MENU

यस्ता छन् बिजुलीभित्रका अदृश्य खेल

विकास थापा सोमवार, कात्तिक २७, २०७४ 4281 पटक पढिएको

Share This

635-X-85_1

जलसरोकार

 

अध्ययन भइरहेको आयोजनामा भाँजो हाल्ने र बिनाप्रतिस्पर्धा भइरहेको राजस्व लुटमा किन मौन रहन्छ अख्तियारनेपालीले जलविद्युत् बनाएको सय वर्ष कटिसकेको छ । यस अवधिमा एक हजार मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन भएको छैन । अझ ८३ हजार र ४३ हजार मेगावाटको रटान र व्यवहारमा लागू नगरिने योजना प्रतिवेदनमा दोहोरिँदै आएका छन् ।

bikash-thapa_16अझै पनि हाम्रा नेताहरू विशेष गरेर ऊर्जा मन्त्रालय हाँक्न आउने मन्त्री र स्थायी सरकार मानिने मन्त्रालयका कर्मचारीको रुढीवादी सोचमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुली उत्पादन गर्न दिने नीति लागू भएको २६ वर्ष बितिसकेको छ । यो नीति पूर्णरूपमा असफल भइसकेको प्रमाणित भइसकेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीमा भने अझै पनि भ्रम छ—जलविद्युत् भनेको निजी क्षेत्रले बनाउने विषय हो ।

जलविद्युत् नीति लागू भएको तीनदशक पुग्न लागिसक्दा पनि त्यसलाई परिवर्तन गरेका छैनौं । यो नीति परिवर्तन गर्नु भनेको ऊर्जा क्षेत्र हाँक्न आउनेहरूका लागि खाइखेली गर्ने ठाउँ बन्द गर्नु हो । त्यसैले परम्परागत ढर्राबाट मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्र चलाइएको छ, फलस्वरूप हामी अन्त्यहीन लोडसेडिङमा जकडिएका छौं । जबकि लोडसेडिङ आगामी यति वर्षसम्म कायम हुन्छ भन्ने २०५२ साल अर्थात् अरुण तेस्रोको अवसान हुँदादेखि वा भनौं त्योभन्दा अघि नै थाहा थियो । तर त्यसअनुसारको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने नीति नै बन्न सकेन ।

निजीक्षेत्रको मात्र भर पर्दा लोडसेडिङ हुने रहेछ भन्ने बुद्धत्व नीतिनिर्माताले प्राप्त नगरेका होइनन्, तर उनीहरूकै स्वार्थका कारण नीतिगत सुधार र परिवर्तन भने हुन सकेन । नीतिले लाइसेन्सराज र लाइसेन्स किनबेचलाई प्र श्रय दियो । सुरुका दिनमा कुरा नबुझेकाहरूले यो क्षेत्रमा चासो देखाएनन्।

जबकि खिम्ती, भोटेकोसी, इन्द्रावती तेस्रो र चिलिमेको उदयपछि लाइसेन्सराजले महत्व पाउन थाल्यो, अनि सुरु भयो झोलामा खोला । आयोजनाको वास्तविक मूल्यभन्दा दोब्बर बनाएर बिजुली उत्पादन गर्नेले उल्टै प्र श्रय पाए । यसरी बढाइएको कृत्रिम लागतमा समायोजित हुने गरी विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न थाल्यो, जसले गर्दा खिम्ती, भोटेकोसी, चिलिमे, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, मिस्ट्रीखोला जस्ता आयोजना नजिरका रूपमा स्थापित भए ।

जसरी हुन्छ बिजुलीमाथिको परनिर्भरता कायमै राख्ने, रणनीतिक महत्व र आवश्यकता भएका आयोजनामा हात हाल्नै नदिने र हातमा आएका पनि अनेक प्रपञ्च गरी विदेशीलाई बेच्ने अघोषित नीतिका कारण जलविद्युत् विकास केवल दलहरूका चुनावी घोषणा पत्रमा मात्र सीमित भएको छ ।

शक्ति र प्रभाव हुनेले जस्तोसुकै पीपीए गराउन सक्छ भन्ने दृष्टान्त नै बन्यो । अझ स्वदेशका दलालहरूले लाइसेन्स हात पारी विदेशीलाई दिने परम्परा पनि सुरु भयो । जसको पछिल्लो उदाहरण माथिल्लो त्रिशूली—१ र माथिल्लो मस्र्याङ्दीलाई लिन सकिन्छ । सस्तो आयोजना महँगो बनाई डलरमा पीपीए गर्ने ‘चलन’ आयो । जतिसक्दो कमिसन दिन सक्यो उति नै बढी आकर्षक पीपीए र यसका दर तय हुन थाले । अन्ततः प्राधिकरण अर्थात् राज्यको एकमात्र विद्युत् खरिद गर्ने, आयोजना बनाउने, वितरण र प्रसारण गर्ने कानुनी मान्यता पाएको संस्था धराशायी बन्न पुग्यो । जहाँ प्राधिकरण आयोजनाविहीनजस्तै भयो र लोडसेडिङको दुर्दशा सुरु भयो ।

समग्रमा यसरी बेथिति भित्रिएर लोडसेडिङले स्थायी रूप धारण गरेको छ । जहाँ बिजुली जस्तो अत्यावश्यक वस्तु पनि भारतसित आयात गर्नुपरेको छ । त्यसका लागि वर्षको १८ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपरेको छ । यो क्रमको निरन्तरता कतिन्जेल भन्ने टुंगो छैन । यसप्रति विशेष गरेर जिम्मेवार दल र कर्मचारीतन्त्र गम्भीर देखिएनन् । गम्भीर नहुनुको एउटै कारण हो—लाइसेन्सराज र त्यसमा निहित अकुत कमिसन।

दस वर्षअघि नेपालको कुल बजेट दुई खर्ब ८६ अर्ब थियो । अहिले करिब १२ अर्ब छ । अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीको मानसिकता भने भिखारीकोजस्तो छ । अर्थात् उनीहरू स्वदेशी पुँजीबाट केही यत्न गरौं, प्रयास गरौं, कोसिस गरेर त हेरौं भन्नेमा समेत छैनन् । अबको आवश्यकता हो जलासययुक्त विद्युत्को । यसका लागि राज्यकै लगानी चाहिन्छ भन्नेमा उनीहरू प्रस्ट छन् । तर नियतवश जलासययुक्तमा पनि निजी क्षेत्रलाई जबर्जस्ती प्रवेश गराउने आँट गर्नुको पछाडि उही कमिसन लुकेको कसैबाट छिपेको छैन ।

यही कसीमा माओवादीले मात्र दुई, दुईवटा ठूला जलासययुक्त आयोजना निजी क्षेत्रलाई बेच्यो । खोलानाला बेचबिखनलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिने एमाले र माओवादी आफैं संलग्न हुँदै आएका छन् । अझ कांग्रेसले कर्णाली चिसापानी समेत एनरोनलाई बेच्न तम्सेको थियो । राप्रपा, कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकारले २०५४ सालमा पश्चिम सेती बेचेकै थिए । उनीहरूको ‘लिगेसी’ मा अहिले आएर माओवादीसमेत ‘जे छ यसैमा रहेछ’ भन्दै खोलानाला बेचबिखनमा सरिक बन्यो ।

माओवादीकै नेतृत्वमा देशको रणनीतिक महत्वका तीन ठूला आयोजना पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी र तामाकोसी तेस्रो बेचियो । सम्पूर्ण अध्ययन पूरा भई खन्न थाले हुने पश्चिम सेती किन अडयो ? किनभने यसमा बनाउने नियत नै थिएन । यो प्रकरणमा सबै दल एकमत भए । बूढीगण्डकी र तामाकोसी तेस्रो बिनाप्रतिस्पर्धा दिइँदा राज्यले अर्बैाँ रुपैयाँ गुमायो । जलविद्युत्को लाइसेन्स बेचबिखन सरकारबाटै सुरु भएको हो ।

सन् २०१० मा सुपर सिक्स नाम दिएर राज्यले अध्ययन गरेको ६ वटा आयोजनाको प्रतिस्पर्धा गराइयो । यसबाट राज्यले कम्तीमा २८ करोड रुपैयाँ राजस्व मात्र हात पार्‍यो । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा भयो । यी आयोजना बनेमा राज्यले अर्बैाँ रुपैयाँ पाउने ग्यारेन्टी छ । तर तामाकोसी तेस्रो र बूढीगण्डकीमा राज्यले के पायो ? उल्टै गुमायो ।
प्रतिस्पर्धा गरेको भए बूढीगण्डीकीको लागत कम्तीमा २० प्रतिशतले कम हुन जान्थ्यो । यो भनेको कुल दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बूढीगण्डकी प्रतिस्पर्धा गराएको भए यसको कुल ठेक्का ५२ अर्ब रुपैयाँले कम हुन गई दुई अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लागत कायम हुन जान्थ्यो । यसबाट राज्यलाई सीधै ५२ अर्ब रुपैयाँ घाटा अर्थात् थप व्ययभार पर्न गयो ।

त्यस्तै तामाकोसी तेस्रोमा पनि प्रतिस्पर्धा गराएको भए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कम्पनी नर्वेको एसएन पावरले गरेको खर्च एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ राज्यको कोषमा प्राप्त हुन्थ्यो । अझ त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्दा त्योभन्दा पनि बढी रकम राज्यले प्राप्त गर्न सक्थ्यो । त्यो रकम प्रवद्र्धकले गोजीमा हाल्ने अवसर मिल्यो । यसरी तामाकोसी तेस्रोमा सीधै भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुन्छ । तर अहिले व्याख्या के गरिँदैछ भने तामाकोसी तेस्रो आयोजना त्यति आकर्षक होइन, ६५० मेगावाट पनि बिजुली उत्पादन गर्दैन, यसको खास साइज तीनसय मेगावाट जति हुन आउँछ ।

यस्तो भन्ने हो भने यसको लाइसेन्स ६५० मेगावाटमा किन जारी गरिएको ? जबकि नर्वेको एसएन पावरजस्तो विद्युत् क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा प्राप्त गरेको कम्पनीले गरेको अध्ययनलाई अपूर्ण भन्न सकिँदैन । किनभने उसले भारत वा नेपालमा बिजुलीको बजार सुनिश्चित भएको भए लगानी गरेर निर्माण गरिछाड्थ्यो । यति गरेर पनि अहिले जसलाई बेचबिखन गरिएको छ, तिनले बनाउने लक्षण देखिएको छैन ।

निजी क्षेत्रले संसारमा जलासययुक्त आयोजना बनाएको इतिहास छैन । पिकिङसम्मका केही आयोजना बनेका छन् । जलासययुक्त आयोजना नबनेसम्म हाम्रो भारतीय बिजुली निर्भरता बढ्दै जानेछ । अझैं पनि देशका प्रमुख सहरबाहेक अन्यत्र लोडसेडिङ कायमै छ । मुलुकबाटै अन्त्य भइसकेको होइन, त्यसमाथि भारतीय बिजुलीको एक चौथाइभन्दा बढी हिस्सा छ । जलासययुक्त आयोजनामा निहित जोखिम र पर्यावरणीय सुरक्षाका कारण निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्दैनन् । त्यो नेपालको मात्र होइन, विदेशीले समेत सक्दैन । संसारभर राज्यले नै जलासययुक्त आयोजना निर्माण गरेको अभ्यास छ । नेपालमा भने यसको ठीक उल्टो छ ।

जलासययुक्त आयोजना, त्यो पनि पूर्ण अध्ययन भइसकेका र आझैले निर्माण गर्न तय गरिएका, धमाधम बेचिँदै छन्, प्रतिस्पर्धा गराएको भए पनि एउटा कुरा । तर राज्यका प्रचलित नीति र ऐन नियमहरूको धज्जी उडाइँदासमेत सबै तैं चुप र मै चूप छन् । अब अध्ययन पूरा हुन लागेको अर्को रणनीतिक महत्वको आयोजना छ—नलसिंहगाड । यसलाई पनि सके अध्ययन नै हुन नदिने, कदाचित अध्ययन पूरा भएछ भने पनि विदेशीको हातमा पार्ने चलखेल अहिलेदेखि नै सुरु भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरुमा अनुसन्धान गरी ‘क्लिन चिट’ दिइसकेपछि पुनः मुद्दा दायर गर्नुको पछाडि केही रहस्य अवश्य छन् । अध्ययन भइरहेकोमा भाँजो हाल्ने, तर बिनाप्रतिस्पर्धा राजस्व लुटमा पनि अख्तियार मौन छ ।

तामाकोसी तेस्रो र बूढीगण्डकीमा अख्तियारको मौनता बुझिनसक्नुको छ । सम्भवतः अख्तियारकै पूर्व ‘सहमति’ लिएर बेचबिखन गरिएको पो हो कि भन्ने आशंकालाई उसको मौनताले थप मलजल गरेको छ । विडम्बना, विद्युत् प्राधिकरण अर्थात् राज्यले बूढीगण्डकीभन्दा सस्तो र छिटो बन्ने तमोर आयोजनाको अध्ययन गर्छु भन्दा लाइसेन्स पाएको छैन । यसरी नेपालमा जसरी हुन्छ बिजुलीमाथिको परनिर्भरता कायमै राख्ने, राज्यले यस्ता रणनीतिक महत्व र आवश्यकता भएका आयोजनामा हात हाल्नै नदिने र हातमा आएका पनि अनेक प्रपञ्च गरी विदेशीलाई बेच्ने अघोषित नीति (जुनसुकै सरकार आए पनि) का कारण जलविद्युत् विकास केवल दलहरूका चुनावी घोषणा पत्रमा मात्र सीमित भएको छ ।

अहिले केही दिनका लागि ऊर्जामन्त्री बनेका कमल थापाले चाहेर पनि मन्त्रालयमा र नीतिगत तवरमा केही सुधार गर्न सक्दैनन्, किनभने अझै पनि मन्त्रालय माओवादीबाटै नियन्त्रित, निर्देशित र सञ्चालित छ । कर्मचारी संयन्त्रले ‘मालिक’ को मात्रै आज्ञापालन गर्ने, भक्तिभाव देखाउने भएकाले मन्त्री फेरिएपछि यो संयन्त्र पनि फेरिनुपर्ने अवस्था त्यसै सिर्जना भएको होइन रहेछ । राज्यको आवश्यकता एकातिर छ, काम कारबाही अर्कोतिर भइरहेको छ । राज्यको आवश्यकतामै केन्द्रित हुने हो भने नेतृत्वको सोच र व्यवहारमा पनि परिवर्तन आउन उत्तिकै जरुरी छ । होइन भने जुनसुकै दलका सरकार आओस् केबल काम एउटै हुन्छ-लाइसेन्स बेचबिखन ।



720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2