MENU

चुनाव : खपतको मौसम

635x90_3

सुजित महत/नवीन अर्याल शुक्रवार, कात्तिक २४, २०७४ 1615 पटक पढिएको

Share This

635-X-85_1

स्याङ्जाका तेजप्रसाद रिजाल पछिल्लो दुई सातादेखि पार्टीका झन्डा बनाउन अति व्यस्त छन्। उनलाई आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावका उम्मेदवारबाट करिब ६० हजार झन्डा बनाउने अर्डर आएको छ।

ललितपुको बंगलामुखीको कारखानामा डेढ दर्जन कामदार झन्डा बनाउन भिडिरहेका छन्। ‘चुनाव नजिकिँदै गर्दा अर्डर पनि थपिइरहेको छ', उनी भन्छन्, ‘सबैको अर्डर भ्याउने अवस्था छैन।' चिनजानका व्यक्तिको काम नै भ्याइनभ्याई भएकाले बाँकीको अर्डर नै नलिने अवस्थामा उनी पुगेका छन्। ‘सामान्य सिकेका कामदारले दिनमा पाँच सय कमाइरहेका छन्', उनी सुनाउँछन्, ‘सिपालु मान्छेले दुई हजारसम्म कमाउँछन्।'

 चुनावका प्रचार सामग्री बनाउने व्यवसायीले वर्षको सुरुदेखि नै मालामाल कमाइरहेका छन्। वैशाखदेखि असोजसम्म तीन चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनाव, लगत्तै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावले प्रचार सामग्री बनाउने व्यवसायी सात महिनादेखि व्यस्त छन्। प्रचार सामग्री बनाउन कपडा र रङको अभाव देखिएको छ। कपडाको मूल्य बढेर झन्डै दोब्बर भएको छ। यसअघि ३८ रुपैयाँ मिटर पर्ने कपडाको अहिले ७० पुगिसकेको रिजाल बताउँछन्। यही मौका छोपेर कालाबजारिया पनि सलबलाइरहेका छन्।

‘चुनावमा घ्याम्पो/बोरामा थन्किएको पैसा पनि बजारमा आउँछ', व्यवसायी गुणचन्द्र विष्ट टिप्पणी गर्छन्। उनले घ्याम्पो/बोरामा थन्किएको पैसा भनेको भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा हो। भ्रष्टाचारको रकमको ठूलो अंश कुनै व्यवसायीमार्फत लगानी भएको हुन्छ, केही बिदेसिन्छ पनि। एउटा अंशचाहिँ थन्किएको हुन्छ, जुन चुनावका बेला बजारमा आउँछ। ‘नेता/कर्मचारीको घरमा घ्याम्पो/बोरामा थन्किएको पैसा बजारमा आउने हुँदा उपभोग बढ्छ', उनी भन्छन्। चुनावमा मासु/मदिराको व्यापार चम्किन्छ।

कुखुरा व्यवसायी विष्ट चुनाव नजिकिँदै गर्दा कुखुराको मासुको खपत ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान गर्छन्। मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसी पनि चुनावका बेला मदिराको माग बढ्ने बताउँछन्। ‘आफ्नो गोजीको सट्टा नेताको पैसामा पिउने, घरको सट्टाबाहिर पिउने भएकाले अरूले सोचेजस्तो खपत बढ्ने होइन', उनी थप्छन्, ‘पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ।'


चुनावका प्रचार सामग्री बनाउने व्यवसायीले वर्षको सुरुदेखि नै मालामाल कमाइरहेका छन्।

योजना आयोगका वरिष्ठ अर्थशास्त्री विश्व पौडेल पनि चुनावमा थन्किएको धनराशि बजारमा आउने बताउँछन्। चुनाव खर्चिलो हुँदै छ। जित्ने गरी चुनावमा होमिएका उम्मेदवारको यसपालि कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ खर्च नगरी सुखै छैन। दुई करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने उम्मेदवार पनि उल्लेख्य संख्यामा हुने सम्भावना छ। पाँच करोडदेखि माथि पनि केही उम्मेदवारले खर्च गर्नेछन्। तैपनि औसतमा सम्भावित विजेतामा गनिएका उम्मेदवारले औसत डेढ करोड खर्च हुने सम्भावना छ। सबै पैसा खपतका लागि बजारमा आउने भएकाले चुनाव खपत हुने बेला हो', उनी थप्छन्।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार चुनावको वर्ष सरकारी खर्च पनि ह्वात्तै बढ्छ। देशैभर कर्मचारी र प्रहरी पठाउनुपर्‍यो। सामान्य अवस्थामा सरकारी खर्च काठमाडौं केन्द्रित हुन्छ, चुनावमा देशैभर वितरण हुन्छ। खर्च बढेपछि उत्पादन वृद्धि हुन्छ। कतिपय अवस्थामा पुँजीगत खर्च पनि बढ्ला। चुनावमा गाडी र नेपालमा बनेका समान पनि किन्ने हुन्छन्। चुनावमा बेला अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिन्छ।

यो बेलामा उम्मेदवारले बैंक खातामा भएको रकम निकालेर खर्च गर्छन्। यसले उपभोग बढाउँछ। ‘जोसँग तरलता (नगद) छैन, उसले सम्पत्ति बेच्छ। कसैले सुन बेच्लान्, कसैले के बेच्लान्', खनाल भन्छन्, ‘बैंकिङ प्रणालीमा भएको ठूलो रकम पनि बजारमा आउँछ। यसले अर्थतन्त्रमा चहलपहल ल्याउँछ। यसले जीडीपी वृद्धिमा सकरात्मक प्रभाव पार्छ।' चुनावको समयमामा उपभोग्य वस्तुमा मोटो रकम खर्च हुने भएकाले मूल्यमा भने चाप पर्ने देखिन्छ।

चुनावी खर्च बढ्दा टेक्सटाइल उद्योगमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रगति टेक्सटायलका प्रबन्ध निर्देशक जितेन्द्र लोहिया बताउँछन्। झन्डा, क्याप र टिसर्टमा प्रयोग हुने कपडाको बिक्री बढ्छ। म्यादी प्रहरीका लागि पनि स्थानीय कपडा प्रयोग हुन्छ। यसैमा करिब तीन/चार लाख मिटर कपडा प्रयोग हुन्छ। चुनावमा प्रचारका लागि धेरै कपडा प्रयोग हुन्छ। होजियारी उद्योग यो बेला फस्टाउँछन्। फेरि पैसा देशभर छरिने भएकाले कुनैकुनै किसिमले उक्त पैसा टेक्सटाइल उद्योगसम्म आइहाल्छ। ‘जहाँ खर्च हुन्छ, त्यहाँ ग्रोथ स्वतः भइहाल्छ', उनी थप्छन्।

खनालका अनुसार चुनावले मुलुकमा अल्पकालीन भए पनि रोजगारी सिर्जना गर्छ। वाल पेन्टर, गाडीवाला, प्रेसवालाको उत्पादकत्व बढ्छ। सेवाक्षेत्र, खाद्यान्न, रेस्टुराँको वृद्धि चुनावी समयमा अलि बढी हुन्छ। आयात पनि बढ्छ, यसले व्यापार घाटा बढाउने नकारात्मक असर हो। नेताले गर्ने खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करिब ६ देखि १० प्रतिशत हुने उनको अनुमान छ। चुनावमा गरिने खर्चबाट सबैभन्दा बढी सेवाक्षेत्रका व्यवसायीले लाभ लिन्छन्।

उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार अनुत्पादक क्षेत्रमा, अझ मासु/मदिरामा खर्च सकारात्मक कुरा होइन। तैपनि बजार त चलायमान हुन्छ। पैसाको सर्कुलेसनले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। बैंक र घरमा थन्काएर राखिएको पैसा बजारमा आउँदा चुनावपछि झन् सकारात्मक प्रभाव देखिने उनको अनुमान छ। तर, आयातमुखी देश भएकाले चुनावमा खपत गरिने धेरै सामान आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, पैसा बाहिर जान्छ। ‘खपतले व्यापार घाटा झन् बढाउँछ', उनी भन्छन्।

नेपाल व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्यले घरमा खाने कार्यकर्ताले होटल/रेस्टुरेन्टमा खाँदैमा खाद्यान्नको बिक्री धेरै नबढ्ने बताउँछन्। ‘घरमा खानेले रेस्टुरेन्टमा खाला, खाने व्यक्ति र परिमाण उही हो', उनी थप्छन्, ‘चुनावको समयमा उम्मेदवारको पैसामा खान पाइने भएकाले पक्कै पनि उपभोग बढ्छ।' बिहान बेलुका राम्रोसँग खान नपाउने व्यक्तिले पनि चुनावको बेलामा नेताको पैसामा मज्जाले खान्छन्। यो समयमा माछा, मासु र मदिराको बिक्री ह्वात्तै बढ्ने उनको तर्क छ।

अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ


नरबहादुर थापा
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक


यो वर्ष (२०७४) नेपालमा चुनावी वर्षका रूपमा रहने भयो। स्थानीय तहको चुनाव तीन चरणमा सम्पन्न भयो। लगत्तै मंसिरमा दुई चरण गरेर प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदै छ। स्थानीय चुनावको तीन चरण र प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको दुई चरणको चुनावमा खर्चको आकार ठूलो भयो। एकैपटक ठूलो रकम बजारमा आउँदा यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ।

चुनाव खर्च दुईथरी हुन्छ- सरकारी खर्च र उम्मेदवारको खर्च। सरकारले सुरक्षाकर्मी/कर्मचारी परिचालन गर्दा होस् वा उम्मेदवारले कार्यकर्ता परिचालन गर्दा होस्, खर्च ठूलो हुन्छ। ठूलो स्केलमा नेपाली जनता परिचालित हुने पनि चुनावमै हो।

अरू वर्षको तुलनामा चुनावको वर्ष उपभोग्य खर्च बढ्ने भयो। देशका कुनाकाप्चासम्म जनसहभागिता बढ्ने र खर्च हुने हुन्छ। खर्चका हिसाबले पनि विकेन्द्रीकरण हुने भयो। सामान्य समयमा सहरी क्षेत्रमा मात्र खर्च केन्द्रित हुन्थ्यो। गाउँमा कुनै परियोजना भए खर्च हुन्थ्यो। चुनावको पैसा देशैभर फैलिने हो। खर्च हुँदा व्यक्ति/व्यवसायीले जेजति लाभ पाउँछन्, त्यो लाभबाट दूरदराजका बासिन्दा पनि लाभान्वित हुन्छन्। चुनावमा एक हिसाबले समावेशी खर्च हुन्छ। खर्चको विकेन्द्रीकरण हुन्छ।

चुनावमा बढी उपभोगमा खर्च हुन्छ। यसको मतलब जहाँजहाँ उपभोग्य वस्तु छन्, त्यहाँत्यहाँ बढी खर्च हुने भयो। चुनावको खर्चले तात्कालिक रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना गर्ने भयो। म्यादीमा प्रहरीमा ९८ हजारले जागिर खाएका छन्, धेरै विदेश जान खोजेका थिए होलान्, कम्तीमा ३/४ महिना रोकिने भए। चुनावको कारणले विदेश जानेको संख्या केही घट्ने देखियो। स्वदेशमै रोजगारी र कार्यकर्ताका रूपमा खटिँदा विदेशिनेको संख्या गत वर्षको तुलनामा घट्ला।

स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र खर्च हुने भएकाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। चुनावले जीडीपी बढाउन मद्दत गर्ने भयो। जीडीपीको बनावटले धेरै क्षेत्र समेटेको हुन्छ। धेरै व्यवसाय र उत्पादन समेटिएको हुन्छ। चुनावले पनि अधिकांश क्षेत्रलाई समेट्ने भएकोले सन्तुलित जीडीपीको विस्तारमा मद्दत पुर्‍याउने देखियो। उपभोग्य वस्तुमा खर्च बढ्ने भएकाले मूल्यमा केही चापको अवस्था सिर्जना गर्छ। मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा अलि बढ्ने देखिन्छ। चुनावको नकारात्मक पाटो यही होला।

यो बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणले राखेको पैसो चुनावी खर्चका लागि झिकिने भयो। बैंकिङ प्रणालीमा पहिलाको तुलनामा तरलतामा चाप पर्ने भयो। बैंकको ब्याज घट्ने सम्भावना हुन्थ्यो, त्यो पनि रोकिने भयो। बैंकबाट पैसा झिकेर खल्तीमा राख्नुपर्ने भएकाले बजारमा करेन्सी सर्कुलेसन बढ्ने र बैंकमा तरलता चाप पर्ने देखिएको छ। ब्याजदर जुन अनुपातमा झर्नुपर्ने थियो, नझर्ने नै भयो। वित्तीय बजार खुकुलो नभएर टाइट टाइट हुने भयो। चुनावले टाइट फाइनान्सियल कन्डिसन सिर्जना गरिदिन्छ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता घटिरहेको छ। विगतमा ६०/७० अर्ब अधिक तरलता हुन्थ्यो भने अहिले ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। यति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था छन्, तिनका देशभर शाखा सञ्चालनमा छन्। दैनिक कारोबारका लागि पनि ३० अर्ब तरलता नै चाहिन्छ।

खर्च बढेपछि स्वदेशी उत्पादनले मात्र त पुग्दैन, उपभोग बढ्ने वस्तुको आयात पनि बढ्ने भयो। आयात बढ्दा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी) सन्तुलन बिग्रिने भयो। मुलुकको बीओपी केही महिनासम्म घाटामा जान सक्छ। अहिले दुई महिनामा शोधानान्तर झन्डै ६ अर्बले घाटामा छ। विदेशी मुद्रामा चाप पनि बढ्ने हुन्छ। चुनावमा विदेशबाट पैसा आयो, विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पैसा पठाए भने केही राहत भए तापनि शोधानान्तर बचतमा असर पक्कै पर्छ।

अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकमध्ये जीडीपी महत्वपूर्ण सूचक हो, त्यसैले राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धि गर्न चुनावले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ। चुनावी खर्चले मूल्यवृद्धि, तरलतामा चाप, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा अपर परे पनि समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाई जीडीपी बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2