MENU

दक्षिण एसिया र वासिङ्टनको साख

635x90_3

सुरेश प्राञ्जली मंगलवार, कात्तिक २८, २०७४ 2028 पटक पढिएको

Share This

635-X-85_1

 

चीनमा शक्तिशाली मानिएका राष्ट्रपति सी चिनफिङको दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनले चीनले साँध बाँडेका दक्षिण एसियाली तीन मुलुक भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तानको उच्च महत्वका साथ भ्रमण गरे । गत अगस्ट २२ मा आफ्नो दक्षिण एसिया तथा अफगानिस्तान नीतिमा १८० डिग्रीको हेरफेर गरेको वासिङ्टनका विदेशमन्त्री टिलरसनको उक्त भ्रमणको तात्पर्य पाकिस्तानलाई ‘तालिवानलगायतका आतंकवादी संगठनलाई सुरक्षित स्वर्ग प्रदान गरेकोमा’ सचेत तुल्याउँदै आर्थिक सहायता रोक्ने धम्की दिनुमात्रै थिएन ।

न त अफगानिस्तानलाई आर्थिक÷विकास सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफल गर्नुमात्रै थियो । यी सँगै एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दै गएको चीनको आर्थिक÷सामरिक प्रभावको ‘पखेटा काट्ने हतियार उजाउने’ रणनीतिको खोजी गर्नुका साथै अफगानिस्तानमा स्थिरता बहालीको लागि अमेरिकालाई निसर्त सघाउँदै आएको भारतलाई वासिङ्टनको भरपर्दो साझेदारको निम्ति थप नजिक ल्याउने सरोकारमा पनि केन्द्रित थियो ।

अमेरिकी चासोको रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, राष्ट्रनिर्माण र आणविक हतियार फैलावट तथा त्यस्ता हतियारको व्यापार आदि यही क्षेत्रमा केन्द्रित देखिन्छ । विविध सुरक्षा जटिलताबीच दक्षिण एसियाले अमेरिकी सुरक्षामा ‘आरनको काम’ गरिदिएको बुझाइ वासिङ्टनको हो । हुन त दक्षिण एसिया चीन, रूस र अमेरिका यी तिनैको चासोको केन्द्र रहँदै आएको हो । यसमध्ये वासिङ्टनले पछिल्लो समय दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकमा कम्युनिज्मको छाया झांगिन थालेको निष्कर्ष पनि निकालिसकेको हुनुपर्छ । यसैको उपचार खोज्नकै लागि पनि वासिङ्टनको पछिल्लो सक्रियता उत्कर्षमा पुगेको ठम्याउन सकिन्छ ।

सी चिनफिङले चिनियाँ शासनको बागडोर सम्हालिसकेपछि चीनको जनसेनाको थप आधुनिकीकरण भयो र विश्वका जुनसुकै सेनासँग पनि मुकाबिला गर्ने हैसियतमा विकसित हुन पुग्यो । अर्कोतर्फ, चीनले ‘वन बेल्ट वन रोड इनिसिएटिभ’मार्फत चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरको निर्माण गरेर बंगलादेशको चट्गाउँ र श्रीलंकाको हम्बानटोटामा बन्दरगाह निर्माण गरिसकेको छ भने नेपाललाई पनि ‘बेल्ट एन्ड रोड अभियान’को एक हिस्साका रूपमा मनाउन भ्याइसकेको छ ।

यसबाहेक चीन बंगलादेश-चीन-भारत-म्यानमार जोड्ने आर्थिक करिडोरमा समेत अघि बढिसकेको छ । फलतः बेइजिङको हरेक खाले क्षेत्रीय पकडको हिस्सा जब्बर बनेको देखिन्छ । चीनको यस अभियानको खिलापमा उभिनको निम्ति पनि वासिङ्टनलाई यस क्षेत्रमा चल्मलाउन आवश्यक देखिएको हो । भुटानमा चीनको पहुँच त्यति सहज नभए तापनि हिन्द महासागर र भारतसितको साँधमा ‘आर्मपिट’को हैसियतामा रहेको बंगलादेश चीनको लागि त्यस्तो भूराजनीतिक महत्वको मुलुक हो जसको सहयोगबिना चीनले यस क्षेत्रमा आफ्नो ‘मेरिटाइम सिल्क रोड’ अभियानलाई मूर्तरूप दिन सक्दैन । यही कारण पनि वासिङ्टन पछिल्लो समय बंगलादेशमाथि आफ्नो आर्थिक हैसियत निर्माणमा अघि बढेको देखिन्छ ।

हालै ‘ट्रान्स प्यासिफिक साझेदारी’बाट हात झिकिसकेपछि आर्थिक÷व्यापारिक हिसाबकिताबबाट पूर्वी एसियामा वासिङ्टन ‘दाँत झिकिएको शेर’ जस्तै भएको महसुस गरिरहेको सन्दर्भमा गत अगस्टमा अफगानिस्तान र दक्षिण एसिया नीति सार्वजनिक गर्दै ट्रम्पले पाकिस्तानको खरो आलोचना गरे । सँगै, भारतसितको आर्थिक सम्बन्धलाई थप सघन बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । टिलरसनले पनि आफ्नो भ्रमणका क्रममा दिल्ली आइपुगेपछि चीन र पाकिस्तानलाई ‘विभाजक शक्ति’को संज्ञा दिँदै हालै दुई अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको कच्चा तेल अमेरिकाबाट आयात गर्ने निधो गरेको भारतसितको न्यानोपन खोजेका थिए । सँगै, वासिङ्टनको पछिल्लो दक्षिण एसिया नीति तालिवानलाई राजनीतिक वैधताको निम्ति अघि बढ्न दबाब दिने अस्त्रसमेत भएको जिकिर गर्न भ्याए ।

खासगरी, दक्षिण एसियाली शक्ति केन्द्रको रूपमा रहेको भारत र उदाउँदो विश्वशक्ति चीनबीच दोक्लाममा बढेको भूराजनीतिक तिक्ततापछि दक्षिण एसियामा वासिङ्टनको चासो थप उकासिएको हो । वासिङ्टनको खास चासो आफ्नो सुरक्षा सरोकारको सम्बोधन र चीनसितको व्यापारघाटाको न्यूनीकरण हो । यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने ठोस रणनीतिको निम्ति पनि यस क्षेत्रमा वासिङ्टनलाई आफ्नो मजबुत हैसियत निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको हुन सक्छ ।

हुन त, शक्ति राजनीतिको विगत हेर्ने हो भने, शीतयुद्धकालीन समयमा पाकिस्तानलाई अमेरिकाले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको लागि सेतुको रूपमा उपयोग गरेको थियो । तर, पछिल्लो दशक चीनसितको पाकिस्तानी हिमचिमले वासिङ्टन झस्केको हुन सक्छ । तसर्थ, शक्ति समीकरणको सामरिक मूल्यमा पाकिस्तान वासिङ्टनको लागि महँगो सावित हुनु धेरै कारण हुन सक्छन् । जसमध्येको एक आर्थिक गणित पनि हो । स्वतन्त्र बजारतर्फ ढल्किँदै गरेको भारत चीनलाई टक्कर दिन चाहने विश्वकै उदाउँदो अर्थतन्त्र पनि हो ।

सन् १९९८ मा दिल्ली तथा इस्लामाबादले आणविक परीक्षण गरेपछि त्यही आणविक मुद्दाले पनि यस क्षेत्रको चासोलाई खिपेको हो । यहाँनेर, तन्किँदो क्षेत्रीय आर्थिक आयतन र ‘इस्लामिक अतिवाद’को विरोधी स्वरले पनि यस क्षेत्रको सामरिक समीकरणमा सन्तुलित वैचारिक आधार निर्माणमा सघाएको बुझाइ वासिङ्टनको होला । तर, अमेरिकी स्वार्थले ठोस आकार तब ग्रहण गर्ने छ, जब दक्षिण एसिया आर्थिक रूपले सबल अनि राजनीतिक रूपले स्थिरताको बाटोमा अग्रसर हुनेछ।

पछिल्लो समय, भू-राजनीतिक पक्षले नवशक्ति-केन्द्र निर्माणको नीति अख्तियार गरेर बदलिँदो विश्व राजनीतिक व्यवस्थाका आयाम उपर हावी भएको जरुरै छ । सामरिक गणितको कोणबाट हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको समीकरण बहुधु्रवीयताको विकाससँगै थप जटिल बन्दै गइरहेको देखिन्छ । शक्ति समीकरणको यही पल्लामा सन्तुलन कायम गर्नकै लागि पनि वासिङ्टनलाई आफ्नो सामरिक सरोकार बढी गाँसिएको दक्षिण एसियामा आफ्नो उपस्थिति सघन तुल्याउनु रणनीतिक अपरिहार्यताको माग हो । किनभने, चीन आर्थिक तथा सैन्य शक्तिकै बलमा उकासिएर ‘महाशक्ति’ बन्दै गरेको मुलुक हो ।

एकपटक शीतयुद्धकालको विश्व परिदृश्यलाई नै हेरौं । उतिबेला भारतको आर्थिक तथा राजनीतिक हैसियतमात्रै कमजोर थिएन, उसले अंगीकार गरेको असंलग्न विदेश नीति अँगालेको थियो । त्यसकारण पनि भारतलाई वासिङ्टनले सामरिक सहकार्यको निम्ति उतिबेला उपयुक्त पात्र नठानेको होला । तर, पछिल्लो दशक दक्षिण एसियामा चीनको मजबुत उपस्थितिले वासिङ्टनको ‘टाउको दुखाइरहेको’ छ ।

यसैकारण पनि उसले दिल्लीलाई बेइजिङको ‘काउन्टर ब्यालेन्स’ गर्न सक्ने रणनीतिक पात्रको रूपमा ठम्याएको हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ, शीतयुद्धको अन्त्यपश्चात् वासिङ्टनलाई दक्षिण एसियामा आफ्ना रणनीतिक पखेँटा फिँजाउने कार्यमा पाकिस्तानले निसर्त सघाएको थियो । तैपनि, सन् २००० को सेप्टेम्बरमा अटलबिहारी बाजपेयीले गरेको अमेरिका भ्रमणपश्चात् तत्कालीन वासिङ्टनको विश्वास पात्रको ‘ट्याग’ पाकिस्तानी पोल्टाबाट दिल्ली आफूले हत्यायो ।

त्यसलगत्तै सन् २००५ मा बुस प्रशासन र मनमोहन सिंहबीच हस्ताक्षरित ‘आणविक सम्झौता’ले दिल्लीप्रति अमेरिकी विश्वासलाई प्रगाढ बन्न सघायो र बाजपेयीले कोरेको सम्बन्धको आयाममा उचाइ थपिदियो । त्यसभन्दा अघि वासिङ्टनको विदेशी नीतिमा दिल्लीले कुनै अर्थपूर्ण हिस्सा राख्दैनथ्यो, न त आर्थिक विस्तारको सवालमा दिल्ली वासिङ्टनको आँखामा पर्न सकेको थियो ।

पूर्वाधार कूटनीतिलाई रणनीतिक औजार बनाएर यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव फैलाएको बेइजिङ दक्षिण चिनियाँ सागरसँगै हिन्द महासागरमा पनि आफ्नो बलियो उपस्थिति बढाएको छ । यसबाट भाउन्निएको वासिङ्टन उसलाई ‘तह लगाउन’का निम्ति एउटा रणनीतिक पात्रको खोजीमा थियो । त्यही भएर पनि चीनसित पौंठेजोरी खेल्न तम्सिएको भारत वासिङ्टनको लागि उपयुक्त लाग्नु स्वाभाविक हो । विश्व शासनको बहुस्तरीय दायरामा दिल्लीलाई आफ्नो काबुमा राख्न सकेको खण्डमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रको शक्ति तराजुमा सन्तुलन कायम गरी वासिङ्टनका आफ्ना सुरक्षा चासोको सवाललाई सहजतापूर्वक ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराउन सकिने ठम्याइँ ‘ह्वाइट हाउस’ले गरेको हुनुपर्छ ।

किनभने, वासिङ्टनको ‘नीद हरेको’ ‘अल-काएदा’को आधार इलाका नै दक्षिण एसिया हो । त्यसो त, सेप्टेम्बर ११ को वासिङ्टन हमलापछि दक्षिण एसियालाई हेर्ने अमेरिकी नीतिमा रणनीतिक बदलाव आइसकेको छ । त्यसको पछाडिको कारण भारत-पाकको बढ्दो तनावमा आणविक हतियारको प्रयोगलाई रोक्दै यस क्षेत्रमा रहेका आणविक हतियारको प्रयोगसम्बन्धी ज्ञानको प्रसारलाई निरुत्साहित गर्नु पनि हुन सक्छ ।

दक्षिण एसियाले लामो समयसम्म मूलधारको सामरिक पौठेजोरीमा कुनै हिस्सा राख्दैनथ्यो । तर, पछिल्लो दशक बढ्दो भू-राजनीतिक महत्वसहतिको शक्ति राजनीतिकै कारण यस क्षेत्र वासिङ्टनको रणनीतिक आधार इलाकामा परिणत भएको हो । दक्षिण एसियालाई वासिङ्टनले हेर्ने तटस्थ नीति नभए तापनि ट्रम्प प्रशासनले वासिङ्टन-दिल्ली सम्बन्धलाई भने उच्च महत्व दिएको छ । त्यसको लागि ‘आणविक सहकार्य’लाई पेच बनाएर वासिङ्टनले अख्तियार गरेको दिल्लीसितको सम्बन्धको सघनतामा आर्थिक÷व्यापारिकभन्दा बढी दक्षिण एसियामा वासिङ्टनको मजबुत सामरिक हैसियत विस्तारको रणनीतिक कदमको रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ ।

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2