MENU

प्रधानमन्त्री देउवाको मधुमासका उपलब्धि

635x90_1

गोविन्द परियार बिहीबार, भदौ २९, २०७४ 5322 पटक पढिएको

Share This

Annapurna-635-pix-85pix_2

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ताको बागडोर सम्हालेपछिको सय दिन अर्थात् हनिमुन अवधि मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वको लागि महत्ववपूर्ण समय सावित भएको छ। यो सय दिनको अप्ठ्यारो अवधिमा प्रधानमन्त्रीले संविधानको स्वीकार्यता बढाउँदै राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न महत्ववपूर्ण निर्णयहरू गरे, जुन दीर्घकालीन रूपमै सम्झनलायक छन्।

 

संविधान अस्वीकार गरी आन्दोलन गर्दै आएका विभिन्न मधेसकेन्द्रित दलहरू मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई त्यही संविधानअन्तर्गत हुन लागेको चुनावमा ल्याउनु पक्कै सहज थिएन। तर प्रधानमन्त्रीको सुझबुझपूर्ण र परिपक्व राजनीतिक निर्णयका कारण राजपालगायत सबै मधेसकेन्द्रित दलहरू चुनावमा सहभागी हुने वातावरण तयार भयो। यसले दुई वर्षअघि संविधानसभाले घोषणा गरेको नयाँ संविधानको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरेको छ।

देउवा प्रधानमन्त्री नभइदिएका भए स्थानीय तहको दोस्रो चरण सम्पन्न हुनेमा शंकै थियो । असोज २ गतेको अन्तिम चरणको स्थानीय चुनाव र त्यसपछिको प्रदेशसभा-प्रतिनिधिसभाको चुनावमा मधेसवादी दलहरूले भाग लिनु त झनै मुस्किल थियो। तर प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो लामो राजनीतिक जीवनमा जहिल्यै लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर सबैखाले विचारलाई सम्मान गर्दै आएकाले चुनावमा मधेसवादी दलको सहभागिता र संविधानको कार्यान्वयन सम्भव भयो।

फरक विचारलाई निषेध गर्ने शासनविधि लोकतन्त्र हुन सक्दैन । संविधानप्रतिको विमतिलाई नेकपा एमालेले जसरी निषेध गर्न खोजेको छ, त्यो लोकतान्त्रिक हुँदै होइन। एमालेको अलोकतान्त्रिक हठले संविधान कार्यान्वयन जटिल बनेको थियो।

तर प्रधानमन्त्री देउवाको लोकतान्त्रिक व्यवहार र कार्यशैलीले संविधान कार्यान्वयनमाथि मडारिएको अनिश्चयको बादल हट्यो। अहिले कांग्रेस र एमाले नेतृत्वबीचको फरक पनि यही हो। एमालेले निषेधको राजनीति गर्दैछ भने कांग्रेसले सबैका विचार समेट्ने प्रयत्न।

देउवा सरकारले संविधानविरुद्धको मधेसकेन्द्रित दलको असन्तुष्टिलाई सम्मान गर्दै संशोधनको जुन प्रयास गर्‍यो, त्यो संविधानवादको मर्मअनुरूप थियो । संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन। यो संवैधानिक गतिशीलता राजनीतिक स्थायित्य कायम गर्न र समृद्ध एवं समावेशी नेपालको निर्माणमा अपरिहार्य छ। 

चुनावको सुनिश्चितताले प्रधानमन्त्री देउवाको सय दिन सफल भएका छन् । आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक हिसाबले पनि सफल देखिएको छ ।

एमालेको नेतृत्वमा यस्तो हुन सम्भव थिएन। संविधान कार्यान्वनको विषयमा अन्य दल र तिनका नेताहरूको निषेधात्मक धारणाले मुलुकमा कुनै न कुनै प्रकारको द्वन्द्व जीवितै राखी व्यक्तिगत अभीष्ट पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भनेजस्तो भएको भए अहिले सबै चुनाव भाँडिइसकेको हुन सक्थ्यो र चाडपर्वको बेलामा समेत देशमा अशान्ति कायम रहन सक्थ्यो।

ओलीको बोलीले यथास्थितिवादीहरूलाई सम्मोहित गरेको छ र एमालेलाई क्षणिक लाभ मिलेको छ । तर कांग्रेस नेतृत्वले क्षणिक स्वार्थ नहेरी मुलुकको दीर्घकालीन हितमा ध्यान दिएको छ। यस्तो दूरदर्शिता एक सच्चा राजनीतिज्ञमा मात्रै हुन्छ, जुन प्रधानमन्त्री देउवामा देख्न सकिन्छ।

दुई ठूला र शक्तिशाली मुलुकको बीचमा रहेर एउटालाई अर्कोविरुद्ध उकास्ने ओली नीतिले मुलुकको भलो गर्न सक्दैन। सन्तुलित र परिपक्व कूटनीति आजको आवश्यकता हो, प्रधानमन्त्री देउवाको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणमा यस्तै कूटनीतिक कौशल देखियो।

भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीनिकट इन्डिया फाउन्डेसनले दिल्लीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले देउवाले 'चीन पनि नेपालको उत्तिकै घनिष्ट मित्र राष्ट्र हो' भन्ने अभिव्यक्ति दिएर नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीति प्रस्तुत गरे।

प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै पार्टीभित्रका कथित गुटहरूले असहयोग गरे र गरिरहेका छन्। तर तिनको असहयोग तोड्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको मिति घोषणा गर्दै मुलुकलाई दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अघि बढाएका छन्।

संक्रमणकाल लम्याउने र त्यसबाट फाइदा लिन चाहने दल, गुट र शक्ति केन्द्रहरू अहिले परास्त भएका छन् । यसैले प्रतिपक्षी एमाले आत्तिएको छ र मधेसी, आदिवासी–जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई सँगै लिएर अघि बढ्ने अभियानलाई ‘राष्ट्रहितविपरीत' भनी दुष्प्रचार गर्दैछ।

तर प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो उद्देश्यमा अडिग छन्। त्यो उद्देश्य हो– प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव सम्पन्न गराई लामो राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने। मंसिर २२ पछि कथित बुद्धिजीवी र लेखकहरूले के लेख्छन्, त्यो गौण हो । तर इतिहासले प्रधानमन्त्री देउवालाई एक सफल नेताको रूपमा पक्कै सम्मान गर्नेछ।

मूलतः राजनीतिक मुद्दाहरू सल्टाउँदै चुनाव सम्पन्न गराउने अभिभारा लिएका प्रधानमन्त्री देउवाले जनताका दुःख र समस्या सम्बोधनलाई पनि प्राथमिकता दिएका छन्। काठमाडौंको नालीमा खसेर एक स्कुले बालिकाको मृत्यु भएको समाचार सुन्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई सिंहदरबार बोलाई सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न र सडक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए, जुन अहिले एउटा अभियानकै रूपमा अघि बढिरहेको छ।

कतिलाई लाग्दो हो, खाल्डाखुल्डी पुर्न पनि प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुपर्छ र ? तर प्रधानमन्त्री देउवा जनताका हरेक समस्या सम्बोधनमा आफैं अग्रसर छन् । यसले प्रधानमन्त्री देउवा जनउत्तरदायित्व बोध गर्छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले जस्तै सरोकारवाला सबै पक्षले यसलाई आम चासोको रूपमा लिने हो र सबैका साथ र सहयोग हुने हो भने काठमाडौंका सडक खाल्डारहित पक्कै हुन्छन्, यो नागरिकको कर्तव्य पनि हो।

मुग्लिन–नारायणगढ सडक विस्तारको क्रममा भएको ढिलासुस्ती र सडकका कारण जनताले भोगेका सास्ती प्रधानमन्त्रीले फिल्डमै पुगेर हेर्न चाहे । त्यो पीडालाई महसुस गरी सडक सुधारको समय तोकेरै अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए।

दुई दशकदेखिको काठमाडौंको सपनाको रूपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि प्रधानमन्त्रीको निकै चासो छ । मेलम्ची पुगेर भएगरेका कामको प्रगति विवरण लिँदै काठमाडौंको सपना छिटो पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आम सरोकारलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन्।

डा. गोविन्द केसीले पटकपटक अनसन बस्ने अनि केहीबुँदे सम्झौता हुने र तोडिने परम्परावादी प्रक्रियाको पनि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर अन्त्य गरेका छन् । नेपालको स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार गर्न प्रधानमन्त्री डा. केसीले भनेअनुसारै ऐन संशोधन गर्न तयार भए।

उनले सम्झौताको कागज होइन, कार्यान्वयनमा विश्वास गरेर नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पनि हस्तक्षेप गरेर खारेज गराए। यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्, जनताको चासोलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चासो र सरोकार बनाएका छन्। सय दिनमा उनको एउटा नयाँ छवि पनि बनेको छ- 'जनतालाई सुन्ने नेता' को रूपमा।

आर्थिक विकासको हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीले लगानी वृद्धि गराउने केही महत्ववपूर्ण काम गरेका छन्। स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित होइन, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने नीतिअनुसार ठूलो आयोजनाहरूका लागि छुट्टै नीति बन्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको पहलमा अन्तिम चरणमा पुगेको उक्त नीतिले निश्चित थ्रेसहोल्डभन्दा माथिका परियोजना वा आयोजनाका लागि सरकारबाट फास्ट-ट्र्याकमा प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

बाटो र बिजुलीका लागि सरकारले भौतिक संरचना तयार गर्नेछ भने सरकारी झन्झट हट्ने भएका छन् । सम्भवतः यो नीतिपछि स्वदेशी र विदेशी लगानीमा पक्कै पनि वृद्धि हुनेछ र अन्ततः त्यसले सन् २०३० सम्ममा विकसित राष्ट्र हुने सपना साकार गर्न सहयोग पुग्नेछ।

चुनावको सुनिश्चितताले प्रधानमन्त्री देउवाको सय दिन सफल भएका छन् । आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक हिसाबले पनि सफल देखिएको छ । यो ‘स्पिरिट' जारी रहने हो भने प्रधानमन्त्रीको यो कार्यकाल मुलुकको लागि निकै फलदायी हुने देखिएको छ।

परियार प्रधानमन्त्रीका वरिष्ठ सञ्चारविज्ञ हुन्।

प्रतिकृया दिनुहोस

Annapurna635x90_1