MENU

जलविद्युतमा विदेशी लगानीका भ्रम

दीपक ज्ञवाली आइतवार, मंसिर १७, २०७४ 3745 पटक पढिएको

Share This

635-X-85_1

बूढीगण्डकीले स्वावलम्बी नेपाल बनाउने कि परावलम्बी ?

 

चार महिना बाढी र आठ महिना खडेरी आउने प्राकृतिक स्थितिलाई हामीले लहडमै जलस्रोतमा हामी अपार धनी भन्ठान्यौं । वर्षभरी परेको र बगेको पानीको औसत मात्रा धेरै नै हुन्छ, तर सुक्खा समयमा त्यसको दोहन गर्न ठूलो बाँध बनाएर बर्खाको भेल सञ्चित गर्नुपर्छ, जुन साकार बनाउन हाम्रो अर्थतन्त्रले महँगो मूल्य चुकाउनुपर्छ । विगत आधा शताब्दीसम्म हामीले भारतमा बिजुली बेचेर धनी हुने र अरब मुलुकले पेट्रो-डलर कमाएजस्तै कामै नगरी भुँडी कन्याएर बस्ने भन्ने ‘हाइड्रो डलर’ को अर्को भ्रम पाल्यौं।

Dipak-Gyawaliयो बिर्सियौं कि भारत एक्कल बजार (मनोप्सोनी) हो जसले डलरमा त परै जाओस् परल नेरु बा भारुमा समेत किन्न मानिराखेको छैन । मोनोपोली (उत्पादनको एकाधिकार) मा वस्तुको मूल्य जे पनि लिन मिल्ने जस्तै, मनोप्सोनी भनेको एउटै खरिदकर्ता मात्र भएको स्थिति हो, जुन त्यत्तिकै खतरनाक हुन्छ । उसले तपाईंको सामान परल मोलमा मात्रै वा किनिदिन्न सम्म भन्यो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ?

उसले उत्पादकसित बार्गेनिङ गरेर घाँटी रेटेरै भाउ घटाउँछ । मनोप्सोनी मार्केटमा बिजुली निर्यात गरेर नाफा कमाउँछु भन्नु एउटा भ्रम हो । बुझेकाहरूले भारतमा बिजुली निर्यात हुन सक्दैन, किनभने भारतमा माग छ तर ऊर्जाबजार छैन भन्दा उनीहरूलाई विकासविरोधी भनिन्छ र तिनका तर्कको सुनुवाइ हुँदैन ।

भारतमा ऊर्जाबजार भनेको वास्तवमा नियन्त्रित बजार हो, जहाँ उसले आफ्नो उद्योगधन्दालाई सस्तो र किसानलाई झन्डै सित्तैमा बिजुली दिएर आफ्नो उत्पादन विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी होस् या विश्वबजारबाट आउने प्रतिस्पर्धालाई आफ्नो संरक्षित उद्योगले धान्न सकोस् भन्ने छ । भारतले इतिहासमा आजसम्म हामीलाई ऊर्जाको बजारमूल्य दिएको छैन । बरू भारतले लागत जोड (कस्टप्लस) नीति अपनायो । भन्नुको मतलब बजार भाउ यो हो, हामी यतिमा खरिद गर्छौं भनेर कहिले पनि भनेन, बरू ‘बनाएर ल्याऊ, त्यसमा केही हेरिदिउँला’ भन्यो ।

दोस्रो कुरा, हाम्रो जलस्रोत भनेको जलविद्युत्मात्र होइन, मुख्य त सञ्चित पानी र त्यसको बहुआयामिक प्रयोगको सम्भावना हो । भण्डारीकृत बर्खाको पानी, जुन वैशाख जेठ महिनामा अमृतबराबर हो, त्यसको मूल्य राम्रै हुन्छ र सकेसम्म त्यो पानी नेपालभित्र उपयोग गर्नुपर्छ । भारतको नीति सञ्चित पानी सकेसम्म निःशुल्क लिनेछ । उसले विद्युत्को मात्रै कुरा गर्ने, हामी पनि विद्युतको मात्रै कुरा गर्ने । बाढीनियन्त्रण, सिँचाइ, मत्स्यपालन, जलयातायातलगायत सुक्खायाममा सञ्चित गरेको पानीका फाइदाबारे हामी कुरा नगर्ने, ऊ त झन् नचाहने ।

आखिर पानी बगेर हामीकहाँ तल आइहाल्छ, सित्तैमा पाइन्छ किन बार्गेनिङ गर्ने भन्ने उसको नीति रह्यो । अहिले बल्ल सरकारी स्तरमा सञ्चित पानीको कुरो हामीले उठाउन थालेको छौं—पञ्चेश्वर, बूढीगण्डकी र पश्चिमसेतीमा । पानी र बिजुली आर्थिक स्रोत होइनन्, यी रणनीतिक स्रोत हुन् । आर्थिक र रणनीतिक स्रोतमा फरक छ । दीर्घकालीन रणनीति ठीक भएपछि मात्र आर्थिक नीतिले काम गर्छ । रणनीतिले मापनको फ्रेमवर्क तय गर्छ । पानी र बिजुली हाम्रो औद्योगीकरणका लागि, उद्योगधन्दालाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि हो । सस्तो र राम्रो बिजुली र पानी यहाँ छ भन्यो भनेमात्र यहाँ कोही लगानी गर्न आउँछ । बिजुली र पानी निर्यात गरेर उतै पठाएर देश धनी हुँदैन । सस्तो बिजुली उता दिएपछि उद्योगहरू उतै खुल्छ, यता खुल्दैन र हाम्रा युवा उतै दर्बानी गर्न वाध्य हुन्छन् । निर्यात गर्न सकिन्छ भने पनि पहिले यहीं खपत गराउनुपर्छ । हाम्रा नीतिनिर्माताले विगतमा गरेको यो दोस्रो ठूलो गल्ती हो ।

निर्यातकै कुरा गर्दा सञ्चित पानी बिजुलीभन्दा महत्वपूर्ण छ । उत्तरप्रदेश, बिहारमा बिजुली कोइला, सौर्य र आणविकबाट पनि आउँछ, ढोड बालेर पनि बिजुली निकाल्न सकिन्छ । तर उत्तरप्रदेश र बिहारले जेठ महिनामा तिर्खाले प्याकप्याक परेको र खोलामा पानी नभएको बेला पेट्रोलबाट सिँचाइ गर्न सक्छ ? पानी नै चाहिन्छ त्यसका लागि, त्यो पनि नेपालमै जम्मा भएको जुन अमृतबराबर हो, त्यसको मूल्य कति ? यो मामिलामा हामी नराम्रोसित चुकेको छौं ।

बूढीगण्डकीलाई सुरुमै बहुउद्देश्यीय योजना भनेर ‘प्लानिङ’ गरियो भने अन्य लाभका क्षेत्रबाट पनि पैसा उठ्न सक्छ । यस्तो ‘प्लानिङ सही कि गलत भन्ने कसी दुइटा छन् । बाँध बनाउने बेला नेपाली पुँजी, श्रम र सीप कति उपयोग हुन्छ र बनिसकेपछि निस्केको बिजुली र पानी नेपालले बहुउद्देश्यीय प्रयोग गरेर आफ्नो उत्पादन कसरी बढाउँछ ।

भारतको वास्तविक रणनीति भनेको सञ्चित पानी हो । हाम्रो स्रोत भनेको पानी पनि होइन र बिजुली पनि होइन । हाम्रो स्रोत भनेको प्रकृतिले दिएको बरदान भौगोलिक खोच हो, जहाँ बाँध बनाउन र पानी जम्मा गर्न सकिन्छ । लखनउमा उच्चबाँध बनाएर पानी सञ्चित गर्न सकिँदैन । यो कुरो बिर्सेर राजनीतिक दलहरूले बिजुली निर्यात, लाइसेन्सर टेन्डरमै बढी जोड दिँदै आएर वास्तविक विकासलाई ओझेलमा पारे ।

२०४७ सालपछि हामी तल्लो तटीय फाइदाका कुरा छाडेर विदेशी लगानीको भ्रममा प‌र्‍यौं । लगानी चाहिन्छ, तर पहिले नेपालीले गर्नुपर्‍यो । नेपालीले नसके मात्र विदेशी चाहिन्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीमा फरक अंकमा कतिवटा शून्यको मात्र हो । स्वदेशीले एक करोड हाल्न सक्छ भने विदेशीले सय करोड हाल्न सक्छ । तर स्वदेशीले आफ्नो पुँजीको सुरक्षाका लागि जे खोज्छ, विदेशीले पनि त्यही खोज्छ ।

अब स्वदेशीलाई ल्याउन सकियो र नाफाको सुरक्षा तथा ग्यारेन्टी दिने हो भने उसैले नै विदेशीलाई भन्नसक्छ, सरकारले भनिरहनुपर्दैन । त्यस्तो परिस्थिति छ भने तपाईं पर्खाल ठड्याउहोस्, लगानी तलबाट सुरुङ खनेर वा माथिबाट पोलभल्ट गरेर भए पनि आउँछ, छैन भने सरकारले रातो कार्पेट बिच्छ्याउँछु भने पनि कोही आउनेवाला छैन यो पुँजीको ‘न्यूटन्स ल’ हो । हाम्रा अर्धशिक्षित नेताहरूको मानसिकता विदेशी लगानीकर्ता पैसा दिन इच्छुक छन्, हामी त्यो पैसामा मोज गर्ने भन्ने छ।

तिनले के बिर्सिए भने नीतिनिर्माण गर्दा केका लागि हामीलाई विद्युत् चाहियो ? त्यसको सही जवाफ खोजेनन् । बत्तीमात्र बाल्ने हो भने अब त जलविद्युत् नै चाहिँदैन, सोलर जस्ता अरू विकल्प आइसकेका छन् । भातै पकाउने हो भने अरू उपाय छन् । शतप्रतिशत जलविद्युत् भएको नर्वेले जर्मनी, फ्रान्समा विद्युत् निर्यात गर्न आफ्नो देशमा जलविद्युत् आयोजना बनाएको होइन, उसले सो गरेको ‘राष्ट्रनिर्माणका लागि’ भनेर । सस्तो जलविद्युत् विकास गरेर नर्वेको उद्योगधन्दा फस्टायो ।
बढी भएको बिजुली कालान्तरमा फ्रान्स, जर्मनीलगायत इयूका देशलाई बेच्छ । सन् १९७० को दशकमा अड हफ्टन जस्ता नर्वेलीले नेपालमा आँधीखोला, झिमरुक, बुटवल इन्जिनियरिङ वर्कस् इत्यादी त्यही राष्ट्र सवलीकरणको मोडेलमा बनाए । २०४७ पछि नर्वेली पनि बिग्रिए र विश्व बैंकको विदेशी लगानी मोडेलमा खिम्ती बनाउनपट्टी लागे, नाफा कमाए तर हामी र हाम्रो विद्युत् प्राधिकरण भने टाट पल्टिनतर्फ हिँडेको गति रोकिएको छैन, हालसालै बूढीगण्डकी र पश्चिम सेतीबारे भएका निर्णयले झिनो आश भने जगाएको छ ।

२०४८ सालको नीतिले विद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइदियो । अझ शैलजा आचार्य जलस्रोतमन्त्री भएपछि स्वदेशी निजी क्षेत्रको बिजुली खरिद गरिदिने नीति आयो बाइब्याक रेट तोकेर, जसले गर्दा नेपाली निजी क्षेत्रको लागि ढोका खुल्यो र आज करिब दुईदर्जन राम्रा नेपाली निजी कम्पनी स्थापित भएका छन् जसले राम्रो काम गरेका छन् । तर लाइसेन्स बेचबिखन हुने झोलामा खोलाको विकृति पनि आयो । गुरुयोजनाअनुसार विद्युत् साइटहरू तोकिएर मात्र प्रतिस्पर्धामार्फत निजी क्षेत्रलाई दिनुपथ्र्या, त्यो भएन जुन छाडा नीतिले दीर्घरोगको रूप लिएको छ ।

लाइसेन्स जथाभावी खोलिएको छ, जसले पायो त्यसले लियो, भित्रभित्रै बेचबिखन सुरु भयो, दिनेले पनि अग्रिम प्रिपेड खाए, यसले विकृति पनि ल्यायो जसले गर्दा जलविद्युत्को उचित विकास हुन सकेन । विद्युत् ऐन पनि बेलगाम निजीकरण गरिएको बेला आयो जुनबेला प्रजातान्त्रिक समाजवादी सरकार र साम्यवादी विपक्षीले डिइन्डष्ट्रिलाइजेसनको (औद्योगिकीकरण उल्टाउने) नीति लिएका थिए, निजी क्षेत्रले सबैथोक गर्छ भन्दै ।

बजार भएको ठाउँमा पो बजारले गर्छ, बजारै नभएको ठाउँमा सरकारले राष्ट्रिय बजार सिर्जना गर्नु पथ्र्यो । सरकारले उत्पादनको काम केही नगर्ने भन्ने बेलामा विद्युत् ऐन आयो र फलस्वरूप यी निजीवालाको बिजुली औद्योगीकरणसित जोडिएन । यसले गर्दा उद्योगले मागेको विद्युत् आपूर्ति गरेर नाफा कमाउने संस्कारको सट्टा बनाउनेले पनि सिमेन्ट र उपकरण निर्माणकै अवधिमै सबै नाफा उठाइहाल्ने बाटोमा देश गयो र नेपालको बिजुली महँगो र औद्योगिकीकरणलाई टेवा दिन नसक्ने खालको भयो ।

अझ कुलेखानी जस्तो जलासययुक्त बाँधले उत्पादन गरेको बिजुली र त्रिशूली जस्तो खोला तर्काएर निकालिएको बिजुलीको गुणमा धेरै ठूलो अन्तर छ । पहिलो खालेले सुक्खा समयमा विद्युत् प्रणाली स्थिर राख्न टेवा दिन्छ भने दोस्रोले दिँदैन । यी दुईखाले बिजुलीमा मौसमी महसुल कायम गर्न नसकेर जलासययुक्त योजना बनाउन नीतिगत टेवा मिलेन । माथि नै भनियो, जलासययुक्त योजनाले सञ्चित गरेको पानी जुन जेठको प्रचण्ड गर्मीमा प्राप्त हुन्छ बिजुलीभन्दा महत्वपूर्ण लाभ हो, भारतको लागि मात्र नभई हाम्रो लागि पनि । बर्खाको सञ्चय गरिएको पानीले हिउँद र ग्रिष्ममा सिँचाइको लाभ लिएर बर्खेबाली मात्र होइन दोस्रो, तेस्रो हिउँदे बाली आउँछ । सिञ्चित क्षेत्र विस्तृतरूपले बढाउन सकिन्छ नेपालमा पनि भारतमा पनि । यसको अलावा जलयातायात छ बाँधमाथि पनि तल पनि ।
खोला र जलासयआसपासका विकट गाउँ-गाउँमा करिब-करिब शून्य ऊर्जालागतमा यातायात सञ्चालन गर्न सकिन्छ जबकि ट्रकका ट्रक त्यही सामान गाडीमा बोक्न धेरै खर्च लाग्छ, महँगा राजमार्ग नै बनाउनुपर्छ । बाढी नियन्त्रण त तल्लो क्षेत्रमा हुने नै भो, माथिल्लो भेगमा माछापालन, पर्यटन जस्ता लाभहरू प्राप्त हुन्छन् । यी सबले बाँधको खर्च तिर्नुपर्‍यो, सबै खर्च विद्युत्मा थोपर्‍यो भने बिजुली बजार भाउ भन्दा महँगो हुन्छ र अन्य क्षेत्रहरूले भने सित्तैमा लाभ पाउँछन् । यस्तो गर्नु स्वस्थ राष्ट्रिय अर्थनीति मान्न सकिँदैन । बहुउद्देश्यीय जलासय योजनाका विभिन्न लाभमध्ये रणनीतिक र दीर्घकालीन हितको हिसाबले सबैभन्दा महत्वपूर्ण र कम ध्यान दिइएको अन्तरदेशीय जलयातयात नै हो ।

संसारभरिमा आन्तरिक जलयातायात विकास नगरी कुनै महाद्वीप र ती क्षेत्रका देशको आधुनिक विकास भएको छैन । युरोपको राइन नदी हेर्नुस्, नर्थसीको नेदरल्यान्डदेखि भूपरिवेष्ठित राष्ट्र स्विजरल्यान्डसम्म समुद्रबाट बार्ज आउँछ । रसियामा ब्ल्याक सीबाट क्यास्पियनसी हुँदै भोल्गा नदी भएर सेन्टपिटर्सबर्गसम्म बार्ज पुग्छ । अमेरिकामा गल्फ अफ मेक्सिको लुजियानाबाट क्यानेडियन बोर्डरसम्म तेलको ट्यांकर बोकेको जहाज, निर्माण सामग्री खाद्यान्न बोकेका बार्ज जान्छन् । चीनले सन् १९८६ पछि मात्र जलयातायाततर्फ ध्यान दियो राजमार्गमा अति धेरै जाम हुन थालेपछि र गत केही सालअगाडि यो विधामा अमेरिकालाई उछिनेको छ । जलयातायात खर्च शून्यसरह हुन्छ किनभने संसारमा जलयातायात अरूको तुलनामा सबैभन्दा सस्तो माध्यम हो ।

हालसालै भारतले गंगा र ब्रम्हपुत्रको अलाबा उसका एक सय १११ वटा नदीमा आन्तरिक जलमार्ग बनाउने महत्वाकांक्षी योजना बनाएको छ । तर सुरुमै भनियो, दक्षिण एसिया चारमहिना बाढी र आठमहिना खडेरी आउने अर्धसुक्खा इकोलजी भएको क्षेत्र हो । यहाँका नदीहरू बर्खामा बहुलाउँछन् र हिउँदमा पानी अत्यन्त कम हुने हुनाले बाह्रै महिना जलयातायात सञ्चालन गर्न अहिले सम्भव छैन । यसका लागि चाहिन्छन् हिमाली भेगमा बर्खाको पानी भण्डारण गर्ने जलासययुक्त उच्च बाँध ।

अब भारतमा हामीले एउटा जलासययुक्त बाँध बनाउनेबित्तिकै त्यहाँका सम्बन्धित सहायक नदीमा पानीजहाज चलाउन पुग्ने गरी पानी प्राप्त हुन्छ । कर्णालीमा सुक्खायाममा जम्मामा तीन सय क्यूमेकको हाराहारीमा पानी हुन्छ जब कि बर्खामा १५ देखि २५हजार पुग्छ । बाँध बनाउनेबित्तिकै कर्णालीको औसत प्रवाह सात हजार क्यूमेक हुन्छ बाह्रै महिना । अहिले त कर्णालीमा (जुन गएर भारतमा घाग्रा भनिन्छ) जलयातायात सञ्चालन गर्न गहिराई नै पुग्दैन । यो लाभले हामीकहाँ बन्ने बाँधको खर्च जुटाउने कि न जुटाउने ? भारतसित यस्तो लाभका लागि बार्गेन गर्ने किन गर्ने?

गरे यसले बाँधको लागत कम गरिदिन्छ । तर भारतले तल्लोतटीय लाभको सही प्रतिफल हामीलाई दिन चाहँदैन, किनभने ऊ निःशुल्क पाइहालेर ‘फ्रि-राइडर बेनिफिसिएरी’ हुन चाहन्छ । हाम्रा अधिकारीहरूले हालसालै पञ्चेश्वरमा राम्रो अडान राखेका छन् शारदाको तल्लोतटीय कुरामा गएर, त्यो राम्रो हो । यति कुरा उठ्न पनि हामीलाई ५० वर्ष लाग्यो तर भारत मानिरहेको छैन । अझ यसमा जलयातायात र अन्य अरू बहुपक्षीय लाभका कुरा पनि उठाउनुपर्छ र ऊ नमानी हामीले बनाउन मान्नै हुँदैन । नेपालले कर्णाली चिसापानीजस्ता आयोजना तत्काल बनाउन नसक्ला ।

भारतसित तल्लोतटीय लाभको गणनाबिनै ‘हुन्छ’ भन्नुअघि दसपटक सोच्नुपर्छ । ‘हुन्छ’ भनेपछि सकियो, हाम्रो हातबाट मामिलाबाहिर जान्छ । भारतको समग्र नेपालनीति यसैमा जोडिएको छ जसका लागि उसले प्रभाव पारेर लम्पसारवादलाई प्रोत्सहित गर्‍यो, तर त्यतिले पनि हुँदोरहेनछ भन्ने २२ वर्ष पञ्चेश्वर कतै नगएकोले छर्लंग देखाउँछ ।

रणनीतिक हिसाबले नसोचिँदा पहिलो त हाम्रो औद्योगीकरणलाई विद्युत् आयोजनाले टेवा नै पुगेन, भएको उद्योग निजीकरणका नाममा बन्द भए, पहिले बहुदलले राष्ट्रिय उद्योग बन्द गरे, त्यसपछि माओवादी जनयुद्धले बचेखुचेका उद्योग बन्द भए । शान्ति भएको १२ वर्ष भयो, तर चरम युनियनबाजी र दलहरूको भातृसंगठनहरूको ब्ल्याकमेल दबदबाले गर्दा राम्रा लगानीकर्ता आएनन् । हाम्रो लोडसेडिङ सही ढंगले घटाउने काम भएन बरु भारतमाथिको परनिर्भरता मात्र बढ्यो । उता भारतबाट आएको बिजुलीको लागत उच्च नेपाली उत्पादकलाई दिएको दरभन्दा बढी नै छ ।
भारतीय बिजुलीलाई तिर्ने लागत नेपालीलाई दिएको भए के बिग्रन्थ्यो ? नेपालको एउटा उद्यमीले डिजेल राखेर उद्योग चलाएकोमा लोडसेडिङ हटाउने नाममा बिजुली उत्पादनको नियन्त्रण मोदी (भारत) कहाँ कोइलाबाट उत्पादित हुने गरी पुर्‍याइयो । हाम्रा उद्योग डिजेलबाट चलेकालाई विस्थापित गर्नुपर्छ नै, तर हाम्रै जलविद्युत्बाट विस्थापित भएको भए राम्रो हुने थियो न कि मोदीको कोइलाबाट । नाकाबन्दीको पाठ ठ्याम्मै बिर्सिएर हामीले बिजुलीको स्वीच पनि उतै बुझाइदियौं । यसरी नेपाल दोहोरो रणनीतिक मारमा परेको छ । यो ऊर्जा अर्थराजनीतिका रणनीतिक कुरा हाम्रा लम्पसारवादी नेतृत्वले बुझेर पनि बुझ पचाउन स्वहितकारी ठाने । नेपालको दीर्घकालीन हित र भविष्यलाई हेरेर निर्णय लिनसक्ने नेतृत्व भएन ।

जलस्रोतको बिकासमा हामीले बिजुलीमात्रमा ध्यान केन्द्रित गर्दा एउटा त भारतले निःशुल्क हाम्रो गाउँ डुबाएर प्राप्त भण्डारीकृत पानी पाउने भयो । अदूरदर्शी नीतिले नेपालमा बनेका जुनसुकै जलासययुक्त आयोजनाबाट पाइने अरू लाभ पनि उसले सित्तैमा पाउने भयो । हाम्रा विगतका अर्थशास्त्री, योजनाकार र विकासविद्हरूका गल्ती यहींनेर छ । यसैमा हामी असफल भएका थियौं । अब बूढीगण्डकीमा ती गल्ती सच्याउने अवसर प्राप्त भएको छ ।

अर्ध-पूर्ववत् नेपाल सरकारले गलत तरिका र (हेर्दाखेरी) धमिलो नियतले शंकास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई कन्यादान गरेको बूढीगण्डकी हालको अर्धविद्यमान र अर्धपूर्ववत् नेपाल सरकारले खारेज मात्र गरेन, सञ्चित पानीको लाभसमेत हिसाबकिताब गरी नेपाल सरकारले नै बनाउने निर्णय गर्‍यो । चुनावपछि बन्ने सरकारले यो निर्णय सही ढंगले अगाडि बढाए गत पचास वर्षमा लिइएको गलत बाटो छाडेर नेपालले आफ्नो हित हुनेगरी जलस्रोत विकासमा नयाँ र लाभदायक बाटो पहिल्याउने सम्भावनाअगाडि आएको छ । पहिलो तगारो बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती दुवैको सामु लगानी बोर्ड भनिने अनावश्यक निकाय छ । ५०० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाका लागि यस बोर्डको स्वीकृति खोजिन्छ ।

यो अचम्मको प्राणी गठन गर्ने निर्णय बाबुराम भट्टराईले गरेर कुनै महान् माक्र्कवाद—माओवाद प्रयोजनमा ल्याएका होइनन् बल्की रणनीतिक हुस्सुपन मात्र प्रमाणित गरेका हुन् । बोर्डमा कोही जलस्रोतबारे अनुभवी विज्ञ नभएका मात्र होइन उच्च तहका सरकारी कर्मचारी पनि छैनन् । छन् त राम्रो विदेशी विश्वविद्यालयमा पढेका तर उमेर र अनुभवमा काँचा, नेपालको विद्युत् इतिहास । भारतले दोस्रो विश्व युद्धदेखि अहिलेसम्म कसरी डिल गरेको छ नेपालसँग, कर्णाली पञ्चेश्वरमा किन कुरा अघि बढेन भन्ने ज्ञान नभएका दातृनिकायका कन्सल्ट्यान्ट ।

यस बोर्डको गठन र कार्यविधि हेर्दा सहजै बुझिन्छ, यो निकाय नेपालको सबै इन्स्टिट्युसनल स्मरण मेट्नका लागि लगानी स्थापना गरिएको हो । भारतलाई पनि लगानी बोर्ड गठन गर्न दबाब गएको रहेछ । तर भारतले भने हाम्रा मन्त्रालयहरू काम गर्न सक्षम छन्, यस्तो संस्था चाहिँदैन भनेर गठन गरेन । लगानी बोर्ड पश्चिमा राष्ट्र र उनीहरूको स्वार्थमा स्थापना भएको हो नेपालमा । यो गरेको किनभने संस्थागत स्मरण खत्तम पार्नका लागि । गणतन्त्र ल्याएको इतिहा समेट्न, धर्मनिरपेक्षता ल्याएको संस्कृति मेट्न, र संघीयता ल्याएको नेपालको एकता मेट्न भने जस्तै लगानी बोर्ड ल्याएको पनि संस्थागत सम्झना नष्ट गर्न र स्रोतमाथि कब्जा गर्न ।

मन्त्रालयहरूले अत्तो थापेर नदिने भए यसो गरे लगानी आउँछ भन्दिने, मानिहाल्छन् भन्ने रणनीति लिएर यस अभियानको पछाडि बेलायत र पश्चिमा बित्तीय पुँजीवाद मुख्यरूपमा आए । नेपालीले वैधानिक निकायलाई बाईपास गरेर यो निकाय (बोर्ड) बनाएको हो । पश्चिम सेती बोर्डमा गइसक्यो, बूढीगण्डकी पनि लगानी बाहिरबाट ल्याउँछु भन्नेबित्तिकै जान सक्छ । मन्त्रालयहरू जतिसुकै निकम्मा भए पनि लगानी बोर्डभन्दा राम्रा छन् किनभने मन्त्रालय भनेको हाम्रो हो । यो बोर्ड भनेको दाताको हो ।

पश्चिमा पुँजीवादको हिजोआजको लगानी बोर्डभित्रको स्वार्थ बुझ्न पुँजीको इतिहास हेरौं । सोह्रौं शताब्दीमा पश्चिमाहरूको वर्चस्व व्यापारिक पुँजीवादमा थियो र पछि औद्योगिक पुँजीवादमा परिणत भयो तर १९८० देखि वित्तीय पुँजीवादमा गयो किनकि त्यहाँ औद्योगिक पुँजीवाद खत्तम भयो, सोभियत संघको पतनपछि सामरिक खतरा पश्चिमा राष्ट्रहरूले गर्न छाडे । सामान बनाउने भनेको पनि आफ्नो हाब पानी माटोको वातावरण बिगारेर किन गर्ने, चीनले थाइल्यान्डले गरिहाल्छन् नि भन्ने मान्यता रह्यो । फलस्वरूप पश्चिमाहरू आफ्नो बित्तीय पुँजीवाद बलियो बनाउनपट्टि र वित्तीय पुँजीवादको वर्चस्व कायम राख्नका लागि लागे ।

बेलायतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १०-१५ प्रतिशत लन्डनका बैंकहरूको कारोबारबाट आउँछ जबकि तेलको डलरमा कारोबार हुँदा अमेरिकाको नाफाको कुरै नगरौं । कुनै पनि मुलुकमा योजना पास भएपछि उनीहरूको अनुकूल र ब्याज दरमा र उनीहरूले लगानी गर्नसक्ने विश्वव्यापी वातावरण बन्यो । भोलि उनीहरूले स्वीकृति नगरि अरूले लगानी गर्न नपाउने भए । यो एक किसिमको आर्थिक मनोप्सोनी (नाकाबन्दी) हो । लगानी बोर्ड यसैको उपज हो र यस्तो परिवेशमा नेपालका प्रजातन्त्रवादी, समाजवादी र साम्यवादी दाबी गर्ने नेताहरू फसेको देख्दा हाम्रा महान् नेताहरूको ेअर्थराजनीतिको सामान्य ज्ञानको अभाव उदांगो भयो ।

यस्तो पुँजीको नाकाबन्दीबाट उम्किएको उदारण इथियोपिया भएको छ । इथियोपियाले सन् २०११ मा ६ हजार मेगावाट को ग्य्रान्ड रेनेसान्स ड्याम बनाउन सुरु गर्‍यो र त्यो यो वर्ष सकिँदैछ । कसैले पैसा दिएनन् पश्चिमा बैँकहरूले त नाकाबन्दी जस्तै गरे । इथियोपिया हामी जस्तै गरिब भूपरिवेष्ठित मुलुक हो जहाँ गृहयुद्ध भयो र देशै टुक्रियो । उसको तल्लो तटीय राष्ट्र उभन्दा धेरै शक्तिशाली इजिप्ट हो जसले इथियोपियाको जलस्रोतमाथि सधैं आफ्नो पकड कायम राख्ने नीति लिँदै आएको छ । तैपनि इथियोपियाले कुनै पश्चिमा दातृ निकायले सहयोग गर्न नमानेकै अवस्थामा त्यत्रो क्षमताको ड्याम बनाउने निर्णय लियो । यसको पूरा लागत ४.८ अर्ब अमेरिकी डलर हो जसमध्ये १.८ अर्ब डलर चिनिया बैंकबाट व्यापारिक कर्जा लिइएको छ र बाँकी तीन अर्ब डलर गरिब भनिने इथियोपियाले आफैं जोहो गरेको छ । कसरी ?

साढे नौ करोड जनसंख्या भएको इथियोपियाको कुल गार्हस्थ उत्पादन ५६ अर्ब डलर छ भने ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालको २० अर्ब डलर छ । प्रतिव्यक्ति हिसाबले इथियोपिया नेपाल भन्दा खासै धनी मुलुक होइन । तर जलविद्युत् केन्द्रलाई चाहिने ऋणको अलावा थप ३ अर्ब डलर (३०० अर्ब नेपाली रुपैयाँ) उसले आफैं जोहो गरेको छ, विभिन्न राष्ट्रिय उपायमार्फत । त्यहाँ मोबाइलमा फोन गर्दा प्रत्येक कलको केही अंश रकम त्यो ग्य्रान्ड रेनेसान्स ड्यामका लागि जान्छ ।

साथै अनेक चिठ्ठा कार्यक्रम एवं कर व्यवस्थाबाट त्यो बाँध, पावर हाउस र विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक रकम जम्मा गरियो । यस्तै राष्ट्रिय अठोट व्यक्त गरेर के नेपालले ऊर्जा संकटबाट सदाका लागि मुक्ति पाउन सक्छ ? गत दुई वर्षअगाडिको नाकाबन्दी र त्यसले फलिफाप बनाएको कालो बजारले उजगार गरेको तीतो वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर हेरौं ।

इथियोपियाको ६००० मेगावाट ग्रयान्ड रेनेसान्स ड्याम ८०० डलरप्रति किलोवाटमा बन्दैछ, जुन विश्व बजारको सालाखाला औसत लागत (करिब १००० डलर प्रति किलोबाट) कै तल्लो हाराहारीमा छ-सायद त्यहाँ यस राष्ट्रिय अठोटको योजनामा कसैले कमिसन नखाएकोले होला । हामीकहाँ कमिसन र ‘पदको भाडा असुल्ने प्रवृत्ति’ ले गर्दा दिवंगत अरुण-३ को अनुमानित लागत ५४०० डलर प्रतिकिलोवाट थियो भने भारत निकास गर्न अहिले सतलुज जलविद्युत् निगमले यस अरुण—३ लाई मात्र १००० डलर प्रतिकिलोबाटमा निर्माण गर्ने भनेको छ । नेपाली उपभोक्तालाई कति ठग्न खोजेका रहेछन् त?

यसबाट प्रमाणित हुन्छ कि उसले हाम्रो अनुमानित लागतभन्दा आधा मूल्यमा बाँध बनाइरहेको छ । हामीले नसक्ने किन ? सय पर्ने पेट्रोललाई एक सय ३० रुपैयाँ तिर्ने बनाएर (नाकाबन्दीताका हामीले ३०० नतिरेको होइन पेट्रोललाई र ग्यासलाई ८००० ? ) त्यसबाट उठेको पैसाले जलविद्युत् निर्माण हुन्छ भन्ने जनतालाई विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ र नवीकरणीय ऊर्जाविकास कोषमा राखेर बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती बनाउन सकिन्छ । ग्यास, डिजेल र पेट्रोलियममा गरेर यस्तै नवीकरणीय दस्तुर उठाउने हो भने वर्षको ५२अर्ब रुपैयाँसम्म सजिलै (जनतालाई कठिनाइ नहुने गरी) राज्यले उठाउन सक्दोरहेछ । यो तिर्न नसक्ने पैसा होइन ।

पाँच वर्षमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं भन्ने बोध र विश्वास भने दिलाउन सक्नुपर्छ, राष्ट्रिय अठोटका साथ । अझ बूढीगण्डकी जस्तो योजनालाई वर्षको २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चाहिँदैन । बूढीगण्डकी राम्रोसँग डिजाइन गर्ने र इमानदारिताका साथ बनाउने हो भने डेढ खर्ब रुपैयाँको लागतमा आरामका साथ बन्छ । नेपालले यो आयोजना आफैंले बनाउन नसक्ने होइन राजनीतिक इमान्दारी र इच्छाशक्ति भएको खण्डमा ।

अगाडि भनिए जस्तै, बूढीगण्डकीलाई सुरुमै बहुउद्देश्यीय योजना भनेर ‘प्लानिङ’ गरियो भने अन्य लाभका क्षेत्रबाट पनि पैसा उठ्न सक्छ । यस्तो ‘प्लानिङ सही कि गलत भन्ने कसी दुइटा छन् । बाँध बनाउने बेला नेपाली पुँजी, श्रम र सीप कति उपयोग हुन्छ र बनिसकेपछि निस्केको बिजुली र पानी नेपालले बहुउद्देश्यीय प्रयोग गरेर आफ्नो उत्पादन कसरी बढाउँछ । यी दुई रणनीतिक कसी हेरेपछि मात्र त्यो बाँधलाई गलत वा सही भन्न सकिन्छ र अन्तत्वोगत्वा भोलि बाँधको लगानी पनि त्यतैबाट उठ्ने हो ।

बूढीगण्डकीको सवालमा नेपालभित्रको तल्लो तटीय लाभको बारेमा छलफल र निक्र्याेल हुनुपर्‍यो । त्यसपछि मात्र भारततर्फको तल्लो तटीय लाभको कुरा आउँछ । बूढीगण्डकीको सञ्चित पानी (हिउँदयाम) ले भारतमा जेजति फाइदा पुग्छ त्यही फाइदा नेपाललाई पहिले पुग्छ । तर पहिलो फाइदा नेपालको हेरिनुपर्छ-पूर्वी चितवनदेखि नवलपरासीसम्म सिँचाइ, बाढीनियन्त्रण, जलयातायात, मस्त्यपालन, पर्यटन आदि । नेपालले आफ्नो फाइदा लिइसकेपछि भारतसित तल्लोतटीय लाभको मूल्य मागिरहनुपर्दैन । तर एउटा भारतलाई अवगतचाहिँ गराउनुपर्छ कि बूढीगण्डकीको चार अर्ब घनमिटर सञ्चित पानी यो हामीले बनाएको, भारतको लगानी छैन, त्यो पानी हाम्रो हो, हामी अधिकतम प्रयोग गर्छौं, पञ्चेश्वरमा गरेको गल्ती यसमा लागू हुँदैन, प्रयोग हुन नसकेर बाहाललाई नभएर बाँकी रहेको पानी हामीलाई चाहिएको बेला प्रयोग गर्ने छौं, किनभने त्यो सञ्चित पानी हामीले हाम्रो लगानीले उत्पादन गरेका हौं ।

हामीले प्रयोग नगरुञ्जेल तिमी प्रयोग गर्यौ भने पनि भोलि हामीलाई चाहिएपछि हामी उपयोग गर्छाैं भन्नुपर्छ भारतलाई । दोस्रो, वार्ता नै गर्न खोज्छा ैभने त्यो पानी तिमी लैजाऊ, हामी दिन्छौं, त्यसबापत पश्चिम राप्ती, कमला र बागमतीमा हामी सबै पानी प्रयोग गर्छौं भन्न सक्नुपर्छ । गण्डक सन्धिमा तीन महिना (सुक्खायाम) मा माथिबाट केही डाइभर्ट गर्दैनौं भनेको छ । त्यो भनेको प्राकृतिक फ्लोको हो सञ्चित उत्पादित पानी होइन । हामीले त्योबेला के गल्ती गर्यौं भने त्यो ड्राइ सिजनको प्राकृतिक स्रोतमा हाम्रो पनि केही अधिकार छ भनेर सुधार्न सकेनौं । अब हामीले के भन्न सक्छौं भने ड्राइ सिजन भन्दा धेरै गुणा पानी आउँदैछ । ड्राइसिजनको छाडिदिउँला, हामीले उत्पादन गरेको पानी हाम्रो हो । सन्धिले सुक्खायामको मात्र कुरा भनेको छ ।

जहाँसम्म उत्तरी छिमेकको गेजुवाको कुरा छ, म्यानमारले गलत ढंगले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको र पछि खारेज गरेको मिट्सोने बाँधकै उदाहरण पर्याप्त छ । पहिलो कुरो त गैरकानुनी, गैरन्यायायिक तरिकाले जसरी बूढीगण्डकी दिइयो, त्यो नै गलत थियो सार्वभौम संसद्को समितिले ठहर्‍याइसकेको कुरा हो । राजीनामा दिइसकेको सरकारले यस्ता कुरा दिन मिल्दैन, त्यो पनि भएभरका नियम कानुन मिचेर । दोस्रो कुरो, चिनियाँ राजदूतले ठूलो गल्ती गरे कि नेपालको ऐनकानुन केही नबुझी त्यसरी साक्षी बस्नु हुँदैन थियो । किनभने सरकार र कम्पनी छुट्याउनुपर्छ ।

बूढीगण्डकीसित सम्बन्धित यस्ता बहुआयामिक मुद्दाको छिनोफानो गर्ने पहिलो थलो जल तथा शक्ति आयोग हो जसमा दर्जनैाँ बहुपक्षीय सरोकार हुने विषयका मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य छन् । सुधार एउटा मात्रै गरे पुग्छ-त्यसको अध्यक्ष कि त एक उपप्रधानमन्त्री हुनुपर्‍यो या त सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका मन्त्रीले पालैपालो अध्यक्ष एकएक वर्षका लागि लिनुपर्‍यो र सबै मन्त्रालयसित सम्बन्धित बूढीगण्डकीका बहुआयामिक मुद्दा समाधान गर्नुपर्‍यो । दोस्रो, संसद्को उपयुक्त समिति जसले जलशक्ति आयोगको निर्णय सदर वा सुधार गर्छ । बाँकी राष्ट्रिय अठोटमा भर पर्ने कुरा हो जुन फेरि पनि राजनीतिक इमान्दारीसित जोडिन्छ ।
-पूर्व जलस्रोतमन्त्री ज्ञवाली नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ हुन् ।



720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2