MENU

बेथितिविरुद्ध भोट

शुकदेव भट्टराई खत्री सोमवार, कात्तिक २७, २०७४ 318 पटक पढिएको

Share This

635-X-85_1

 

संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि मुलुकवासीले धेरै कुरा आशा गरेका थिए । तर जनतालाई विश्वास दिलाउने काम हुन सकेको छैन । संसद् र सरकारबीच तादात्म्य हुन नसक्दा जनसरोकारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बन्न सकेन । सार्वजनिक नीति निर्माणमा धनी र पहुँचवाला नै हावी बन्न पुगे ।

sukdev-bhattarai-khatriतल्लो तहमा रहने जनताका लागि सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार आदि क्षेत्रको नीतिनिर्माण हुनुपर्नेमा त्यसमा पहुँचवालाको हावी हुन गयो । सार्वजनिक सेवा हिजोको तुलनामा झनै कठिन बन्न पुगेको छ । राजनीतिक तहमा रहनेहरूले नै सेवासुविधा लिनेतर्फ बढी मात्रामा केन्द्रित भएका छन् । छोटो समयको लागि गठन हुने सरकारका कारण यस्ता विसंगति बढ्दो छ ।

कर्मचारीका माथिल्ला पद राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई खुसी पार्न तल्लीन भए भने तल्लो तह ट्रेड युनियनका नाममा एकताबद्ध भएर रहे, जसले गर्दा मुलुकी प्रशासनमा विकृति मात्र मौलाउन पुग्यो । सुशासनसम्बन्धी कानुन र नीतिनियमले पटक्कै कामै गर्न सकेन । मुलुकी प्रशासन यस्तो संस्कारले गाँजिएको छ । सानोतिनो प्रयासले यसलाई हटाउन नसकिने भएको छ । अन्य सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था झन् विकराल छ । यी निकाय सेवा प्रवाहमा निकम्मा छन्, अधिकांश संस्था घाटामा छन् । कतिपय आफ्नो सम्पत्ति बेचेर संस्था चलाउने अवस्थामा पुगेका छन् । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजनीतिक नियुक्तिमार्फत आएको हुने हुँदा सरकारी पदाधिकारी केही गर्न नसक्ने हालतमा छन् ।

संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक क्षेत्र, अदालत, संस्था प्रमुख र अन्य आकर्षक ठाउँमा दलीय भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति हुने परम्परा छ । अनुभवी र इमानदारलाई भन्दा आपूmलाई सहयोग गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने परिपाटी सबै दलले बसालेका छन् । नियुक्तिको मुख्य आधार शक्तिकेन्द्रको नजिक रहनु भएको छ । मुलुकका लागि यो एक प्रकारको दीर्घरोग भएको छ ।
सरकारी रकम ठूलो मात्रामा खर्च गरिन्छ, तर त्यसको प्रतिफल शून्यप्रायः देखिने गरेको छ । सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा रकम खर्चिन्छ । यस्तो रकम नितान्त सत्ताधारी पार्टीका कार्यकर्ताले मात्र पाउने गर्छन् । यस्तो सहायता रकम हेर्ने हो भने यसै वर्षको साउन, भदौ र असोजमा ठूलो रकम खर्च गरिएको छ । असोजमा मात्र यस्तो खर्च १० करोड गरिएको छ । गरिब, विपन्न र असक्त नागरिक वञ्चित हुने गरी राज्यकोष दोहन कतिसम्म जायज हो ?

हुँदाहुँदा संवैधानिक निकायमा पनि दलीय भागबन्डाको प्रभाव छ र सोही कारणले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न हम्मे परेको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले करोडौं पर्ने गाडी खरिदमा लागेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परीक्षकको चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगले सवारी साधनमा अनावश्यक खर्च नगर्ने र निर्वाचन सामग्रीमा समेत पुनः प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने प्रयोगमा ल्याई मितव्ययिता कायम गरिनुपर्छ भनी सुझाइएको थियो । त्यसको परिपालना हुन सकेन । संसद् सदस्यका कारणले पनि संसद्माथि विश्वास गर्ने वातावरण ह्रास हुँदै गएको छ । संसद्बाट पारित भएको शिक्षा र सहकारीसम्बन्धी विधेयकलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।

सुशासनको नारा दिने दलका नेताले अब थाहा पाउनुपर्छ-हिजोको ‘मर्यादित प्रशासनिक व्यवस्था’ लाई तिनले कहाँ पुर्‍याए ?

मुलुकको आर्थिक अवस्था नियाल्ने हो भने पनि आर्थिक अनुशासनको अवस्था दर्सिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार पनि वार्षिक असुल एवं अनिमितताको अंक ८९ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ, जसमा सरकारी ढुकुटी दाखिला गर्नुपर्ने मात्र ४१ अर्ब अर्थात् ४३ प्रतिशत रहेको छ । चवन्नौं प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने पनि कुल अनियमित अंक अहिलेसम्मको करिब चार खर्बको हाराहारीमा रहेको छ, जसमा राजस्व बक्यौता सवा खर्बभन्दा बढी रकम रहेको छ । सरकारी बजेट खर्च गरेर वैदेशिक स्रोतबाट सोधभर्ना लिन बाँकी अंक मात्र ३७ अर्ब छ, जसले राज्यको ढुकुटी हिसाब ऋणात्मक तुल्याएको छ । यो मुलुकी प्रशासनको चरम लापरबाहीको अवस्था हो ।

अघिल्लो सरकारको पालामा अर्थात् गत जेठ २१ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना चीनको गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई दिने काम भयो । दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको आयोजना सर्वजनिक खरिद नियमविपरीत विनाप्रतिस्पर्धा दिने काम भएको थियो । यस कार्यको सार्वजनिक तवरमा धेरै टीकाटिप्पणी भए । अन्ततः संसदीय समितिले समेत सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । यो विसंगति अहिलेको सरकारले पनि दोहोर्‍याएको छ । केही समयअघि मात्र ऊर्जा मन्त्रालयले ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी- ३ जलविद्युत् आयोजना सर्वेक्षण लाइसेन्सविना टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिलाएको छ । यसो गर्दा लगानी बोर्ड ऐनको सीधै उल्लंघन भएको छ ।

लगानी जुटाउने आधारसमेत प्रस्तुत नगरेको कम्पनीलाई करिब सवा खर्बको आयोजना दिनु सीधै अनियमित हो । यसैगरी महालेखाको चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल आयल निगमको आर्थिक विवरणले उल्लेख गरेको दुई अर्ब रुपैयाँ बोनस वितरण गर्न छुट्ट्याएकोमा ‘कानुनतः त्यसो गर्न मिल्दैन’ भनी उल्लेख छ । निगमको अधिकांश हिस्सा सरकारी भएको अवस्थामा सरकारी नियमअनुरूप कामकारबाही हुन नसक्दा अनियमितता बढेको उल्लेख गर्दागर्दै पनि निगमका पदाधिकारीले जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ति कानुनअनुसार कामकारबाही नगरी मनोमानी ढंगले काम गर्दा ठूलो मात्रामा रकम चलखेल भएको प्रकरण उजागर भएको छ ।

यस्तै सरकारले सांसदमार्फत निर्वाचन क्षेत्र विकास र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा भनी अर्बौं रकम बाँड्ने कुरा सार्वजनिक भयो । विगतमा यसरी दिएको रकम सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग बढी भएको थियो । यस्ता काममा लागत अनुमान भरपर्दाे नभएको, विधिवत् पेस्की फछ्र्योट नगरेको, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार नगरेको जस्ता प्राविधिक त्रुटि निकै मात्रामा हुने गरेको थियो । अर्को स्थानीय तहमा महँगा गाडी उपलब्ध गराउन तीन अर्ब खर्च हुने कुरासमेत उठेको छ ।

निवर्तमान केही सांसद, विभिन्न समितिका पदाधिकारीले विगतमा पदीय हैसियतले प्राप्त गरेका सवारी साधन फिर्ता नगरेको, करिब एक हजार चार सय उच्च ओहोदाका कर्मचारीले आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा करोडौं रकम खर्च गरी विदेश भ्रमण गरेको खबर पनि सार्वजनिक भयो । विदेश भ्रमणमा जान विकास बजेट सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयका नाममा पनि रकम विनियोजन गरिएकै छ । यसले पनि सरकारी अपव्ययमा वृद्धि गरेको छ । यस्ता विषयमा निगरानी र खबरदारी गर्ने नागरिक समूह थिए विगतमा । अहिले त तिनको उपस्थिति पनि न्यून भएको छ ।

गत एक दशकमा दस-एघार सरकार परिवर्तन हुन पुग्यो । सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्रालयमा सचिव परिवर्तन गर्ने, ठूला आयोजनाका प्रमुख र विभागीय प्रमुख फेरबदल गर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारी सरुवा गर्ने प्रचलन नै भएको छ । संवैधानिक निकायले लागू गरेका आचारसंहिताविपरीत हुने गरी कर्मचारी नियुक्ति र सरुवा-बढुवा गर्ने चलन नै भयो । यसले प्रशासन तथा विकास प्रशासन प्रभावित बन्न पुग्यो । अस्थिरताको मूल जरो नै राजनीति हुन गयो । अर्कोतर्फ पछिल्ला दिनमा भएका न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णयले राजस्व नबुझाउने वा ठगी गर्ने व्यवसायीलाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ ।

असल शासन व्यवस्था र लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थाको हामीले जति रटान लगाए पनि त्यो व्यवहारमा पटक्कै लागू हुन सकेन । संविधान र कानुनको मर्मलाई उपहास मात्रै गरियो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने मुलुकमा उच्च तहमा रहने पदाधिकारीको आचरणमा खडेरी परेको छ । अब जिम्मेवार पदाधिकारी तथा निर्वाचनबाट आउनेलाई ‘सत्यं ज्ञानमनन्तम् ब्रह्म’ को पाठ पढाउनुपर्ने समय आएको छ । कतिपय देशमा त उच्च पदाधिकारीलाई शपथग्रहण कार्यक्रममै धार्मिक ग्रन्थ ढोगेर वा छोएर वचनबद्ध गराइन्छ । विगतमा नेपालमा पनि कर्मचारीलाई कालभैरवको मन्दिर अगाडि लगेर शपथ खुवाउने प्रचलन थियो । चुनाव सँघारमा छ । चुनाव लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । मुलुकी व्यवस्थामा आमूल सुधार गर्न पनि आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा दलहरूलाई जनताले सबक सिकाउनुपर्छ ।



 

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2