MENU

के नेपाल साम्यवादी शासनतर्फ जाँदैछ ?

635x90_3

केशवप्रसाद भट्टराई मंगलवार, कात्तिक २८, २०७४ 5136 पटक पढिएको

Share This

635-X-85_1

 

सय वर्षअघि अक्टोबर महिनामा तत्कालिन रूसको राजधानी सेन्ट पिट्सबर्गमा बोल्सेभिक क्रान्तिको प्रमुख शक्तिको रूपमा रहेको पेत्रोग्राद सोभियतले अन्तरिम सरकारलाई अवज्ञा गर्ने, बोल्सेभिक दलले २० अक्टोबरअगावै अन्तरिम सरकार हटाएर आफ्नै सरकार गठन गर्ने र पार्टीको पोलिटब्युरो गठन गर्नेलगायतका निर्णय गरेर रूसले विश्व इतिहासको बिल्कुलै नयाँ अध्याय रचना गरिरहेको थियो । लेनिन फिनल्यान्डको निर्वासनबाट गुप्तरूपमा सेन्ट पिट्सबर्ग आएका थिए ।

KESHAV-prd-bhattarai-copy_23पार्टीका कतिपय मुख्य नेताहरू तत्काल निर्णायक विद्रोहको लेनिनको प्रस्तावमा सहमत नभएको अवस्थामा लेनिनले भित्रभित्रै आफ्ना समर्थकहरूमार्फत ती नेताहरूमाथि गुप्तरूपमा चर्को दबाब र चुनौती थपिदिएका थिए ।

सय वर्षअघिको रूसमा जस्तो स्थिति विकास भइरहेको थियो ठीक सय वर्षपछिको अक्टोबर महिनामा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमाझ त्यस्तै रणनीतिक चलखेल चलिरहेको थियो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच समाजवादी राज्यव्यवस्था स्थापनाका लागि पार्टीहरूको एकीकरणलगायतका असम्भव जस्तो लाग्ने चुनावी गठबन्धनसमेत बन्न पुग्यो ।

केही अरू समानता पनि छन् । रूसमा राजसंस्था अन्त्य गराउनमा जर्मनीको विशेष रणनीतिक रूची थियो र रूसका प्रमुख कम्युनिस्ट नेता भ्लादिमिर लेनिनले जसरी जर्मनीमा शरण र सुरक्षा पाएका थिए, प्रचण्ड र बाबुरामलगायतका माओवादी नेताहरूले भारतमा त्यसैगरी शरण र सुरक्षा पाएका थिए । रूसमा कम्युनिस्ट पार्टीको शक्ति र प्रभाव बढ्दै गएर शासनमा निर्णायक हस्तक्षेप गर्न सकिने अवस्था निर्माण भएपछि अप्रिल १९१७ मा लेनिनलाई गुप्तरूपमा रूस पुर्‍याउन जर्मनीले नै विशेष रेल उपलब्ध गराएको थियो । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू अनुसार बोल्सेभिकलाई आफ्ना विद्रोही गतिविधि सञ्चालन गर्न जर्मन सरकारले धन उपलब्ध गराएको रोबर्ट सर्भिसले ‘दी पेन्गुइन हिस्ट्री अफ मोडर्न रसिया’ मा उल्लेख गरेका छन् ।

 



अर्को कुरा, रूसमा राजसंस्था अन्त्य गराउनमा उदारवादी प्रजातान्त्रिक र समाजवादी दलहरूको भूमिका रहे जस्तै नेपालमा नेपाली कांग्रेसले त्यसको नेतृत्व लिएको हो, तर राजसंस्थालाई संवैधानिक रूपमा कोमामा राखेर भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा जनतामाझ नेपाली कांग्रेस बढारियो । सशस्त्र विद्रोह, शान्तिपूर्ण आन्दोलन र निर्वाचन तीनवटै मोर्चामा असाधारण सफलतापछि पर्याप्त राजनीतिक र रणनीतिक संयम र समझदारी प्रदर्शन गर्न सकेको भए नेपाल त्यतिखेरै कम्युनिस्ट शासनमा गइसकेको हुने थियो ।

रूसमा राजसंस्था अन्त्य गर्नमा त्यहाँको सेनाको निर्णायक भूमिका थियो । सेनाले सम्राट निकोलस द्वितीयलाई गरेको असहयोग र उनलाई पदत्याग गर्न दिएको दबाब जस्तै अवस्था तत्कालिन श्री ५ ज्ञानेन्द्रको थियो ।आफ्नो सेनाप्रमुखको तीन महिनाको जागिरको लागि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बन्दुक उठाउन तयार नेपाली सेना शताब्दीयौंदेखि आफ्नो आस्थाको केन्द्र र परमाधिपतिको रूपमा रहेको संस्थाको पक्षमा एक शब्द बोल्न सकेन र सेना आफ्नै जर्नेलबाहेक कसैको हुँदैन भन्ने नेपोलियनको भनाइलाई पुष्टि गर्‍यो ।

तर एउटा कुरो नेपालको हकमा विशिष्ट छ ! नेपाल पूर्णतः संवैधानिक बाटोबाट नै साम्यवादी शासनमा पदार्पण गर्दैछ र त्यस्तो बाटो पूर्ण प्रजातान्त्रिक दलको रूपमा देशविदेशले मान्यता दिएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले निर्माण गरिदिएको छ ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको वर्तमान संविधानले समाजवादमाथि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ र नेपाललाई समाजवादउन्मुख राष्ट्र घोषणा गरेको छ । अहिलेसम्म विश्वका सबै कम्युनिस्ट मुलुकले आफ्नो संविधानमा राष्ट्रलाई समाजवादी नै घोषणा गरेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीलाई उनीहरूले राज्य सञ्चालनका लागि एकाधिकार दिएका मात्र हुन् । रूसमा १९९१७ मा कम्युनिस्ट पार्टीले शासनलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लियो । १९१८ मा संविधान घोषणा गर्‍यो । १९२४ मा अर्को संविधान जारी गर्‍यो ।

त्यसपछि १९३६ मा भएको संविधानको संशोधनपछि मात्र धारा १२६ अन्तर्गत कम्युनिस्ट पार्टीलाई विधिवत् राज्य सञ्चालनको एकलौटी जिम्मेवारी दिएको र मुलुकका अन्य सबै संघ, संस्थाहरू कम्युनिस्ट पार्टीप्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । संक्षेपमा संविधानमा समाजवाद लेखेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई राज्य सञ्चालनको एकाधिकारको अभ्यासलाई नै साम्यवादी शासन भनेर चिनिन्छ।

नेपालको प्रजातन्त्रलाई भन्दा यहाँको गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षताप्रति माया गर्ने र त्यसमा आफ्नो स्वामित्व अनुभव गर्ने भारतलगायतका पश्चिमा मुलुकहरूका शक्तिशाली राजनीतिक र सुरक्षा संयन्त्रहरूको संरक्षकत्वले नेपालको साम्यवादी शासनविरुद्ध बाह्य विरोध र दबाबको स्थितिलाई निर्णायक बन्न दिने छैन ।

प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले बहुदलीय प्रजातन्त्रअन्तर्गत समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमहरूलाई अवलम्बन गर्न सक्छन् । तर संविधानमा समाजवादलाई स्वीकार गर्नु भनेको राजनीतिक समाजवाद हो र त्यो मूलतः साम्यवाद हो । त्यसैले नेपालको संविधानले समाजवादप्रति प्रतिवद्ध भन्नुको अर्थ साम्यवादप्रति प्रतिबद्ध भनेको र समाजवादउन्मुख भनेको साम्यवादउन्मुख हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानले नै त्यो व्यवस्था गरेपछि मुलुकलाई साम्यवादी शासनमा लैजानु कम्युनिस्ट पार्टीहरूको संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दायित्व हो र त्यो नै वास्तवमा संविधानको कार्यान्वयन हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

रूसी अक्टोबर क्रान्तिको पृष्ठभूमि

रूसी सेना भोड्का तथा मदिराहरूको औधी प्रेमी थियो । सेना परिचालनमा र युद्ध क्षेत्रमा त्यसको असरले गर्दा जापानसँगको १९०४—०५को युद्धमा रूस पराजित हुन पुगेको थियो । कुनै एसियाली राष्ट्रद्वारा पराजित हुने पहिलो युरोपेली राष्ट्र हुनुपरेको पीडाले रूसीहरूको राष्ट्रिय मनोबललाई क्षतविक्षत् पारेको थियो । त्यसमाथि जर्मनीसँगको परम्परागत शत्रुताको कारण मध्य युरोपमा रूसी सुरक्षा हितविरुद्ध पनि सम्भावित संकट समाधानको क्रममा फ्रान्ससँग मित्रता कायम गरेर र अफगानिस्तान र इरानको सवालमा बेलायतसँग सम्झौता गरेर सम्राट निकोलस द्वितीय शक्ति सन्तुलनलाई रूसको पक्षमा पार्न सफल भएका थिए । त्यसैले १९०५ को आन्तरिक असन्तुष्टिलाई बलपूर्वक दबाउन उनी सफल भएका थिए । तर पनि १९०५को आन्दोलनपछि निकोलस द्वितीयले जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् (डुमा) स्थापना गरे ।

प्रशिद्ध रूसी इतिहासकार सर्गेई ओल्डेन्बर्गका अनुसार जापानसँगको युद्धको क्रममा निकोलस विभिन्न रूसी प्रान्तहरूको भ्रमणमा जाँदा मदिराको सेवनको प्रभावले गर्दा युद्ध क्षेत्रमा खटिएका सैनिकहरूदेखि समाज र घर परिवारमा परेको अत्यन्त प्रतिकूल असर, सैनिक तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा आएको गम्भीर समस्याका कारण बालबालिकाको बिल्लीबाठ भएको, मानसिक रोगका अस्पतालहरूमा बिरामीको घुइँचो लाग्ने गरेको र त्यसबाट अन्ततः मुलुकको खेतीपाती, उद्योग, व्यापार व्यवसाय चौपट भएर त्यसबाट उत्पन्न गरिबीको दारुण चित्र देखेर उनी द्रवित भएका थिए ।

पहिलो विश्व युद्धमा पनि युरोपीय मोर्चामा रूसको प्रदर्शन निराशाजनक थियो । अत्यधिक भोड्काको सेवनबाट त्यस्तो हुन गएको निष्कर्ष विभिन्न क्षेत्रबाट आएपछि निकोलसले भोड्का तथा अन्य मदिराहरूको उत्पादन तथा बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाए । रूसको राजस्वमा एकतिहाइको योगदान गर्दै आइरहेको मदिराजन्य पदार्थमाथिको प्रतिबन्धले रूसलाई आर्थिकरूपमा ठूलो घाटा लाग्नेमा निकोलसको ध्यानाकर्षण गराइँदा उनले जनताको स्वास्थ्य र कल्याण सर्वोपरी भएकोले त्यसलाई राजस्वमा आउने कमीसँग दाँज्न नसकिने बताएको बारे रूसी बुकर पुरस्कारबाट सम्मानित मिखाइल बुतोभले केही समयअघि एउटा रूसी पत्रिकामा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिबन्धपछि, कृषि, व्यापार र उद्योगमा उत्पादकत्व वृद्धि भएको, आपराधिक कार्यमा व्यापक गिरावट आएको, परिवार र समाजमा शान्ति र खुशी बढेको र युद्धमा पनि त्यसको राम्रो परिणाम आउन थालेको बारे बुतोभलगायतका लेखकहरूले उल्लेख गरेका छन् ।तर त्यसबाट रूसी सरकारको बजेटमा ठूलो घाटा हुन आयो । उद्योगपति र जमिन्दारहरूले सम्राट निकोलस समक्ष त्यस्तो प्रतिबन्ध हटाउन दबाब दिए तर निकोलसले सुनेनन् ।

ब्रिटिस राजनीतिज्ञ र पहिलो विश्व युद्धको अन्तिम कालखण्डमा प्रधानमन्त्री र युद्धपछिको शान्ति प्रक्रियामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका डेभिड लोयड जर्जले त निकोलसको उक्त कदमलाई राष्ट्रिय महानायकत्वको एक्लो दृष्टान्तको रूपमा त्यसको प्रशंसा गरेको इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन् । पहिलो विश्व युद्धमा आफ्नो मुलुकको विजयलाई सुनिश्चित गर्न र सैनिकहरूको मनोबल बढाउने उद्देश्यले निकोलस द्वितीयले आफैं युद्धको मोर्चाको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरे । निकोलस त्यसरी राजधानी छोडेर युद्ध स्थल, सेनाका ब्यारेक र मुख्यालयमा रहने गरेपछि राजधानीमा दरबार र डुमाका नेतृत्व पंक्तिका माझ चर्को शक्ति संघर्ष सुरु भयो ।

रूसी संसदका नेताहरूले १९१७ को आरम्भ देखिनै निकोलसलाई संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना गरेर सम्पूर्ण राज्य सञ्चालनका जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिलाई सुम्पन आग्रह गरिरहेका थिए । तर मुलुक युद्धको अवस्थामा रहेको अवस्थामा त्यस्तो ठूलो राजनीतिक परिवर्तनतिर लाग्नु निकोलसले उचित मानेनन् ।

पहिलो विश्व युद्ध सुरु हुनेबित्तिकै सर्बियाको पक्षमा ब्रिटेन र फ्रान्ससँगै रूससँगै युद्धमा सहभागी भए । रूस आफैं जर्मनीविरुद्ध युद्धरत थियो र त्यसपछि नै निकोलसका संकटका दिनहरू सुरु भए ।
निकोलस राजधानी भन्दा चार सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको मोगिलेभस्थित सैनिक मुख्यालयमा नै बसेर युद्ध सञ्चालन र अनुगमनमा रहेकै समयमा २३ फेब्रुअरी २०१७ मा राजधानी सेन्ट पिट्सबर्गमा बोल्सेभिक र मेन्सेभिक दलहरूको आयोजनामा खाद्य वस्तुको सहज आपूर्तिको मागलाई लिएर आन्दोलन सुरु भयो । भोड्कालगायत मदिराजन्य पदार्थमाथिको प्रतिबन्धले जनता र सैनिकहरू रुष्ट थिए ।

त्यस्तो प्रतिबन्धले गर्दा राजस्वमा आएको कमीको कारण प्रहरी र सैनिकहरूले समयमै वेतन पाउनमा समस्या आउन थालेको थियो । युद्धका खर्च त त्यसै छँदै थिए । त्यस अवस्थामा रूसी सरकारले आन्दोलन नियन्त्रण गर्न खटाइएका सेना तथा प्रहरीहरूले स्वयं आन्दोलनकारीलाई हतियार बुझाएर उनीहरूसँग मिसिएको रोबर्ट सर्भिसले आफ्नो रूसी इतिहाससम्बन्धी पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । पछि आन्दोलनले ‘एकतन्त्रीय शासन अन्त्य गर’ लगायतका राजनीतिक मागहरू थप्न थाल्यो । आन्दोलन सशक्त बन्दै जान लागेपछि निकोलसको पदत्यागको नारा सुरु गरियो ।

अन्तरिम सरकार र अक्टोबर क्रान्ति

त्यसपछि रूसी संसद् डुमाका प्रतिनिधिले साम्राज्ञी अलेगजेन्ड्रालाई सुरक्षाको हिसाबले राजभवन छोडेर कुनै सुरक्षित स्थानमा जान जनाउ दिए । त्यस्तो जनाउ आउँदा उनका सबै पाँच सन्तान दादुरा र ज्वरोले थलिएका थिए । राजगद्दीको उत्तराधिकारी राजकुमार लामो समयदेखि रक्तरोगबाट पीडित समेत थिए । राजभवनवरिपरी उनीहरूलाई तर्साउने उद्देश्यले बन्दुक पड्काइने गरिएको, राजतन्त्रविरोधी नारा निरन्तर लागिरहेको र दरबारको सुरक्षार्थ रहेका सैनिकहरू दरबारको सुरक्षा जिम्मेवारी परित्याग गरिसकेको क्यारोलिन ह्यारिसले स्मिथसोनियन इन्स्टिच्युटको एउटा प्रकाशनमा उल्लेख गरेकी छन् ।

अलेगजेन्ड्राले सबै कुरा लेखेर पठाएको पत्र पाएपछि निकोलस रेलबाट राजधानीतिर लागे । तर यता १२ मार्च १९१७ मा रूसी संसद डुमाले अन्तरिम सरकार गठन गर्‍यो । निकोलस सेन्ट पिट्सबर्ग आइपुग्न एक सय ५० किलोमिटर बाँकी हुँदै सम्राट निकोलसलाई बाटैमा रोक्ने उद्देश्यले सेना र संसद्को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पेस्कोभ भन्ने ठाउँमा पुग्यो । डुमाको निर्णय भनेर उक्त प्रमण्डलले निकोलसलाई पदत्याग गर्न गरेको आग्रह पत्र बुझायो । १२ वर्षको रक्तरोग पीडित छोरोलाई राजगद्दी सुम्पनु भन्दा निकोलसले १५ मार्चका दिन आफूले राजगद्दी परित्याग गरेको र आफ्ना भाइ मिखाइल अलेग्जेन्ड्रोभिचलाई राजगद्दीको उत्तराधिकारी घोषित गरेको पत्र पठाए । तर लगत्तै मार्च १८ मा मिखाइलले पनि आफूले राजगद्दी परित्याग गरेको घोषणा गरे ।

यसरी तीन सय वर्ष पुरानो रूमानोभ राजबंशको शासन मात्रै नभएर युरोपको एउटा प्रमुख राष्ट्रबाट राजतन्त्र सदाको लागि अन्त्य भयो । राजगद्दी परित्याग गरेलगत्तै आफ्नो डायरीमा निकोलसले लेखेका थिए, ‘जताततै छलकपट, कायरता र विश्वासघात ।’
निकोलस सेन्ट पिट्सबर्ग फर्किएपछि अन्तरिम सरकारको तर्फबाट निकोलस समक्ष रूसी सेनाका एक उच्च अधिकारी जनरल लाभार जोर्जिएभिच कोर्निलोभ आए र उनीहरू नजरबन्दमा रहेको जनाऊ दिए।

निकोलसको गद्दी त्यागपछि काउन्ट जिओर्जी एभ्गेन्येभिच लभोभको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । तर पेत्रोग्राद सोभियत नामक सेना र श्रमिकहरूको क्रान्तिकारी संगठनले अन्तरिम सरकारको कार्य सञ्चालनमा दैनिक अवरोध पुर्‍याउन थाल्यो । अन्तरिम सरकारले हरेक निर्णय गर्दा पेत्रोग्राद सोभियतसँग परामर्शबिना गर्न नपाइने उनीहरूको उर्दी थियो । त्यसविरुद्ध जान सक्ने अवस्था अन्तरिम सरकार थिएन । उक्त अवस्थालाई चित्रण गर्दै अन्तरिम सरकारका मन्त्री र पछि प्रधानमन्त्री अलेग्जेन्डर केरेन्स्कीले रूसी संसद्द्वारा गठित ‘अन्तरिम सरकारसँग बैधता छ तर सत्ता र शक्ति छैन, पेत्रोग्राद सोभियतसँग वैधता छैन, तर सत्ता र शक्ति छ’ भनेका थिए ।

२ जुन १९१७ मा एउटा रूसी राजनीतिक सम्मेलनमा बोल्सेभिक नेता भ्लादिमिर लेनिन सहभागी थिए । तर सुरुको दिन लेनिनको बोल्ने पालो आएन । दोस्रो दिन हुलाक, आकासवाणी मन्त्री र पछि गृहमन्त्री इरक्ली सेरेटलीले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा रूसमा कुनै राजनीतिक दल एक्लैले सम्पूर्ण राज्यशक्ति नियन्त्रणमा लिएर राज्य सञ्चालनको दायित्वग्रहण गर्न सक्षम नरहेको अवस्थामा दलहरूमाझ सहकार्य र समझदारीको औचित्य बताए ।

त्यसपछि बोल्नका लागि १५ मिनेट समय पाएका लेनिनले सेरेटलीतर्फ इंगित गर्दै भने–‘रूसमा हाम्रो दलसँग त्यो क्षमता छ, हामी कुनै पनि क्षण मुलुकको राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिन सक्छौं ।’ लेनिनले त्यसो भन्दा रोबर्ट सर्भिस लिखित ‘लेनिन अ बायोग्राफी’ मा उल्लेख भएअनुसार सभाका अधिकांश स्रोताले लेनिनको भनाइलाई उपहासमा उडाए । सभास्थल हाँसो र अट्टहासले गुन्जियो । तर केही महिनापछाडि भने त्यसरी हास्ने पालो लेनिन र बोल्सेभिकहरूको थियो । पहिलाको उपहास भय र त्रासमा अनुवाद भएको थियो । लेनिन नेतृत्वको बोल्सेभिक दलले रूसको गृहयुद्ध पनि जित्यो र पहिलो विश्व युद्धमा पनि विजय प्राप्त गर्‍यो ।

लभोभ सरकारले स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि जुलाइमा अलेगजेन्डर केरेन्स्कीकै नेतृत्वमा समाजवादी सरकार गठन भयो । तर उक्त सरकारले पनि स्थिति नियन्त्रणमा लिन सकेन । जताततै चोरी, लुटपाट, दैनिकजसो विरोधीको नाउमा गरिने बर्बर हत्या,मारपिटले आक्रान्त रूसी जनता ‘सरकारमा जोसुकै आओस् तर मुलुकमा शान्तिले बाँच्न पाइयोस्’ पक्षमा पुगेपछि अक्टोबर २५ मा लेनिनको नेतृत्वको बोल्सेभिक दलले पेत्रोग्राद सोभियतको सहयोगमा केरेन्स्की सरकार पल्टाएर आफ्नै नेतृत्वको सरकार स्थापना गर्‍यो । केरेन्स्की भागेर निर्वासनमा गए ।

रूसमा राजतन्त्र उन्मूलनमा लेनिन र बोल्सेभिकहरूको भन्दा अन्य उदारवादी प्रजातान्त्रिक दलहरूको निर्णायक भूमिका थियो, तर राजतन्त्र समाप्त भएपछि बोल्सेभिकहरूको मूल शत्रु उदार प्रजातन्त्रवादी र समाजवादीहरू बनेका थिए । सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीमा रूपान्तरित बोल्सेभिक दलको नेतृत्वमा भएको रक्तपातपूर्ण गृहयुद्धमा सबै उदारवादी प्रजातान्त्रिक दल र समर्थकहरू सखाप भए । अक्टोबर क्रान्तिपछि २०२२ सम्म चलेको गृहयुद्ध र त्यसको कारण उत्पन्न अकाल र महामारीको परिणामस्वरूप सेना र सर्वसाधारण गरी करिब एक करोड मानिसको हत्या र मृत्यु भएको अध्ययनहरूले बताएका छन् ।

गएको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामको आधारमा भन्ने हो भने आउने मंसिर १० र २१ को निर्वाचनपछि नेपालमा कम्युनिस्ट गठबन्धनले सहज बहुमत ल्याउने बलियो सम्भावना नकार्न सकिन्न। त्यस्तो बहुमत आएपछि स्वाभाविकरूपमा एमाले र माओवादीभित्रका प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूमाथि आस्था राख्ने प्रमुख नेता र कार्यकर्ताहरू राजनीतिकरूपमा छेउ लाग्ने र कट्टरपन्थी कम्युनिस्टहरू दुवै दलमा निर्णायक भएर आउने देखिन्छ ।

जुन उद्देश्यले नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता भित्र्याउने उनीहरूको सहयोग रह्यो त्यो यत्तिमै सीमित छैन भनेर बुझ्नैपर्छ  

दुवै पार्टीको एकीकरण गराएर सरकार गठन गराउने र त्यस्तो सरकारले कानुनतः अन्य पार्टीका सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा आउने सहज बाटो बनाउने र संविधान संशोधनसमेत गरेर कम्युनिस्ट नीति र कार्यक्रम लागू गराउन सक्दछन् । एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि उक्त दलमा नयाँ नेतृत्व आउने अवस्थामा विप्लव र वैद्य नेतृत्वका कम्युनिस्ट पार्टी पनि त्यसमा जोडिन आउने सम्भावना प्रवल देखिन्छ ।

विधिवत् सम्पन्न निर्वाचनबाट साम्यवादी व्यवस्थामा हुने रूपान्तरणप्रति मुलुकबाहिर शक्तिशाली विरोध देखिएला, तर त्यताका साम्यवादी दल र साम्यवादप्रति झुकाव राख्ने समाजवादी दलहरू नेपालको त्यस्तो रूपान्तरणको पक्षमा ज्यान छोडेर लाग्ने अवस्था नकार्न सकिन्न । नेपालको प्रजातन्त्रलाई भन्दा यहाँको गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षताप्रति माया गर्ने र त्यसमा आफ्नो स्वामित्व अनुभव गर्ने भारतलगायतका पश्चिमा मुलुकहरूका शक्तिशाली राजनीतिक र सुरक्षा संयन्त्रहरूको संरक्षकत्वले नेपालको साम्यवादी शासनविरुद्ध बाह्य विरोध र दबाबको स्थितिलाई निर्णायक बन्न दिने छैन । कारण प्रष्ट छ—जुन उद्देश्यले नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता भित्र्याउने उनीहरूको सहयोग रह्यो त्यो यत्तिमै सीमित छैन भनेर बुझ्नैपर्छ ।

-भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटजिक स्टडिज (निस)सँग सम्बद्ध छन् ।

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2