MENU

संक्रमण सकियो, अब स्थायित्व

राजाराम गौतम बिहीबार, मंसिर २१, २०७४ 1871 पटक पढिएको

Share This

635-X-85_1

आजको दिनलाईसार्थक र ऐतिहासिक बनाउन आम मतदाताले विवेकको सही प्रयोग गर्दै योग्य, समाज र राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध नेता चुन्न सकून्

२००७ सालपछिको झन्डै सात दशक लामो आधुनिक राजनीतिक कालखण्डमा हामीले थुप्रै संक्रमणकाल खेप्यौं। नतिजा, नेपाली समाज सधैं राजनीतिक अस्थिरता, असुरक्षा खेप्न बाध्य रह्यो। अब त्यो अध्याय सधैंका निम्ति अन्त्य भएको छ। २०६३ को जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक व्यवस्थापनका क्रममा उत्पन्न अड्चन सकिएसँगै अस्थिरता, निराशा र कुण्ठाहरू हट्दै राजनीतिको नयाँ क्षितिज उघ्रिने अपेक्षा छ। के अब राजनीति स्थायित्वतर्फ अग्रसर होला ? प्रश्न, आशंका अनि अपेक्षासहित लाखौं नेपाली मनहरू आज निर्वाचनमा मत हाल्न लामबद्ध छन्।

Image may contain: 1 person, closeup

३ असोज २०७२ मा जारी संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानअनुसार, पहिलोचोटि हुँदै गरेको आम निर्वाचन (दोस्रो चरण) ले दिने अभिमतले धेरै हदसम्म अबको राजनीतिक यात्राको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यस अर्थमा मंसिर १० (पहिलो चरण) र मंसिर २१ (दोस्रो चरण) को आमनिर्वाचनको ऐतिहासिक महत्व छ।

चुनावको महत्व हाम्रा सन्दर्भमा किन पनि छ भने यसको प्राप्तिका लागि हाम्रा अग्रज पुस्ताहरूले ठूलो संघर्ष र बलिदान गरेका छन्। कुनै बखत यस्तो थियो, जतिबेला जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हुन्थ्यो। शासन सत्ताको बागडोर जसको हातमा हुन्थ्यो, उसको बोली नै कानुन हुने राजनीतिक÷सामाजिक पृष्ठभूमि र परिवेशबाट हुर्केको नेपाली समाजले चुनावको अभ्यास थालेको सात दशक मात्रै भएको छ।

२००४ साल जेठमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले काठमाडौं म्युनिसिपलिटी सदस्यका लागि चुनाव गराएका थिए। चुनावमा लोग्नेमानिसले पहिलोपटक मतदान गर्ने अभ्यास गरेका थिए। सरदार भीमबहादुर पाँडेको पुस्तक त्यसबखतको नेपालका अनुसार, सरकारले चुनावमा सहभागी हुन इस्तिहार जारी गरी उम्मेदवारी मागिएको थियो। वडाका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको राय तथा सल्लाहमा चारजनासम्म उम्मेदवारको नाम म्युनिसिपल गोश्वारामा पेस गर्न आह्वान गरिएको थियो। २५ वर्ष पुगेका लोग्नेमानिसले उम्मेदवारी दिन सक्ने र २१ वर्ष पुगेका लोग्नेमानिसले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। महिलालाई मतदानको अधिकार दिइएको थिएन। त्यसो त १९७१ सालमा तत्कालीन राणाशासक चन्द्रशमशेरले काठमाडौं म्युनिसिपलिटीको चुनाव गराएका थिए। तर त्यो कुन विधिअनुरूप गरिएको थियो, इतिहासमा प्रस्ट उल्लेख छैन।

नियन्त्रित, निरंकुश र अनुदार पृष्ठभूमिबाट चुनावी अभ्यास थालेका नेपाली नागरिकले २००७ सालको परिवर्तनपछि केही परिवर्तनको अनुभूति गरे। २००९ सालको काठमाडौं म्युनिसिपलिटीको चुनाव, २०१५ सालको आम निर्वाचनमा जनताले पहिलोपटक जनमतको परीक्षण गर्न पाए। तर, निर्वाचित जनप्रनिनिधिले लामो काम गर्नै पाएनन्। २०१७ साल पुसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपदस्थ गरी एकदलीय निरंकुश व्यवस्था लादियो। त्यसपश्चात् पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गतका चुनाव, २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनप्र्राप्तिपछिको संसदीय अभ्यासका क्रममा भएका चुनाव, २०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि दुईपटक संविधानसभाको चुनाव हुँदै नयाँ संविधानअन्तर्गतको चुनावी अभ्यासमा छ, मुलुक यतिबेला।

दुई वर्षअघि संविधान जारी गर्दा होस् वा अहिले चुनाव सम्पन्न गर्ने विषयमा नै किन नहोस्, शीर्ष नेतृत्व एकै ठाउँमा छ। चुनावको नतिजा जसको पक्षमा आए पनि सबल सत्तापक्ष र जिम्मेवार प्रतिपक्षका हैसियतले दलहरूले आआफ्ना भूमिका रचनात्मक ढंगले खेल्न सक्नुपर्छ। त्यसो हुन सके मात्रै मुलुक राजनीतिक स्थायित्व हुँदै विकास र समृद्धितिर अग्रसर हुनेछ।

नयाँ संविधान २०७२ अन्तर्गत स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमध्ये स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। प्रदेश र केन्द्रको पहिलो चरणअन्तर्गत ३२ जिल्लामा मंसिर १० गते सम्पन्न भइसकेको छ भने आज मंसिर २१ गते दोस्रो चरणअन्तर्गत ४५ जिल्लामा मतदान हुँदैछ। यो चुनाव हाम्रा लागि ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो। त्यसकारण यसको राजनीतिक महत्व पनि छ। अनेक आशंकाका बीच चुनाव तीनै तहका चुनाव भएको छ। यी चुनाव हुनुले दुई वर्षअघि जारी संविधान कार्यान्वयनको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ। उसो त संविधान जारी भएकै मितिबाट यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको हो। यद्यपि संविधानलाई लिएर घरेलु र बाह्य असन्तुष्टिहरू पनि प्रकट हुँदै आएका सन्दर्भहरू जोडेर यसको पूर्ण कार्यान्वयनका विषयमा आशंका र प्रश्नहरू उठ्ने गरेका थिए। आगामी ७ माघभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनै तहको निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा संवैधानिक संकट आउने जोखिम थियो। त्यसकारण एकथरी शक्तिबाट चुनाव हुन नदिन अनेक प्रपञ्च रच्ने प्रयत्नहरू भए। यी सबै चुनौतीका बीच चुनाव हुन सकेको छ।

चुनाव सम्पन्न हुनुको श्रेय अनेका आलोचना हुँदाहुँदै पनि देउवा सरकारलाई जान्छ। त्यसो त सुरक्षा चुनौती बढ्दै जाँदा देउवा सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा संवेदनशीलता नदेखाएकोमा व्यापक आलोचनाहरू भए। चुनावको बेला गृहमन्त्रीजस्तो संवेदनशील मन्त्रालय उनले आफैंसँग राखेर गम्भीर त्रुटि गरे। सुरक्षा व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सरकारी स्तरबाट देखिने तहमा तदारुकता नदेखिएकै हो। नेता वा प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवासँग आम मानिस धेरै अपेक्षा राख्दैनन्। चुनावअघिका दिनहरूमा पनि उनले कतै चुनाव गराउँदैनन् कि भन्ने शंका धेरैका मनमा थियो। अनेक आशंका, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि चुनाव गर्न सक्नु देउवा सरकारका लागि उपलब्धि हो।

चुनावको अर्को महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश संघीयता कार्यान्वयन हो। संघीयता हाम्रा सन्दर्भमा निश्चय पनि नयाँ प्रयोग हो। संविधानले कागजमा मात्रै उल्लेख गरेको संघीयता चुनावमार्फत कार्यान्वयन भएको छ। चुनावले संघीयतालाई व्यवहारमै उतारेको छ। आउने दिनमा संघीयताको अभ्यासका क्रममा अनेक जटिलता आउने सम्भावना छ। चुनावकै दौरान पनि प्रदेशको चुनाव केन्द्रको छायामा परेको धेरैले अनूभूति गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन उत्सुकता र उमंग देखियो, प्रदेशको चुनाव त्यसको दाँजोमा तल परेको छ। आउने दिनहरूमा अधिकार, भूमिका, प्रदेशको संरचना, स्रोत साधन, नाम, राजधानी आदि थुप्रै विषयले विवाद निम्त्याउन सक्ने सम्भावना छ। यी यावत् विषयमाथि रचनात्मक विमर्श गर्दै संघीयताको बलियो कार्यान्वयनतर्फ राजनीतिक नेतृत्व अग्रसर हुनुपर्छ। चुनावले सघीयताको उपलब्धिलाई एक हदसम्म संस्थागत गरेको छ।

चुनावले संविधानप्रतिको आम स्वीकारोक्ति बढाउँदै यसको पूर्ण कार्यान्वयन गरेको छ। यो सकारात्मक कुरा हो। यद्यपि अब अगाडिका कार्यभार पनि कम चुनौतीपूर्ण छैनन्। नयाँ चरणमा नयाँ खाले अप्ठेरा आउने जोखिम पनि उत्तिकै छ। यहाँनेर दल र नेतृत्व संवेदनशील हुँदै यसबीचका अभ्यासमा देखिएका विसंगति र त्रुटि सच्याउन अग्रसर हुनुपर्छ।

राजनीतिक अधिकारका दृष्टिले नेपाली समाजले धेरै कुरा पाएको छ। लामो समयदेखि रिक्त स्थानीय निकायमा अनेक अधिकारसहित स्थानीय निकाय निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक भएको छ। लोकतन्त्रको बलियो आधार तल्लो निकायसम्म पुग्नुले यसलाई अझ मजबुत पारेको छ। बरु दलकै नेताहरूमा देखिएको पैसामोह, गुटबन्दी, सत्ताकेन्द्री मनोविज्ञान आदि विसंगति लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने अभ्यासका अवरोध भएका छन्। नयाँ संविधान, नयाँ पद्धतिको बलियो विकासका लागि राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार र मनोविज्ञानमा सुधार आउनुपर्छ

अन्यथा चुनाव सम्पन्न हुनु वा राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्दैमा त्यसले स्थायित्व नल्याउने रहेछ भन्ने हाम्रै दृष्टान्तबाट प्रमाणित भइसकेको छ। सात दशकको राजनीतिक उतारचढाव हेर्ने हो भने हामीले पटकपटक आन्दोलनबाट राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेका छौं। त्यसको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गुमाउने गरेका पनि छौं। अधिकार गुमाउने र प्राप्त गर्ने गोलचक्करबाट मुक्त हुन दलीय नेतृत्व सुध्रिनुपर्छ।

००७ सालयताको सात दशकको लामो राजनीतिक अभ्यासमा मूलतः नेतृत्व तहमा हुने प्रतिष्ठाको लडाइँ, सत्तामुखी चरित्र, आपसी द्वन्द्व र स्वार्थ, दलभित्रको गुटबन्दी, घरेलु र बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूका प्रभाव आदि कारणले नेपाली राजनीतिले सही बाटो समात्न नसकेको हो। एकपछि अर्को राजनीतिक संकट व्यहोर्नुको मूल कारण पनि यही हो। अब यस गोलचक्करबाट मुक्त भएर आर्थिक विकास र समृद्धिको कालखण्डमा मुलुकलाई लैजाने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना त्रुटिहरू सच्याउन अग्रसर हुनुपर्छ। मुलुकको साझा हितको सन्दर्भमा एकै ठाउँमा उभिन सक्नुपर्छ।

नेपाली नेतृत्वको अनेक कमजोरीका बीच एउटा राम्रो पक्ष के छ भने राजनीतिक उपलब्धि नै गुम्न लाग्यो भने अन्तिम अवस्थामा यी एकै ठाउँमा आइपुग्छन्। दुई वर्षअघि संविधान जारी गर्दा होस् वा अहिले चुनाव सम्पन्न गर्ने विषयमा नै किन नहोस्, शीर्ष नेतृत्व एकै ठाउँमा छ। चुनावको नतिजा जसको पक्षमा आए पनि सबल सत्तापक्ष र जिम्मेवार प्रतिपक्षका हैसियतले दलहरूले आआफ्ना भूमिका रचनात्मक ढंगले खेल्न सक्नुपर्छ। त्यसो हुन सके मात्रै मुलुक राजनीतिक स्थायित्व हुँदै विकास र समृद्धितिर अग्रसर हुनेछ।

यी सबै त्यतिबेला सम्भव हुन्छ, जुन बेला योग्य र सक्षम जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन्। आज मतदाताले विवेकको सही प्रयोग गर्ने दिन हो। यो दिनलाई सार्थक र ऐतिहासिक बनाउन आम मतदाताले विवेकको सही प्रयोग गर्दै योग्य, समाज र राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध नेता चुन्न सकून्।

 

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2