MENU

दलका खोक्रा घोषणापत्र

मनमोहन भट्टराई आइतवार, कात्तिक २६, २०७४ 705 पटक पढिएको

Share This

635-X-85_1

जातविशेष मिलाएर सबै आआफ्नै मानिस भरिएर बन्ने संसद् कस्तो होला ?

 

हरेक पर्व वा उत्सवमा हामी नेपालीको चाहना हुन्छ, राम्रो लगाउने र मीठो खाने । अहिले चुनाव त्यस्तो पर्व हुन आएको छ, जहाँ चोखोमीठो खानका लागि त दुःख नहोला, कसैलाई राम्रो लगाउन पनि दुःख नहोला, तर बाँकी पाँच वर्षका सपना भने सपनामै रहने धेरैलाई आशंका छ । निर्वाचनको बजेट निर्वाचन आयोग, सरकारी निकाय, उम्मेदवार, उनका शुभचिन्तक र चन्दादाता गरी निश्चित रूपमा खर्ब नाफ्ने देखिन्छ । स्वाभाविक रूपमा यति पैसा बजारमा आइसकेपछि आर्थिक वृद्धिका सूचकांकले पनि थोरै गति त लेलान्, कति लिन्छन् भन्न सकिँदैन ।

man-mohan-bhattarai_7तथ्यांककै आधारमा भन्ने हो भने एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नका लागि डेढदेखि दुई खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हुनुपर्छ । दुई खर्ब रुपैयाँ बजारमा निस्किएको हुनैपर्छ । यो आफैंमा विकास बजेटको ३०÷३५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नसक्ने हाम्रो राज्यसंयन्त्रले पूरा गर्न सक्ला भन्ने शंकाकै घेरामा राख्नुपर्छ ।

गर्छु भन्नेले पनि गरेनन् भन्ने नेपालीको आम गुनासो छ । हरेक निर्वाचनअघि राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र बनाउँछन्, केही प्रतिबद्धता जनताका अगाडि व्यक्त गर्छन्, तर ती प्रतिबद्धता पूरा भएको अनुभव कसैको चौकोचुलोले गर्न भने पाएको छैन । अझै पनि देशका त्यस्ता कुनाकाप्चा छन्, जहाँ २० किलो चामल किन्नका लागि तीनदेखि सात दिनसम्म हिँड्नुपर्छ ।

कहिलेकाहीं त रित्तै हात फर्कनुपर्ने अवस्था पनि छ । ती ठाउँमा जनघनत्व पातलो छ, जो भोकै छन् र भोकै रहन बाध्य छन् । जहाँ जनघनत्व बाक्लो छ, राजनीतिक दलका लागि भोटको व्यापार गर्ने थलो पनि त्यही नै हो । त्यहाँ केही सुविधा पनि पुगेको देखिन्छ । सबै नेपालीले समानताको हक पाउन सकेका छैनन्, समताको कुरा त परै जाओस् । चुनावी पर्वमा निस्किएका घोषणापत्रहरूले नेपाललाई फेरि एउटा स्वप्नलोकमा पुर्‍याउने प्रपञ्च गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा अहिले औसत प्रतिव्यक्ति आय ८६२ अमेरिकी डलर छ । त्यो ८६२ डलरभित्र काठमाडौंदेखि लिएर बझाङको धुली, बाजुराको कुन्ना, रुकुमको फलाँ मुस्ताङको ढि आदि यस्तै ठाउँ खोज्ने हो भने त्यो प्रतिव्यक्ति ८६२ डलर देखिएकोमध्ये काठमाडौं, मोरङ, पर्सा, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली, कन्चनपुर आदि ठाउँले कति खाँदा होलान् र सीमान्तकृत जनताका भागमा यथार्थमा कति पर्दो होला ?

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रले २० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षा लिएको छ । महत्वाकांक्षा लिनु गलत होइन, लिनु पनि पर्छ तर विद्वान्हरूले सोच्नुपर्ने कुरा हो— संसारको कुनचाहिँ कुनामा कुनचाहिँ समाज या देशले अहिलेसम्म २० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरेको छ र नेपालसित त्यस्तो के क्षमता छ, जसले २० प्रतिशतको वृद्धिदर कुनै दिन हासिल गर्न सकोस् ।

आणविक बमले तहसनहस पारेको जापानले गरेको पुनर्निर्माणको यत्नमा नेपालले आफूलाई दाँज्न सक्दैन । आणविक बम नभए पनि नाना किसिमका बम-बन्दुकले झन्डैझन्डै खोक्रो बनाएको मुलुक नेपाल पनि हो । २०५०÷०५१ सम्म आर्थिक वृद्धिदर ७.६ सम्म नेपालले पुर्‍याएको हो । त्यो अवस्था भनेको एउटा नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाबाट खुला बजार अर्थतन्त्रमा जाने नेपाली समाजको या राजनीतिक नै भनौं उदार चिन्तनले सम्भव भएको हो । ०५२ मा सुरु भएको ‘जनयुद्ध’ का नेताहरू त धनी भए होलान् अप्रत्यारिलो तरिकाले, तर मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर भने त्यहाँदेखि खस्किएको खस्किएकै छ ।

एकादुई अपवादबाहेक अहिले घोषणापत्र जारी गर्ने सबै दल या व्यक्तिहरू सरकारमा बसेकै हुन् । अहिले ल्याइएको घोषणापत्र या यसभन्दा अघिल्लो चुनावमा ल्याइएका घोषणापत्रसम्म कार्यदिशामा हामीले यो पाइला चाल्यौं भन्न सक्ने अवस्था कसैको पनि छैन । अरू त अरू जनताको ठूलो बलिदानीबाट आएको संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशीता र नागरिक स्वतन्त्रता आदिको पनि कुन व्यक्ति र दलले हामीले अक्षरशः गरेका छौं भन्ने दाबी गर्न सक्छन् ?

विगत दस वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर हेर्ने हो भने यो जम्मा चार प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यता थोरै सुधारोन्मुख अवस्था भने नदेखिएको होइन, तर खस्किँदो अर्थतन्त्र र बिग्रँदो मुलुकको अर्थराजनीतिक व्यवस्थाका लागि हामीले जहिल्यै पनि राजनीतिक संक्रमणलाई दोष दिँदै आयौं । प्रश्न राजनीतिक संक्रमणको हुँदै होइन, यसको यथार्थ कारण भनेको हामी विध्वंसको बाटोबाट संस्थाको विनाशीकरणतिर लागेको यथार्थ हो ।

यसका लागि दोषी राजनीतिक दलभित्र रहेको सत्तालोलुपता, आफूले गरेको कुकृत्यलाई ढाकछोप गर्न गरेको संस्थाको क्षयीकरण भ्रष्टाचारले पाएको एक प्रकृतिको सामाजिक एवं राजनीतिक स्वीकृति यी सबै कारण हुन् । यी र यस्ता धेरै कारण छन् ।

राजस्व बढ्नु र घट्नुलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मापदण्ड मान्ने हाम्रो कथित बौद्धिक समाज राजनीतिक वृत्त र सामाजिक परिवेश यी सबै दोषी छन् । सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्र झन्डै-झन्डै भन्सारको आम्दानी, विप्रेषण (रेमिट्यान्स), थोरबहुत व्यावसायिक करले चलेको मुलुकमा धेरै ठूला-ठूला कुरा गर्नु निरर्थक हो ।

वाम घोषणापत्रमा दुई वर्षभित्र खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर र पाँच वर्षमा निर्यात, रासायनिक मल, विषादी विस्थापन, दस वर्षमा प्रांगारिक मुलुक बनाउने योजना कति यथार्थपरक होला ? पहिलो कुरा त दुई वर्षमा खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर हुनका लागि अहिले नेपाल रासायनिक मलविना कुनै पनि अर्थमा सक्दैन । पाँच वर्षमा निर्यात यो निरर्थक कुरा हो । तुलनात्मक लाभहानि हेरेर कतिपय कुरा आयात पनि गरिन्छ, निर्यात पनि गरिन्छ । तुलनात्मक लाभकै हिसाबले भन्ने हो भने वर्ष कुर्नु पर्दैन ।

सानो लगानीमै नेपालबाट प्रशोधित या अर्धप्रशोधित जडीबुटीको सम्भावना अहिले पनि पर्याप्त छ ।
त्यसैगरी फलफूल तथा तरकारीमा तुलनात्मक लाभको हिसाबले पनि निर्यात गर्न सकिने र आयात पनि गर्न सकिने धेरै वस्तु छन् । पूर्ण आत्मनिर्भरता कुनै कुरामा खोज्नुले सिंगो समाज या मुलुक तुलनात्मक लाभबाट वञ्चित हुने सम्भावना पनि रहन्छ ।

ठूलो मात्रामा चिसो जलवायुमा हुने तरकारी र फलफूलको बजारलाई निर्यातमुखी बनाउन सकेमा उष्ण जलवायुका वस्तु आयात गर्नुमा लाभाहानिका हिसाबले के उचित हुन्छ, त्यो हेर्ने हो । प्रांगारिक मुलुकको घोषणा गर्नुपर्ने अहिले त्यस्तो हतारोको विषय पनि होइन । आधारभूत खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भरता खोज्नु एउटा कुरा हो, सिंगै मुलुकलाई प्रांगारिक बनाउनु भन्ने असल कुरो मात्रै हो । यो त्यति सहज र सरल छैन । त्यो विश्वमा अझै पनि डेढ अर्ब जनता गरिबीको चपेटामा छन् । त्यसमध्ये हामी धेरै दक्षिण एसिया र अफ्रिकामा छौं । सबै शासकलाई लाग्दो होला, लागेर पुग्दैन मुलुकको समस्या एकातिर छ र सपनाको खेती अर्कोतिर ।

विदेशी लगानी भित्याउने २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, देशभर भूमिगत विद्युत् लाइन ओछ्याउने, गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा रूपान्तरण गर्ने, दस वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्याउने यी सबै हावादारी कुराबाहेक केही पनि होइन । मुलुक र जनताले खोजेको यो पनि होइन । राज्यले यी सबै कुरा पूरा गर्न पनि सक्दैन ।

५० लाख पर्यटक भित्याउन ५० लाख सम्पूर्ण सुविधासम्पन्न कोठा पनि चाहिन्छ । त्यसैअनुसारको सम्पूर्ण सुविधा पनि चाहिन्छ । पर्यटक भन्नाले ठमेल र झोंछेमा भुल्ने नेपालीबाहेकका हरेक अनुहारलाई सम्झनु हुँदैन । पर्यटकका लागि चाहिने पूर्वाधार दस वर्षमा निर्माण गर्न सकिन्छ ? भूकम्प, बाढीपहिरो र अरू प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित हुनुपरेका जनतालाई त अहिलेसम्म वासको व्यवस्था गर्न नसक्ने हामी नेपालीले ५० लाख पर्यटकका लागि सम्पूर्ण व्यवस्था गर्न सक्षम हौंला ?

जुनसुकै पार्टीको किन नहोस्, घोषणापत्र सबैले यस्तायस्तै बनाएका छन्, जसमा कसैको पत्यार छैन । बनाउनेले पनि बुझेका छन्, यो हुन नसक्ने कुरा हो । प्रतिस्पर्धा घोषणापत्रको आकार-प्रकार या त्यसको अन्तर्वस्तुलाई हेरेर गर्ने हो या गर्न सकिने नसकिने कुरा छुट्ट्याएर यथार्थपरक प्रतिबद्धता जनतासामु व्यक्त गर्ने हो ? यथार्थमा यी राजनीतिक दलका प्रतिबद्धतालाई ‘घोषणा’ को संज्ञा नै किन दिइयो ? एकदुई अपवादबाहेक अहिले घोषणापत्र घोषणा गर्ने सबै दल या व्यक्ति सरकारमा बसेकै हुन् ।

अहिले ल्याइएको घोषणापत्र या यसभन्दा अघिल्लो चुनावमा ल्याइएका घोषणापत्रसम्म कार्यदिशामा हामीले यो पाइला चाल्यौं भन्न सक्ने अवस्था कसैको पनि छैन । अरू त अरू जनताको ठूलो बलिदानीबाट आएको संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशीता र नागरिक स्वतन्त्रता आदिको पनि कुन व्यक्ति र दलले हामीले अक्षरशः गरेका छौं भन्ने दाबी गर्न सक्छन् ? त्यो गर्ने कोही पनि छैनन् ।

समावेशिताको नाममा छोरी पनि उम्मेदवार, भाइ पनि उम्मेदवार, ज्वाइँ पनि उम्मेदवार, आफू पनि उम्मेदवार कसैको लोग्ने पनि उम्मेदवार स्वास्नी पनि उम्मेदवार । जातविशेष मिलाएर सबै आआफ्नै मानिसले भरिएर बन्ने संसद् कस्तो होला ? त्यो दृृश्य हेर्न निर्वाचन परिणाम हेर्नैपर्छ । आजै यो मानसिकता बोकेकाहरूले भोलि सीमान्तकृत जनताका लागि केचाहिँ गर्लान्, यसै पनि आकलन गर्न सकिन्छ ।

राजनीति एउटा विचित्रको खेलजस्तो देखियो नेपालमा । संलग्नहरूका लागि यो व्यवसाय हो, पर बसेर हेर्नेका लागि उद्योग हो, आशा गर्नेका लागि यो विचित्रको समाज सेवा हो । जनता सीधा छन्, सरकारले सिँचाइ या स्कुललाई केही पैसा दियो भने त्यो राज्यले गरेको अत्यन्त ठूलो गुन सम्झन्छन् । एउटा सामान्य कुरो के बिर्सन्छन् भने उनीहरूले नुहाउने एउटा साबुनको टुक्रो, हातमा लगाउने चुरा, निधारमा टाँस्ने टीका, जीउमा लगाउने एकसरो लुगा, त्यो सबैबाट पनि राज्यले उनीहरूबाट पैसा उठाएको छ भन्ने बुझ्दैनन् । यही विडम्बनाभित्रको खेलमा तिम्रो आय पाँच लाख हुन्छ, दस लाख हुन्छ भनेर सपना बेच्नेहरू सफल मानिन्छन् ।

बलियो राज्यले निरीह नागरिकमाथि गरेको शोषणलाई बुझ्न÷बुझाउन दुई वर्षमात्रै राजनीतिक दल वा नागरिक समाजले यत्न गर्ने हो भने यो सपनाको व्यापारको पर्दाफास हुने थियो । तर के गर्नु विज्ञापन र विज्ञप्तहरूमाझ व्यक्त विचारले ठाउँ नपाएको समाजलाई नै हामी अविकसित समाज भन्छौं ।



720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2