MENU

स्वास्थ्य सुधारमा फड्को, संसदबाट बिमा विधेयक पारित

635x90_1

दीपा दाहाल बुधवार, असोज २५, २०७४ 1863 पटक पढिएको

Share This

635-X-85

काठमाडौं: बहुप्रतीक्षित स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदको बैठकबाट अन्ततः पारित भएको छ। संसदबाट विधेयक पास भएसँगै आम नागरिकलाई स्तरीय, चुस्त र सर्भसुलभ स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्‍याउने सरकारको नीति सफल हुने संभावना बलियो बनेको छ।

 

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको सक्रियतामा अन्तिम रुप पाएको विधेयक वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले गत साउन २२ गते व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेका थिए।संसदको महिला, बालबालिका, समाजकल्याण तथा जेष्ठ नागरिक समितिले दुई सातासम्म दफादार छलफलद्धारा केही संसोधन समेत गरी सोमबार मात्रै विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको थियो।

छलफलका लागि समितिकी सभापति रन्जु झाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो। झाले अन्य वियाका विधेयकहरु माथीको छलफलको चापलाई समेत छिचोलेर स्वास्थ्य बिमा विधेयकलाई प्राथमिकता दिएको बताइन्।

सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्न छुट्टै स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिनु स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ठूलो फड्कोको रुपमा लिइएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले संसद बैठकमा बीमाले मुलुकका हरेक नागरिकलाई समेट्ने र कुनै पनि नागरिक रोगको उपचार गर्नबाट बञ्चित नहुने दावी गरे।

उनले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार विधेयकले सुनिश्चित गरेको बताए।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले निकै मेहेनतका साथ तयार पारिएको विधेयक संसदबाट पारित हुनु नेपालकै लागि गर्वको विषय बनेको बताए।

'हामी नेपालीका लागि स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी विधेयकले ठूलो महत्व राख्छ,’ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री थापाले भने,' हामीले यो विधेयकलाई धेरै प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका थियौं। संसदले पास गरेकोमा ठुलो सन्तुष्टी मिलेको छ।'

तर थापाले विधेयक कार्यान्वयनको पाटो भने निकै चुनौतिपूर्ण रहेकोले सबै पक्ष सक्रिय भएर कार्र्यान्वयनतर्फ जुट्नु पर्ने बताए।२०६८ सालदेखि स्वास्थ्य बिमा ऐनको मस्यौदा गर्ने प्रयास भएपनि त्यसले गति लिनसकेको थिएन।

थापा स्वास्थ्य मन्त्री बन्दा इलाम, कैलाली र बागलुङमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको नाममा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सीमित थियो।उक्त विधेयक राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ।

विधेयकका महत्वपूर्ण पक्ष यस्ता छन्

१) हरेक नागरिकले अनिवार्य बिमा गराउनु पर्ने, पहिलो चरणमा राष्ट्र सेवक, बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवार र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतहरूले अनिवार्य बिमा गर्नु पर्ने

२) विपन्न, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, र अनाथ बालबालिकाको बिमाको 'प्रिमियम' सरकारले नै तिर्ने

३) बिरामीले आवश्यकता अनुसार उपलब्ध सबै स्वास्थ्यसेवा बिमामार्फत प्राप्त गर्ने । त्यसको लागि बिमामा संकलन गरिनुपर्ने योगदान रकम पनि त्यही अनुसार फराकिलो गरी तोकिने।

४) बिमाको प्रिमियम व्यक्तिको आम्दानीको निश्चित अनुपातमा हुने

५) बिमामा प्रत्येक परिवारलाई इकाइका रुपमा मानिने र परिवारका सबै सदस्य स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आवद्ध हुनु पर्ने

७) बीमाको प्रिमियम अव बन्ने नियमावलीले स्पष्ट पार्ने

७) सरकारी, निजी र गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सेवाप्रदायकको रूपमा समेटिने

८) बिमा कार्यान्वयन भएपछि बिमित बिरामीले बिमाको कार्ड लिएर नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राथमिक उपचार प्राप्त गर्ने र गम्भीर समस्या भए बिमा बोर्डले माथिल्लो तहमा 'रिफर' गर्ने।

९) एक स्वायत्त निकायको रूपमा बिमा बोर्ड रहने । उक्त बोर्डले आवधिक रूपमा सेवाको सूची, मापदण्ड र शुल्क निर्धारण गरेर सेवाप्रदायकसँग सम्झौता गर्ने र त्यही अनुसार सेवाको मूल्य तिर्ने।

१०) सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थाले बिमा बोर्डबाट विमित बिरामीको उपचार गरेबापत आम्दानी गर्ने र आफ्नो सञ्चालन खर्च बेहोर्ने।

११) निशुल्क आधारभुत कार्यक्रमलाई पनि क्रमश बीमामा समावेश गर्दै जाने

१२) वृद्घाश्रम, अनाथालय, बालसुधार गृह लगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई बिमामा संलग्न गराउने कर्तव्य संस्थाको व्यवस्थापक पक्षको हुने

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2