MENU

घोषणापत्र : पूरा नहुने सपना

श्रीधर खनाल शनिवार, कात्तिक २५, २०७४ 556 पटक पढिएको

Share This

635-X-85_1

पहिलो निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्रीका रूपमा बीपी कोइरालाले अगाडि सारेको आर्थिक विकासको अवधारणालाई कांग्रेसको ०४८ को आमनिर्वाचन घोषणापत्रले आत्मसात गर्‍यो । बीपीले ०१६ सालमा १५ वर्षभित्र प्रत्येक नेपाली परिवारलाई कम्तीमा मध्यमवर्गीय हैसियतमा पुर्‍याउने अठोट गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको यो अठोट राष्ट्रिय कार्यक्रम थियो ।

Shreedhar-Khanalत्यतिबेला अहिलेको जस्तो गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको परिभाषा थिएन । अहिले दिनको एक अमेरिकी डलर (अहिलेको विनिमय दरअनुसार एक सय दुई रुपैयाँ) भन्दा कम कमाउनेलाई गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याका रूपमा परभिाषित गरिन्छ । यो परिभाषा नआउँदै न्यून वर्गलाई मध्यम वर्गमा उकास्ने बीपीको सपना ३० वर्षपछि फेरि आयो, कांग्रेस घोषणापत्र ०४८ मा । घोषणापत्रले भन्यो, ‘कांग्रेस आगामी १५ वर्षभित्र देशका बहुसंख्यक गरिबलाई आफ्नो घर, शिक्षादीक्षा, खानेलाउने सुविधा, औषधिमूलो, यथोचित मनोरञ्जन प्राप्त गर्न सक्ने कमाइको स्थितिमा पुर्‍याउने संकल्प गर्छ ।’

समाजवादको नारासहित अगाडि बढेको एमालेको घोषणापत्रमा जनाइएका प्रतिबद्धता पनि कम रोचक थिएनन् । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको पहिलोमा मात्र होइन, त्यसपछिका हरेक निर्वाचनमा एमालले आर्थिक विकासको नारा अगाडि सार्‍यो । खुला राजनीतिमा आएपछि माओवादीले पनि कांग्रेस र एमालेको बाटो समायो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका लागि तयार पारेको उसको घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार सय अमेरिकी डलर पुर्‍याइनेछ । यसका लागि ‘उत्पादन र रोजगारकेन्द्रित दुई अंकको आर्थिक वृद्धि, १५ वर्षमा आत्मनिर्भरता र समतामूलक समृदि’ का कार्यक्रम अगाडि सारियो । माओवादीले भनेको पाँचमध्ये चार वर्ष बितिसकेको छ, तर समृद्धि सपना पूरा हुने छाँटकाँट देखिँदैन ।

हरेकजसो चुनावमा दलले अगाडि सारेका घोषणापत्र कागजी बाघ मात्र बन्दै गएका छन् । समृद्धिको सपना बाँड्ने काममा शब्द खर्चिएका कागजका बन्डलजस्तो हुने गरेका छन्, दलको घोषणापत्र । चुनाव आउनासाथ सपना बाँड्न गाउँ फर्किने दलका कार्यकर्ताका लागि सजिलो माध्यम भएको छ घोषणापत्र । मंसिर १० र २१ मा हुने निर्वाचनका लागि बनाइएका घोषणापत्र पनि त्यस्तै ‘विकास’ का योजनाका दस्ताबेज हुन् ।

अघिल्ला चुनावमा जस्तै यसपटक पनि घोषणापत्रले अनेक सपना देखाएका छन् । समृद्धिको सपना बोकेका यस्ता घोषणापत्र व्यवहारमा लागू होलान् भन्न सक्ने अवस्था छैन । एमाले र माओवादीसहितको वाम गठबन्धनले भर्खरै जारी गरेको घोषणापत्रमा १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यहीमाथि यतिले मात्र नपुगेर घोषणापत्रमा आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भयो । चालू आर्थिक वर्षमा ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर सरकारका कारण नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘समयमा पानी पर्‍यो । कृषि उत्पादन बढ्यो । आर्थिक क्रियाकलाप फैलिए । सरकारले बल गरेको भए आर्थिक वृद्धिदरले छलाङ मार्ने थियो, जुन हुन सकेन ।’

आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकमा पुर्‍याउने काम सजिलो छैन । न प्रतिव्यक्ति आय बढाउन सजिला उपाय छन् । अहिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय आठ सय ६२ अमेरिकी डलर छ । पाँच सय अमेरिकी डलरको प्रतिव्यक्ति आय ८६२ अमेरिकी डलर पुग्न १० वर्ष लाग्यो । यस हिसाबले हेर्दा हरेक वर्ष नेपालीको आय औसतमा ३६ अमेरिकी डलर बढेको देखिन्छ । यही दरमा प्रतिव्यक्ति आय बढ्ने हो भने १० वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १२२४ अमेरिकी डलर बराबर हुने देखिन्छ।

आर्थिक वृद्धिले छलाङ मार्ने हो भने प्रतिव्यक्ति आय मात्र हैन, देशका हरेक क्षेत्रमा विकासको मूल फुट्ने देखिन्छ । तर कांग्रेस र वाम गठबन्धनले अगाडि सारेको घोषणापत्रलाई आधार मान्दा आर्थिक वृद्धिले छलाङ मार्ला भनेर आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन । बढ्दो परनिर्भरताका कारण अहिले नेपाल विश्वबजारमा परिणत हुन थालेको छ । विश्वका लगभग सबैजसो देशका सामान नेपालमा उपभोग गरिन्छ, तर नेपालले निर्यात गर्ने सामानको मात्रा भने घट्दो छ ।

आधा शताब्दीको सपना राजा महेन्द्रले गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानलाई सम्बोधन गर्दै अधिक उत्पादन नै आर्थिक उन्नतिको आधार हो भनेका थिए । कृषि पैदावार, औद्योगिक र खनिज उत्पादन नै देशको आर्थिक मेरुदण्ड हुन् । अरू देशको तुलनामा पुग्न तिनीहरूले लामो समय लगाई गरेको आर्थिक विकास नेपालले छिट्टै गर्नुपर्छ । उत्पादन बढाएर मात्र यस्तो लक्ष्य हासिल हुन्छ ।

चुनावपछि किन घोषणापत्रअनुसार काम भएन भनेर सोध्ने हो भने हामी लामो समय सरकारमा रहेनौं भन्ने रेडिमेड जवाफ उनीहरूसँग छ । आर्थिक विकास र समृद्धि दलहरूको चासोभन्दा भाषणको विषय मात्र बन्यो । यही गलत सोचले देशलाई झन् पछाडि धकेल्दैछ ।
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्व उपाध्यक्ष, योजना आयोग

राजा महेन्द्रले यसो भनेको केही समयअगाडि पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले पनि देश विकासका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । गलत सोचका कारण देश विकास हुन सकेन भन्ने उनको ठम्याइ थियो । कोइरालाको विदेशबाट आयातीत मोडेलको विकास नेपालको लागि उचित होइन भन्ने कोइरालाको धारणा थियो । भारतीय पत्रकार भोला चटर्जीसँग कोइरालाले यस्ता चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

कोइरालाका विचारमा योजनाकारको मानसिकता नबदलिएका कारण देशले विकास प्रक्रियाको थालनी गर्न सकेको थिएन । उनी भन्थे, ‘विकसित राष्ट्रहरूमा व्यापक सहरीकरण भएको छ । कृषि क्षेत्रमा समेत विकसित प्रविधि अपनाइएको छ । नेपाली योजनाकारले विकासको नमुना तिनै देशबाट लिन्छन् । योजनाकारहरूको मानसिकतामा परिवर्तन भएर विकाससम्बन्धी धारणा नबदलिँदासम्म हामीले विकास प्रक्रियाको थालनी गर्न सक्दैनौं ।’

देशको विकास र आर्थिक विकास रेलको जस्तो गतिमा होस् भन्ने नेपाली जनताको सपना छ । वास्तविकतामा भने गति बयलगाडाको जस्तो छ । राजा महेन्द्र र बीपीले गरेको जस्तो चिन्ता आधा शताब्दीपछि अहिले पनि गरिन्छ । दलका घोषणापत्रले यस्तै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कांग्रेस घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘आगामी १० वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार बढेर प्रचलित मूल्यमा एक सय खर्ब पुग्नेछ ।’ यसरी घोषणापत्रमा १० वर्षपछिको नेपालको परिकल्पना गरिएको छ ।

अहिलेको निर्वाचन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको हो । यो निर्वाचनले पाँच वर्षसम्मका लागि मात्र जनप्रतिनिधि छान्ने छ । तर दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा १० वर्षपछिको नेपालको परिकल्पना गरिएको छ । २००७ सालपछिका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा समद्धि नारा बन्दै आएको छ । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले त आर्थिक विकासलाई राजनीतिबाट अलग राख्न सकिन्छ भन्ने सोच अगाडि सारे । यो सोचले पनि द्रूतगतिको आर्थिक विकास हासिल गरेन । न त समृद्ध नेपालको नक्सा नै कोर्न सक्यो ।

२०४८ सालपछि उदारीकरणको बाटोबाट समृद्धि हासिल गर्ने अर्को प्रयास भयो । सरकारी भूमिका घटाउन निजीकरणको सुरुआत भयो । यो प्रयासले पनि समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकेन, फलस्वरूप अहिले तीनखम्बे अर्थतन्त्रमा आधारित विकास अवधारणा अगाडि बढेको छ । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीले संयुक्त रूपमा समृद्धिको सपना बाँड्न थालेका छन् ।

संविधानले नै देश समाजवादउन्मुख भएको घोषणा गर्‍यो । संविधान मान्ने हो भने समाजवादी अर्थतन्त्रको बाटोबाट नेपालको समृद्धि खोज्ने प्रयासको प्रयोग वाम घोषणापत्रमा देखिन्छ । उद्योग र खनिजको विषयमा घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘विदेशी सहायता नचाहिने गरी अर्थतन्त्रको क्षमता विकास गरिनेछ । यसका लागि नागरिकबाट उठाइने करलाई आधार बनाइएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक राजस्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशतभन्दा बढी बेहोर्न सक्ने गरी करको दायरा सुदृढ गरिनेछ ।’

समृद्ध नेपाल अर्थात् समृद्ध नेपाली जनता । आर्थिक रूपमा आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा नहुने समस्याबाट मुक्त समाज । यस्तो समाज निर्माणका लागि मानक तोकेको छ संयुक्त राष्ट्रसंघले । राष्ट्रसंघ भन्छ, ‘प्रतिव्यक्ति आय, कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान र वयस्क साक्षरता दरका आधारमा कुनै पनि समाजको समृद्धि नाप्न सकिन्छ । समृद्धि नाप्ने राष्ट्रसंघको यो सोच सन् १९७१ मा आएको हो । राष्ट्रसंघको घोषणापछि तीनवटै क्षेत्रमा नेपाल असफल भएको छ।

यसको परिणाम अहिले पनि नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा समावेश छ । असफल सोच
२००७ सालपछि नेपालमा आर्थिक विकास सुरु भयो । त्यहींबाट समृद्ध नेपालको कल्पना गर्न पनि थालियो । प्रजातन्त्रको स्थापनापछि २००८ सालमा राजपत्रमा छापिएको नेपालको पहिलो बजेटले विकासलाई प्राथमिकता दियो । मौन रूपमा समृद्ध नेपालको कल्पना गर्‍यो ।

२०१२ सालमा आएको पहिलो योजनाले समृद्धिका लागि कृषि, सडक र सञ्चार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो । यो योजनापछि अहिलेसम्म पनि सरकारी क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि र यातायात नै पर्दैछन् । प्रविधि विकासका कारण सञ्चार क्षेत्रमा नेपालले नसोचेको सफलता हासिल गरेको छ ।

पहिलो योजना आएको ६१ वर्षपछि आएको चौधौं योजनाले कृषिको व्यवसायीकरणमा जोड दियो । यसको अर्थ हो- अझै पनि हामीले कृषिको विकासबाट समृद्ध्रि खोज्ने घनचक्करबाट पार पाउन सकेका छैनौं । व्यवसायीकरण गर्न कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ । उत्पादनविनाको व्यापारको कल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले उत्पादन बढाउन गरिएका प्रयास असफल भएको अवस्थामा व्यवसायीकरण कति सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

६ दशकभन्दा बढी समय सरकारी प्राथमिकतामा परेको कृषि क्षेत्रले मात्रै सन् १९९५ मा १९ प्रतिशतलाई रोजगार दिएको थियो । सन् २०११ मा आउँदा यो घटेर ११ प्रतिशतमा पुग्यो । कृषि क्षेत्रले रोजगार मात्र सृजना गर्न नसकेको मात्र होइन, आधुनिकीकरण पनि हुन सकिरहेको छैन । अहिले पनि परम्परागत खेती प्रणाली कायम छ । एकपछि अर्को गर्दै कृषि उपज आयातमा भएको वृद्धिले पनि हाम्रा प्राथमिकता नै गलत त थिएनन् भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

देश कृषिमा निर्भर रहेको अवस्थामा सरकारी तहबाट सुरु भएको कृषि विकासका कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि कृषि अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै गएको छ । हरेक वर्ष कृषि उपजहरूको आयात बढ्दो छ । आव ०७३÷०७४ मा मात्रै १० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको हरियो साग आयात भएको देखिन्छ भने २३ अर्ब ६० करोडको धान आयात भयो । पछिल्ला वर्षहरूमा धानमा समेत नेपालको परनिर्भरता बढ्दै गएको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकासको लहर आयो । योजनाबद्ध रूपमा विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन थाले । नेपाल पनि यस्तो अन्तर्र्राष्ट्रिय अभ्यासबाट अछूतो रहन सकेन । भारतीय विशेषज्ञले भारतीय सहयोगमा पहिलो योजना बनाए २०१३ सालमा । कोलम्बो प्लानअन्तर्गत बनाइएको पहिलो योजनाले लिएका धेरै लक्ष्य पूरा भएनन् । त्यसपछि आएका सबै योजनाको अवस्था पहिलोभन्दा फरक छैन ।

पहिलो योजनामा सरकारले ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य बनाएको थियो । २२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुँदा त्यसबेला कारण खोजिएन । त्यसमाथि पनि सरकारले उक्त योजनामा सरकारी कोषबाट ६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो । अरू सबै लगानीमा वैदेशिक सहयोगमा भर परेको थियो । योजनाको असफलताका पछाडि राजा महेन्द्रले दललाई दोष दिए र राजनीतिबाट विकासलाई अलग राख्दा मात्रै लक्ष्य पूरा हुन्छ भन्न सोचे ।

२०१८ सालमा गरिएको पहिलो योजनाको मूल्यांकन र २०७३ सालमा गरिएको तेह्रौं योजनाको मूल्यांकन शब्दमा फरक भए पनि भावमा फरक छैन । पहिलो योजनाभन्दा अघिदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका समस्या आज पनि छँदैछन् । २००८ सालमा आएको पहिलो बजेटदेखि नै साधारण खर्च विकास खर्चको तुलनामा बढी हुने नेपाली अर्थतन्त्रको समस्या हो । यो रोगबाट नेपाली अर्थतन्त्र अहिले पनि मुक्त हुन सकेको छैन ।

पहिलो योजनाको समीक्षामा अघिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको स्वीकार गरिएको छ । योजना अवधिभर मात्र हैन, त्यसअघि पनि साधारण बजेटमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै बढ्यो । यसले गर्दा विकास बजेट कम भयो । योजनामा गरिएको खर्चले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको आय बढाउने काम गरेन, फलस्वरूप सरकारको आर्थिक कठिनाइ झन् बढ्न गयो ।

तेह्रौं योजनाको समीक्षामा भनिएको छ, ‘गुणात्मक आर्थिक विकासमा कमजोरी रहेकाले अहिलेको स्थितिमा सुधारको आवश्यकता छ ।’ समग्र आर्थिक सामाजिक सूचकहरू उकास्नको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु अर्थतन्त्रका चुनौती हुन् । पहिलो योजनाबाटै असफलताको बाटोमा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेत भने देखिएका छन् । यस बीचमा सामाजिक विकास क्षेत्रमा सुधारको प्रयास भएको छ । तेह्रौं योजनाले नेपाललाई २०७९ सालसम्म विकासशील राष्ट्रमा लैजाने सोच अगाडि सारेको थियो ।

योजनाले अगाडि सारेको सोच पनि निर्धारित समयमा पूरा नहुने देखिएको छ । तेह्रौं योजनाको समीक्षामा विनाशकारी भूकम्प र दक्षिणी सीमामा भएको अवरोधले २०७९ सम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने योजनाको उद्देश्यमा तुषारापात भएको उल्लेख छ ।

सन् १९६० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै दीर्घकालीन योजनाको अवधारणा अगाडि आयो । तेस्रो योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आएको यस्तो मान्यतालाई समेट्ने प्रयास गर्‍यो । तेस्रो योजनाले १५ वर्षभित्रमा राष्ट्रिय उत्पादन दोब्बर गराउने लक्ष्यसमेत अगाडि सारेको थियो । यसका लागि यातायात र सञ्चारको क्षेत्रमा कुल खर्चको ३५ प्रतिशत खर्च गरियो, जुन तुलनात्मक रूपमा बढी नै हो ।

सन् १९७० को दशकमा नयाँ बहसको सुरुआत भयो । आर्थिक वृद्धिदरसँगै जनताको जीवनस्तर पनि बढ्नुपर्छ । विकास साक्षेदार अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले जनताको जीवनस्तर नबढ्नुलाई चिन्ताको विषय बनाउन थाले । यसपछि मात्रै वितरण प्रणालीको विषय बहसमा आउन थाल्यो । आर्थिक विकासले मात्रै जनताको जीवनस्तर उठ्न नसक्ने देखिएपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायतका क्षेत्रमा दाताहरूको लगानी केन्द्रित हुन थाल्यो । नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आएको यस्ता मान्यतालाई योजनामा आत्मसात गर्न थाल्यो ।

नेपाल आफ्नै विकास रणनीतिको अभावमा दाताहरूले अगाडि सारेका विकास कार्यक्रमहरूमा सहयोग लिनेतर्फ बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ । त्यसपछिका योजनाहरूले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलगायतका विकास उद्देश्यहरूलाई पछ्याएको छ । ती सबै प्रयास घोषणामा मात्र सीमित हुँदै जाँदा समृद्धिको यात्रामा पनि अवरोध हुँदै आएको छ । घोषणापत्र र योजनाका शब्दहरू जति सुन्दर तरिकाले उने पनि पछिल्लो समयको यथार्थ भनेको सरकारी खर्च क्षमताको अभाव हो । सरकारी खर्च क्षमता मात्रै बढाउन सके पनि आर्थिक समृद्धिको पहिलो पाइला अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ । यसतर्फ सबै दलका घोषणापत्र मौन जस्तै छन् ।

पूर्व उपाध्यक्ष क्षत्रीले घोषणापत्र हेर्दा दलहरू हावामा उडेको बताए । उनी भन्छन्, ‘ल्यान्ड गर्ने ठाउँसमेत उनीहरूले खोजेका छैनन् । चुनावपछि किन घोषणापत्रअनुसार काम भएन भनेर सोध्ने हो भने हामी लामो समय सरकारमा रहेनौं भन्ने रेडिमेड जवाफ उनीहरूसँग छ । आर्थिक विकास र समृद्धि दलहरूको चासोभन्दा भाषणको विषय मात्र बन्यो । यही गलत सोचले देशलाई झन् पछाडि धकेल्दैछ ।’

 अर्थतन्त्रको बारेमा चासो देखिएन

प्रा. मदनकुमार दाहाल

असफल राष्ट्रको सूचीमा नेपाल तेस्रो स्थानमा परेको छ । यसको अर्थ हो, नेपाली अर्थतन्त्र ठीक बाटोबाट अगाडि बढेको छैन । तसर्थ अहिलेको पहिलो कार्यसूची नेपाली अर्थतन्त्र ठीक बाटोमा ल्याउनु हो । देशलाई असफलताको मार्गमा जानबाट जोगाउनु हो । यसतर्फ दलका घोषणापत्र मौन रहेका छन् । चुनावअगाडि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने परम्परा कायम गर्ने काम मात्र दलले गरेका छन् । घोषणापत्र हेर्दा हावामा उड्नमा दुवै गठबन्धनले प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ ।

madan-dahal_72207घोषणापत्र चुनाव लड्नका लागि मात्र होइन, चुनाव जितेपछि गर्ने कामको आधार हो । तर यस्तो हावादारी घोषणापत्र लिएर चुनावमा होमिएका दलले सरकार चलाउँदा कस्तो कार्यक्रम ल्याउलान् भनेर कल्पना भने अहिले गर्न सकिन्छ । यसको अर्थ हो, दलहरूले अझै पनि वास्तविक धरातलमा टेक्न सकेका छैनन् । उनीहरू मीठो कल्पनाबाट समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचमा छन् ।

दुवै गठबन्धनका घोषणापत्रमा तात्विक अन्तर छैन । दुवैले विद्युत् उत्पादनदेखि पर्यटन भित्र्याउनेसम्मका एकै खालका सोच अगाडि सारेका छन् । यति मात्र हैन, २५ वर्षपछि अर्थात् २०९९ मा देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजाने कार्यक्रमसमेत दुवैको घोषणापत्रमा आएको छ । आर्थिक समृद्धिको विषयमा घोषणापत्रले मृगतृष्णा बाँडेका छन् । दलहरूले जनताका बीचमा यस्ता काल्पनिक कुरा गर्न सुहाउँदैन । आमजनतालाई त जीवनमा देखिने परिवर्तन, सुविधा र विकास चाहिएको छ ।

रोजगार बढाउने विषयमा पनि दुवै गठबन्धनका समान धारणा छन् । घोषणापत्र पढ्दै जाँदा यो कस्तो दस्ताबेज हो भनेर अलमलमा परिन्छ । यो घोषणापत्र योजनाको दस्ताबेज वा वार्षिक कार्यक्रम के हो भन्ने लाग्छ । अहिले चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका धेरै दलहरू पछिल्लो दुई दशकमा बारम्बार सरकारमा गइसकेका छन् । सरकारमा रहेर उनीहरूले कस्तो काम गर्छन् भन्ने अनुभव आम जनताले गरिसकेका छन् । त्यसैले काम देखिइसकेका मानिसहरूले ल्याएको घोषणापत्रअनुसार काम हुन्छ भनेर विश्वस गर्ने ठाउँ छैन ।

पछिल्लो समयमा राजनीति सिद्धान्तअनुसार चलेन । घोषणापत्रअनुसार काम भएन । त्यसैले अहिले आर्थिक विकास क्षेत्रमा खासै काम भएन । नेपाल आर्थिक विकास क्षेत्रमा निकै पछाडि परेको छ । २५ गरिब देशमध्ये नेपाल सत्रौं स्थानमा रहेको छ । घोषणापत्रमा कृषि, उद्योग, निर्यातदेखि लिएर आर्थिक समृद्धिसम्मका विषय समेटिएका छन् । आर्थिक समृद्धि पछिल्लो समयमा धेरैलाई प्रिय शब्द भएको देखिन्छ । आर्थिक समृद्धि कसरी आउँछ ? यसका तत्वहरू के हुन् ? देशलाई कसरी आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा घोषणापत्र मौन छन् ।

घोषणापत्रमा कार्यक्रम मात्र आएका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रका अप्ठेरा केके हुन् ? तिनको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? आर्थिक क्षेत्रमा कस्ता समस्या आए ? यी समस्या आउनुका कारण के हुन् ? यस्ता विषयमा घोषणापत्र मौन छन् । समस्या समाधानको रणनीति के हुन सक्छ ? त्यसको गुणात्मक लक्ष्य के हो भन्ने विषय पनि कसैको घोषणापत्रमा आएको देखिँदैन । आर्थिक वृद्धिदर कसरी बढाउने भन्ने विषयमा घोषणापत्र मौन छ । जीडीपीको आकार खासगरी राष्ट्रिय आयको विषयमा पनि काल्पनिक कुरा छन् । आर्थिक समृद्धिमा जान हाम्रा अप्ठेरा पहिचान गर्नुपर्छ । कसरी समृद्धिको यात्रा तय गर्ने भन्ने विषयमा घोषणापत्र मौन रहेका छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढाएर विकासमा फड्को मार्ने सोच छैन । यी गर्नैपर्ने कुरा थाती राखेर घोषणापत्र माग-फारामको रूपमा अगाडि आएका छन् ।

देशमा रोजगारका प्रशस्त अवसर छैनन् । रोजगारका लागि विदेश जानेको संख्या बढ्दो छ । घोषणापत्रले नेपालमा रोजगारको सृजना गरेर विदेश गएका नेपालीलाई फर्काउने कुरा गरेका छन् । तत्कालै सबैलाई नेपाल फर्काउनु सम्भव छैन । यस्ता घोषणापत्रले जनता अलमल्याउने, लक्ष्य पूरा नगर्ने र जनतामा निराशा ल्याउने काम मात्रै गर्छन् । आर्थिक विकासलाई नारा मात्र बनाएका छन्।

नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो । नेपालको पारवहन भारतसँग केन्द्रित छ । चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्न सकिएको छैन । हाम्रो सम्पूर्ण निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थको मात्र आयात पनि धान्न सक्ने अवस्था छैन । भ्रष्टाचारमा नेपाल बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । गरिबीमा अफगानिस्तान हाम्रो प्रतिस्पर्धी भएको छ । यी सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर पहिला हामीले आर्थिक विकासलाई सामान्य स्थितिमा फर्काउनुपर्छ ।

भूकम्प र नाकाबन्दीले हाम्रो विकास अगाडि बढेन । पहिलो- सबैको ध्यान अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र आर्थिक विकासको यात्रा सुरु हुन्छ । विकासका अवरोध हटाएपछि हाम्रा सम्भावनाका सीमित क्षेत्रमा काम थाल्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । अहिले सबै दलका आआफ्ना आर्थिक विकासका मोडेल छन् । सबै एक ठाउँमा आएर समृद्धिको रोडम्याप बनाउनुपर्छ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक प्रा. दाहालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)

 

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2