MENU

कीर्तिनिधि विष्टको चर्चित लेख : नेपाल बचाउने जिम्मा कसको ?

कीर्तिनिधि बिष्ट शनिवार, कात्तिक २५, २०७४ 22220 पटक पढिएको

Share This

635-X-85_1

नेताले लादेका सबै निर्णय स्वीकार्य छैनन् 

करिब दुई सय ५० वर्ष राजा पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र—राज्यका रूपमा नेपालको एकीकरण गरेयता शासन प्रणाली जे जस्ता भए पनि यसका शासकहरू मुलुकको स्वतन्त्रता र सम्प्रभुता बचाउन सफल भएका छन् । एउटा अवसरमा मात्र अर्थात् ब्रिटिस साम्राज्यसँगको युद्ध (सन् १८१४—१६) मा धेरैजसो दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले जसरी नै नेपालले पनि आफ्ना केही भूभाग गुमायो । तर त्यो ब्रिटिसहरूका लागि पनि त्यतिकै महँगो बन्यो । 
 
बहादुरी र साहसका लागि विश्वमै चम्किएका गोर्खा योद्धाहरूसँग भिड्दा ब्रिटिसहरूले पनि पर्याप्त रगत बगाउनुपरेको थियो । भारतका फिल्ड मार्सल मानेकशाले न एकपटक भने नै— ‘यदि कुनै व्यक्ति ‘म मृत्युसँग डराउँदिनँ’ भन्छ भने कि त्यो फटाहा हो या गोर्खा ।’ नेपाली शासकहरू खासगरी शाहवंशका उत्तराधिकारीले सबै प्रयासबाट नेपालको स्वतन्त्रता र सम्प्रभूता अक्षुण्ण राखे । आखिर उनीहरूका पितापुर्खाले वर्षौंसम्म अनेकौं त्याग गरेका थिए मातृभूमिका निमित्त ।
 
नेपालका निर्माता र रक्षकहरूबाट हामीले प्राप्त गरेको बहुमूल्य उपहार या विराशत हो, यसको एकात्मतापूर्ण भूगोल र त्यसभित्रका गौरवशाली जनता, त्यसको स्वतन्त्रता र सम्प्रभुता । त्यसको आर्थिक वृद्धि र जनताको कल्याणका लागि विकासको जिम्मा भावी पुस्ताको दायित्व बन्न पुगेको थियो । एकीकरणलगत्तैका वर्षहरूमा त्यसबेलाका प्रविधि र सुलभ जनशक्तिबाट त्यो अपेक्षा पूर्ति सहज थिएन । र, पछि पनि कठिन भूगोल र यातायात तथा सञ्चार सहज नभएका कारण तत्काल औद्योगिक विस्तारमा जान सम्भव हुन सकेन । तर नेपालमा प्राकृतिक संसाधनको प्रचुरता छ र चरणबद्ध तथा विवेकपूर्ण तरिकाले त्यसको उपभोग हाम्रो चुनौती बनेको छ ।
 
एक्काइसौं शताब्दीको आगमनसँगै नेपालका निकटतम छिमेकी र मित्रराष्ट्र भारत र चीन एसियामै विकास र आर्थिक वृद्धिका कारण चम्किएपछि नेपालको समृद्धिको मात्राका लागि पनि अनुकूल अवसर बनेको छ त्यो । विश्वव्यापीकरण, खासगरी आर्थिक विश्वव्यापीकरण र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा भएका विकासले पहिले नेपालले असहज भूगोलका कारण व्यापारका क्षेत्रमा सामना गर्दै आएका सबै व्यवधान पन्छाएको छ । नेपालको शासन प्रणालीले तीन सय ६० डिग्रीको फन्को मारेको छ । शताब्दीको प्रारम्भिक ६ वर्षभित्रै नेपाल सक्रिय राजतन्त्रबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्न पुगेको छ । तर परिवर्तनका नौ वर्ष बित्दासम्म पनि नेपाली जनताले चाहेको जस्तो सुधार देखिएको छैन ।
 
जनआन्दोलनले जन्माएको उत्साह र उमंग जनताको सामूहिक निराशामा बदलिनुभन्दा बढी दुःखद् के हुन सक्छ ? असफल व्यवस्थापन, समाजका हरेक शाखाहरूको राजनीतिक दलीयकरण, नेताहरूको अल्पदृष्टि र स्वार्थका कारण भएका त्रुटिले मुलुकको अवस्था दयनीय हुन पुगेको छ । बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक सम्पदा र विश्वकै दुर्लभ पर्यटकीय स्थलहरू हामीसँग हुँदाहुँदै पनि यो अवस्थामा पुग्नुको कारण त्यही हो । परिस्थिति हरेक दिन बिग्रँदो छ । र, अधिनायकवादी शैलीमा नेताहरूले लादेका सबै निर्णय स्विकार्ने मनस्थितिमा नेपाली जनता छैनन् अब । नेपाली जनताका मनमस्तिष्कमा झाँगिएका असन्तोष र निराशाले विरोध प्रदर्शन र हडताल अनि हिंसाका रूप लिएको छ । कैयन्को ज्यान गइसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकार उदासीन र संवेदनहीन छ ।
 
माओवादी सशस्त्र विद्रोह अन्त्यको नौ वर्षपछि र नेपाली जनताले देखाएको महान् बलिदानको बदलामा उनीहरूले कष्ट र अनिश्चितता मात्र फेला पारेका छन् । शक्तिको घमण्डले राजनीतिक नेताहरूलाई अन्धो बनाएको छ । त्यसैले जनताप्रति सेवा र समर्पणको भाव देखाउनुको साटो पटकपटक जनतालाई सत्ताको सिँढी बनाउँदै आएका छन् नेताहरूले । यी अपमान र असहायपनकै बीच टीकापुर र अन्य भागमा दुःखद् घटना भएका छन् । अविश्वास र तिक्तताको खाडल बढेका छन्, नेताहरू र जनताबीच । आगामी वर्षहरूमा त्यसबाट थप द्वन्द्व र विविध खालका भिडन्तका आधार क्षेत्र बन्ने खतरा बढेको छ ।
 
राष्ट्र—राज्य अवधारणा मुख्यतः तीन मान्यतामा आधारित हुन्छन्— स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता र भौगोलिक अखण्डता । अहिलेको अवस्थामा नेपालले यी तीनै विषयमा आफ्नो नियन्त्रण गुमाउन थालेको देखिन्छ । दक्षिणी छिमेकी भारतले लज्जाजनक र हेपाहा किसिमले कतिपय नेपाली क्षेत्रमाथि अतिक्रमण गरेको छ । हालै उसले लिपुलेकलाई आफ्नै भूमिका रूपमा चित्रित गरी व्यापार विस्तारका लागि चीनसँग सम्झौता गरेको छ ।
 
हरेक किसिमले नेपालको भूभाग रहेको लिपुलेक अहिले भारतीय कब्जामा छ । सन् ६० को दशकमा प्रारम्भिक चरणदेखि नै अर्थात् भारत—चीन युद्धदेखि त्यहाँ उसको सुरक्षा सेना छ । यो जघन्य उल्लंघन र बलजफ्ती कब्जा हुँदा पनि परराष्ट्रमन्त्रीले ‘नेपाल क्वायट डिप्लोमेसीमार्फत समाधानमा लागेको छ’ भन्नुबाहेक वर्तमान सरकारले केही गरेको देखिँदैन । एउटा स्वतन्त्र मुलुकको महŒवपूर्ण चरित्र गुमाउँदै छौँ हामी ।
 
कुनै पनि मुलुकको सम्प्रभुता त्यसको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको हुन्छ । नेपालले आफ्नो महत्वपूर्ण  भूभाग जसरी निर्णयको क्षमतासमेत गुमाएको देखिन्छ, आन्तरिक मामिलामा समेत । पूर्वप्रधानन्यायाधीशलगायत सबैजसो महत्वपूर्ण  राजनीतिक दलका उच्च नेताहरू महत्वपूर्ण  र गम्भीर राष्ट्रिय हितका विषयमा निर्णय लिनुअघि दिल्ली धाउन थालेका छन्, स्वास्थ्य परीक्षण, तीर्थयात्रा या सामाजिक भेटघाटको बहानामा ।
 
नेपालको सम्प्रभुता तीन ठूला दल र खासगरी तिनका वर्तमान शीर्ष नेताहरूको खेलको विषय बनेको छ । भौगोलिक अखण्डता अस्तव्यस्त हुँदा र सम्प्रभुतामाथि मुलुकले पकड गुमाउँदा नेपालले स्वतन्त्रता गुमाउन समय लाग्ला र ? सबै विवेकशील नेपालीको दिमागमा एउटा प्रश्न उब्जेको छ— के नेपाल सदाका लागि आफ्नो स्वतन्त्रता र सम्प्रभुता बचाउन सफल होला ?
 
 
यो नीतिको यथार्थसँगै नेपालको आशाको संसार पनि त्यत्तिकै फराकिलो छ । आधुनिक युगमा सम्प्रभुता र स्वतन्त्रतासम्पन्न कुनै पनि मुलुकको पहिचान र अस्तित्वलाई उसका छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले उसको आर्थिक हैसियत र सामाजिक विकासका सम्भावनाका आधारमा स्वीकारेका हुन्छन् । नेपालले उचित समयभित्रै सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा प्रगति हासिल गर्ने प्रशस्त सम्भावना छ, यदि प्राकृतिक संशाधनको प्रयोग न्यायिक र उत्पादक हिसाबले गर्न सक्यो भने । त्यसका लागि नेपालले दूरदृष्टिसहितका नेताहरू जन्माउन सक्नुपर्छ, स्थापित राजनीतिक दलहरूभित्रबाट । 
 
उनीहरूले आपसी सहयोगका साथ काम गर्न सक्नुपर्छ, नेपाल र नेपालीका हितमा मात्र । नजिक र टाढाका अनि साना र ठूला मुलुकहरूको इतिहास हेर्दा एउटा कुरा राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ । दृढ र दूरदृष्टियुक्त नेताहरू भएका मुलुक मात्र विकासको यात्रामा सफल भएका छन् र उनीहरू मात्र वैधानिक शासन पद्धतिअन्तर्गत आफ्ना नागरिकलाई सबै खालका समृद्धि र सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन सफल भएका छन् ।
 
संयुक्त राज्य अमेरिका र सिंगापुर यो सफलताका उदाहरण हुन् । प्रचुर प्राकृतिक संसाधनको धनी एउटा विशाल मुलुक र अर्को सानो मुलुक कुनै प्राकृतिक संसाधनबिना । एउटाले अब्राहम लिंकन र अर्कोले ली क्वान यु जस्ता नेता पाए । केही पनि नभएको मुलुकबाट सबैथोक हासिल गर्न सफल मुलुकका रूपमा इजरायललाई लिन सकिन्छ । एउटा मरुभूमिबाट हरित क्षेत्रमा रूपान्तरित हुन सक्यो इजरायल प्राविधिको प्रयोग, दूरदृष्टि र संकल्पयुक्त सामूहिक प्रयासबाट । 
 
पर्याप्त तेलको धनी इराक अहिले अपराध, द्वन्द्व र आतंकवादको भूमिमा परिणत भएको छ । तुलनात्मक रूपमा, नेपाल एउटा सानो मुलुक हो तर प्राकृतिक संसाधनका हिसाबले अरु ‘सेतो सुन’ को प्रचुरताले ऊ अत्यन्त धनी छ । अहिले र भविष्यमा जल संसाधनको उचित प्रयोग नेपालको भावी समृद्धिको चाबी हो । त्यो सुनिश्चित गर्न नेपालको वर्तमान पुस्ताले जल संसाधनको अत्यधिक प्रयोग या दुरूपयोग गर्नु हुँदैन । तिनीहरूलाई भावी पुस्ताका लागि केही नरहने गरी बन्धक पनि राख्नु हुँदैन ।
 
निर्जन मुलुकजसरी अर्थहीन या अप्राकृतिक मानिन्छ, त्यसरी नै मुलुक र जनताबीचको एकत्मकता अनि जल, माटो, प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक सम्पन्नतासँगको अपनत्वले मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछ । त्यो आधुनिक नेपाल बन्छ । सत्तामा रहेकाहरूले यथार्थमा आधारित नयाँ शैली र नीति निर्माण गर्न तयार रहनुपर्छ, भूमि र जलसंसाधनको अधिकतम उपयोग, संरक्षण र संवद्र्धनका लागि । करिब ५० वर्ष पहिले चीन यात्राका क्रममा मलाई एक ठाउँ लागियो, जहाँ अध्यक्ष माओको नेतृत्वमा चिनियाँ जनता एउटा नांगो पहाडमा एकएक मुठी माटो भर्न तल्लीन थिए, त्यसलाई उब्जाउ बनाउन । 
 
केही वर्षमा चीनले दोस्रो दर्जाको विकसित हैसियत हासिल गर्न सक्नुले त्यो अभियानको सार्थकता र त्यसपछाडिको दूरदृष्टि स्पष्ट पार्दछ । एउटा नांगो पहाड उर्वर हरित बगैंचा बन्न सक्छ भने पर्याप्त जल संसाधनयुक्त नेपाल स्वर्ग बनेका तेलखानीयुक्त मुलुकहरूभन्दा समृद्ध किन बन्न सक्दैन त ?
 
सुक्खाबाट जर्जर जमिनको सिँचाइदेखि विद्युत् उत्पादनसम्मका लागि पर्याप्त जलसंसाधन छ हामीसँग । उचित तरिकाबाट जल संसाधनको प्रयोगबाट मात्र पनि नेपाल आफ्ना जनतालाई खुवाउन र अतिरिक्त उत्पादन आफ्ना छिमेकमा निर्यात गर्न सफल हुनेछ । त्यति मात्र होइन, औद्योगिक केन्द्रहरूको स्थापना र निर्यातका लागि पर्याप्त उत्पादनमा पनि मुलुक जान सक्छ । तेलभन्दा पानी दोब्बर बहुमूल्य हुनेछ, खासगरी जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न खतरा र जैविक तेल (फसिल आयल) को प्रयोगबाट बढेको तथा बढ्ने प्रदूषणको कारण ।
 
अरू पदार्थजस्तै पानीलाई ‘लिलाम’ मा राख्न सकिन्न । समयको प्रवाहसँगै पानीको मूल्यमा अत्यन्त वृद्धि हुनेछ । प्रदूषणरहित जलविद्युत् ऊर्जाको बढ्दो माग त्यसको संकेत हो । अहिलेदेखि नै यसबारे गम्भीर चिन्तन हुन जरुरी छ । त्यसैले नेपालले कार्यान्वयनका चरणमा रहेका परियोजनाबाहेक अरू नयाँ परियोजनाबारे मितव्ययी या संयम अपनाउनु पर्दछ ।

कार्यान्वयनमा रहेकाहरूको निर्माण पूरा भइसकेपछि मात्र नयाँबारे सौच्नु बुद्धिमानी हुनेछ । राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा रहेको जल संसाधनलाई रद्दीको वस्तुको रूपमा हेर्नु हुँदैन । बरु, त्यसको प्रयोग, संरक्षण र संवद्र्धन सुनिश्चित गरिनुपर्छ भावी पुस्ताका लागि । यी संसाधनको उपयोग बृहत्तर राष्ट्रिय हित र समृद्धिका लागि हुनुपर्दछ । नेपाली नेताहरूमा सद्बुद्धि आओस् । 
(२०७२ भाद्र २७ आइतबार, अन्नपूर्णपोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित विष्टकाे लेख)
720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2