MENU

घुमघाममै मस्त मन्त्री : अढाई महिनामै सकियो ४५ लाख

635x90_1

सागर पण्डित शुक्रवार, असोज २७, २०७४ 5941 पटक पढिएको

Share This

635-X-85

 

काठमाडौं : शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको जम्बो सरकारका मन्त्रीहरू घुमघाममै मस्त हुन थालेका छन्। पार्टीगत तथा व्यक्तिगत काममा विभिन्न जिल्ला घुम्दा मन्त्रीहरूले अढाई महिनामै सरकारी ढुकुटीको ४५ लाखभन्दा बढी सकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आर्थिक प्रशासन शाखाका अनुसार साउन र भदौमा मात्रै मन्त्रीको भ्रमणमा ३७ लाख ३९ हजार १ सय ३७ रुपैयाँ सकिएको छ भने १५ असोजसम्म ८ लाखभन्दा बढीको बिल कार्यालयमा प्राप्त भएको छ।

 १५ दिनको अवधिमा विभिन्न मन्त्रीले ८ लाखभन्दा बढीको बिल बुझाएको कार्यालयले जनाएको छ। ‘धेरै मन्त्री भएकाले भ्रमण बिल अचाक्ली आउन थालेको छ, दैनिकजसो लाखौं रुपैयाँ माग गर्दै ४-५ जना मन्त्रीको बिल आइरहेको छ', मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिकृष्ण पन्थीले भने, ‘धेरै मन्त्री भएकाले भ्रमणमा धेरै खर्च हुनु स्वाभाविक हो तर यसलाई मितव्ययी बनाउन सके राम्रो हुन्छ।'

अढाई महिनामा सबैभन्दा बढी जिल्ला भ्रमण गर्नेमा उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार छन्। उनले त्यस ३ लाख ९९ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ भ्रमणमा खर्च गरेका छन्। यस अवधिमा उनी मोरङ मात्रै सातपटक गएका छन् भने सुनसरी, सप्तरी, बारा र पर्सा पटक-पटक पुगेका छन्। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार उनले सरकारी अनुगमनमा जिल्ला भ्रमणमा गएको बताए पनि पार्टीगत तथा व्यक्तिगत कामका लागि नै बढी गएका छन्।

 पार्टीगत तथा व्यक्तिगत काममा विभिन्न जिल्ला घुम्दा मन्त्रीहरूले अढाई महिनामै सरकारी ढुकुटीबाट ४५ लाखभन्दा बढी सकेका छन्।

भ्रमणमा बढी रकम सक्नेमा आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल पनि पर्छन्। यस अवधिमा उनी मोरङमा चारपटक, सुनसरीमा दुईपटक, कास्की र सप्तरीमा एक-एकपटक भ्रमण गरेका छन्। यसैगरी, पशुपक्षी विकासमन्त्री सन्तकुमार थारू पनि बढी भ्रमण गर्नेमा परेका छन्। उनले मोरङ, बा“के, बर्दिया, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, गोर्खा, कास्की, तनहुँलगायत जिल्लाको भ्रमण गरेका छन्। यसैगरी, सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सिन्धुपाल्चोक, रुपन्देही, मोरङ, सुनसरी, नवलपरासीलगायत जिल्ला पुगेका छन्। अन्य नौ मन्त्रीको भ्रमण बिल रुजु भइरहेको र थप मन्त्रीको भ्रमण बिल आउने क्रम जारी रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रतिवेदन नै बुझाउँदैनन् मन्त्री

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही वर्षअघि मन्त्रीहरूका लागि बनाएको आचारसंहितामा जिल्ला भ्रमणमा गएपछि अनिवार्य रूपमा अनुगमन र सरकारी कार्यक्रमबारे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। तर, अधिकांश मन्त्रीले जिल्ला गएर आएपछि प्रतिवेदन नै नबुझाई भुक्तानी लिने गरेका छन्। प्रतिवेदन बुझाउँदा फर्जी रिपोर्ट लेख्नुपर्ने भएकाले मन्त्रीहरूले गाह्रो मान्ने गरेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

पछिल्लोपटक भ्रमणको रकम माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिल पेस गर्ने मन्त्रीहरूमा खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री महेन्द्र यादव, सहरी तथा गरिबी निवारण राज्यमन्त्री चम्पादेवी खड्का, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बलबहादुर बलायर, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण राज्यमन्त्री मोहम्मद जाकिर हुसैन, भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहित र भूमिसुधार राज्यमन्त्री यशोदाकुमारी लामा छन्।

काम नपाएपछि जिल्ला भ्रमण

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको खासै काम नहुने र मन्त्रीहरूले पनि अधिकार नदिने भएकाले अधिकांश राज्यमन्त्रीको बढी समय जिल्ला भ्रमणमै बित्ने गरेको छ। कार्यालयको आर्थिक प्रशासन शाखाका अनुसार राज्यमन्त्रीको भ्रमण बिल आउने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। सरकारमा राज्यमन्त्री मात्रै २५ जना छन्।

मन्त्रीहरूले भ्रमणमा जाँदा आफूसँगै स्वकीय र निजी सचिव तथा आफन्त, सुरक्षाकर्मी, चालकसहित ६ जनासम्म लैजाने गरेका छन्। ती सबैलाई दैनिक भ्रमण भत्ता र प्लेन टिकटबापतको रकम सरकारले नै उपलब्ध गराउँछ। त्यसैले एक जना मन्त्रीले एकपटक जिल्ला भ्रमण गर्दा लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ।

तलबमै १ करोड ६७ लाख !

जम्बो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यका लागि दुई महिनामा तलबमा मात्रै १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ सकिएको छ। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार तलबमा पनि अत्यधिक खर्च बढेको छ। तलबका लागि वार्षिक १३ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भए पनि अपुग हुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयस“ग थप पैसा माग्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2