MENU

राष्ट्र बैंकको कर्मचारी अवकाशको प्रावधान संशोधनमा लोकसेवा अनिर्णित

नविन अर्याल आइतवार, कात्तिक २६, २०७४ 2563 पटक पढिएको

Share This

635-X-85_1

काठमाडौं  : कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी प्रावधान संशोधनको पक्ष र विपक्षमा लविङका कारण राष्ट्र बैंकको विनियमावली संशोधनमा लोकसेवा आयोगले राय दिन सकेको छैन। ३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाई ५८ बर्षको उमेर हदले मात्र अवकाश पाउने गरी संशोधन गर्ने निर्णय राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले गरी रायका लागि दसैंअघि नै लोकसेवा पठाएको थियो। लोकसेवालाई प्रभावित पारेर आफू अनुकूलको राय लेखाउन दुवै पक्षले लविङ गर्दा लोकसेवा अनिर्णित भएको आयोगका एक अधिकारीले बताए।

अहिलेको विनियमावलीअनुसार सेवा अवधि ३० वर्ष र ५८ वर्ष उमेरमा जुन पहिले पुग्छ त्यसकै आधारमा कर्मचारीले अवकाश पाउछन। यसबाहेक विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीको पदावधी ७ वर्ष र प्रथम श्रेणीको १२ वर्ष पदावधी छ। पदावधी, उमेर र सेवा अवधिमा जुन पहिले पुग्छ, त्यसकै आधारमा अवकाश पाउछन। उमेरको आधारमा मात्र अवकाश पाउने एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने गृहकार्य सुरु हुनासाथ राष्ट्र बैंकमा माथिल्लो तहका र तल्लो तहका अधिकृत कर्मचारी दुई गुटमा विभाजित भएका थिए।

माथिल्लो तहका कर्मचारीले राष्ट्र बैंकले गराएको अध्ययन, राष्ट्र बैंकमा घट्दो जनशक्ती आदिलाई विचार गरी ३० वर्ष सेवा अवधिलाई अवकाशको आधार हुन नहुने तर्क गरेको थिए। निजामती कर्मचारी सरह एकरुपताको लागि पनि ३० बर्ष सेवा अवधिलाई अवकाशको आधार बनाउन नहुने तर्क माथिल्लो तहको छ। तर यसो गर्दा माथिल्लो ओहोदामा रहेकाहरुको अवकाश ढिलो भई आफ्नो प्रमोशन छिटो नहुने भएकाले तल्लो तहका अधिकृत अधिकांश विरोधमा उत्रिएका थिए। संशोधन रोक्न राष्ट्र बैंकमा आन्दोलननै भइरहेको छ।

आफ्नो पक्षमा हुने गरी लोकसेवाको राय लेखाउन विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा पुगेर लोकसेवामा दबाव दिनेसम्मको गतिविधि भएको आयोगका ति अधिकारीले बताए। ‘राष्ट्र बैंकको बिनियमावलीका विषयमा आयोगका सदस्यहरुबीच बहस चलिरहेको छ, अझै राय मिलिसकेको छैन्' आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘चाँडै आयोगले निर्णय गरी राय पठाउँछ।

राष्ट्र बैंकमा तीनवटा कर्मचारी संगठन सक्रिय छन्। कांग्रेस निकट नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ र एमाले निकट नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ विनियमावली संशोधनको विरुद्ध आन्दोलनमा छन्। दुबै संगठन निकट कर्मचारीले दैनिक दुई घन्टा गर्भनरको कार्यकक्षबाहिर धर्ना दिँदै आइरहेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले संसोधित विनियमावली लागू गर्न दबाब दिँदै आइरहेको छ। यो संगठनले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन राष्ट्र बैंक सञ्चालकको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिलाई सुझाव दिएको थियो।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य रामजी रेग्मीको नेतृत्वमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिन समिति गठन भएको थियो। लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधिसमेत रहेको समितिले विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी कर्मचारी विनियमावली संसोधनका लागि सुझाव दिएको थियो। तर, दुई कर्मचारी संगठनले व्यवस्थापन पक्षबाट एकलौटी ढंगले आम कर्मचारीको भावनाविपरीत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागेको आरोप लगाउँदै आएको छ। लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तमा रहेर कर्मचारी विनियमावली संसोधन गरेको व्यवस्थापन पक्षधरको जिकिर छ।

लोकसेवा आयोगबाट जारी गरिएको सामान्य सिद्धान्त, २०७४ को परिच्छेद २ को बुँदा ५ (ज)मा संस्थाले आफ्नो कर्मचारी विनियामावलीमा कर्मचारीको सेवा प्रवेश र अनिवार्य अवकाश पाउने उमेरको हद तोक्ुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। हालै जारी भएको नयाँ श्रम ऐन, २०७४ को दफा १४७ मा ५८ वर्षमा मात्र अवकाश हुने कानुनी व्यवस्थामा टेकेर ३० वर्षे उमेर हद हटाएर कर्मचारी विनियमावली संसोधन गरी परामर्शका लागि आयोगमा पठाएको व्यवस्थापन पक्षको जिकिर छ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत तत्कालिन समयमा अधिक देखिएको (करिब २ हजार ४ सय) कर्मचारीको संख्यालाई घटाएर करीव १ हजार ५ सयको हाराहारीमा ल्याउन अवकास नीतिमा पुनरावलोकन गरी दुईद्वार नीति (उमेर हद ५८ वर्ष वा सेवा अवधि ३० वर्ष) अख्तियार गरेको थियो। यो नीति अंगिकार गरेपछि कर्मचारीको संख्या १ हजारभन्दा तल झरिसकेकोले विनियमावली संशोधन गरेको बैंकका उच्च अधिकारी बताउछन। तर व्यस्तताका कारण यसबारे प्रतिक्रिया दिन नसकिने राष्ट्र बैंकका नारायण पौडेलले बताए।

विनियमावली संशोधनको पक्षधर राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका अनुसार राष्ट्र बैंकले समयअनुसार कर्मचारीसम्बन्धी नीतिमा फेरबदल गर्र्दै आइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले स्थापना कालदेखि कुनै बेला ६० वर्ष, कुनै बेला ६३ वर्ष, कुनै बेला ५८ वर्ष र सेवा अवधि ३० वर्ष, कुनै बेला ५८ वर्ष र सेवा अवधि ३२ वर्ष बनाउँदै आएको छ। सोही क्रममा पछिल्लो समय २०६२ देखि उमेर हद ५८ वर्ष वा सेवा अवधि ३० वर्षको दोहोरो अवकास नीति अख्तियार गरेको थियो। राष्ट्र बैंकभित्र अझै पनि पुराना कर्मचारी हटाउनुपर्ने आवश्यकता भएकोले विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने संशोधनको विरोधमा रहेका कर्मचारी युनियनहरुको तर्क छ।

आन्दोलनमा उत्रिने अधिकांश कर्मचारी तल्लो तहका छन्। नयाँ व्यवस्था लागू गरेर हाकिमको सेवाअवधि लम्बिएमा आफ्नो वृति विकासमा अवरोध पुग्ने देखेर आन्दोलनमा उत्रिएको व्यवस्थापन स्रोत बताउँछ। विश्वभर नागरिकको औसत आयु बढ्दै जाँदा सेवा अवधि पनि बढाउँदै लगिएको हुन्छ। ‘हाम्रो देशमा कर्मचारी अवकासको ३० वर्षे सेवा अवधि नीति लागू गरेको सुन्दा विदेश छक्क पर्छन्' स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रा कर्मचारी पुरानै व्यवस्था लागू हुनुपर्‍यो भनेर आन्दोलन गरिरहनु भएको छ।'

देशमा पनि औसत आयुअनुसार सेवा अवधि बढाउने योजना अघि बढ्दा त्यसबाट लाभ पाउने (जागिर लम्मिने) समूह पक्षमा र प्रमोशन ढिलो हुने चिन्तामा तल्लो तह विपक्षमा हुने चलन छ। यसअघि निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरी निजामतीतर्फ अवकाश उमेर ५८ वर्षलाई ६० पुर्‍याउन खोज्दा कर्मचारीतन्त्र दुई समूहमा विभाजित भयो, लाकेसेवा आयोगले संघियता कार्यान्वयन नभई उमेर हद नबढाउने राय दिएपछि संशोधनको प्रक्रिया स्थगित भयो। औसत आयु बढ्ने क्रमसँगै अवकाशको उमेर नबढाउँदा उत्पादक उमेर छँदै कर्मचारीले अवकाश पाई पेन्सन खाएर बस्ने भएकाले राज्यकोषमा पेन्सनको भार बढ्दै जान्छ।

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2