MENU

एसियामा प्रभुत्व गुमाउँदै अमेरिका

डा. केपी शर्मा बुधवार, कात्तिक २९, २०७४ 35490 पटक पढिएको

Share This

635-X-85_1

अमेरिकी पकडबाट बाहिरिएर चीनको आर्थिक छातामुनि गोलबद्ध हुँदै छ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दुई साता लामो एसियाली मुलुकको भ्रमणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । उनी सत्तामा आएपछि अमेरिकाको स्थापित मूल्य र मान्यताविपरीत ‘एन्टिग्लोबलाइजेसन’ (भूमण्डलीयकरण विरोधी) र ‘अमेरिका फस्ट’ (अमेरिका पहिलो) भन्ने दुइटा नयाँ नीति घोषणा गरेका छन् । उनको एसिया नीति स्पष्ट रूपमा आएको छैन, तथापि सैन्य कूटनीतिमार्फत आर्थिक कूटनीतिलाई विस्थापित गर्दै भविष्यमा एसियाली मुलुकसँग अगाडि बढ्ने संकेत उनले जापानको भ्रमणका क्रममा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेसँग स्पष्ट रूपमा देखाएका छन् ।

kp-sharma_1उनले भ्रमणका क्रममा जापानका प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकी हातहतियार खरिद गर्न दबाब दिएका छन् । खासगरी जापान उत्तर कोरियाको आणविक हतियार विकास र प्रयोगबाट प्रभावित भई आफ्नो राष्ट्रको सुरक्षाको विषयमा बढी चिन्तित छ । जापान आफ्नो सुरक्षाको लागि चिन्तित छ भने डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो व्यापार कसरी बढाउने, जापान र चीनसँग भएको व्यापार घाटा कम गरेर अमेरिकामा रोजगार थप गरी बेरोजगार समस्यालाई आमरूपमा अन्त्य गर्न चाहन्छन् । तर ‘अमेरिका फस्ट’ भन्ने नीतिबाट जापान सशंकित भएको देखिन्छ । किनभने यो नीतिले अमेरिकाले अब आफ्नो घरेलु मुद्दालाई प्राथमिकता दिनेछ र जापानको सुरक्षा विषयलाई केन्द्रमा राख्ने छैन ।

यही विषयलाई मनन गरी जापानका प्रधानमन्त्री आबेले सन् १९४५ मा अमेरिकाद्वारा निर्मित जापानी संविधानको धारा ९ परिवर्तन गरी जापान अब सैन्यकरणतर्फ उन्मुख हुने र अमेरिकी उपनिवेशबाट मुक्त हुने योजना बनाएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । धारा ९ ले जापानलाई आणविक हातहतियार निर्माण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सैन्यरूपले हस्तक्षेप गर्न प्रतिबन्ध लगाउँछ । यो नीति अमेरिकाले जापानलाई सधैं आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्ने, आफ्नो हतियार बेचेर खर्बौंको आम्दानी गर्ने र आफ्नो उपनिवेशलाई कायम राखिराख्ने ध्येयबाट प्रेरित छ ।

त्यस्तैगरी जापानी प्रधानमन्त्री आबेले सन् २०१६ मा फ्री इन्डोप्यासिफिक नीतिको घोषणा गरेका छन् । जुन नीतिअन्तर्गत एसिया र अफ्रिकालाई जल र थल मार्गमार्फत जोड्न सकिन्छ । यो नीतिलाई भारतले समेत स्वागत गरिसकेको छ । यो नीति लागू गर्न ठूलो आर्थिक लगानी जरुरत पर्दछ । यो नीति चीनले ल्याएको वान बेल्ट वान रोडको विपक्षमा छ । आबे यो नीतिमार्फत चीनको एसिया र अफ्रिकी मुलुकमा बढ्दो प्रभुत्व रोक्न चाहन्छन् । तर यसको लागि भर्खरै सम्पन्न जापान भ्रमणका क्रममा ट्रम्पले आबेलाई कुनै पनि आश्वासन दिन सकेनन् र ट्रम्प आबेको नीतिलाई सहयोग गर्ने अवस्थामा पनि छैनन्, किनभने अब अमेरिकाको एसियन मुलुकमा आर्थिक लगानी गर्ने नीति नै छैन।

ट्रम्पको सैन्य कूटनीति र घरेलुकेन्द्रित नीतिले एसिया विस्तारै अमेरिकाको पकडबाट बाहिरिएर चीनको आर्थिक कूटनीतिको छातामुनि गोलबद्ध हुने सम्भावना बढ्दो छ

यी परिदृश्यलाई विश्लेषण गरेर जापानका प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ९ परिवर्तन गरी अब आफैं आणविक हतियार निर्माण तयारीतर्फ उन्मुख हुन खोजेको देखिन्छ । अहिले विश्वमा उत्पादित हतियारमध्ये ७० प्रतिशत हतियार अमेरिकामा निर्मित छन् । अमेरिकाले आफ्नो गठबन्धनका मुलुकहरूलाई हतियार बेचेर आफ्नो अर्थतन्त्र मजबुत बनाएको छ, तर जापानले आफैं हतियार बनाउने निर्णय गरेको अवस्थामा यसको असर अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पर्नेछ ।

भ्रमणका क्रममा ट्रम्पले जापानसँग भएको व्यापार घाटाको खुलेर विरोध गर्दै भने, ‘जापानमा निर्मित कारले अमेरिकामा सजिलै प्रवेश पाउने तर अमेरिकामा निर्मित गाडीले जापानमा बजार नपाउने ? ‘उनले जापानले मात्र एकपक्षीय लाभ र अमेरिका घाटामा गएको विषयलाई खुला रूपमा उठान गरे । ट्रम्प जापानसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्न चाहन्छन्, तर जापान ट्रम्पको प्रस्तावलाई खुलेर विरोध नगरे पनि सहमतिमा आउने सम्भावना देखिँदैन । ट्रम्पको यो प्रस्तावले जापान र अमेरिकाको सम्बन्धमा चिसो पसेको अनूभूति गर्न सकिन्छ ।

6-page-15-nov-2017

ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्ट’ नीतिको कारणले दक्षिण कोरिया विस्तारै अमेरिकाको पकडबाट चीन र रूसको पकडमा जान सक्ने स्पष्ट संकेत देखा परेका छन् । अमेरिका दक्षिण कोरियालाई हतियार बेच्ने र सकेसम्म दक्षिण र उत्तर कोरियाको बीचमा आणविक युद्ध गराउने मनोविज्ञानबाट अगाडि बढेको देखिन्छ । ट्रम्पले भ्रमणको क्रममा दक्षिण कोरियाको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै दक्षिण कोरियालाई पनि अमेरिकानिर्मित हतियार खरिद गर्न दबाब दिएका छन् ।

चीन र रूसको योजना सफल भएमा दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया र जापानसहितको एउटा नयाँ क्षेत्रीय संगठन पूर्वीएसियामा निर्माण हुन सक्नेछ । अमेरिकी प्रभुत्ववाट पूर्वी एसिया पूर्णरूपले मुक्त हुनेछ र चीनलाई कमजोर पार्ने र घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी नीति अन्त्य हुनेछ ।

अर्कोतर्फ रूस र चीनले दक्षिण कोरियाले आफ्नो भूभागबाट अमेरिकी सेना फिर्ता पठाएमा उत्तर कोरियालाई आणविक हातहतियार निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने प्रस्ताव राखेका छन् भने उत्तर कोरियालाई पनि उसको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता गरेका छन् । दक्षिण कोरिया, चीन र रूसले राखेको यो प्रस्तावसँग धेरै नजिक भएको देखिन्छ । अमेरिकाले दक्षिण कोरियालाई जापान र अमेरिकासहितको त्रिपक्षीय सुरक्षा छातामा बस्न प्रस्ताव गरेको छ । तर दक्षिण कोरियाले सो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको छ । गएको ३० अक्टोबरमा दक्षिण कोरियाका विदेशमन्त्री काङ क्युङ ह्वाले चीन भ्रमणको क्रममा अमेरिकाको क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधात्मक प्रणाली अब दक्षिण कोरियाले आफ्नो भूभागमा थप नगर्ने स्पष्ट धारणा राख्दै भने, ‘दक्षिण कोरिया अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको त्रिपक्षीय (अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरिया) सैन्य मोर्चामा सामेल हुने सम्भावना नै छैन ।’

अर्कोतर्फ चीनले सैन्य कूटनीतिमार्फत दक्षिण कोरियासँग आफ्नो सम्बन्ध अगाडि बढाएको छ । गत २४ अक्टोबरमा दुवै देशका सैन्य प्रमुखको प्रत्यक्ष वार्ता भएको थियो । सो वार्ताको उद्देश्य दक्षिण र उत्तर कोरियलाई कसरी मिलाउने र कोरियन प्रायद्वीपमा शान्ति स्थापना गर्ने विषयमा केन्द्रित थियो । अर्कोतर्फ रूसले उत्तर कोरियासँग वार्ता अगाडि बढाएको छ । रूस र चीनको प्रस्तावमा दक्षिण र उत्तर कोरिया सकारात्मक छन् । दक्षिण कोरियाले चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाएर लैजाँदैछ ।

दक्षिण कोरियाले अमेरिकी स्वार्थमा आफू नपर्ने र अमेरिकाको निहित स्वार्थको लागि कोरियन प्रायद्वीपलाई युद्धको भुमरीमा नधकेल्ने उद्घोष गरेको छ । यस प्रसंगमा दक्षिण कोरियाका वर्तमान राष्ट्रपति मुनले भनेका छन्, ‘कोरियन महाद्वीपमा कुनै पनि हालतमा युद्ध नहुने र उत्तर कोरियामाथि गरिने आक्रमण दक्षिणका कोरियाली जनताको निर्णयमा निर्भर गर्दछ ।’ यसको अर्थ हुन्छ, उनी अमेरिकी हस्तक्षेपको विरुद्धमा स्पष्टसँग उभिएका छन् । यसरी हेर्दा अब विस्तारै दक्षिण र उत्तर कोरिया चीन र रूसको नजिक हुने देखिन्छ ।

रूस र चीन दुई कोरियन मुलुकलाई मिलाउन सफल भएमा कोरियन प्रायद्वीपबाट अमेरिकाले सदाका लागि हात झिक्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो भएको खण्डमा जापानले पनि चीन र रूसको प्रस्तावलाई साथ दिनेछ । किनकि ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्ट’ नीतिले अब जापानको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने भएपछि जापानलाई कोरियन प्रायद्वीपमा स्थापना हुने शान्तिले सुरक्षाको थ्रेट हुने छैन ।

जापानले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखी रूस र चीनको प्रस्तावलाई सहजै स्विकार्न सक्छ । चीन र रूसको योजना सफल भएमा दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया र जापानसहितको एउटा नयाँ क्षेत्रीय संगठन पूर्वी एसियामा निर्माण हुन सक्नेछ र अमेरिकी प्रभुत्ववाट पूर्वी एसिया पूर्णरूपले मुक्त हुनेछ र चीनलाई कमजोर पार्ने र घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी नीति अन्त्य हुनेछ ।

ट्रम्पले सैन्य कूटनीतिमार्फत एसियन देशहरूसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउन चाहेको देखिन्छ र उनी जापान, दक्षिण कोरिया र भारतजस्ता देशलाई हतियार बेचेर प्राप्त आम्दानीबाट अमेरिकामा रोजगार थप्दै बेरोजगार समस्याको हल चाहन्छन् तर उनको यो नीतिले ठूलो धक्का बेहोर्नुपर्ने स्पष्ट संकेत देखा परेका छन् । खासगरी एसियाली मुलुकले हतियार केका लागि किन्ने भन्ने अहं प्रश्न उठ्न सक्छ ।

चीन एसियाका छिमेकी देशसँग सैन्यबलको प्रयोग गरिरहेको छैन । उसले शान्तिपूर्ण आर्थिक कूटनीतिमार्फत आफ्ना विकासका योजना अगाडि बढाइरहेको छ । एसियामा अमेरिकाको निहित स्वार्थको कारणले मात्र युद्धको खतरा देखिन्छ, अन्यथा चीनको शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय नीतिले एसियन मुलुकहरूका बीचमा सुरक्षाको चुनौती देखिँदैन । जसले गर्दा एसियन मुलुकहरूले अत्याधुनिक हातहतियार खरिद गरी सञ्चित गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । अझ कोरियन प्रायद्वीपमा शान्ति स्थापना भएमा एसिया संसारकै शान्तिप्रिय महादेशको रूपमा स्थापित हुनेछ ।

अमेरिकाको लागि अर्को महत्र्वपूर्ण चुनौती भनेको विस्तारै विश्व बजारबाट अमेरिकी डलर विस्थापित हुने खतरा देखिन्छ । अमेरिकी डलर विस्थापनको सुरुआत रूस, चीन र इरानले गएको महिनामा गरेको सहमतिले संकेत गर्छ । गत महिना यी तीन देशले उनीहरूको आन्तरिक व्यापारिक कारोबार गर्दा डलरको सट्टा चिनियाँ मुद्रामा गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो एउटा अमेरिकाको लागि ठूलो धक्का हुन सक्छ ।

त्यसैगरी साउदी अरेबिाले पनि आफ्नो तेल निर्यात गर्दा चीन र रूससँग चिनियाँ मुद्रा आरएमबीमा गर्न इच्छा जाहेर गरेको छ । खासगरी ओपेकमा आबद्ध खाडी मुलुकले तेलको निर्यात गर्दा चिनियाँ मुद्रामा गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । त्यस्तैगरी ब्रिक्स देशहरूले (ब्राजिल, रूस, इन्डिया, दक्षिण अफ्रिका र चीन) पनि ‘क्रिप्टो मनी’ को अवधारणा अगाडि बढाएका छन् । यो विषय अघि बढेमा विश्वबाट अमेरिकी डलर विस्तारै विस्थापित हुनेछ ।

ट्रम्पको एन्टी ग्लोबलाइजेसनको नीतिले एसियन मुलुकहरू स्वतः चीनको छातामुनी गोलबद्ध भइरहेका छन् । खासगरी ट्रम्पले सत्तामा आएपछि ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप खुला व्यापार सम्झौताबाट अलग्गिने घोषणा गरे । उनले खुला व्यापार क्षेत्रको खुलेर विरोध गरे । जसले गर्दा दक्षिणपूर्वी एसियाका देश र जापान ट्रम्पको निर्णयबाट असन्तुष्ट भएका छन् ।

ट्रम्पले खासगरी बहुपक्षीय आर्थिक कूटनीतिको सट्टा दुईपक्षीय आर्थिक कूटनीति अगाडि बढाउने उद्घोष गरेका छन्, जसअनुसार उनले भर्खरै भएको चीन भ्रमणमा चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग दुई सय पचास बिलियन डलरको व्यापारिक सम्झौता गरेका छन् । चीनसँग भएको व्यापारिक घाटाको दोष उनले आफ्नै पूर्ववर्ती सरकार र प्रशासनलाई लगाएका छन् भने अर्कोतर्फ जापानसँग भएको व्यापार घाटाको दोष घुमाउरो तरिकाले जापानलाई थोपरेका छन् । ट्रम्पको यो दोधारे नीतिले चीनलाई खुसी पारे पनि जापान भने टाढिएको छ ।

ट्रम्पको विभेदकारी विदेश नीतिको कारण जापान रुष्ट भएको हुन सक्छ भने उनले चीनलाई खुसी पार्दै व्यापार घाटा कम गर्ने र चीनसँगको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । चीन भ्रमणमा रहँदा हरेक अमेरिकी राष्ट्रपति मानव अधिकारको विषय उठाउने गर्दथे, तर ट्रम्प यस विषयमा मौन रहे । तथापि ट्रम्पको एन्टी ग्लोबलाइजेसन नीतिले चीनलाई एसियामा आफ्नो पकड बलियो बनाउन सहज भएको छ । चीनले दुईपक्षीय सम्बन्धको सट्टा बहुपक्षीय सम्बन्धलाई अगाडि बढाएको छ । उसले सैन्य कूटनीतिको सट्टा आर्थिक कूटनीतिमार्फत एसियली मुलुकमा लगानी प्रवद्र्धन गरेको छ ।

उसले रेसमी मार्ग कूटनीतिमार्फत चीन-पाकिस्तान, चीन-म्यानमार-बंगलादेश-इन्डिया र चीन-मध्य एसिया आर्थिक कोरिडोर निर्माणका लागि एसिया इन्फ्रास्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) को स्थापना गर्दै बृहत् लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्ट’ नीतिको उल्टो चीनले ‘छिमेकी देशहरू फस्ट’ भन्ने नीतिमार्फत एसियाका धेरै देशको आर्थिक समृद्धिको लागि जल र थल मार्गको व्यापक निर्माण र विस्तार गरिरहेको छ ।

ट्रम्पको सैन्य कूटनीति र घरेलुकेन्द्रित नीतिले एसिया विस्तारै अमेरिकाको पकडबाट बाहिरिएर चीनको आर्थिक कूटनीतिको छातामुनि गोलबद्ध हुने प्रबल सम्भावना नकार्न सकिँदैन । अब अमेरिकाले एसियाको आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र आफ्ना मित्रदेशलाई राख्न नसक्ने अवस्थाले एसियाबाट चाँडै आफ्नो प्रभुत्व गुमाउँदैछ ।
-शर्मा त्रिविका प्राध्यापक हुन् ।



720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2