MENU

तामाकोसी तेस्रोमा बदमासी

अन्नपूर्ण शुक्रवार, कात्तिक १०, २०७४ 1408 पटक पढिएको

Share This

635-X-85_1

सम्पादकीय

 

जलविद्युत् उत्पादनको अथाह सम्भावना भएर पनि लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेका नेपालीका लागि यसको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हात पार्न करोडौं रुपैयाँको खेल हुने गरेका छन् । यही कमिसन मोहका कारण स्थायी सरकार मानिने ऊर्जा मन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्र र ऊर्जा मन्त्रालयलाई नेतृत्व गर्न आउने राजनीतिक व्यक्ति नीति, नियम र ऐनकानुनले रोक्दारोक्दै पनि लाइसेन्स जारी गर्न उद्यत् देखिन्छन् ।

बूढीगण्डकीमा राज्यले अर्बैां रुपैयाँ खर्च गरिसकेको थियो । तर ईपीसीएफ (लगानीसमेत जुटाएर बनाइदिने) भन्दै नेपालका प्रचलित ऐनकानुन हातमा लिँदै तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै विनाप्रतिस्पर्धा बूढीगण्डकी विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई सुटुक्क दिएको थियो, जसलाई यसअघिको व्यवस्थापिका-संसद्को कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिले संयुक्त रूपमा खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

कानुन उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गर्ने निकाय मौन रहँदा त्यसबाट अझै उत्तेजित र प्रेरित भएर ऊर्जा मन्त्रालयले चोर बाटोबाट सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट) पनि बूढीगण्डकी शैलीमा एनआरएनका अध्यक्षको कम्पनी टीबीआई होल्डिङलाई सुटुक्क लाइसेन्स दियो । लगानी बोर्डले तामाकोशी प्रतिस्पर्धा गराएर दिने निर्णय गरिसकेको थियो । मन्त्रालयले यसरी लाइसेन्स दिँदा कानुनको उल्लंघन मात्र भएको छैन, प्रचलित परम्परा र पद्धतिको समेत धज्जी उडाएको छ ।

नर्वेको एसएन पावरले सन् २००७ मा लाइसेन्स लिएर वातावरणीय र सामाजिकसमेत गरी सम्पूर्ण रूपमा विश्वस्तरको अध्ययन गराएको तामाकोसी तेस्रो वास्तवमा राज्यको सम्पत्ति हो । राज्यको सम्पत्ति विनामूल्य कुनै अमूक कम्पनीलाई दिनु सीधै भ्रष्टाचार गर्नु हो । विगतमा सरकार वा निजी क्षेत्रले अध्ययन गरेर सरकारी बास्केटमा आएका आयोजना कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिलाई दिँदा भ्रष्टाचार हुने आशंकामा प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । प्रतिस्पर्धा गराउँदा सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुने र गतिलो कम्पनीको हातमा पर्ने हुन्छ ।

अध्ययन गर्दा करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तामाकोसी तेस्रोमा एसएन पावरले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार गर्दा कम्तीमा एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यही खर्चलाई लाइसेन्स लिएको कम्पनीले आफ्नो खर्च देखाई बेच्ने र विनापरि श्रम करोडौं रुपैयाँ हात पार्ने मार्ग ऊर्जा मन्त्रालयले प्रशस्त गरिदिएको छ । यसैका लागि ठूला र अध्ययन भइसकेका आयोजना हात पार्न जलविद्युत्का दलालले देशका प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई प्रभावित तुल्याउँदै आएका छन् ।यसरी विनाप्रतिस्पर्धा तामाकोसी तेस्रोको लाइसेन्स टीबीआईलाई दिइँदा राज्यको करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ । यसैले यो भ्रष्टाचारजन्य कृत्य भएको हो ।

यही ऊर्जा मन्त्रालयले कर्णाली चिसापानी (१०८०० मेगावाट) को बृहत् आयोजना नष्ट हुने गरी कर्णाली नदीमा दुईवटा निजी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ । ६३५ मेगावाटको बेतान कर्णाली यसैको उदाहरण हो । ऊर्जा मन्त्रालयको यो कृत्यले के प्रमाणित गर्छ भने राज्यले जलविद्युत्सम्बन्धी बनाएको गुरुयोजनालाई छिन्नभिन्न मात्र पारिएन, ऐनकानुनको पनि धज्जी उडाइयो । टीबीआई होल्डिङ्स जलविद्युत्मा कामै नगरेको एनआरएन अध्यक्ष भवन भट्टको कम्पनी हो । एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको तामाकोसी तेस्रो एसएन पावरले समेत बजार सुनिश्चितता नभएकाले लगानी गर्न सकेन भने ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म लगानी नै नगरेको कम्पनीको हात पर्दा ‘होल्ड’ हुने खतरा बढेको छ, जसरी पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली र बूढीगण्डकीको नियति भोग्ने देखिएको छ ।

लाइसेन्समा मनोमानी रोक्न जरुरी भइसकेको छ, किनभने मन्त्रालयले गुरुयोजनालाई कुल्चेर जथाभावी, जसलाई मन लाग्यो उसलाई वितरण गर्दै आइरहेका छन् । यसरी मनोमानी लाइसेन्स दिनेलाई कानुनी दायरामा कारबाही गरे मात्र यो प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ । अन्य बचेखुचेका आयोजना राज्यले लगानी सुनिश्चत गर्न पहिला आफैंले अध्ययन गर्ने र नसके मात्र निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गराएर दिँदा सुशासन कायम हुन सक्छ ।

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2