MENU

चुनावी विभेद र विकृति

पम्फा भुसाल शुक्रवार, कात्तिक २४, २०७४ 1279 पटक पढिएको

Share This

635-X-85_1

प्रत्यक्ष राष्ट्रपति र समानुापातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक

 

आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको चुनावी मैदानमा महिला बिरलै मात्र उत्रिए । महिला चुनावी मैदानमा सहजै नउत्रनु अथवा उनीहरूलाई स्थान ‘नदिइनु’ मा केही कारण छन् । पहिलो- राजनीतिक दलका शीर्षनेता नै पुरुष हुनु हो । नेतृत्वमा पुरुषको बाहुल्य भएपछि पितृसत्तावाद हाबी हुनु स्वाभाविक हो । जनयुद्ध पितृसत्तावादविरुद्ध पनि लक्षित थियो । पितृसत्तावाद पुरुषमा मात्रै हुने विषय होइन, महिलामा पनि हुन्छ त्यो चिन्तन ।

दोस्रो- संसदीय व्यवस्थामा पार्टी जनाधारका आधारमा चुनाव जितिन्छ । राम्रो जनाधार भएको ठाउँमा महिला सिफारिसमै परेनन् । पार्टी र संगठनको नेतृत्व नलिएपछि महिला सिफारिसमा पर्ने पनि भएनन् । अर्को तालमेलका कारण पनि कतिपय ठाउँमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आयो । दोलखाकी देवी खड्का प्रत्यक्षमा उठ्न तयार भएर बस्नुभएको थियो । देवी मात्र होइन, खोटाङकी संहिता कार्की, मकवानपुरकी कुमारी मोक्तान, बझाङकी देवकी मल्ल उठ्ने तयारीमै हुनुहुन्थ्यो । तर ती क्षेत्र पार्टीको भागमा नपर्दा उहाँहरू उठ्न पाउनुभएन । एमालेको हकमा पनि कतिपय ठाउँमा त्यस्तै भएको छ । दुवै पार्टीले ‘प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई छोडौं’ भन्ने सहमति भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन ।

 खर्चिलो चुनाव

चुनाव असाध्यै खर्चिलो हुँदै गएको छ किनकि निर्वाचन क्षेत्र ठूला भएका छन् । त्यस्ता क्षेत्रमा उठ्दा पनि आधारभूत साधनस्रोत जुुटाउने हैसियत छैन महिलाको । किनकि महिलासँग प्रशस्त पैसा छैन, चन्दा उठाउन उनीहरूलाई निकै गाह्रो छ । व्यापारी र ठेकेदारलाई उनीहरू वरपर हिँडाउन सक्दैनन् । पैसा नभएकै कारण पनि कतिपय ठाउँमा महिला आफैं उठ्न मान्नुभएन । ‘म त उठ्दिनँ, अघिल्लै चुनावको ऋण तिर्न बाँकी छ’ भनेर तर्किने पनि धेरै हुनुभयो । खर्चिलो र भड्किलो चुनाव भएकै कारण पनि महिला उम्मेदवार नआउने कारण बन्यो । संविधान र कानुनले समानुपातिकबाट भए पनि ‘३३ प्रतिशत पुर्‍याए हुने’ उल्लेख गरेका कारण प्रायः जित्ने सुनिश्चित भएका स्थानमा आफू उठ्ने, महिला उम्मेदवारलाई समानुपातिकमा राख्न पहल गरे । महिलाले पनि ‘आखिर समानुपातिकमा परिहाल्छु, किन दुःख, कष्ट र खर्च गर्ने’ भन्ने ठानेर आफ्नो नाम समानुपातिकमै राखिदिन भने ।



 

तर तालमेल होस् या नहोस्, मैले भने प्रत्यक्षमा उठ्ने प्रतिबद्धता हो । मेरो तयारी पनि त्यस्तै थियो । मेरो क्षेत्र खर्च गर्नुपर्ने खालको पनि छैन । आधा घन्टाभित्रै सबै मतदाताकहाँ पुग्न सक्ने अवस्था छ मेरो क्षेत्रमा । सहरी क्षेत्र छ र घना जनसंंख्या भएकाले छिटै सबैकहाँ म पुग्न सक्छु । २०६४ सालमा चुनाव जितेको र बीचमा चुनावमा भाग नलिए पनि जनसम्बन्धलाई मैले ‘इन्ट्याक्ट’ राखेको छु ।

सधैं समानुपातिक राख्ने विषय परजीवी शैली हो । त्यस्तोमा एकपटक समानुपातिकमा सांसद बनाएपछि त्यसलाई उपयोग गर्दै महिलाले पनि चुनाव जित्ने आधार त बनाउनुपर्‍यो नि । समानुपातिक त सीमान्तकृत, जो संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नै नसक्ने अवस्थाका छन्, तिनीहरूकै लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

तालमेल भएका कारण पनि मलाई झनै सहज भयो । निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमा जुन छ, त्यति पनि आवश्यक पर्दैन मलाई । त्यसमाथि निर्वाचन आयोगले पहिलेजस्तो टिसर्ट, झोला, गलबन्दी र टोपीलगायतका थुपै्र निर्वाचन सामग्रीको प्रयोग गर्न दिँदैन । अन्यत्र कतिपय जिल्लामा त एक वडाबाट अर्को वडा जानसमेत एक दिन लाग्ने अवस्था छ । त्यस्तोमा प्रचार र कार्यकर्ताको खानपान आदिमै खर्च धेरै लाग्छ । त्यसो हुँदा पनि महिलालाई प्रत्यक्षमा चुनाव उठ्न गाह्रो भएको हो । त्यसैले धेरै महिला साथीहरूले समानुपातिक रोज्नुभयो।


विभेदपूर्ण निर्वाचन प्रणाली

एउटै प्रकारको निर्वाचन प्रणाली र पार्टीले लड्ने चुनाव प्रणाली भएमा अहिलेको गलत परिपाटी अन्त्य हुन्छ । हाम्रो पार्टीले पनि पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणालीकै माग गरेको हो । पार्टीका लागि भोट माग्ने भएपछि को नेता, को कार्यकर्ता, को पुरुष, को महिला, को दलित ? पार्टीले पाएको मतका आधारमा सिट विभाजन गर्ने गरिएमा त्यस्तो निर्वाचन सहज हुन्छ । ‘भोट केमा ? फलानो चिन्ह’ मा भनेर माग्ने ।

page7,-nov10,-2017

अहिले त चुनावअघि पनि र भोलि चुनाव जितेपछि पनि प्रत्यक्षबाट जित्नेलाई चाहिँ असली जनप्रतिनिधि झैं मान्ने र समानुपातिकलाई दयाले प्राप्त ‘सिट’ ठानिनेछ । यसर्थ अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै विभेदपूर्ण छ । सोही कारण, अहिले जजसका नाम पठाए पनि प्रायः सबै पार्टीबाट महिला नै समानुपातिकबाट आउनेछन् । पुरुषको सम्भावना कम छ । महिलाले टिकट नपाउनुमा सोच र संस्कार पनि जिम्मेवार छँदैछ । मूलतः पार्टीले जित्ने स्थानमा मात्रै भए पनि कमसेकम ‘महिला उठाऔं’ भन्ने कुरा उठाएका हौं । जो पुरुष अहिले ‘जित्ने क्षेत्र’ मा उठ्न खोज्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई समानुपातिकमा उठाएर त्यस स्थानमा महिला उठाऔं भनेर हामीले छलफल पनि चलाएका थियौं, तर त्यसको समाधान निस्कन सकेन । पुरुष नेताहरू जित्ने पनि पार्टी संगठनकै कारण हो भन्ने आधारमा हामीले सो विषय उठाएका हौं । हिजोको जनयुद्धको उर्वरभूमिमा जो उठाए पनि जितिन्छ । त्यस्तो स्थानमा महिला उठाएर अहिलेका उम्मेदवार प्रत्यक्षमा आउँदा पनि हुन्थ्यो नि।

नेतृत्व र संसदीय भास

तत्कालीन समयको विरोधाभास हल गर्ने व्यक्ति नै नेता हो । कसैले थपना गरेकै कारण नेता हुने भन्ने हुँदैन । नेतामध्ये पनि सबै पुरुष किन लड्न सकेनन् भन्ने प्रश्न उठ्ला । त्यससँगै नेता हुनलाई आकस्मिकताले पनि काम गर्छ । त्यसो हुँदा हामीकहाँ किन कोही पार्टी अध्यक्ष महिला भएनन् भनेर म दाबी गर्दिनँ । मेरो पार्टी अध्यक्षको क्षमता मेरोभन्दा बढी छ भन्नेमा मेरो विश्वास छ । तर पार्टी भन्नेबित्तिकै एउटा नेता मात्रै पनि होइन, त्यसमा टिम हुन्छ र त्यस टिममा महिला पछि आइपुगे । महिलाको राजनीतिक सहभागिता ढिलो भयो । त्यसमाथि पुरुष शासकै भएर जन्मिन पाए । हाम्रो पार्टीमा धेरैजसो महिला जनयुद्धबाट आएका छन्, तर दुःखको कुरो तिनै महिला अहिले फेरि विस्थापित हुने अवस्था छ । घुमिफिरी संसदीय व्यवस्थाको प्रतिस्पर्धामा आउँदा महिलालाई गाह्रो हुन पुग्यो ।

नेतृत्व क्षमता भनेको व्यावहारिक ज्ञानको अनुभव पनि हो । विलक्षण र अन्तर्निहित क्षमता हुँदाको बेग्लै कुरो, नत्र पचासौं वर्षको अनुभव र दस-पन्ध्र वर्षको अनुभवमा फरक पर्छ । तर राजनीति भनेको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अन्तर्विरोधको सही ढंगले पहिचान र हल र पर्गेल्ने कुरा हो । सोही कारण ढिलो राजनीतिमा लागेका कारण पनि महिला अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । त्यसमा पनि राजनीतिक अवसरको ढोका पार्टीको नेतृत्व लिएपछि हो । पार्टी सत्तामा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति नहुनुले पनि महिला चुनावमा उठ्ने विषय पेचिलो भएको हो ।

म आफू जिल्लाको इन्चार्ज भएकाले सिफारिस हुन सजिलो भएको हो । एउटा विधिले पार्टी चल्ने भएकाले कमिटीमा जिम्मा नलिएका महिलालाई सिफारिसमा पर्न पनि गाह्रो छ । त्यसो हुँदा पार्टी संगठनको नेतृत्व लिँदा चुनावमा दाबी गर्न पनि सहज हुन्छ । पार्टी सत्ताले नै अन्ततः प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बनाउने र सिफारिस गर्ने हो । पार्टी सत्तामा वडाको मात्रै भए पनि महिलाले ‘इन्चार्जसिप’ लिनुपर्‍यो । गाउँपालिका÷नगरपालिका या जिल्ला इन्चार्ज नै हुनुपर्‍यो महिला । चुनावमा सिफारिस हुने ठाउँ हुन् ती । संगठनमा होल्ड बनाएपछि जित्ने आधार पनि बन्छ ।

सिफारिस हुँदा पनि अर्घेल्याईं

कति ठाउँमा तलबाट सिफारिस भएर आउँदा पनि महिलाले सिट पाएका छैनन् । अनुनयविनय गर्दा पनि उनीहरूले सिट नपाएका उदाहरण छन् । जनयुद्धमा जाँदा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा म एक मात्र महिला थिएँ । निष्कर्ष नआउँदासम्म पार्टीभित्र चलेका संघर्षका कथा बाहिर पोख्न मिल्दैन । सबै कुरा बाहिर खोल्न मिलेन किनकि संगठन सञ्चालन गर्ने पार्टीको विधि छ । तर माथिबाट मात्र सहज बनाएर मात्रै पनि हुँदैन । वर्ग संघर्षको अर्को रूप अन्तर्संघर्ष भएकाले भित्र पनि एक खालको बहस जारी छ । पार्टी पद्धति मान्ने तर पार्टीभित्र बहस, छलफल, आवश्यक पर्दा अन्तर्संघर्ष र विचार संघर्ष चलाउनुपर्छ ।

एकथरी साथीहरू भन्दैछन्, ‘महिला-महिला लड्ने निर्वाचन क्षेत्र बनाइदेऊ ।’ त्यो पनि मलाई जायज लागेन । पुरुषसँग जित्न गाह्रो हुने र महिला-महिला भिड्दा चुनाव सहज हुने भन्ने तर्क छ उनीहरूको । तर प्रतिस्पर्धाको क्षमता विकास नै मुख्य हो । महिलालाई हरेक कोणबाट बलियो बनाउनु नै प्राथमिक हो । समानता नभएर मात्रै समानुपातिकको व्यवस्था भएको हो । सधैंभरि समानुपातिक राख्ने विषय पनि परजीवी शैली हो । त्यस्तोमा एकपटक समानुपातिकमा सांसद बनाएपछि त्यसलाई उपायोग गर्दै महिलाले पनि चुनाव जित्ने आधार त बनाउनुपर्‍यो नि । समानुपातिक त सीमान्तकृत, जो संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नै नसक्ने अवस्थाका छन्, तिनीहरूकै लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । सक्नेहरूले लिने र दोहोर्‍याएर समानुपातिकमा बस्ने पनि गर्नु हुँदैन ।

अपराधी, भ्रष्ट र डन बोकेर चुनाव !

हामी संसार हल्लाउने प्रतिधु्रवको राजनीति गरेर आएका हौं, तर २० वर्षपछि उही संसदीय व्यवस्थाको भासमा जाकियौं । हामीले एक्काईसौं शताब्दीमा संघीय, समावेशी मुद्दासहित यति ठूलो परिवर्तन गर्न सफल भयौं तर शासकीय स्वरूप सच्याउन सकेनौं । हाम्रो त माग नै थियो- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख । २०६४ मा हामीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारकै रूपमा प्रस्तुत गर्‍यौं । शासकीय स्वरूपमा उही संसदीय व्यवस्थामा भएका कारण हिजैका विसंगति र विकृति कहीं न कहीं सबै पार्टीमा आए । अहिले सबै पार्टीमा ठूला नवधनाढ्य, ठूलाठूला डन उम्मेदवारको रूपमा खडा भएको देख्दा लाग्छ, यति ठूलो परिवर्तनको आन्दोलन गर्न सक्ने, राजतन्त्र फाल्न सक्ने तर संसदीय व्यवस्थाका विकृति फाल्न नसक्ने ? त्यसैले दुइटा एजेन्डा साउनमै राजनीतिक स्थिरताका लागि भनेर हामीले अघि सारेका हौं । एक- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी । त्यसले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ । देशभरका जनताले एउटा व्यक्तिलाई भोट हाल्दा ऊ÷उनी सबैको राष्ट्रपति हुन्छ÷हुन्छिन् । सबैको सहभागिता र अभिमतबाट राष्ट्रपति चुनिए पो राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन्छ । 

सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न सक्ने, राजनीतिक स्थिरता कायम राख्नसक्ने व्यक्ति पो चाहिएको छ हामीलाई । त्यसो हुँदा राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि बलियो हुन्छ । आठ-नौ महिनामा सरकार फेरिँदा त्यसमा वैदेशिक चलखेल हुन्छ । ‘पाँचतारे होटेलमा बसेर कसलाई सरकार बनाउने र गिराउने’ छलफल हुन्छ भनेर हामीले सुनेकै हौं । यस्तो प्रक्रियाको पनि अन्त्य हुन्छ भनेर प्रत्यक्ष प्रणालीबाट राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रस्ताव गरिएको हो । दुई- अहिलको विसंगति अन्त्य गर्न पार्टीले चुनाव लड्ने प्रणालीमा जाऊँ भन्ने निचोडमा हामी पुगेका हौं । त्यसो हुन सक्यो भने निश्चिय नै अहिलेको चुनावी विकृतिको पनि अन्त्य होला ।

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2