MENU

ढुक्क छैन काठमाडौं

635x90_1

सुवास गोतामे बुधवार, असोज २५, २०७४ 7800 पटक पढिएको

Share This

635-X-85

 

काठमाडौं : मिडिया उद्यमी जमिम शाहलाई लाजिम्पाटमा गोली हानी हत्या गर्दा काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्थामाथि ठूलै चुनौती थपियो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा भारतीय अन्डरवल्र्ड अपराधीको संलग्नता खुलेपछि प्रहरी झन् आत्तियो ।

नेपालले सहजै भारतलाई अपराधी बुझाउँदै आए पनि नेपाली पक्षले भारतसँग नाम खुलेका अभियुक्त बुझाइदिन आँट गर्न सकेन । व्यस्त सडकमा शाहलाई गोली प्रहार गरी मोटरसाइकलमा भागेका दुई अभियुक्त पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरी निरीह बन्यो । नेपाल प्रहरीकै बहालवाला र पूर्वप्रहरी अधिकृतको मिलेमतोमा ०६४ माघ २४ मा शाहको हत्या सम्भव बनेको तत्कालीन समयमा प्रहरी अनुसन्धानबाटै खुल्यो ।

 

०६७ फागुन २६ मा केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा रहेका युनुस अन्सारीमाथि हत्या प्रयास भयो । भारतीय नागरिक मनमित सिंह भाटियाले प्रहरीकै मिलेमतोमा हतियार लुकाएर लैजान सम्भव भएका थिए । नक्कली भारतीय नोटको तस्करीमा अन्सारीको मिलेमतो रहेको भन्दै उनको ‘सफाया’ गर्न भाटियालाई पैसा दिएर अन्डरवल्र्ड समूहले नेपाल पठाएको थियो । भाटियाले बयानमा अझै केही नेपाली निशानामा रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

शाहको हत्या गर्ने मुख्य अभियुक्त पक्राउ नपरे पनि अन्सारीको हत्या प्रयास गर्ने अभियुक्तलाई घटनास्थलमै पक्राउ गर्दा प्रहरी दंग पर्‍यो । सुरक्षा घेरामा रहेको कारागारभित्र हत्या प्रयासका अभियुक्त पक्राउ नगरेको भए प्रहरी झन् लज्जित मात्रै नभएर मुलुकको सुरक्षा संयन्त्र उदांगिन्थ्यो । शाहका समर्थक र सर्वसाधारणले उनको हत्या बिर्सिसकेको अवस्था र अन्सारी हत्या प्रयासका अभियुक्त पक्राउ परेपछि ढुक्कसँग बसेको प्रहरीमाथि अर्को घटना आइलाग्यो ०६८ असोज ९ गते ।

इस्लामिक संघ नेपालका महासचिव फैजान अहमदको गोली प्रहार गरी हत्या गरियो घन्टाघरअगाडि । घटनास्थल महानगरीय प्रहरी कार्यालयसँगै थियो । तैपनि, प्रहरीले गोली प्रहार गर्ने अभियुक्त पक्राउ गर्न सकेन । भारतीय अन्डरवल्र्ड अपराधी छोटा राजन समूहको निर्देशनमा बब्बु भनिने त्रिलोकविक्रम सिंहको निर्देशनमा आदित्य पल र फहद आलमले काठमाडौं आई फैजानलाई गोली हानेर फरार भएका थिए । प्रहरीले उक्त घटनामा ट्याक्सी चालकलाई मात्रै पक्राउ गर्न सफल भएको थियो ।

यो घटनापछि काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्थाप्रति ठूलो आलोचना भयो अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा । ०६९ जेठ १८ मा अर्को ‘हाईप्रोफाइल’ हत्याकाण्ड भयो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको । यो घटनामा भने विदेशी आपराधिक समूहको संलग्नता नभएर स्वदेशकै अपराधीको संलग्नता थियो । प्रहरीले लामो समयको अनुसन्धानपछि घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्‍यो । हतियारसहितका बडीगार्ड लिएर हिँडेका बममाथि खुला च्यालेन्ज गर्दै अपराधीले गोली प्रहार गरेका थिए ।

यी चार वटा घटनापछि सोमबार शान्तिनगरमा अर्को हाईप्रोफाइल मर्डर भयो । दसैं, तिहार र छठको एकीकृत सुरक्षा रणनीतिअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको जान्दाजान्दै पनि अपराधीले प्रहरीलाई खुला च्यालेन्ज गर्दै निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको गोली हानी हत्या गरेर फरार भए । प्रहरीले घटना घटेको २४ घन्टा बित्दा पनि घटना कसले गराएको हो भन्ने आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउन सकेको छैन । अनुसन्धानका नाममा दुईवटा छुट्टाछुट्टै छानबिन समिति मात्रै बनाएको छ ।

एकपछि अर्को हत्याकाण्ड मच्चिरहँदा राजधानीको सुरक्षा अवस्था यति कमजोर किन भयो ? प्रहरी परिचालनमा के-कस्तो कमजोरी भयो ? प्रदेश र संघको चुनावको मुखमै सर्वसाधारण आतंकित हुने गरी गराइएको यो आततायी घटनाले मुलुकको शान्ति-सुरक्षा कुन तहमा छ भन्ने छर्लंग पारेको छ । नेपाल प्रहरीका एक पूर्व आईजीपी भन्छन्, ‘काठमाडौंको शान्ति-सुरक्षा कस्तो हुने भन्नेबारे प्रहरीको नेतृत्वमा पनि भरपर्छ ।’ उनका अनुसार प्रहरी नेतृत्वको प्रभाव अपराधीहरूमा पनि जान्छ । उनले भने, ‘घटना नहुने होइनन्, पूर्णतः नियन्त्रणमा ल्याउन सकिँदैन पनि तर घटना भएपछि छिटोभन्दा छिटो अपराधी पत्ता लगाएर कारबाही गर्न सक्यो भने प्रहरीको प्रभावकारितासँगै व्यावसायिकता देखिन्छ र सर्वसाधारणमा शान्ति-सुरक्षा अनुभूत गराउन सकिन्छ ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी अनुसन्धानमूलक प्रहरी परिचालनको अवस्थामा नेपाल प्रहरीमा कमजोर हुँदै गएको बताउँछन् । ‘ राजधानी हाईप्रोफाइल स्वदेशी र विदेशी बस्ने ठाउँ राजधानीमा प्रहरी अधिकृत खटाउँदा अनुसन्धानमा, परिचालनमा र सूचना संकलनमा पोख्त प्रहरी खटाउनुपर्छ र विभिन्न समयमा भएका आपराधिक घटनाको विश्लेषण गरेर प्रहरी परिचालन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ,’ ठकुरीले भने, ‘त्यस्ता प्रहरी नभएका होइनन्, खाली राइट म्यान राइट प्लेसको कुरा गरेको मात्रै हो ।’ कामको प्रकृति र चुनौतीपूर्ण स्थानमा सोही प्रकृतिका अफिसर खटाएमा पनि धेरै अपराध नियन्त्रणमा आउँछन् ।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी मनोज न्यौपानेले घटना अनुसन्धान र अभियुक्तमाथि कारबाही गर्न प्रहरी चुकेको भन्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘प्रहरीले कम स्रोत-साधनको बाबजुत पनि काम गरिरहेको छ । पहिलेको तुलनामा अहिले अपराध कम भएकै हो । प्रहरी परिचालन सधैं एउटै प्रणालीमा हुँदैन, धेरै चेकिङ गर्दा पनि सर्वसाधारणले गुनासो गर्छन् तर त्यति भन्दैमा प्रहरीले निगरानी गर्न छाडेको होइन, अपराधी पत्ता लाग्छन् केही समय लाग्छ ।’ न्यौपानेले सुरक्षा निगरानीको न्यूनतम साधन सीसीटीभीसमेत सम्भावित स्थानमा राख्न नसक्दा अपराधीले फाइदा उठाउँदै आएको बताए ।

 

प्रोयाक्टिभ पुलिसिङ र डाटा सिस्टमको अभाव
अपराधविद् डा. चूडाबहादुर श्रेष्ठ

मुलुकको राजधानीमा पटक-पटक हाईप्रोफाइल मर्डर हुँदा राज्यको प्रहरी प्रशासन र सिंगो सरकार सुरक्षा व्यवस्था चुस्त कसरी पार्ने भन्ने विषयमा चिन्तित देखिएका छैनन् । घटना पटक-पटक दोहोरिनुमा खासगरी नेपाल प्रहरीले एकपटक औंल्याएर छाडेको प्रोयाक्टिभ पुलिसिङ (घटना हुनुपूर्व प्रहरी कामकारबाही) र सेन्टर डाटा सिस्टमको अभिलेख नराख्नु नै प्रमुख कारण हो । काठमाडौं यसरी अव्यवस्थित बन्यो कि कसको घर डेरामा को आएर बसेको छ र कुन घर कसको हो भन्नेसम्मको तथ्यांक अभिलेख छैन ।

यो जिम्मेवारी राज्यको हो । तर, राज्यले ध्यान नदिएको हो वा गर्न नसकेको हो ? एक टोलमा एक प्रहरी अवधारणामा पनि नल्याएको होइन राज्यले । तर, यो दीर्घकालीन हुन सकेन । समाज असुरक्षित हुँदै गएपछि प्रहरीप्रतिको विश्वास सर्वसाधारणमा भएन । कन्ट्याकिलिङको प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक समूहबाट सुरु भए पनि द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले अपहरण गर्ने र फिरौती माग्ने, चन्दा संकलन गर्ने र नदिए हत्या गर्ने परम्पराबाट विकसित भएको देखिन्छ । द्वन्द्वकालमा स्थानीय सरकार भएन । कसको घरमा को बसेको छ ? त्यो सामुदायिक रूपमा सर्भे भएन । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सामुदायिक प्रहरी र अन्य संघसंस्थालाई समेत साथमा लिएर राज्यले विभिन्न सूचना संकलन गर्न सक्थ्यो ।

सोमबारको घटना पनि राज्य संवेदनशील नहुनुको एउटा परिणाम हो । कारागारमा रहेका अपराधीको व्यवहार निगरानी गर्न कारागार सम्पर्क व्यवस्थापन इन्टलिजेन्सको व्यवस्था पनि छैन । सम्भावित व्यक्तिहरू ( ठूला उद्योगी, व्यापारी, निर्माण व्यवसायीलगायत हाईप्रोफाइलका मानिस) सँग आपराधिक गिरोहले चन्दा असुली गरेर दुःख दिइरहेका हुन सक्छन् । उनीहरूले डरले सूचना प्रहरीलाई नदिए पनि प्रहरीले उनीहरूसँग अपिल गरेर त्यस्ता सूचना लिई कामकारबाही अगाडि बढाउन सक्छ । तर, त्यो पनि गरिएको छैन ।

प्रहरीप्रति विश्वास पैदा गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि टोल-टोलमा सेवानिवृत्त भएका सेना, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अन्य निजामती कर्मचारीलाई राज्यले विभिन्न समितिमा राखेर सहयोग माग्न सक्छ । व्यवसायीले सानो रकमको चन्दा दिए पनि ठूलो परिमाणको चन्दा मागेको अवस्थामा दिन नसकेपछि पीडा कसैलाई नभनी हिँडिरहेका बेला आपराधिक समूहको टार्गेटमा पर्न सक्छन् । राजनीति र अपराधको नेक्ससलाई पत्ता लगाउन र कारबाही गर्नसमेत राज्य चुकिरहेको छ ।

यसका लागि कानुन संशोधन पनि आवश्यक छ । विभिन्न आयोग र छानबिन समिति बनाएर रिपोर्ट बुझ्ने तर कार्यान्वयन नगरेपछि यस्ता घटना दोहोरिन सक्छन् । राज्य संवेदनशील नहुँदा अपराधीले पनि मौका पाउँछ र अरूलाई तर्साउन वा बदला लिन यस्ता आपराधिक घटना घटाउन उद्यत देखिन्छन् ।

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2