MENU

भ्रष्टाचार पोट्रेट

635x90_1

राम लोहनी मंगलवार, असोज २४, २०७४ 558 पटक पढिएको

Share This

635-X-85

लोकतन्त्रको मेरुदण्ड कानुनको शासन हो । सही कानुनको निर्माण र त्यसको उचित कार्यान्वयनले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । जनप्रतिनिधिहरू व्यक्तिगत, दलगत र गुटगत स्वार्थबाट प्रेरित भए भने उनीहरू कानुनमै छिद्र राख्न उद्यत हुन्छन् । कार्यान्वयन गर्ने निकाय भ्रष्ट भयो भने सही कानुन पनि गलत ढंगबाट प्रयोग हुनसक्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुनको प्रयोग गलत र स्वार्थप्रेरित ढंगबाट प्रयोग भए÷नभएको जाँचपड्ताल गर्न र सो ठहरिए दण्डसजाय निर्धारण गर्ने छुट्टै संयन्त्रको पनि स्थापना गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतलाई त्यो प्रयोजनका लागि अधिकारसम्पन्न गराएको छ ।

अर्कोतिर कानुनले सर्वसाधारण सबैलाई सम्पत्तिको अधिकार पनि प्रदान गरेको छ । कानुनबमोजिम कर तिरेर पैदा गरेको सम्पत्ति वैध सम्पत्ति हो । सम्पत्ति अवैध ठहरिए कानुनी कारबाहीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकारप्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण निकाय पनि हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले खडा गरेको छ ।

कानुन निर्माण, कानुनको कार्यान्वयन र कानुनी अधिकारको प्रयोगमाथि निगरानी तथा दण्ड सजायको निर्धारण गर्न अधिकृत पदाधिकारीहरूमा गम्भीर विचलन देखिएको छ । हरिबहादुर थापाद्वारा लिखित किताब ‘रजगज : दल, दरबार, अदालत र अख्तियारभित्रका भ्रष्टाचार’ शक्ति र अधिकारको आडमा तिनै पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक स्रोतमाथि गरेको रजाइँको दस्तावेज हो ।

 

त्यसो त किताबमा समेटिएका घटनाहरू सबै प्रकाशित भइसकेका र प्रशस्त चर्चा-परिचर्चा पाइसकेका घटनाहरू नै हुन् । तर, सबैले सबै घटना, त्यसको पृष्ठभूमि र तिथिमितिसहित स्मरणमा राखेका हुँदैनन् । थापाको यो किताबले ती घटनालाई सिलसिलेवार ढंगबाट प्रस्तुत गरेर नेपालको भ्रष्टाचारको इतिहास जान्न चाहने पाठकको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने जमर्को गरेको छ । यस अर्थमा यो किताब नेपालको आसन्न विगतको राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक इतिहासको कुरूप पाटोको तस्बिर हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

नेपालमा अहिले यस्तो अनौठो अवस्था खडा भएको छ कि सर्वसाधारण जनता हरेक पदाधिकारी भ्रष्ट हुन्छन्, हरेक व्यापारी कालोबजारी हुन्छन्, हरेक कर्मचारी र शिक्षक कामचोर हुन्छन् भन्ने ठान्छन् । यो हूलमा इमानदार व्यक्ति फेला पार्न मुस्किल छ । जनताको ठूलो हिस्सा भ्रष्ट हुने अवसर नपाएर भ्रष्ट नभएका हुन् भन्ने आमविश्वास छ । कुनै न्यायाधीशले कानुनबमोजिम अपराधीलाई दण्ड-सजायको फैसला गरिदियो भने उसको प्रशंसा हुन्छ, कुनै प्रहरी कर्मचारीले अपराधीलाई समात्यो भने उसको चौतर्फी जयजयकार हुन्छ, कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई नरम व्यवहार गरिदियो भने ऊ समाचारको विषय बन्छ । केही राम्रा कुरा गरिदिने नेताहरू सार्वजनिक समारोहहरूमा अभिनन्दित हुन थाल्छन् ।

न्यायालय, संसद, अख्तियार सर्वत्र प्रभावकारी देखिने बिचौलियाको भूमिकालाई पनि उठाइएको भए भ्रष्टाचारको जालो बुझ्न अझ सजिलो हुन्थ्यो ।

पञ्चायतकालमा दरबार र दरबारियाको स्वार्थसँग बाझिने हरेक कुरा कानुनबाट बाहिर रहन्थे । बहुदलीय व्यवस्थामा पनि कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएका सांसदहरू निजी र दलगत स्वार्थमा अल्मलिन थाले । सरकारको ध्याउन्न दरबार रिझाउनमै केन्द्रित रहन थाल्यो । सांसदहरू आफ्नो विवेकभन्दा बिचौलियाहरूको धन्दामा सहयोगी हुन थाले । प्रधानन्यायाधीश महाअभियोग प्रकरण त्यसै परम्पराको कडी हो । प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्ति उपरको महाअभियोग प्रस्ताव बिनाकारबाही फिर्ता लिइसकेपछि त्यो प्रस्तावको औचित्यताबारे सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई कुनै जवाफ दिनुपर्ने नैतिक दायित्व सम्बन्धित दल र सांसदहरूले अनुभूत गरेनन् । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन केही मुद्दाको सम्भावित फैसलालाई रोक्ने नियतबाहेक महाअभियोगको कुनै कारण थिएन भन्ने पुष्टि मात्र भयो ।

थापाको किताब नौ अध्यायमा विभाजित छ । ‘दरबारिया दाउ’ शीर्षकको पहिलो अध्यायमा जनताको भ्रष्टाचारविरोधी भावना र बहुदलीय नेताप्रतिको अविश्वासलाई भजाएर दरबारले निरंकुशता लाद्न खोजेको प्रसंगलाई चर्चा गरिएको छ । शाही आयोग गठन गरेर दलका नेताहरूलाई तर्साउने र जनताको विश्वास आर्जन गर्ने दाउ दरबारको रहेकोतर्फ लेखकले इंगित गरेका छन् । दरबारको स्वार्थसँग जोडिएर सिर्जित एनसेल काण्ड र पनामा पेपरसम्मका कुरा यस खण्डमा परेका छन् ।

दोस्रो च्याप्टर ‘जाँचबुझको कर्मकाण्ड’मा अकुत सम्पत्तिको जाँचपड्ताल गर्ने भनेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलभित्र पैदा गरेको आतंकलाई मुख्य विषय बनाइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कसरी दरबारको गोटी भए भन्ने राम्रो उदाहरण देखिन्छ यो प्रसंगमा । 
दरबारले देउवामार्फत २०४७ पछि सरकारी सुविधामा बस्नेहरूको मात्र सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराए । देउवालाई असक्षम भनेर बर्खास्त गरेपछि जाँचबुझ देउवा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र अन्य दलका नेताहरूप्रति नै सोझियो । सम्पत्ति जाँचपड्ताल गर्ने भनेर गठित पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन, अवैध सम्पत्तिलाई वैधानिकीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र माओवादी लडाकुहरूको पारि श्रमिकमाथि भएको अनियमिततामाथि पनि यो अध्यायमा चर्चा गरिएका छन् ।

तेस्रो अध्यायमा पञ्चायतकालमा भएका केही चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूको विवरण छ । खास गरेर दरबारका शक्तिशाली सदस्यहरू तत्कालीन अधिराजकुमार तथा महारानी र उनीहरूका संरक्षणमा रहेका व्यक्तिहरूबाट भएका अवैध गतिविधिको विवरण हो यो खण्ड । ‘भ्रष्टाचारको मुहान’ शीर्षकको चौथो अध्यायमा नीतिगत भ्रष्टाचारको नालीबेली प्रस्तुत गरिएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार दुई प्रकारका हुन्छन् । पहिलो, कानुनका छिद्र र कमजोर बिन्दु खोज्दै त्यसबाट प्रवेश गरेर हुने आर्थिक चलखेल।

उदाहरणका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छानबिनको दायरामा नआउने कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग, आर्थिक स्वार्थ जोडिएका निर्णयहरू प्रक्रियाअनुसार नल्याई सोझै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर पास गराउने प्रवृत्ति । अर्को, कानुन निर्माणमै खास प्रकृतिको क्रियाकलापलाई छुट दिने व्यवस्था गर्ने । सांसदहरू स्वयं वा बिचौलियामार्फत कुनै व्यापारिक निकायलाई लाभ पुग्ने गरी कानुन बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय विवादको विषय बन्यो । उदाहरणका लागि, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमा सम्बन्धित सांसदहरूले आफूलाई लाभ पुग्ने गरी प्रस्ताव पारित गराउन खोजेका थिए ।

मन्त्रीहरूको भ्रष्टाचारमोह र कर्मचारीहरूको अर्थलोलुप व्यवहारबारे पाचौं र छैटौं अध्यायमा चर्चा गरिएका छन् । शक्तिशाली र आर्थिक रूपले सम्पन्न मन्त्रालयमा बसेर आफ्नो आर्थिक कायापलट गर्ने केही चर्चित मन्त्रीको भ्रष्ट गतिविधि तथा तिनीहरूले खेलेको कानुनी दाउपेच धेरैलाई थाहा भएकै कुरा हो । त्यस्तै एनसीसीएन, नेपाल आयल निगम, वायुसेवा निगम आदिका कर्मचारीहरूको अस्वाभाविक आर्जन तथा प्रहरी फोर्सभित्रको बहुचर्चित सुडान प्रकरणमाथि अख्तियारले गरेको अनुसन्धान र अदालतमा भएका कानुनी चलखेलको विवरण चाखलाग्दो छ ।

पछिल्लो समय अख्तियार एकप्रकारको आतंकको पर्याय बन्यो, विशेष गरी लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख भएर आएपछि । अख्तियार विवादमा आउन थालेको अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त ललित लिम्बू र आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयलाई आदेश जारी गरेपछि हो । उक्त प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले आयुक्तद्वयलाई कारबाही गर्न आदेश नै जारी गरिदियो । तर, संसद्ले केही गरेन ।

पर्याप्त अनुसन्धानबिना, आवश्यक प्रमाण संकलन नगरी अख्तियारले मुद्दा दायर गर्न थाल्यो । कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत रिसइबी साँध्नमात्र मुद्दा लगाइदिएको भन्ने चर्चा हुन थाल्यो । 
अख्तियारले दायर गरेका अधिकांश मुद्दा कमजोर धरातलमा उभिएकाले अदालतले हराइदियो । लोकमानसिंह कार्कीले एक प्रकारले समानान्तर सत्ता नै चलाए । हरेक नेता र कर्मचारी भ्रष्ट हुन्छन्, हरेक धनीसँग अवैध धन हुन्छ भन्ने आममनोविज्ञानलाई दोहन गर्दै कार्कीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर छानी-छानी अभियोग लगाउन थालेको प्रस्ट भएपछि अख्तियारको साख झन् गिर्न थाल्यो । कार्की आफैं विवादास्पद व्यक्ति थिए । उनको नियुक्ति आफैंमा विवादको बीचमा भएको थियो । किताबको सातौं र आठौं च्याप्टर अख्तियार स्वयंबाट भएका अख्तियार दुरुपयोगको नालीबेलीमा केन्द्रित छन् ।

किताबको अन्तिम अध्यायले कार्यान्वयन पक्षमाथि प्रश्न उठाएको छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने काम सुस्त र फितलो हुने गरेको छ । तामझामका साथ मुद्दा दायर हुन्छ । विषयमा प्रवेशै नगरी मुद्दा बदर हुन्छ । कमजोर प्रकृतिका प्रमाण मात्र अदालतमा पेस गर्ने अर्को रोग पनि अख्तियारमा देखियो । लेखकले यो प्रकरणमा अख्तियार र न्यायालय दुवैमा प्रस्ट खोट देखेका छन् । अख्तियार जानीजानी मुद्दामाथि पर्याप्त अनुसन्धान गर्दैन, समयमा मुद्दा दायर पनि गर्दैन।

अख्तियारका पदाधिकारी आफैं आर्थिक लाभमा फसेका त हुँदैनन् भन्ने शंका देखिन्छ । अर्कोतिर, अदालतको उद्देश्य आरोपीलाई चोख्याउनु हो जस्तो देखिन्छ । मुद्दा फैसला गर्न आलटाल गर्ने, मुद्दाको विषयमा प्रवेश नगर्ने त सामान्य नै भयो । न्यायाधीश नियुक्तिमा चलखेल गर्ने र अदालतलाई नियोजित रूपमै न्यायाधीशविहीन बनाउने काममा सहयोगी हुने प्रवृत्तिले अदालतलाई कमजोर बनाएको तर्क लेखकको छ । उता अख्तियार वर्षौं कर्मचारीको भरमा चलिरह्यो ।

न्यायाधीशहरू शक्तिकेन्द्रबाट परिचालित हुने प्रवृत्ति पनि देखियो । स्वार्थप्रेरित काममा एक हुने संसद् संवैधानिक अंगमा हुने भ्रष्टाचारमाथि अंकुश लगाउन भने उदास रहने गरेको छ । जनप्रतिनिधि मात्र इमानदार र जवाफदेही भइदिए भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म आफैं नियन्त्रण हुन्छ ।

विश्लेषण तथा निष्कर्ष

कतिपय स्थानमा वर्णन तुलनात्मक रूपले अमूर्त बनेको छ । भ्रष्टाचारको विवरण दिने क्रममा लेखकले संलग्न व्यक्तिको नाम उल्लेख नगर्न चाहेको बोध हुन्छ केही ठाउँमा । भ्रष्ट व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नुपर्ने कुनै कारण स्पष्ट हुँदैन । रकम कलमजस्ता सूचनाहरू नदिएका विवरण प्रभावकारी हुँदैनन् । दरबारलाई दोष देखाउँदा दरबार रिझाउन खोज्ने सरकारलाई दोषी नदेख्नु पनि उपयुक्त भएन ।

एउटै प्रसंगमा एउटै अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएका मिति एउटा इस्वीमा र अर्को विक्रममा नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो (पृ. ७२) । शुद्धाशुद्धिका केही समस्या बाँकी छन् । पृ. १६६ मा गोविन्दराज जोशी हुनुपर्नेमा गोविन्दबहादुर भएको छ । पृ. २७२ मा १९९३ सालमा मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री थिए भन्ने अर्थ बुझिन्छ, जुन नहुनुपर्ने हो । पृ. २९२ मा सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव दर्ता गरेको उल्लेख गरिसकेपछि पृ. ३३१ मा ‘२०५२ असोज ... यता न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छैन’ उल्लेख हुँदा कुरा बाझियो । कुनै काम र निर्णयलाई प्रयोजनहीन बनाउनुलाई ‘धोती लगाउनु’ (पृ. २९५) जस्तो टुक्का प्रयोग गर्नबाट लेखक बच्न जरुरी छ ।

भ्रष्टाचार नभएको मुलुक सायदै होला । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भ्रष्टाचार लुकाउन गाह्रो पर्छ । ढिलोचाँडो कानुनी कारबाहीको दायरामा आउँछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । विकासोन्मुख मुलुकको समस्या गरिबी र भ्रष्टाचार सँगसँगै रहनु पनि हो । नेपालजस्तो संक्रमणकालीन राजनीति लम्बिएको मुलुकमा यो विकराल नै हुन्छ । लेखक थापाले यो तस्बिरलाई प्रस्तुत किताबमा उतारेका छन् । किताब विश्लेषणपरकभन्दा विवरणात्मक छ ।

मुलुकमा राजनीतिक पद्धति फेरिए पनि भ्रष्टाचारचाहिँ उत्तराधिकारमा सर्दै आएको छ, अझ बलवान् भएर ! राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण हुने कारण भ्रष्टाचार बढेको प्रस्ट बुझिन्छ किताबको विवरणअनुसार । न्यायालय, संसद्, अख्तियार सर्वत्र प्रभावकारी देखिने बिचौलियाको भूमिकालाई पनि उठाइएको भए भ्रष्टाचारको जालो बुझ्न अझ सजिलो हुन्थ्यो ।

निजीकरण अभियानसँग जोडिएका प्रसंग, राजनीति र उद्योग-व्यापारीको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचार तथा कर छली, न्यायपरिषद्को गठन र न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने चलखेलजस्ता कुरालाई पनि समेटेको भए भ्रष्टाचारको तस्बिर अझ सूक्ष्म हुन सक्थ्यो । यति धेरै जानकारी भएको किताबमा अनुक्रमणिका नहुनु दुर्भाग्यजनक छ । अनुक्रमणिकालाई नेपाली लेखक, प्रकाशकले महत्व नदिनु हाम्रो किताब प्रकाशन परम्पराको लापरबाही र अज्ञानता दुवै हो ।

किताबको कभर डिजाइन राम्रो छ । शीर्षक निकै आकर्षक लाग्छ । गरिब मुलुकका गरिब जनताले तिरेको करमा सीमित व्यक्तिहरूले सत्ता र शक्तिको आडमा जुन दाइँ रचेका छन्, त्यो रजगजको वर्णनले पाठकलाई उत्तेजित र निराश दुवै पार्न सक्छ । लोकतन्त्रमा सार्वभौम जनताले मतदानमार्फत सही नेतृत्व चयन गरेर भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण गर्न सक्छन् । किताबको यो सन्देश पाठकसमक्ष पुग्नु जरुरी छ ।
लेखक : हरिबहादुर थापा
प्रकाशक : फाइन प्रिन्ट
पृष्ठ : ३५४
मूल्य : रु. ४८८

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2