MENU

लोकतन्त्रको भविष्य

635x90_1

वीरेन्द्र मिश्र बिहीबार, असोज २६, २०७४ 1120 पटक पढिएको

Share This

635-X-85

कालो बादलले ढाक्ने त होइन ?

गत साता तीन दल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले गरेको चुनावी तालमेल लोकतन्त्रको लागि उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न अहिले नेपालको राजनीतिमा टड्कारो रूपमा देखा पर्न थालेको छ।

दलहरूको एकीकरण वा खण्डन राजनीतिमा सामान्य हो, तर हिजोसम्म एकअर्कालाई सहन नसक्ने अवस्थाबाट यी दलहरूले एकीकरणतिर लाग्नुको कारण कुनै आन्तरिक वा बाह्य दबाब नै हुनुपर्छ।

 यी तिनै दल प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति÷प्रधानमन्त्रीका पक्षमा वकालत गर्दै आएको परिपे्रक्षमा विगत केही महिनादेखि वर्तमान लोकतान्त्रिक संरचनालाई प्रशासनमुखी कसरतबाट के यतैतिर इंगित गरेको त होइन ? वर्तमान युगमा कुनै पनि लोकतन्त्रमा जनताको प्रत्यक्ष शासन हुँदैन र सम्भव पनि छैन। प्राचीनकालमा जनताको प्रत्यक्ष शासनका उदाहरण युनान (ग्रिस) र वैशाली विहार भारतको नगर राज्यकोे गणतन्त्रमा पाइन्छ। तत्कालीन नगर राज्यमा जनसमुदायको संख्या थोरै रहेकाले जनताको प्रत्यक्ष शासन सम्भव थियो।

आजको सिंगापुरजस्तो नगर राज्यमा पनि यस्ता शासन छैन। किनकि जनसंख्याको हिसाबले प्रत्येक वा अधिकतम व्यक्तिको शासनमा प्रत्यक्ष संलग्नता सम्भव हँदैन। तसर्थ जनताका प्रतिनिधिहरूबाट मात्र जनताको शासन जनताबाट नै हुँदै गरेको छ। यस सन्दर्भमा समस्या प्रतिनिधिहरूको छनोट कसरी आवधिक निर्वाचनबाट गर्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ र ती प्रतिनिधि सही रूपमा जनताको प्रतिनिधित्वको प्रतिविम्बको रूपमा हुनुपर्छ। साथै प्रतिनिधित्वको छनोटमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको रूपमा सहभागी भई निर्वाचन प्रक्रियालाई अर्थपूर्ण बनाउँछन्।

लोकतन्त्रको आधार

प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रको पहिलो र मुख्य आधार प्रतिनिधित्व हो। जनताको प्रतिनिधित्व तिनका प्रतिनिधित्वहरूले गर्छन्। प्रतिनिधित्व मात्र गुणात्मक रूपमा जनताको समूह वा समुदायको प्रतिनिधित्वले हुँदैन, बरु तिनका उपयुक्त संख्यामा प्रतिनिधित्वबाट मात्र हुन्छ किनकि तिनका आवाज र इच्छालाई सशक्त ढंगले व्यक्त हुन सक्छ। तसर्थ सबैखाले समुदायहरू र तिनका उचित संख्या सुनिश्चित नगरी तिनका प्रतिनिधित्व सम्भव हुँदैन। यहाँका समाज बहुल भाषाभाषी र अनेक जातजाति तथा अनेक धार्मिक र सांस्कृतिक बहुलतायुक्त छ, त्यहाँको समुचित प्रतिनिधित्व एउटा समस्याको रूपमा रहन्छ र विशेष रूपमा जहाँ आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएका विभिन्न वर्गहरू छन्, तिनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु एउटा चुनौती रहन्छ। महिला तथा दलित वर्गहरूको समुचित प्रतिनिधित्व पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

साथै प्रतिनिधिहरूको रूपमा छनोटको लागि उचित निर्वाचन प्रणाली पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यही निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त छैन भन्ने सही प्रतिनिधिहरूको छनोट सम्भव हुँदैन। तसर्थ उचित निर्वाचन प्रणाली छनोट, त्यसको कार्यान्वयन र यसको सञ्चालनको लागि चाहिने निर्वाचन आयोगजस्ता निकायको व्यवस्थापन उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। किनकि राम्रो निर्वाचन प्रणालीको प्रयोगमा भएको अनियमितताले सम्पूर्ण निर्वाचन प्रणालीलाई दूषित बनाउन सक्छ र सम्पूर्ण प्रक्रिया अर्थहीनसिद्ध हुन सक्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको पाठ

हामीले भर्खरै तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन सकेका छौं। यो एउटा उपलब्धि नै हो। किनकि २० वर्षपछि आमजनताले आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधिको छनोट गर्न पाएका छन् र यसबाट केही समयदेखि आवश्यक रहेको संविधान कार्यान्वयनतर्फको एउटा ठोस पाइला टेक्ने अवसर मुलुकले पाएको देखिन्छ। तर यस समग्र प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक कसीमा राखेर हेर्दा यो स्पष्ट हुन्छ कि नयाँ संविधानमा उल्लिखित प्रतिनिधित्व आउनेतर्फ हाम्रो वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको सोच पूर्ण लोकतान्त्रिक नभई प्रशासनमुखी रहेको पाइन्छ।

अहिले हामीले स्थानीय तहको एकाइको रूपमा ७५३ एकाइको निर्वाचन सकेका छौं, जसमा करिब ३७ हजार प्रतिनिधिहरूको छनोट सम्पन्न भएको छ। जबकि २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा करिब चार हजार एकाइ (५८ वटा नगरपालिकासमेत) एक लाख अठासी हजार प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन भएको थियो। महिलाको सहभागिता करिब ४५ हजार थियो जबकि अहिले १३ हजारमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ। सायद प्रशासनिक दृष्टिकोणले स्थानीय तहको संख्या उल्लेखनीय रूपमा सीमित गरी प्रशासनलाई बलियो पार्ने प्रयास गरिएको छ। जबकि विभिन्न पिछडिएका जातजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु त कता हो कता, एउटा नागरिकले आफ्ना वडाध्यक्ष र प्रमुख तथा उपप्रमुखसित भेट्ने घन्टौंको यात्रा गर्नुपर्छ। पहाडमा त यो समस्या झन् गाह्रो भएको छ।

यस अवस्थाको तुलना भगीरथी गंगाको पृथ्वीमा अवतरणसित गर्न सकिन्छ भगीरथको हजारौं वर्षको तपस्या उप्रान्त स्वर्गबाट गंगा पृथ्वीमा उत्रिन लाग्दा शिवजीको जटामा घुम्न थालेको थियो। त्यस्तै २०६२/६३ को जनआन्दोलनको फललाई प्रत्येक गाउँको प्रत्येक नागरिकसम्म पुर्‍याउनु सट्टा गाउँ होइन कि गाउँहरूको समूहमा पुर्‍याई जनताका आकांक्षालाई अझ टाढा राखेको देखिन्छ।

निर्वाचन प्रक्रिया यस रूपमा निर्वाचन आयोगबाट परिचालित भने कि बदर मतको बढी प्रतिशतको कारण निर्वाचन परिणामलाई निर्वाचित प्रतिनिधिको रूपमा स्वीकार गर्ने कि नगर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। मतपत्रको आकार यस रूपमा ठूलो भयो कि गोरखापत्रजस्तो भएकाले मत हाल्न गाह्रो भएको थियो। यसबाट शिक्षा लिनुको सट्टा आउँदो दुवै निर्वाचनमा यस्तै मत्रपत्रको प्रयोग गर्नु हास्यास्पद लाग्छ।

मतदाताको असल मतको कदर हुने अवस्था सिर्जना नभई उम्मेदवारहरू आआफ्नो भाग्यले निर्वाचनमा विजयी हुने भए, जुन विडम्बना हो।

प्राप्त सूचनाअनुसार केही दिनअघि प्रमुख तीनवटा दलहरूको नेतृत्व पंक्तिले सांसदीय तथा प्रान्तीय निर्वाचनको लागि जम्मा दुइटा मतपत्र प्रयोगमा ल्याउने निर्णय निर्वाचन आयोगको प्रस्तावमा सहमति जनाई र निर्वाचन आयोगलाई दुइटा मतपत्र छाप्न स्वीकृति दिएको छ। यस निर्णयमा प्रमुख राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोगको सहमतिको कारणको रूपमा प्रशासनिक र मतपत्रीय व्यवस्थापनलाई लिन सकिन्छ।

संसद् र प्रान्तीय विधायिकाको एउटै मतपत्र बनाउनुबाट एकातिर मतपत्रको आकार ठूलो हुन्छ भने अर्कोतिर मतदातामा केन्द्रीय विधायिकाको उम्मेदवारलाई भोट दिँदा प्रान्तीय विधायिकाको उम्मेदवारलाई छुट्ट्याउनु गाह्रो हुन सक्छ। यहाँसम्म हुन सक्छ- केन्द्रीय विधायिकाको उम्मेदवारको सदा प्रान्तीय उम्मेदवार विजयी हुन सक्छ। तसर्थ मतदाताको असल मतको कदर हुने अवस्था सिर्जना नभई उम्मेदवारहरू आआफ्नो भाग्यले निर्वाचनमा विजयी हुने भए, जुन विडम्बना हो। आखिर यस्तो किन ?

यसको मुख्य कारण हाम्रा नेताहरूको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा पटक्कै विश्वास छैन जस्तो लाग्छ। किनकि यस्तो लोकतन्त्रमा विश्वास भएको भए स्थानीय तहमा प्रतिनिधिहरूको संख्या घटाउनु हुँदैनथ्यो। त्यस्तै मतदातालाई मतदानका क्रममा अलमलमा पार्न निर्णय कदापि हुने थिएन। आयोगको पनि संवैधानिक कर्तव्य मतदाताप्रति छ कि प्रत्येक मतदाता निर्धक्क भएर अलमलमा नपरी मतदान गरी आफूले रोजेको निर्वाचन चिन्हमा मत हाल्न सकून् तर उल्टो निर्वाचन आयोगबाट मतदातालाई अल्मलमा पार्ने प्रस्ताव अविवेकपूर्ण र मतदाताको अहितमा रहेको सबैले ठम्याइराखेका छन्। निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूप्रति विशेष रूपमा भागबन्डाअनुरूप जुन दलको त्यस दलप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता देखाई मतदातालाई अल्मलमा पार्ने काम गर्नु हुँदैन।

अझ पर्याप्त समय छ। अहिल्यै किन समानुपातिकतर्फको मतपत्र छाप्नुपर्‍यो ? यदि समय अपुग छ भनेपछि अर्को प्रेसबाट पनि पर्याप्त सुरक्षाअन्तर्गत मतपत्रको छपाइ गर्नुपर्छ। पुरानो परम्पराबाट माथि उठेर समयमै विभिन्न छापाखानाबाट छपाउनमा कसैले आयोगमाथि प्रश्नचिन्ह लगाउन सक्दैन जस्तो लाग्छ। सातवटा प्रान्तमा भविष्यमा हुने निर्वाचनहरूका लागि पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाहेक अन्य छापाखानामा विश्वास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधायिकाको लागि छुट्टाछुट्टै चारवटा मतपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्दथ्यो। सरकार र राजनीतिक दलहरूको दुइटा मत्रपत्रको व्यवस्थाको प्रस्तावलाई निर्वाचन आयोगले स्वयं अस्वीकार गर्नुपर्दथ्यो। तर कस्तो विडम्बना कि उल्टो आयोगले नै यस्तो सुझाव दिइएको हो ? सरकारले एकैचोटि दुवै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सुझाव/आदेशलाई आयोगले यदि त्यस्तो गर्नमा असमर्थ छ भने सरकारलाई भन्नुपर्दथ्यो र सरकार संवैधानिक निकायको रूपमा कायम राख्नुपर्छ नकि नेपाल सरकारको एउटा विभागको रूपमा सरकारको प्रत्येक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुमा। आशा छ, निर्वाचन आयोग आफ्नो छविलाई जनताका आँखामा मयार्दित बनाइराख्नेछ।



720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2