MENU

संक्रमणकालीन जिम्मेवारी र कर्मचारी समायोजन

635x90_1

अच्युतबहादुर राजभण्डारी बिहीबार, असोज २६, २०७४ 961 पटक पढिएको

Share This

635-X-85

प्रदेश तथा स्थानीय तहको जननिर्वाचनपश्चात् तत्तत् तहमा तहअनुकूलको प्रशासकीय संयन्त्र स्थापना र चालु गराउन लागेको सरकारले व्यवस्था गरिदिनुपर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन संक्रमणकालीन कार्यहरू छन् ।

१. तत्कालीन कार्यहरू
क. साविक चलिआएका सरकारी तथा जनताका काम सुचारुरूपले चल्न दिन सेवा प्रवाहको तत्कालीन व्यवस्था गरिदिने ।
ख. मौजुदा क्षेत्रीय, जिल्ला र स्थानीय कार्यालय कार्यसूचीलाई संविधानको कार्य विभाजनका अनुसूचीअनुरूप पुनः सूचीकृत गर्ने र सम्बन्धित सरकारका उपयुक्त शाखासँग समीकरण गराइदिने ।
ग. दुवै तहमा कार्यालय सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक रूपले चाहिने आर्थिक, भौतिक, मानव शक्ति तथा कार्यालय स्थान एवं उपकरणहरूको प्रबन्ध गरिदिने ।
घ. प्रदेश सभा गठन नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनको लागि चाहिने कानुन उपलब्ध गराइदिने ।
१.१ दीर्घकालीन कार्यहरू ः
ङ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरकारका निकायहरूलाई तह उपयुक्त हुने विविध प्रयोजन तथा हैसियतका कार्यकारिणी निकाय एवं तिनका कार्यपद्धति तथा अधिकार, उत्तरदायित्व व्यवस्था र नियन्त्रणका संयन्त्रहरू निर्माण गरी परिपूर्ति गरिदिने ।
च. उक्त संयन्त्रलाई अन्तिम रूप दिन केही अवधिभर निरीक्षण, अनुसन्धान, प्रशिक्षण तथा अनुगमनअन्तर्गत राखी सुधारको खोजी तथा पहल गर्ने कार्य जारी राख्ने ।
छ. मौजुदा कर्मचारीहरूको सेवा तथा सर्तहरूको संविधानले सुरक्षा गरेअनुरूप कर्मचारी समायोजन योजना बनाई लागू गर्ने ।
ज. संघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच अब हुने सरकारी कार्यसम्पादनको व्यवहार र पद्धतिका रूप, तौरतरिकाबारे सोच सिर्जना गरी विधि तर्जुमा गर्ने ।
झ. संघात्मक अनुशासनअन्तर्गत विभिन्न तहका सरकारमा पदासीन विभिन्न अधिकारीको आचारसंहिताको स्वरूप तयार गर्ने ।
२. संक्रमणपालक टोली
उक्त कार्य राष्ट्रिय रूपमा संघले र प्रदेशगत रूपमा प्रदेशले जिम्मेवारीका साथ गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको लागि केन्द्रमा हालसम्म केही अनौपचारिक व्यवस्था मात्र गरिएको देखिन्छ । जबकि यी कतिपय विषय सार्वजनिक रूपले दीर्घकालीन जवाफदेही खोज्ने विषय छन् । तसर्थ यस्तो काम सम्पादन गर्न केन्द्रमा संस्थागत कार्यकारी एकाइ बनाइनुको सट्टा समन्वयकारी एकाइ मात्र बनाइनु उपयुक्त र पर्याप्त छैन ।

जहाँसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पन्न हुनुपर्ने कार्य छन्, ती कुनै चुनावअघि गरिसक्नुपर्ने छन् भने कुनै सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग बसेर गर्नुपर्ने छन् । तथापि यसको पूर्वव्यवस्था मिलाइदिने जिम्मेवारी भने सरकारको संक्रमणकालीन जिम्मेवारीभित्रै पर्छ । अहिलेको अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरकारबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने तत्कालीन तथा कतिपय दीर्घकालीन संक्रमण कार्र्यको लागि केन्द्रबाट एकएक संक्रमणपालक टोली प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दुई वर्षको लागि काजमा खटाउनु सर्वथा उचित देखिन्छ ।

उक्त टोली प्रत्येकमा मुख्य प्रशासक एकको नेतृत्व रहनेछ तथा अन्य सदस्यमा मूल विषय क्षेत्रका विषयगत प्रशासक तथा विज्ञ प्रतिनिधिहरूको संलग्नता रहनेछन् । यस टोलीका साथमा सहायकहरूको आवश्यक जमात पनि खटिनु स्वाभाविकै हुन्छ ।

यस्ता अधिकृतको प्रदेश र स्थानीय तहमा उपस्थिति हुनुबाट केन्द्रलाई पछिसम्म आफ्नो संक्रमणकालीन भूमिका तथा उत्तरदायित्व कार्यान्वित तथा निर्वाह गर्न कामयावी सिद्ध हुनेछ । साथै संघीयता कार्यान्वयनका अरू कदम पनि निजबाटै अघि बढाउन उपयुक्त हुँदा त्यसनिम्ति संघीय व्यवस्था तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयबाट पनि निजमाथि निर्देशन तथा अनुगमत गर्ने कार्य हुनुपर्नेछ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहमति भएमा यस्ता टोलीका मुख्य अधिकृतलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय सरकारले आफ्ना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा समेत वरण गरी काम लगाउन उत्तम हुने देखिन्छ । तथापि यी दुई थरीका कार्यभारलाई बेग्लाबेग्लै सम्झी स्पष्ट छुट्ट्याई निज अधिकृतको अधिकारपत्रमा उल्लेख गर्नु राम्रो हुनेछ ।

यस्ता संक्रमणपालकहरूको करार नियुक्तिको लागि सेवाभन्दा बाहिर पर्ने दुई वर्षको अस्थायी करार पदहरू सिर्जना गरिनेछन् । यी मुख्य अधिकृतका पदहरू प्रदेश तथा महानगरपालिकाको लागि राप विशिष्ट श्रेणीको र अरू नगरपालिकाको लागि राप प्रथम श्रेणीको हुनु मुनासिव हुनेछ । त्यस्तै गाउँपालिकाको लागि राप द्वितीय श्रेणीको उपयुक्त हुनेछ । यी पदमा अस्थायी नियुक्तिको लागि सम्बन्धित संघीय सेवाका एकएक श्रेणीमुनिका वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई उम्मेदवारको रूपमा लिन उचित हुनेछ ।

३. जनताका कार्य सुचारु राख्ने

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जननिर्वाचित निकायहरू खडा भएपछि जनताका काम तथा सेवालाई यथावत् सञ्चालन हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न त्यस्ता कर्मचारी आआफ्ना पदसहित सम्बन्धित सरकारअन्तर्गत स्वतः रूपान्तरण हुने समायोजन कार्यक्रमकोे पहिलो कदम हुनुपर्ने देखिन्छ । यो काम केन्द्रबाट स्थानीय तहमा खटिआएका संक्रमणपालक अधिकृतद्वारा कार्यान्वित गराउनुपर्नेछ ।

४. कर्मचारी समायोजनका प्रकार

कर्मचारी समायोजन व्यवस्था तीन प्रकारका हनुपर्ने देखिन्छ ः पहिलो प्रकार भनेको त्यस्ता कार्यालय वा पदका कर्मचारी सम्बन्धमा गरिने समायोजन कारबाही हुनेछ, जो संविधानअनुसार प्रदेश वा स्थानीय सरकारअन्तर्गतको कार्य क्षेत्रभित्र स्पष्टता पर्न गएको नाताले त्यसमा कर्मचारी पदसहित तत्तत् सरकारअन्तर्गत उही पदमा सीधै पदस्थापन गरिनेछ ।

दोस्रो प्रकार भनेको प्रदेश वा स्थानीय तहका सरकारले भइरहेका दरबन्दीभन्दा थप आवश्यक ठानी आफूकहाँ नयाँ पदहरू सिर्जना गरी केन्द्रबाट कर्मचारी काजमा पठाइदिन व्यक्तिको नाम किटी वा नकिटी माग गरेका कर्मचारी हुनेछन् ।

तेस्रो प्रकार भनेको केन्द्रले आफ्नो संक्रमणपालक भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यभारअन्तर्गत प्रदेश वा स्थानीय तहमा काजमा खटाइएका टोलीका कर्मचारी हुनेछन् ।
पहिलो र दोस्रो प्रकारका कर्मचारीका लागि पदस्थापना हुने पदहरू सम्बन्धित सरकारका संगठन र बजेटभित्रका हुनेछन् भने तेस्रो प्रकारको समायोजनमा भने कर्मचारीहरू केन्द्रको भूमिका निर्वाह गर्न खटिने हुँदा केन्द्रमै अस्थायी पद सिर्जना गरी काजमा खटाइएका हुन्छन् । यी तेस्रो प्रकारका कर्मचारीका हकमा पनि तिनीहरूले कार्यरत नयाँ सरकारी तहसँग राम्रो सम्बन्ध राखी संक्रमण कार्य सम्पन्न गरेमा सम्भवतः प्रदेश र स्थानीय तहले आफूकहाँ उच्चतर पद सिर्जना गरी स्थायी, सरुवा, नियुक्ति गरी लिने सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग पूर्व समझदारी गराइनु अति स्वाभाविक सम्झौता हुनेछ । यसरी राम्रो कार्य सम्पादन गरेमा यिनीहरू तेस्रोबाट दोस्रो प्रकारको समायोजन कक्षमा उत्रिन जानेछन् ।

५. प्रदेश सेवाको विकल्प

कर्मचारीको सेवा गठन गर्ने अधिकार संघीय सेवाको लागि व्यवस्थापिका-संसद् वा प्रतिनिधिसभा तथा तल्लो तहको लागि प्रदेश सभालाई दिइएकाले हाललाई संक्रमणकालीन अधिकारअन्तर्गत प्रदेश सेवा तथा स्थानीय सेवा पनि केन्द्रबाटै गठन गर्नुपर्छ भन्ने तर्कमा कुनै तुक देखिँदैन । किनकि प्रदेश र स्थानीय सेवा पनि केन्द्रबाटै गठन गरिएमा त्यस्तो सेवा करिब एक वर्षको लागि मात्र मान्य हुनेछ भने अर्कोतिर हालैदेखि कर्मचारी समायोजन गर्दा सेवा परिवर्तनको अर्थ पनि निहित हुन जाने भई समायोजन कार्य अनावश्यक जेलिन जाने देखिन्छ ।

संघीय सेवा विधेयकमा संघीय सेवाका कर्मचारीलाई निश्चित अवधिको लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अधीनमा रहने गरी काजमा दिन सकिने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुनेछ

अर्कोतिर विभिन्न प्रदेशहरूलाई छुट्टै सेवा उपयुक्त र आवश्यक छ, छैन र स्थानीय सेवा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने रोजाइ तिनीहरू आफैंले गर्न दिनु नै न्यायोचित र व्यावहारिक हुने स्पष्टै छ । हाल केही समयको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा कुनै औपचारिक सेवा गठन नगरिएमा पनि मौजुदा कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षा अर्को व्यवस्था नभएसम्म संघीय सेवा ऐनबाटै गर्दा केही फरक नपर्ने देखिन्छ । त्यसैले प्रदेश सेवा गठन र विधेयकको तर्जुमा प्रदेश सरकारसँग बसी तय गर्ने गरी संक्रमणपालकको प्याकेज कार्यादेशभित्र पार्न उपयुक्त हुन्छ ।

हाल संघीय सेवा विधेयकमा संघीय सेवाका कर्मचारीलाई निश्चित अवधिको लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अधीनमा रहने गरी काजमा दिन सकिने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुनेछ । जहाँसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्ना कर्मचारी प्रशासन नियमित रूपमा सञ्चालन गरोस् भन्ने केन्द्रको इरादा छ । त्यो संक्रमणकालीन कानुनअन्तर्गतको नियमबाट हासिल गर्न सकिने नै छ ।

यसरी अघि बढ्दा समायोजन सहज र सरल हुनुका साथै अनिच्छुक प्रदेशलाई पनि तुरुन्तै छुट्टै सेवा गठन गर्ने बाध्यता रहने छैन । वास्तवमा समायोजन कार्य सहज र कम समस्यायुक्त बनाउने हो भने कर्मचारीलाई आफ्ना इच्छाअनुकूलको ठाउँ आफ्नै पहलमा खोजी र रोजी गर्ने प्रक्रियाको लागि केही समय छोडिदिनुु कर्मचारी तथा सेवाग्राही सरकार दुवै पक्षको लागि फाइदा हुने देखिन्छ ।

६. मुख्य सिफारिसहरू

क. प्रदेश तथा स्थानीय सेवाहरू हालै केन्द्रबाट गठन नगर्ने र सम्बन्धित सरकारले आआफ्ना सेवा आफैंले गठन नगरुन्जेल केन्द्रबाट त्यस ठाउँमा गइरहेका कर्मचारीलाई साविकै सेवा तथा सेवाका सर्तहरूअन्तर्गत रही काजमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
ख. हाल स्थानीय तहअनुसार प्रस्ट तह छुट्टिने वा सेवामूलक कार्यालयका कर्मचारीहरू स्वतः सम्बन्धित सरकारअन्तर्गतका तत्तत् पदमा काजमा पदस्थापन गरिनेछ । बाँकी अरू कर्मचारीका हकमा सम्बन्धित सरकारले आफूकहाँ पद सृजना गरी कर्मचारीको माग गरेपछि मात्र काजमा पठाइनेछ ।
ग. कर्मचारीहरूको समायोजन तत्कालीन तथा दीर्घकालीन गरी तीन प्रकारले हुने मार्गचित्र बनाई सबैको स्पष्टताको लागि प्रकाशित गर्ने ।
घ. केन्द्रको संक्रमणकालीन उत्तरदायित्वअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा पूरा गरिदिनुपर्नेे महसुस गरिएका कार्यहरूलाई समेटी प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको लागि अलगअलग प्याकेज कार्यक्रम बनाउने ।
ङ. केन्द्रबाट एकएक मुख्य प्रशासकको नेतृत्वमा आवश्यक विषयगत प्रतिनिधिहरू सम्मिलित गराइएका संक्रमणपालक टोलीहरू गठन गरी प्रत्येक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दुई वर्षको लागि काजमा खटाइनेछ । यिनीहरूले चुनावपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका सल्लाहकारको रूपमा काम गर्नुका साथै कर्मचारी समायोजनका कार्यहरूसमेत सम्पन्न गराउनेछ ।
—राजभण्डारी पूर्व सचिव हुन् ।

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2