MENU

राष्ट्र बैंक कर्मचारी अवकाश : पुरानै कायम राख्न लोकसेवाको राय

635x90_3

नवीन अर्याल सोमवार, कात्तिक २७, २०७४ 748 पटक पढिएको

Share This

635-X-85_1

काठमाडौं : लोकसेवा आयोगले कर्मचारी विनियमावलीमा ३० वर्षे सेवाको प्रावधान तत्काल नहटाउन राष्ट्र बैंकलाई राय दिएको छ। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले कर्मचारी अवकाशमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाएर ५८ वर्ष पुगेपछि मात्र अवकाश पाउने गरी विनियमावली संशोधन गरेर रायका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको थियो। आयोगले विनियमावलीमा कर्मचारी अवकाशको प्रावधान तत्काललाई यथास्थितिमै राख्ने निर्णय गरेको हो।

अहिलेको विनियमावलीमा कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष र उमेर ५८ वर्षमध्ये जुन पहिले पुग्छ त्यसकै आधारमा अवकाश पाउने व्यवस्था छ।
विनियमावलीमा कर्मचारी अवकाशको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रवाधान तत्काल हटाउन नहुने निर्णय भएको आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले अन्नपूर्णसँग बताए। ‘अहिले संघीय निजामती, सुरक्षा सेवालगायत ऐन÷कानुन बनिरहेका छन्, अन्य संघीय कानुनमा ३० वर्षे सेवा अवधिको बारेमा सरकारले के नीति लिन्छ ? त्यो नीति नआउँदासम्म ३० वर्षे प्रावधान यथास्थितिमा राख्न भनेका छौं', उनले भने, ‘हाम्रो मनासय सबैतिर एक रूपता ल्याउने हो।'

अहिले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी निजामती सबैको संघीय कानुन अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष मैनाले भने, ‘हामी सरकारको कर्मचारी नीति हेरिरहेका छौं, त्यो बेलासम्म ३० वर्षे सेवा अवधि नहटाउन राष्ट्र बैंकलाई परामर्श दिने निर्णय भएको हो। विनियमावलीमा अवकाश प्रावधान संशोधनको पक्ष विपक्षमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारी विभाजित भएका छन्।


कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष र उमेर ५८ वर्षमध्ये जुन पहिले पुग्छ त्यसकै आधारमा अवकाश पाउने व्यवस्था छ।

दुवै पक्षले आयोगलाई प्रभावित बनाएर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन लबिङ गर्दै आइरहेका थिए। लोकसेवाको राय आफ्नो पक्षमा पार्न शक्तिकेन्द्र धाउन थालेपछि आयोग लामो समय अनिर्णीत बनेको थियो। राष्ट्र बैंकले दसैंअघि पेस गरेको विनियमावलीमा आयोगले डेढ महिना ढिलो गरी राय दिएको हो। राष्ट्र बैंकका तल्लो तहका कर्मचारी ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन नहुने र पाको उमेरका कर्मचारी हटाउनुपर्ने अडानमा छन्।

राष्ट्र बैंकका तीनवटा कर्मचारी संगठनमध्ये दुईवटा संगठनले ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन नहुने भन्दै आन्दोलित छ। कांग्रेस निकट नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ र एमाले निकट नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघले विनियमावली संशोधनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले संशोधित विनियमावली लागू गर्न दबाब दिँदै आएको थियो। दुवै संगठनले दुई घन्टा गभर्नर कार्यालय बाहिर धर्ना दिँदै आइरहेका छन्।

वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २००१ मा राष्ट्र बैंकमा दोहोरो अवकाश नीति (सेवा अवधि ३० वर्ष वा उमेर हद ५८ वर्ष) अख्तियार गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकमा रहेको ‘ओभर स्टाफिङ' कम गर्ने रणनीति थियो। यो नीति अंगिकार गरेपपछि करिब अढाइ सयको हाराहारीमा रहेको कर्मचारीको संख्या एक हजारभन्दा तल झरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतका अनुसार कर्मचारीको संख्या घटेपछि विनियमावली संशोधन गरेर ५८ वर्ष उमेर पुगेपछिमात्र अवकाश दिने प्रावधान लागू गर्न खोजिएको हो।

राष्ट्र बैंकका पुराना कर्मचारी हटाएर सूचना प्रविधिमा दक्ष नयाँ पुस्ता भित्र्याउन दोहोरो अवकाश नीति अंगिकार गरिएको बताउँदै आन्दोलनरत कर्मचारीले अझै उक्त नीति आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै आइरहेका छन्। विनियमावली संशोधनको पक्षमा रहेका कर्मचारीले राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको संख्या कम भएकोले ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2