहरू रित्ता रहेका छन्। भूकम्पले हल्लाएका र चर्केका वा भत्केका घर निर्माण नै भए पनि गाउँ छोडेर सहर पसेकाहरू फर्कने सम्भावना कम छ । मानिसलाई बस्नको लागि घर भए पनि रोजगार र अन्य अवसरले ती घर खाली नै हुँदा रहेछन्।

नेपालमा ५० देखि सय वर्षको अन्तरालमा ठूलाठूला भुइँचालो गइरहेका छन् । भूकम्पले होइन, मानवनिर्मित संरचनाले नै जनधनको क्षति हुन्छ । भौतिक संरचनाहरू आफ्नो आर्थिक क्षमता र आवश्यकताअनुसार बनाइएको हुनुपर्छ।

भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउने नाममा पूरा हुनै नसक्ने खर्चिलो मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । पीडितहरूले घर बनाउनको लागि पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ लिए पनि अन्य किस्ता लिनेको संख्या ज्यादै न्यून रहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा डोकामा सिमेन्ट, बालुवा र फलामे डन्डी लगेर बनाइने घर आमजनताको पहुँचभित्र पर्छ पर्दैन, त्यसतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन।

राजनीतिक नेताहरू तीन लाख, पाँच लाख दिने भाषण गर्छन्, तर प्राविधिकको सिफारिसमा १० प्रतिशत घरधनीले मात्र दोस्रो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँको लागि निवेदन दिएका छन् । सरकारले घर बनाइदिन्छ भन्ने भनाइ नै प्रत्युत्पादक भएको छ।

१९९० सालको भूकम्पमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले र २०४५ सालको भूकम्पको बेला पनि सरकारले भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ठ ऋण दिएका थिए । यसो गर्दा पीडितहरूले एक वर्षभित्रै घर बनाइसकेका थिए।

अहिले पनि त्यसरी नै एकमुष्ठ रकम दिने र जनतालाई स्थानीय रूपमा पाइने सामग्री प्नि प्रयोग गर्न प्रेरित गर्ने हो भने मात्र घरहरू बन्ने सम्भावना बढी छ । धुर्मुस–सुन्तलीले बनाएका जस्ता एकीकृत बस्तीमा सरकारले ध्यान दिने र छरिएर बसेका बस्तीका घरहरू घरधनीकै चाहना र आवश्यकताअनुसार बनाउन दिनु नै व्यावहारिक हुनेछ ।

बाढी व्यवस्थापन
हालै तराई-मधेसमा आएको बाढी मानवनिर्मित संरचना र प्राकृतिक स्रोतसाधनको जथाभावी दोहनका कारण नै आएको हो। नदी र खोलामा बनाइएका बाँध, पानी निकासको उचित व्यवस्था नगरी बनाइएका सडकले पानीको प्राकृतिक बहाबमा रोकावट भएकाले बस्तीहरूमा पानी पसेको छ।

चारकोसे झाडी र चुरे जंगलको विनास र बालुवा-रोडाको निकासीले नदी सतह खेत र गाउँभन्दा माथि उठेको छ । सामान्य वर्षा हुँदा पनि गाउँहरू जलमग्न हुने गरेका छन् । बाढीपीडित तथा भूकम्पपीडितको सहयोगको लागि खडा गरिएको जस्तै प्रशासनिक संरचना खडा गर्ने चर्चा पनि चलेको छ।

नयाँ संरचना खडा गर्नुभन्दा स्थानीय तहलाई परिचालन गरेर एकमुष्ठ सहयोग पीडितलाई उपलब्ध गराउन उचित हुन्छ । बाढीपीडितलाई पनि भूकम्पपीडितलाई जस्तै सरकारको मुख ताक्ने बनाएर सधैं परामुखापेक्षी नबनाउनु नै उचित हुनेछ । सरकारले विपद् व्यवस्थापन गर्दा सतर्कता अपनाएर मितव्ययी, जनतामैत्री, प्रभावकारी र छोटो अवधिको लागि मात्र गर्दा नै प्रभावकारी हुने र जनतालाई परामुखापेक्षी नभई आत्मनिर्भरतर्फ लाग्न सहयोग पुग्नेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस

Annapurna635x90_1