MENU

महिलाः जागिरमा बढ्दै, राजनीतिमा घट्दै !

यमुना अर्याल (काफ्ले) मंगलवार, कात्तिक २१, २०७४ 1392 पटक पढिएको

Share This

635-X-85_1

 

मंसिर २१ गते सम्पन्न हुने दोस्रो चरणको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ ७ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार ४५ जिल्लाका प्रतिनिधिसभातर्फ १ सय २८ र प्रदेशसभातर्फ २ सय ५६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि जम्मा ४ हजार ७ सय ८ जनाले आफ्नो मनोनयन दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभातर्फ १ हजार ७ सय ४२ तथा प्रदेशसभातर्फ २ हजार ९ सय ६६ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको हो । त्यसमा प्रतिनिधिसभातर्फ १ सय २६ र प्रदेशसभातर्फ २ सय ९ जना अर्थात ७.११ प्रतिशत महिलाले आफ्नो मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

मंसिर १० गते हुने पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उच्च हिमाली तथा पहाडका ३२ जिल्लाका प्रतिनिधिसभातर्फको ३७ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३ सय २२ र प्रदेशसभाको ७४ क्षेत्रका लागि ४ सय ८१ उम्मेदवारी परेको थियो । जसमा प्रतिनिधिसभातर्फ १८ र प्रदेशसभातर्फ २३ गरी जम्मा ४१ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको थियो । उम्मेदवारी दिएका मध्येपनि ५ जना महिलाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि महिला उम्मेदवारको संख्या घटेर ३६ पुग्यो । पहिलो चरणको तुलनामा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा महिलाको उपस्थिति केही बढेको देखिए पनि पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने अवस्था देखिएको छैन ।

 

 

 

ठूला राजनीतिक दलका कतिपय महिला नेतृ आफू प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्न सक्षम भएको तर पार्टीले विश्वास नगरेको सार्वजनिक रूपमै गुनासो गर्नुले अझैपनि राजनीतिक दलमा महिलाको क्षमतामाथि विश्वास गरिहाल्ने प्रवृत्ति विकास भएको छैन भन्ने छर्लंग हुन्छ । आरक्षण, महिलाको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल, जनसख्यामा आधा हिस्साको दावेदारीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा खासै महत्व देखाएन ।

दलहरू महिलाको क्षमताप्रति उदार हुन सकेका छैनन् र हुँदैनन् भन्ने दृष्टान्त यसपटकको मनोनयन दर्ताको परिस्थतिले उजागर गरेको छ । महिलाको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउने हो भने प्रत्येक वर्ष लोकसेवा आयोगले गर्ने विज्ञापनमा महिलाको उपस्थिति पुरुषको हाराहारीमै देखिएको छ । महिलाको उत्तीर्ण संख्या पनि विगतको तुलनामा सकारात्मक देखिएको छ । शिक्षामा पुरुषको प्रतिस्पर्धामा महिलाहरू सँगै उभिएका छन् तर राजनीतिमा किन दयाको पात्र बने महिलाहरू ?

समाज, देश परिवर्तन गर्न भन्दै राजनीतिमा होमिएका महिला नेतृहरूको क्षमतालाई कम आंकलन गर्ने, आरक्षण र कोटामा सीमित गर्ने हो भने भोलिको समाजमा महिलाको उपस्थिति कस्तो बन्ला ?

निजामती किताब खानाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल निजामती सेवामा करिब ८२ हजार ४ सय ९६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये पुरुष कर्मचारीको संख्या ६६ हजार ५ सय ७५ र महिला कर्मचारीको संख्या १५ हजार ९ सय २१ छ । उक्त संख्यालाई आधार मान्ने हो भने महिला कर्मचारीको उपस्थिति संख्या करिब १९.३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै देखिन्छ । सन् २०१४ अक्टोबर २० तारिखका दिन बीबीसी नेपाली सेवाको एउटा समाचारले निकै चर्चा पायो ।

उक्त समाचारमा उल्लेख भएअनुसार आरक्षण र खुल्ला प्रतिस्पर्धामा मात्र महिलाहरू सीमित हुँदा सरकारी सेवाप्रति उनीहरूको आकर्षण बढिरहेको भएपनि त्यसअनुरूप निजामती सेवामा महिला उम्मेदवारहरूको उपस्थिति बढ्न सकिरहेको छैन । तत्कालिन समयमा लोकसेवा आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त अवधिमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिने आवेदकमध्ये ४५ प्रतिशत महिला मात्रै थिए । ठूलो संख्यामा महिला आवेदकको उत्साह देखिए पनि करिब १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै महिला निजामती कर्मचारी कार्यरत रहेको अवस्था थियो । 

तीन वर्षको अवधिमा निजामती सेवामा ४ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति बढेको पाइएको छ ।२०६५ सालमा लोकसेवा आयोगले आवेदन गरेका पदहरूमा कुल आवेदकमध्ये झन्डै ३७ प्रतिशत महिला थिए । पाँच वर्षको अन्तरालमा त्यो सख्या ४५ प्रतिशतमा बढोत्तरी हुन पुग्यो । २०७१ देखि हालसम्म उक्त संख्यामा झनै वृद्धि भएको छ ।

पछिल्लो समयमा आवेदन दिनेहरू पुरुषको तुलनामा महिलाहरू नै बढी देखिने गरेका छन् । २०६५ सालमा निजामती सेवामा करिब ११ प्रतिशत मात्र महिला कर्मचारी थिए । आठनौ वर्षको अन्तरलामा १९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका महिला निजामती कर्मचारीको संख्या पछिल्ला दिनहरूमा बढिरहेको छ । उच्च तहमा महिला निजामती कर्मचारीको संख्या निकै न्यून भएपनि तल्ला तहरूमा महिलाको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको छ । जुन संख्या दीर्घकालको लागि शुभ संकेत बन्न सक्छ ।

देशमा लोकतन्त्रको प्राप्ति भएसँगै निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधनमार्फत २०६४ सालदेखि निजामती सेवालाई समावेशी तुल्याउनकै लागि रिक्त पदहरूको पदपूर्ति गर्दा लक्षित वर्ग, समुदायलाइ निश्चित प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था अवलम्बन गरियो । उक्त प्रावधानअनुसार हाल निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू एउटै सम्प्रदाय र वर्ग, भूगोलका छैनन् ।

अहिले कायम भएको व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवामा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरूमध्ये ४५ प्रतिशत पदलाई शत प्रतिशत मानी त्यसकै आधारमा महिलालाई ३३ प्रतिशत पद आरक्षित गरिएको छ । खुलातर्फबाट पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो महिलाको लागि खुला नै छ साथै महिला महिलाको बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार नै निजामती सेवाऐनले सुरक्षित गरिदिएको छ । आरक्षणका कारण पनि धेरै महिला उम्मेदवारहरू निजामती सेवाप्रति आर्कर्षित बन्न पुगेका छन् । लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्ने महिलालाई सरकारी तवरबाटै निःशुल्क तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था छ।

सेवा प्रवेशमा पनि पुरुषको तुलनामा पाँच वर्षको उमेरको हदबन्दी महिलालाइ बढी तोकिएको छ । परीक्षणकालको अवधि पनि पुरुषको तुलनामा महिलाको लागि आधा अवधि तोकिएको छ । सेवा प्रवेशपश्चात् पनि महिलाका लागि राज्यले नीतिगतरूपमा विभिन्न सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गर्दै आएको अवस्था छ । वृत्ति विकासमा पनि महिलालाइ निकै सहज बनाइएको छ ।

पछिल्लो समयमा महिलाका लागि मुख्य आकर्षणको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ सरकारी जागिर । सरकारी जागिरतर्फ महिलाको आकर्षण बढ्दै गएपनि महिलाको उपस्थिति बढ्दै गए पनि राजनीतितर्फ महिलाको आकर्षण घट्दै गएको हो वा पुरुष मानसिकताले पिल्सिएको हो त्यसको छनक पाउन सकिएन । एक पटक मेहनत गरिसकेपछि बाचुन्जेल ढुक्क भइन्छ भन्ने मानसिकताले पनि महिला सरकारी जागिर खानतिर बढी होमिएका देखिन्छन् भने कमाइखाने भाँडोका रूपमा राजनीति अघि बढाइएका कारण भविष्य सुरक्षित हुने नदेखेर पनि शिक्षित महिलाहरू त्यतातर्फ बढी आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

निजी संघसंस्थामा राम्रो तलब भत्ताका काम गरिरहेका महिला पनि चटक्क खाइपाइ आएको तलबभत्ता त्यागेर लोकसेवा आयोगको तयारीमा जुट्नुले पनि यसप्रतिको आकर्षण र लगावलाई झनै प्र श्रय दिएको पाइन्छ । विशेष गरी बिहेवारी भइसकेका महिलाको मुख्य आकर्षण सरकारी सेवा बन्दै गइरहेको छ । निजी क्षेत्रको तुलनामा सरकारी संघसस्थामा कामको चाप कम हुने, सेवा सुविधा पनि महिलामैत्री भएका कारण पनि महिला बढी आकर्षित हुन थालेको देखिन्छ । निजामती महिला कर्मचारी गर्भवती भइसकेपछि सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी ९८ दिन प्रसुती बिदा दिने कानुनी प्रावधान छ । सोही विदामा लगातार ६ महिनासम्म बेतलबी बिदा समेत लिने पाइने व्यवस्था छ । 
प्रसुती बिदामा बसेका महिला कर्मचारीले पूरा तलब पाउने प्रावधान छ जसका कारण पनि बच्चा जन्माइसकेपछि जागिर गुमाउनुपर्छ भन्ने तनावबाट महिला कर्मचारी मुक्त छन्, ढुक्कसँग बच्चा हुर्काउन सक्ने वातावरण सरकारी क्षेत्रमा सुरक्षित छ जसका कारण पनि महिलाहरू यो क्षेत्रप्रति आर्कषित बन्दै गएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा कतिजना महिला कर्मचारी बच्चा जन्माउने भएकै कारण, बच्चा जन्माएपछि सुत्केरी बिदामा बसेकै कारण जागिरबाट हात धुनुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् जुन समस्या सरकारी सेवामा छैन । समाजमा निजामती कर्मचारीप्रति हेरिने धारणामा समेत परिवर्तन आएको छ ।

आरक्षण र कोटाका कारण केही आफैंले गर्न सक्छौं भन्ने आँट भएका महिलाहरू पनि खुम्चिन बाध्य भएका छन् । महिला र खुला दुवै कोटाबाट नाम निकाले पनि ती महिलाको परिचय आरक्षित वर्गकै दर्जामा राखिन्छ । आरक्षण, कोटा, विशेषाधिकार भनेको सधैंभरी एउटै सम्प्रदायका व्यक्तिलाई दिइरहने चिज पक्कै पनि होइन समयसापेक्ष यसमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । आरक्षण र कोटा भन्दा पनि सरकारले महिला जो सरकारी सेवाप्रति आकर्षित भइरहेका छन् उनीहरूको लागि विशेष तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, घरपरिवारमा पढ्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ र खुला प्रतिस्पर्धामा उर्तन योग्य पात्रको रूपमा तयार गराउनुपर्छ त्यसपछि स्वतः महिला सक्षम र अब्बल हुन्छन्, आरक्षणको जरुरत पर्दैन ।

संख्या बढाउनको लागि दयाको पात्र बनाएर जबर्जस्ती सिँढी चढाउन खोज्नु दीर्घकालको लागि उपयुक्त कदम होइन । शिक्षामा सरकारले लगानी गरोस्, पढ्ने वातावरणको विकास होस्, महिलामा केही आफैंले गर्नुपर्छ छुटाएको भागमा मात्रै चित्त बुझाउने होइन भन्ने भावनाको विकास होस् तबमात्र हामीले जनसंख्यामा जसरी पचास प्रतिशत भन्दा बढी महिलाको छ भनेर तथ्यांक निकाल्छौं सरकारी सेवामा पनि महिला पुरुषको हिस्सा आधा आधा छ भन्ने सुन्न कसो नपाइएला ? त्यसको लागि स्वयं महिला पनि जागरुक हुनुपर्छ, सधैंभरी आरक्षणमा मात्रै आफूलाई योग्य नठानौं,आरक्षण क्षणिक हो, दीर्घकालीन सफलताको द्योतक पक्कै पनि होइन ।

समाज, देश परिवर्तन गर्न भन्दै राजनीतिमा होमिएका महिला नेतृहरूको क्षमतालाई कम आंकलन गर्ने, आरक्षण र कोटामा सीमित गर्ने हो भने भोलिको समाजमा महिलाको उपस्थिति कस्तो बन्ला ? सरकारी सेवाप्रति जसरी महिलाहरू आर्कषित हुनेक्रम बढीरहेको छ राजनीतितर्फ पनि महिलाको आकषर्ण बढाउन के गर्नुपर्ला ? यतातिर पनि ध्यान दिने हो कि ?

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2