MENU

चुनावी खर्च र लोकतन्त्र

डा. विजयकुमार पौडेल बुधवार, कात्तिक २२, २०७४ 853 पटक पढिएको

Share This

635-X-85_1

गुन्डाहरूलाई नीतिनिर्माण तहमा पुर्‍याएर कस्तो 'सुशासन' र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको जग बस्ने हो ?

अनेकन उथलपुथलपछि देशको गणतान्त्रिक संविधान (नेपालको संविधान- २०७२) को आधारभूत कार्यान्वयनको चरणसम्म आइपुग्दा हरेक क्षेत्रमा दुइटा परस्पर विरोधी परिघटना देखिएका छन् । एउटै प्रक्रियाभित्र रहेका परस्पर निषेधकारी परिघटनाका केही बान्कीहरू यस्ता छन्-

bijaya१. एकातिर संविधानको आधारभूत कार्यान्वयन हुँदैछ, जसबाट गणतन्त्रसहितको लोकतन्त्र अझ बढी संस्थागत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर लोकतन्त्रका संवाहक राजनीतिक पार्टीहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र वा माक्र्सवादी पदावलीमा भन्दा 'अन्तरपार्टी जनवाद' करिब-करिब समाप्तिको दिशामा पुगेको देखिन्छ । राजनीतिक पार्टीभित्रको लोकतन्त्र समाप्त भइसकेपछि राजनीतिक व्यवस्थाभित्रको लोकतन्त्रको पनि आत्मा मरणासन्न हुने (कोमामा जाने) अवस्था रहन्छ भन्नेमा दुईमत नहोला ।

२. नाम, झन्डा, विचार-सिद्धान्त, आचरण, कार्यशैली इत्यादि मिल्ने (वा मिल्नेजस्तो देखिएका ! ) दलहरूका बीचमा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गठबन्धन भएको छ र चलिरहेको निर्वाचन प्रक्रियामा पनि यो व्यष्टि तह (माइक्रो लेबल) मा समेत अझै सघन हुनेछ । राजनीतिक स्थिरताका लागि यो जरुरी थियो । बरु भन्न सकिन्छ- अहिले देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रक्रिया उहिल्यै सघनरूपमा सुरु भइसक्नुपर्ने थियो ।

२०४६ सालमा 'सीमित अधिकारसहित' को भए पनि बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापित भएपछि दलहरूमा ध्रुवीकरण हुँदै जानुपर्ने थियो । त्यसो भएको भए यसबीचमा भएका धेरै दुर्घटना टाल्न सकिन्थ्यो । यसैले भन्न सकिन्छ- अहिले जुन राजनीतिक ध्रुवीकरण भइरहेको छ, यसले देशका वर्ग शक्तिहरूको अवस्थालाई सही दिशा दिनेछ । वर्ग सन्तुलनमा एकातिर यो सही काम हुन खोजेको देखिन्छ भने अर्कोतिर अमिल्दा वर्गका चतुर खेलाडीहरूसँग (व्यष्टि तहमा भए पनि) भएको गठबन्धनले फेरि पनि वर्गस्थिति धारिलो नहुने र राजनीतिभित्रको फोहोरी खेलले निरन्तरता पाउन सक्ने परिस्थितिको वीजारोपण पनि सँगसँगै भएको देखिन्छ ।

३. संविधानको प्रस्तावनामै समाजवादी अवधारणा छ र विभिन्न धाराहरूमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख दलका घोषणापत्रमा पनि समानतामूलक समाज निर्माण गर्ने र लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने उल्लेख गरिएका छन् । सबैजसो दलका घोषणापत्रहरूले सुशासन कायम गर्ने विषयमा जोड दिएका छन् । यो धेरै राम्रो पक्ष हो ।

अर्कोतिर प्रमुख पार्टीहरूले विभिन्न तरिका र उपाय निकालेर समाजका विजातीय तत्वहरूलाई चुनावमा 'टिकट' दिएका छन् । अबको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा करिब एक दर्जन गुन्डा र हत्या आरोपीहरूको उपस्थिति निश्चितै हुनेछ । गुन्डाहरूलाई नीतिनिर्माणको तहमा पुर्‍याएर कस्तो 'सुशासन' निर्माण हुने र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको जग बस्ने हो ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

४. विभिन्न पार्टीहरू एकजुट हुने प्रक्रिया एकातिर सुरु भएको छ भने अर्कोतिर विभिन्न पार्टीका पाका, पुराना, इमानदार, आन्दोलनको इतिहास बोकेका कार्यकर्तामा विद्रोहको भावना फैलिँदो छ । अहिले केही थोरै कार्यकर्ताले चुनावमा विद्रोही वा 'बागी' उम्मेदवारी दिए । धेरैलाई कर-बल लगाएर वा नजिककाहरूले सम्झाएर बागी उम्मेदवारी फिर्ता गराइयो र नमान्ने 'अराजकहरू' कारबाहीका भागीदार भए ।

यसबाट नेतृत्व तहलाई आफ्नो शक्ति र 'पौरखी क्षमतामा' थप विश्वास भए होला । तर मसिनो गरी विश्लेषण गर्ने हो भने प्रस्ट देखिन्छ- धेरैजसो बागीहरू विगतमा पार्टीबाट 'शुभलाभ' को आशा नगर्नेहरू नै रहेका छन् । यो धेरै ठूलो विरोधाभास हो ।

पार्टीभित्र र देश दुवैको लोकतन्त्र बचाउन चुनावी खर्च घटाऊ । कार्यक्रमको आधारमा भोट माग । पैसामा भोट खरिद नगर । कार्यकर्ता विचारबाट परिचालित गर । पैसा दिएर कार्यकर्ता परिचालित नगर ।

अहिलेको धेरै जटिल अन्तर्विरोधलाई संक्षेपमा भन्नुपर्दा समाजवादउन्मुख संविधानसहितको लोकतन्त्र बाहिर वा आवरणमा बलियो हुँदैछ भने नेपाली लोकतन्त्रको मूल आत्मा समाप्तप्राय: हुँदैछ । पार्टीहरू नै लोकतन्त्रका पर्यायवाची हुन् । उनीहरू ठीक हुँदा लोकतन्त्र पनि सही बाटोमा हिँड्छ । खराब लोकतन्त्र सुधार्न सही पार्टी चाहिन्छ र विद्यमान पार्टीहरूको भूमिका सही भएन भने नयाँ पार्टी बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यस तथ्यलाई समयमै ध्यान नदिने हो भने फेरि पार्टीहरूमा विभाजनको प्रक्रिया सुरु हुने र अस्थिरताको दुश्चक्र दोहोरिने सम्भावना टड्कारो छ ।

अहिले सबैजसो पार्टीहरूभित्र इमानदार कार्यकर्ता उकुसमुकुसको अवस्थामा छन् । उनीहरूले आआफ्ना दलहरूबाट निर्णायक विद्रोह गरिहालेका छैनन् । तर उनीहरूले विद्रोह नगरेर लुलिए भने पनि विद्रोहभन्दा खतरनाक अवस्था आउन सक्छ भन्ने दलका नेताहरूले अहिले बुझिरहेका छैनन् । अहिले सबैजसो पार्टीका शीर्षस्थानमा हुने नेताहरूका बुझाइमा इमानदार कार्यकर्ताले कुनै गडबड गर्ने छैनन् । नेताहरूका नजरमा इमानदार कार्यकर्ता भनेका निरीह प्राणी हुन्, उनीहरूमा कुनै दम छैन, जसबाट उनीहरूले कुनै चुनौती खडा गर्न सकून् ।

किन भयो यस्तो ? विभिन्न तहका नेताकार्यकर्ताका दिमाग किन यसरी भाँडियो ? हिजोका दिनमा घर-परिवार, व्यक्तिगत सुख-सुविधा, अवसर सबै त्यागेर हिँडेको मानिस नेतृत्व पंक्तिमा पुगेपछि यति सारो भ्रष्ट, नातावाद र कृपावादमा चुर्लुम्म डुबेको, ढोंगी-पाखण्डी किन भयो ? हिजोका दिनमा देश, जनता र संगी-साथीका लागि ज्यान दिन तयार हुने मानिस आज साथीको बलि चढाउन पनि पछाडि नपर्ने अवस्थामा किन पुग्यो ?

पञ्चायती कालरात्रिका दिनमा भूमिगत पार्टीका कार्यकर्तालाई आआफ्ना पार्टीहरू मन्दिर जस्ता लाग्थे, जहाँ कष्ट हुँदा पनि उनीहरू आनन्दको अनुभूति गर्थे । एकजना कट्टर धार्मिक मानिसलाई भगवान्प्रति जति आस्था थियो, त्यो बराबर नै कार्यकर्तालाई नेता र पार्टीप्रति आस्था थियो । आज त्यो सबै किन भताभुंग भयो ? किन इमानदार कार्यकर्ता नेताहरूलाई मन पर्न छोडे ?
माथि लेखिएका प्रश्नहरूको उत्तर नेताहरूको नियतमा भन्दा उनीहरूलाई त्यस्तो बनाउने प्रणालीमा खोज्न जरुरी छ ।

बहुदलीय व्यवस्थामा नेता-कार्यकर्तालाई बिगार्ने वा पथभ्रष्ट बनाउने प्रमुख माध्यम चुनावको खर्चिलो प्रणाली हो । २०४८ सालको चुनावमा इमानदार उम्मेदवारहरूले बढीमा २०÷२५ हजारमा खर्च चलाए । उनीहरूमध्ये कतिले जिते कतिले हारे । २०५१ सालको चुनावमा पैसाको प्रयोग अझै बढी भयो । इमानदारहरूका लागि पर्चा-पोस्टर र गाडी भाडाको खर्चले नै थला बसाल्यो भने चलाखहरूको खर्च रक्सी-मासु, कपडा र पैसा वितरणले बढायो । अब स्थिति कस्तो भएको छ भने सामान्य खर्चमा चुनाव चलाउँदा पनि लाखौंले भेट्दैन, करोड चाहिन्छ । कसैले इज्जत धान्नका लागि खेतबारी बेचेर चुनाव चलाएको होला, तर आमरूपमा चुनावी खर्चको जोहो गर्न भ्रष्ट हुनुपर्ने वा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेर, उसको काम गरिदिएर वा 'जितेपछि काम गरिदिने सर्तमा' चन्दा जुटाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

प्रोफेसर एजाज अहमदले 'कम्युनिस्ट घोषणापत्रको सामयिकता' भन्ने आफ्नो संक्षिप्त परिचर्चामा भनेका छन्, 'अहिलेका चुनावहरूमा सम्पत्तिशाली वर्गबाट जसरी पैसाको खोलो बगाइन्छ, यसमा रोक लगाउने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवारलाई कसैले हराउन सक्ने छैन । यसैगरी चुनावमा पैसाको प्रयोग बढ्दै जाने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्ने अवस्था अन्त्य हुँदै जाने छ।'

नेपालको सन्दर्भमा स्थिति अलि फरक छ । 'कम्युनिस्ट उम्मेदवारहरू' ले पनि चुनाव जित्नका लागि अत्यधिक मात्रामा रकम खर्च गरिरहेका छन् । यस्तो खर्च अनुचित ढंगको कमाई वा भविष्यमा काम गरिदिने सर्तका साथ पुँजीपति वर्गको मानिसबाट लिइएको चन्दाबाट गरिएको छ भने त्यो उम्मेदवार कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट धेरै टाढा पुगेको छ भन्ने प्रस्ट छ । यदि भएको घरवार बेचेर खर्च चलाइएको छ भने पनि अब गरिब उम्मेदवारले चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
इमानदार नै भए पनि सम्पत्तिशाली वर्गका हातमा चुनावको उम्मेदवारी केन्द्रित हुँदैछ क्रमश: । पैसाको बलमा चुनाव जित्न थालेपछि झन्डा जुनसुकै बोके पनि मानिस कम्युनिस्ट पो कहाँ रहन्छ र ?
सोझा-सीधा कांग्रेसी वा अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरूको पनि हालत उही हो । करोडौं खर्च गरेर चुनाव जितेपछि अहिलेको खर्च तिर्न र अर्को चुनावको खर्चको जोहो गर्न भ्रष्टाचार नै एक मात्र विकल्प रहन्छ ।

चुनाव जित्नका लागि 'टिकट' चाहियो । टिकटका लागि नेतृत्वको चाकरी-चाप्लुसी गर्नुपर्‍यो । आफ्नोसमेत खर्च चलाइदिने सर्तमा कुनै धनीमानीलाई टिकट दिलाइदिने आश्वासन दिनुपर्‍यो र नेतालाई गुमराहमा राख्दै भन्नुपर्‍यो, 'उहाँ हाम्रो पार्टीको अत्यन्त इमानदार र सिर्जनशील कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, टिकट त उहाँलाई नै दिनुपर्छ ।' यस फरेबको खेलभित्र इमानदार कार्यकर्ता बलि चढाइन्छ।

निरन्तर आफैंले मात्र टिकट पाउनका लागि नेताको गुट बलियो बनाउनुपर्‍यो । नेतालाई पनि बाध्यता छ- गुट बलियो भएन भने आफ्नो रजगज चल्दैन । गुट बलियो बनाउन आफ्नो वरिपरि भएका चाकडीबाजहरूलाई बलियो बनाउनुपर्‍यो । पार्टीबाट गुटमा लागेको इमानदार कार्यकर्ता त्यहाँ पनि क्रमश: असुरक्षित बन्दैछ । यसरी निर्वाचनमा गरिने मनपरी खर्च नै लोकतन्त्रको आत्मा मार्ने माध्यम बनिरहेको छ ।

अत्यधिक चुनावी खर्चकै कारणले पार्टीहरूको अर्थतन्त्र अपारदर्शी र लेखा प्रणाली देखावटी बनिरहेको छ । यसकै कारणले गलत मानिसहरू राजनीतिक नियुक्तिमा पुगिरहेका छन् । न्यायालय पनि राजनीतिक भागबन्डामा हुनुपर्ने अरू कुनै कारण छैन- पैसा कमाउन वा कमाएको पैसाको सुरक्षाका लागि न्याय प्रणालीलाई पनि प्रदूषित गरिएको छ ।केही साना दलबाहेक चुनावी खर्चका आँकडा हेर्दा को कम्युनिस्ट र को गैरकम्युनिस्ट भनेर छुट्ट्याउन नसकिने भएको छ ।

इतिहास विद्रुप ढंगले दोहोरिएको छ । विगतमा सादापनका कारणले कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेताहरू छुट्टिँदैनथे । उनीहरूलाई छुट्ट्याउन सिद्धान्त हेर्नुपथ्र्यो । अहिले विलासी जीवनशैलीका कारणले यिनीहरूलाई छुट्ट्याउन सकिन्न ।स्थिति यस्तो भएको छ- गरिब कार्यकर्ता चुनावपछि थप ऋणमा चुर्लुम्म डुब्छ, थोरै केही यस्ता नेता-कार्यकर्ता छन्, जसले चुनावपछि रकम बचत गर्दछन् । उनीहरूका लागि टिकट पाउनु मात्रै पनि राम्रो व्यवसाय हुन्छ ।

गरिबले पनि चुनाव लड्न सक्ने र लोकप्रियताका आधारमा मात्रै चुनाव जित्न सक्ने प्रणाली नबनाउने हो भने लोकतन्त्र समाप्त हुनेछ । पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र त कोमामा पुगेकै छ ।
पहिलो कुरा दलहरूले आफूले अँगालेका नीति-कार्यक्रम र सिद्धान्त ठीक छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण हुनुपर्ने हो । चुनावी खर्च पनि कस्तो पार्टी बनाउने र त्यसको अभियानबाट कस्तो समाज बनाउने भन्ने विषयसँग जोडिएको हुँदा यो पनि सिद्धान्तकै कुरा हो ।

चुनावी खर्चलाई पार्टीको नीति-सिद्धान्त-कार्यक्रमसँग जोड्ने छाँट तत्काललाई देखिन्न । नीति-कार्यक्रम कागजमा मात्रै सही भएर भएन, त्यसअनुसारको व्यवहार पनि हुनुपर्छ । किताबका माछाले पेट भरिन्न भन्ने सबैलाई थाहा छ । अहिलेका धेरै विरोधाभासहरूको एउटा प्रमुख कारण (सबै होइन) महँगो चुनाव नै रहेको छ ।

पार्टीभित्र र देश दुवैको लोकतन्त्र बचाउन चुनावी खर्च घटाऊ । कार्यक्रमका आधारमा भोट माग । पैसामा भोट खरिद नगर । कार्यकर्ता विचारबाट परिचालित गर । पैसा दिएर कार्यकर्ता परिचालित नगर ।


पार्टीभित्र र देश दुवैको लोकतन्त्र बचाउन चुनावी खर्च घटाऊ । कार्यक्रमको आधारमा भोट माग । पैसामा भोट खरिद नगर । कार्यकर्ता विचारबाट परिचालित गर । पैसा दिएर कार्यकर्ता परिचालित नगर ।

 

 

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2