MENU

चुनावी गठबन्धन र भावी राजनीतिक दिशा

कृष्ण खनाल आइतवार, कात्तिक २६, २०७४ 1406 पटक पढिएको

Share This

635-X-85_1

चुनावमा अभिव्यक्त मत समग्र प्रणालीको गतिशीलता र विकासका लागि उपयोगी हुन आवश्यक छ

 

मुलुक यतिखेर चुनावमा होमिएको छ । दुई वर्षअघि संविधानसभाले जारी गरेको संविधानअनुसार संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि निर्धारित पहिलो चरणको चुनाव आउन दुई साता बाँकी छ । एक महिनभित्र दुवै चरणको चुनाव सम्पन्न भइसक्नेछ । सबैको ध्यान सम्भावित परिणामतर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ ।

Krishna-Khanalपहिलोपटक दलहरूले देशव्यापी रूपमा चुनावी गठबन्धन गरेका छन् । मतदातालाई कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट ध्रुवमा परिचालन गर्ने प्रयास पनि भएको पाइन्छ । त्यसैले चुनावपछिको राजनीतिक स्वरूप कस्तो हुनेछ, त्यसले कुन दिशानिर्देश गर्ला भन्ने कुराले यो चुनावमा चर्चा पाउन थालेको छ ।

संसदीय चुनाव नेपालका लागि नयाँ होइन । गएको पच्चीस वर्षमा यस्तो चुनाव पाँचवटा भइसकेका छन् । चुनावको हिसाबले मात्र भन्ने हो भने यो कुनै नयाँ कुरा पनि होइन । केही अनुहार र प्रस्तुतिबाहेक चुनाव हाँक्ने पार्टी, नेता र उम्मेदवार उनै छन् । चुनावी मुद्दा पनि उनै छन् । बाटो, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थलगायत विकासका चुनावी नारा पनि उही छन् । खासै नयाँपन केही छैन ।

हो, यसपटक चिनियाँ सहयोग अपेक्षित रेलबाटोको चर्चा अलि बढी नै आएको छ । चार-पाँच वर्षमै विद्युतीय रेल दौडाउने सपना बाँडिएको छ । तथापि यो चुनावमा राजनीतिका केही नयाँ तरंग पनि जबर्जस्त देखा परेका छन् । चुनावपूर्व दलीय गठबन्धन, चुनावपछि एमाले-माओवादी विलय, प्रदेशसभाको चुनावपछि विकसित हुने शासकीय समीकरण, केन्द्र र प्रदेशबीचको सम्बन्धसँग जोडिएका विषयहरू नयाँ छन् ।

यो चुनाव राजनीतिक एवं संवैधानिक हिसाबले महत्वपूर्ण छ । यसले दुई वर्षअघि जारी भएको संविधानले स्थापना गर्न खोजेको प्रणालीलाई पूर्णता दिन्छ । अहिलेसम्म हामी संविधानले स्थापना गर्न खोजेको प्रणालीमा पूर्णरूपमा प्रवेश गरिसकेका छैनौं । यो संविधानले कल्पना गरेका संघीयता, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, प्रदेशलगायतका व्यवस्था आजसम्म कागजमा मात्र सीमित छन्, चुनावपछि यी निकाय राजनीतिक, वैधानिक र प्रशासनिक अस्तित्वमा आउँछन् ।

त्यसैले यो चुनाव नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेका संस्था र प्रक्रियाको पूर्णता र विकासका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ । संघीयता कार्यान्वयनसमेत यो चुनावसँगै जोडिएर आएको छ, संविधानमा लेखेर वा नेताले भाषण गरेकै भरमा आउँदैन ।

गत असोज १७ गते चुनावको पूर्वसन्ध्यामा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टीले चुनावी तालमेल र एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने उद्देश्यसहित एकताको संयुक्त घोषणा गरेपछि यो चुनाव मुख्यतः कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट गठबन्धनमा ध्रुवीकृत हुन खोजेको छ । मुलुकको राजनीतिमा कम्युनिस्टकरणको एउटा तीव्र तरंगसमेत सिर्जना भयो । सञ्चारमाध्यमको ठूलो अंश पनि कम्युनिस्टमय देखिए ।

प्रतिरक्षामा नेपाली कांग्रेसले ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ का लागि राप्रपा, राजपालगायतका गैरकम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग संवाद गर्‍यो । तर घोषणाको केही दिनमै नयाँ शक्ति पार्टी त्यसबाट बाहिरिएको मात्र होइन, यसका नेता बाबुराम भट्टराईले कांग्रेससँग चुनावी तालमेलसमेत गरिसकेका छन् । तेस्रो गठबन्धन पनि छ, प्रदेश-२ राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमको।

चुनावको मुखमा आइपुग्दा कम्युनिस्ट तरंग अहिले केही शिथिल भएको देखिन्छ, यद्यपि यो चुनावलाई कम्युनिज्मको पक्ष र विपक्षमा जनमतसंग्रहको रूप दिने दलीय प्रचारको रणनीतिबाट भने मुक्त छैन । एमाले-माओवादी मोर्चाले खुलेर भन्न नसके पनि प्रमुख प्रतिस्पर्धी कांग्रेसले कम्युनिस्टकरणविरुद्धको मत परिचालनलाई आफ्नो चुनावी रणनीतिमा खुलेर उपयोग गर्न लागिपरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

अहिलेको हामीले अँगालेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको निर्वाचन प्रणालीमा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत आउन गाह्रो छ । यो प्रायः असम्भव मानिन्छ । चुनावपछि बन्ने सरकारमा दलीय गठबन्धन अपरिहार्य छ । त्यसैले एमाले-माओवादीले प्रारम्भ गरेको चुनावी तालमेललाई अन्यथा लिनुपर्दैन । यो आवश्यक नै थियो । बरु यसले अर्को प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल कांग्रेसलाई समेत चुनावी तालमेलमा जान बाध्य बनायो । हो, कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट भनेर कित्ताबन्दीको गठबन्धन बनाउनु जरुरी थिएन । दुवै लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्रकै दलीय गठबन्धनका रूपमा विकसित हुन सक्छन् ।
चुनावअगाडि बनेको गठबन्धनले पछि पनि निरन्तरता पाउने हो भने त्यसले चुनावपछि बन्ने सरकारलाई स्थिरता दिन सक्छ । चुनावपूर्वको गठबन्धन चुनावपछि तोड्दा मतदाताप्रति बेइमानी हुन्छ भने त्यसलाई निरन्तरता दिँदा राजनीतिक खेलाडीहरूको इमानदारी देखिन्छ । त्यसैले स्वस्थ र स्थिर गठबन्धन संस्कृति नेपालको लागि आवश्यक पनि छ ।

तर गठबन्धनको यो प्रयास अझै अपूर्ण र हचुवा देखिन्छ । एमाले-माओवादी गठबन्धन पार्टी एकतातर्फ लक्षित छ । एकता भएमा त्यसले गठबन्धनको स्वरूप गुमाउँछ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले स्वरूप नै दिन सकेको छैन । व्यक्ति र निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित चुनावी तालमेलमा सीमित छ । यत्तिकै भरमा चुनावपछि यी गठबन्धनले अपेक्षित स्थिरता पाउँछ भन्न सकिन्न ।

चुनावपूर्व दलीय गठबन्धन र चुनावपछि त्यसको निरन्तरताको राम्रो उदाहरणमा भारत देखिएको छ । भारतमा करिब दुई दशकदेखि कांग्रेस (आई) को नेतृत्वमा प्रगतिशील गठबन्धन र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नेतृत्वमा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायम रहिआएका छन् । सन् २०१४ को लोकसभाको निर्वाचनअगाडि लामो समयदेखि त्यहाँ पनि कुनै एउटा दलको बहुमत आएको थिएन, तर चुनावपूर्व नै गठबन्धन बनाएको र चुनावपछि पनि त्यसलाई स्थिरता दिन सकेका कारण सरकारहरूले पूरा अवधि काम गर्न पनि पाए र गठबन्धनको राजनीतिक संस्कृति पनि बस्यो ।
समानुपातिक निर्वाचन हुने युरोपका कतिपय देशहरूमा पनि चुनावपूर्वको गठबन्धनले चुनावपछि पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ । चुनावपूर्वको गठबन्धनको फाइदा यही हो कि यसले चुनावपछि निर्वाचित अवधिका लागि स्थिर सरकार दिन सक्छ ।

चुनावको चर्चा गठबन्धनवरिपरि सीमित हुँदा यससँग जोडिएका अरू धेरै महत्वपूर्ण पक्ष ओझेलमा पर्न थालेका छन् । चुनाव भनेको स्थापित दल र उम्मेदवारसँग वाक्कदिक्क भएका मतदातालाई तेस्रो विकल्प रोज्ने राम्रो अवसर पनि हो । तर गठबन्धनमा ध्रुवीकृत चुनावी चहलपहलले तेस्रो विकल्पका सम्भावनालाई सोझै ओझेल पारेको छ ।

संविधान बनाएपछि माओवादीबाट अलग्गिएर विकल्पका रूपमा नयाँ शक्ति पार्टीको विचार, संगठन र नेतृत्व गरेका बाबुराम भट्टराई स्वयं अस्तित्वको संघर्ष गरिराखेका छन् । स्थानीय चुनावका बेला काठमाडौंको मतदाताबाट उत्साहित विवेकशील साझा पार्टी मैदानमा जम्न सकेको छैन । त्यसमाथि कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट ध्रुवीकरणका कुराले आम मतदातालाई त्यसैको वरिपरि घुमाइराख्ने सम्भावना बढी छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, यो प्रदेशसभाको समेत चुनाव हो । यसले केन्द्रीय तहमा संघीय संसद्को निर्माण र त्यसका आधारमा आगामी पाँच वर्षका लागि कार्यकारीको स्वरूप अर्थात् मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने जनादेश दिन्छ । साथै सातवटा प्रदेशमा पनि प्रादेशिक संसद् र मन्त्रिपरिषद् बन्नेछ । तर चुनावको समग्र स्वरूप भने, प्रदेश-२ लाई केही अपवाद मान्न सकिएला, एकात्मक शैलीको छ ।
एमाले-माओवादी र कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनकै वरिपरि यो घुमेको छ । दुवैमा प्रादेशिक नेतृत्व र मुद्दा गौण छन् । मानौं, संविधानले संघीयताका लागि निर्माण गरेका सातवटा प्रदेश इँटा टायल कारखानाको साँचो र शैलीमा बनाएका केन्द्र अधीनस्थ प्रशासनिक संरचना मात्र हुन् र त्यहाँका सबै आवश्यकता काठमाडौंस्थित गठबन्धनका हाइ कमान्डको तजविजका कुरा हुन् ।

प्रत्येक प्रदेशको आफ्नो विशिष्टता, खाँचो र नेतृत्वको स्वरूप झल्किने कुनै पनि कुराले चुनावी घोषणा र प्रतिबद्धतामा ठाउँ पाउन सकेको छैन । यद्यपि कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रदेशहरूको नापनक्सासहित केही विवरण दिएको छ, तर त्यसले मतदाताको रोजाइ र अपेक्षालाई छुँदैन ।

कांग्रेस वा कम्युनिस्ट गठबन्धनमा संघीय मानसिकता छैन वा अत्यन्त कम प्राथमिकतामा छ भनेर मान्न सकिएला, तर आफूलाई संघीयताको जननी एवं सशक्त प्रवक्ता दाबी गर्ने राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले पनि यसलाई अहिलेसम्म चुनावी विषय बनाउन सकेको देखिन्न । उसको घोषणापत्र आउन बाँकी नै छ, केही कुरा त्यसमा आउलान् पनि । तर त्यसले चुनावी रौनक जमाउने समय गुमाउँदैछ, खुला बहसको कुरै छोडौं ।

चुनावको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष नेतृत्व चयन पनि हो । यसले मतदातालाई अर्को चुनाव नहुन्जेल सरकारको भावी नेतृत्व छान्ने र अनुमोदन गर्ने अवसर दिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा यो चुनावले संघीय तहमा को प्रधानमन्त्री र प्रदेश तहमा को मुख्यमन्त्री हुने भन्ने पनि निर्धारण गर्छ । तर मतदाताले भने केवल अनुमानका आधारमा भोट हाल्नुपर्ने अवस्था छ । बहालवाला प्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति भएकाले त्यो गठबन्धनले सरकार बनाउन बहुमत पाए अहिलेका शेरबहादुर देउवा नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्लान् । तर उनको नेतृत्व, क्षमता र योगदानको चर्चा त कुरै छोडौं, नामसम्म पनि उच्चारण गर्न सकेको छैन कांग्रेस घोषणापत्रले ।

यस्तै हालत एमाले-माओवादी गठबन्धनको पनि छ । भावी प्रधानमन्त्री को हो, अनुमान गर्ने कुराबाहेक कतै संकेत छैन । ६०-४० भागबन्डाका कारण सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ला । नेतृत्वको कार्यकालका बारेमा पनि यस्तै भागबन्डा होला । कम्तीमा चुनावपछि कसले नेतृत्व गर्छ त भनिदिनुपथ्र्यो ।

पार्टी एकीकरणपछि को अध्यक्ष हुन्छ उसैले सरकारको पनि नेतृत्व गर्नेछ भन्न सकिन्थ्यो । अथवा माओकालीन चीनमा जस्तो पार्टी अध्यक्षले समग्र देशको राजनीति दिशानिर्देश गर्ने र प्रधानमन्त्रीले शासन-प्रशासन हाँक्ने पनि भन्न सकिन्थ्यो । चुनाव परिणामपछि तत्कालै आउने नेतृत्व विवादलाई कार्पेटमुन्तिर राखेर आएको छ, एमाले-माओवादी गठबन्धन ।

नेतृत्व भनेको राजनीतिलगायत सबै कुरामा व्यक्तिपरक हुन्छ । उसको दृष्टिकोण, चरित्र र क्षमताले राजनीतिक दललाई चलायमान राख्छ, जीवन्तता दिन्छ । लोकतन्त्रमा सरकार हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्व चुनावका माध्यमबाट मतदाताले रोज्न वा अनुमोदन गर्न पाउनुपर्छ । लाजमर्दो कुरा हो, चुनावको मैदानमा उभिँदा पनि प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलहरूले आफ्नो नेता र भावी प्रधानमन्त्रीको नाम लिन नसक्नु । मतदाता बलिया भएका भए यही एउटा आधारमा यी दुवै प्रतिस्पर्धीहरू अस्वीकृत हुने थिए । तेस्रो कसैले बाजी मार्ने थियो।

यस्तै हालत प्रदेश-२ को स्थानीय चुनावमा अग्रता कायम गरेका राजपा र संघीय फोरमको पनि छ । उम्मेदवारी मनोनयनपूर्व एउटा चर्चा आएको थियो महन्थ ठाकुरलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने भनेर । प्रारम्भिक अवस्थामा प्रदेश-२ को त्यो गतिलो प्रस्तुति ठहरिन पनि सक्थ्यो । तर पछि सुन्नमा आयो, त्यहाँको जातीय समीकरणले उनको सम्भावना निषेध गरेछ । प्रदेश सरकार नेतृत्वको बारेमा ती दलले पनि केही नबोल्नु भनेको उनीहरू पनि प्रदेशको व्यवस्थापनलाई आफ्नै तजविजको केन्द्रीयतामा राख्न चाहन्छन् । प्रदेशका मतदाताको रोजाइलाई उनीहरूले पनि प्राथमिकता दिन चाहेनन् । चुनावका बेलामा नेतृत्वबारे जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदन नखोज्ने प्रवृत्तिले नेताहरूलाई आफ्नो अनुकूल पार्टीमा रजगज गर्न र अन्त्यमा विभाजनसम्म धकेल्ने छुट मिल्छ ।

संघीयताको सन्दर्भमा भने यो चुनाव विषयगत वस्तुगत रूपमै बढी महत्वको छ । यसले आउने दिनमा केन्द्र र प्रदेश सरकारका बीचमा मात्र होइन, केन्द्र र प्रदेशको राजनीतिको स्वरूप र चरित्रमै प्रभाव पार्न सक्छ । यस सम्बन्धमा चुनाव परिणामले ल्याउने राजनीतिक समीकरण सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सावित हुनेछ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीको देशव्यापी रूपमा देखिएको प्रभाव प्रदेश-२ मा छैन ।

तसर्थ केन्द्र र प्रदेश- २ को दलीय सत्ता समीकरण फरक हुने प्रस्ट सम्भावना छ । ६ वटा प्रदेश र संघीय तह अर्थात् केन्द्रमा एउटै दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो भने त्यसको के प्रभाव पर्ला, हाम्रो समग्र संघीय प्रणालीमा ? त्यो अवस्थामा केन्द्र र प्रदेश-२ को सम्बन्ध कसरी विकसित होला ? त्यति मात्र होइन, एउटै गठबन्धनभित्र पनि प्रादेशिक सरकारमा नेतृत्व गर्नेको आकांक्षा र मनोविज्ञान पनि समय र परिस्थितिअनुसार फरक हुन सक्छ ।

लोकतन्त्रको लागि चुनाव महत्वपूर्ण छ । तर योभन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रश्न नेपाल ठीक मार्गमा छ कि छैन भन्ने हो । संविधानले कल्पना गरेको बाटोमा नेपाल अगाडि बढेको छ कि छैन भन्ने मुख्य हो । चुनावी परिणामको आकलनमा मात्रै चासो राख्ने र सम्पूर्ण ध्यान यसैतर्फ केन्द्रित गर्नु ठीक होइन । यो चुनावले कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको स्थिरतातर्फ हाम्रो ध्यान नपुगेको जस्तो देखिन्छ, चासो पनि कम छ । कुनै दल वा गठबन्धनको बहुमत नै स्थिरताको मानक होइन । चुनावमा अभिव्यक्त मत समग्र प्रणालीको गतिशीलता र विकासका लागि उपयोगी हुन आवश्यक छ ।

हाइलाइट

लोकतन्त्रको लागि चुनाव महत्वपूर्ण छ । तर योभन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रश्न नेपाल ठीक मार्गमा छ कि छैन भन्ने हो । संविधानले कल्पना गरेको बाटोमा नेपाल अगाडि बढेको छ कि छैन भन्ने मुख्य हो । चुनावी परिणामको आकलनमा मात्रै चासो राख्ने र सम्पूर्ण ध्यान यसैतर्फ केन्द्रित गर्नु ठीक होइन ।

 

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2