MENU

व्यवसायीलाई चन्दाको दबाब

नवीन अर्याल सोमवार, कात्तिक २७, २०७४ 407 पटक पढिएको

Share This

635-X-85_1

काठमाडौं : राजधानीका रेस्टुराँमा आइतबार कफी पिइरहेको समयमा एक जना मनोरञ्जन व्यवसायीको मोबाइलमा फोन आयो। नम्बर चिनेको थिएन, फोन उठाउने कि नउठाउने ? फोन उठाउँ चन्दा माग्ने हुन सक्छ, नउठाउँ महत्वपूर्ण फोन हो की। धेरैबेर रिङ बजेपछि फोन रिसिभ गरे, फोन गर्ने उनकै साथी रहेछन्। ‘धन्न चन्दा माग्ने रहेन्छन्, नयाँ नम्बरबाट फोन गरेर चन्दा माग्नेले हैरान भैसकेँ', फोन राखेपछि उनले भने।

‘दिनभर चन्दा माग्ने नेताको फोन आइरहन्छ, नचिनेको नम्बर उठाउन पनि डर लाग्न थालिसक्यो' नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘नचिनेको नम्बर उठाउँदिन।' चुनाव अवधिभर मोबाइल अफ गरेर बस्ने मुडमा पुगेको उनी बताउँछन्। आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले फोन गरेर चन्दा माग्न थालेपछि धेरै व्यवसायी मोबाइल स्वीच अफ गरेर बसिकेका छन्। स्वीच अफ नगर्ने व्यवसायीले नचिनेको नम्बर उठाउन छाडिसकेका छन्।

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले व्यवसायीलाई चन्दा मागेर आतंकित बनाएका छन्। निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गइरहेको छ। उम्मेदवारको चुनावी खर्च जुटाउने भरपर्दो स्रोत व्यवसायी बनेका छन्। चुनावमा होमिएका दर्जनौं राजनीतिक दल र हजारौं उम्मेदवार सबैलाई आर्थिक सहयोग गर्न असम्भव छ। चन्दा माग्नेको दैनिक दर्जनौं कल आउने गरेको बताउँछन्, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा।

‘चुनाव खर्चका लागि भनेर चन्दा माग्ने प्रशस्तै हुन्छन्, राजनीतिक दलदेखि चिनजानका उम्मेदवारसम्म चन्दा माग्न आउँछन्, कतिपय नाम नै नसुनेका उम्मेदवारले पनि चन्दा मागरिहेका हुन्छन्', शर्माले भने, ‘कति जनालाई चन्दा दिएर भ्याउनु, हामी आजित भइसक्यौं।' मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारले चन्दा मागेर हैरान भएको बताउँछन्।

‘चन्दाको दबाब बढ्दैछ, जित्नेभन्दा पनि हार्ने उम्मेदवारले चन्दा मागेर हैरान बनाए', सारडाले भने, ‘चुनावको समय लामो भइदिँदा व्यवसायीलाई चन्दाको मार बढी परेको छ।' स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन फरक÷फरक समयमा भइदिँदा व्यवसायीलाई चन्दाको भार थपिएको उनको भनाइ छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पूर्वअध्यक्षले चन्दा माग्ने बढेपछि फोन स्वीच अफ गरेर बस्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको बताए।

‘अहिलेजस्तो चन्दाको प्रेसर कहिले आएको थिएन, चन्दा लाखमा माग्ने कि करोडमा भनेर थाहा नुहुनेको पनि फोन आइरहेका हुन्छ', नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘चन्दा माग्ने दिनमा १०÷१५ कल आउँछ, नचिनेको फोन उठाउनै छाडिदिएँ।' सरकारले चन्दालाई व्यवस्थित बनाउने नीति अवलम्वन नगरे भोलिका दिनमा स्थिति झनै भयावह हुने उनको दाबी छ। राजधानीका व्यवसायीमात्र होइन, देशभरकै व्यवसायी चन्दाले आतंकित बनेका छन्। उम्मेदवारले चन्दा मागेरै भए पनि चुनाव प्रचारप्रसारमा मनलाग्दी खर्च गर्दै आएको देखिन्छ।

उम्मेदवारले चुनावमा सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको पाएपछि गत शुक्रबार निर्वाचन आयोगले व्यवसायीलाई बोलाएर आर्थिक सहयोग (चन्दा) पारदर्शी बनाउन आग्रह गरेको थियो। दल र उम्मेदवारलाई मनलाग्दी नगद तथा जिन्सी सहयोग नगरी चेकमार्फत पारदर्शी रकम उपलब्ध गराउन आयोगले आग्रह गर्‍यो। उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत मनलाग्दी खर्च गरेको पाएपछि खर्चमा कडाइ गर्न आयोगले व्यवसायीसँग सहयोग मागेको हो।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मोटो रकम चन्दा मागेर करोडमा खर्च गर्न थालेपछि व्यवसायी आतंकित त भएकै छन्, चुनाव पनि भड्किलो बन्दै गइरहेको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारलाई २५ लाख र प्रदेश सभाको उम्मेदवारलाई १५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ। तर, भड्किलो बन्दै गइरहेको चुनाव जित्नका लागि सम्भावित विजेता उम्मेदवारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्। व्यवसायीबाट पैसा उठाएर मनलाग्दी खर्च गर्दा निर्वाचन प्रभावित हुनसक्ने बताउँदै आयोगले व्यवसायीलाई पारदर्शी कारोबार गर्न आग्रह गरेको हो।


निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले व्यवसायीलाई चन्दा मागेर आतंकित बनाएका छन्। निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गइरहेको छ।

‘हामीले राजनीतिक दल र नेतासँगसँग पाँच हजारभन्दा बढी रकम नगदमा नभई चेक (बैंकिङ च्यानल) बाट दिन आग्रह गरेका छौं', आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘निर्वाचन प्रभावित गर्ने गरी जथाभावी नगद र जिन्सी सहयोग नगर्न हाम्रो आग्रह हो।' निर्वाचन आचारसंहितामा पनि पाँच हजारमाथिको कारोबार बैंकिङ च्यानलबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारको चन्दा आतंकले मोरङ-सुनसरी औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी पनि हैरान छन्। बुटवल, भैरहवा, पोखरा, नेपालगन्ज, चितवन, बारा, पर्सा लगायत क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी पनि नचिनेको नम्बर उठाउन छाडिसकेका छन्। निर्वाचन जित्न धनको शक्ति प्रर्दशन गर्नुपर्ने भएपछि उम्मेदवार चन्दा असुलेर मनलाग्दी खर्च गरिरहेका छन्।

निर्वाचनको सयमा नक्कली उम्मेदवार बनेर चन्दा असुल्ने गिरोह पनि उत्तिकै हुन्छन्। आयकर ऐनमा एक लाखभन्दा बढी चन्दा दिन नपाइने व्यवस्था छ। एक लाखभन्दा बढी चन्दा दिएमा आयकर ऐन लाग्छ। ‘नेपालमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारको संख्या हेर्नुस्, एक लाखले कति जनालाई चन्दा दिन पुग्छ' परिसंघका अध्यक्ष शर्माले भने, ‘सरकारले चन्दालाई पारदर्शी बनाउन प्रोत्साहित नीति अंगिकार गर्नुपथ्र्यो तर यहाँ सरकारी नीति कम्पनीले कमाएको खुद नाफाबाट झिकेर चन्दा देउ भन्ने खालको भइदियो।'

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारको खर्चले खर्ब नाघ्ने देखिन्छ। उम्मेदवारले कार्यकर्ता परिचालनदेखि मतदाता रिझाउने, इन्धन, सवारीसाधन, प्रचार सामाग्री लगायतमा उम्मेदवारको मोटो रकम खर्चिन्छन्। राजनीतिक दलले पनि प्रचार प्रसारमा उत्तिकै खर्च गरिरहेका हुन्छन्। उम्मेदवारको खर्चको स्रोत व्यवसायीमात्र होइन, कर्मचारी पनि उत्तिकै हुन्छन्। चुनावमा सहयोग गरेर नेता प्रभावित गर्न कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको अकुत सम्पत्ती परिचालन गर्छन्।

‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा ६ देखि १० प्रतिशतसम्म खर्च हुने अनुमान पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको छ। यो रकम व्यवसायी र कर्मचारीबाट उठाइएको हुन्छ। व्यवसायीले चन्दामा दिएको रकम असुल गर्न करछली वा अवैध कारोबार गर्छन। कम्पनीको खुद नाफाबाट चन्दा दिने व्यवसायी कमै हुन्छन्। यसको मारमा उपभोक्ता नै पर्ने देखिन्छ। मोरङ-सुनसरी औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरू भन्छन्, राजनीतिक दल र उम्मेदवार चन्दाको रकम तोकेरै बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। 'कतिपय दलले पत्र लेखेरै उद्योगमा पठाउने गरेका छन्, कतिलाई चन्दा दिनु कतिलाई नदिनु ? ' उनीहरूको गुनासो छ।

निर्वाचन अयोगका प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, व्यवसायीले पनि निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ। उम्मेदवारले मागेजति चन्दा अपारदर्शी ढंगले मनलाग्दी दिएमा निर्वाचन प्रभावित हुनसक्ने उनको बुझाइ छ। ‘हामीले उद्योगीका संगठनलाई बोलाएर निर्वाचन आचारसंहिता, व्यवसायीको जिम्मेवारी र भूमिकाका बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी गरायौं', उनले भने। तर, उम्मेदवार र पार्टीबाट आउने चन्दाको प्रेसर थेग्न सक्ने अवस्थामा आफूहरू नभएको व्यवसायी बताउँछन्।

व्यवसायीले चन्दालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले नीतिगत रूपमै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘नेपालमा चन्दा मागेर दल सञ्चालन गर्ने कानुन बनाइएको छ, दल सञ्चालन गर्न सरकारले पैसा दिँदैन', परिसंघ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘हामी व्यवसायीलाई पनि कानुनी रूपमा चन्दा दिने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो, त्यो भएन।' चन्दामा दल चल्ने कानुन बन्यो, तर व्यवसायीलाई ‘अफिसियल्ली' चन्दा दिन पाउने व्यवस्था बनाइएन।

व्यवसायीले चन्दा दिएपछि खर्चमा लेख्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन्। खर्चमा लेख्न पाएमा चेकबाट चन्दा दिन कुनै समस्या नरहेको व्यवसायीको दाबी छ। ‘मोटो रकम चन्दा दिनुपर्छ, खर्च कहाँ लेख्ने ? ' शर्मा भन्छन्, ‘हामीले चन्दा यति दियौं भनेर खर्च लेख्न पाएमा पारदर्शी भइहाल्छ।' परिसंघले लामो समयदेखि चन्दालाई पारदर्शी बनाउन बास्केट फन्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ। चन्दा दिनेले बास्केटमा जम्मा गर्छ, कम्पनीको खर्चमा रकम उल्लेख गर्छ, यसले कुन दल÷उम्मेदवारले कति रकम लगे यकिन पनि हुन्छ। चन्दा पारदर्शी बनाउने उपयुक्त मोडल अपनाउन परिसंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2