MENU

नत्र नेपाल आमाले माफ गर्ने छैनन्

डा. गोविन्द टण्डन बिहीबार, मंसिर २१, २०७४ 784 पटक पढिएको

Share This

635-X-85_1


नेपालको राजनीतिमा इमानदारी, सत्यनिष्ठा, देश र जनताप्रतिको सेवाभावमा दिनानुदिन कमी आइरहेको छ । हालै सम्पन्न स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनपछिको परिदृश्यले राजनीतिक निष्ठाको अवमूल्यन भएको आभास हुन्छ । मतदानमा सहभागीको न्यूनता देखिनु अर्कोतर्फ अस्थिर राजनीतिकै कारण रोजगारका अवसर सिर्जना नहुदा र भएका उद्योगधन्धा पनि विभिन्न कारणले बन्द भई धेरै युवा बिदेसिएको अवस्थाले स्वाभाविक रूपमा निर्वाचनप्रति मतदातामा चाख देखिएको छैन ।

निर्वाचनको रमिता पनि हेरौं, भोट पनि हालौं भन्ने दृष्टिकोणले जानेहरूको बाहुल्य देखिएको छ । दलविशेषका कार्यकर्तालाई चटारो परेजस्तो देखिए पनि वास्तविक मतदातालाई निर्वाचनले छुन सकेको छैन । विगतका निर्वाचनहरूमा नेताहरूले बोलेको कुरा, दिएको वचनको पालन नहु र घोषणापत्रअनुसारको कार्यसम्पादन निष्ठासाथ नगरेकै कारण यस्तो अवस्था उन्पन्न भएको हुन सक्छ ।


भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन र निर्वाचनका सभाहरूमा देखिएको न्यून सहभागिता, ठूला भनिने दलहरूले मतदाता नागरिकलाई प्रभावित पार्ने किसिमका तात्कालिक, अल्पकालिक र दीर्घकालिक युगान्तकारी योजना र कार्यतालिका ल्याउन नसक्नु, पुरानै घोषणापत्रमा केही शब्द र कार्यक्रम फेरबदल गरेर मतदातामा पुग्दा कोही पनि आकर्षित हुन नसकेको वातावरणले देखाइरहेको छ । जसले केही दिने प्रयास गरेका छन्, ती पनि हावादारी, गर्नै नसक्ने वा अल्मल्याउने किसिमका छन् ।


अब अस्थिर राजनीतिबाट देशलाई मुक्त राख्छौं र विद्यमान असमानता, रुढिबूढी, अन्धविश्वास र विकृतिहरूबाट देशलाई मुक्त राख्दै सामाजिक न्याय र आर्थिक तरक्कीको सुमार्गमा सबै दल मिलेरइमानदारपूर्वक शासनसत्ता सञ्चालन गर्छौं भन्ने राजनेताहरू नेपाल आमाले चाहेकी छन् ।

राजनीति निष्ठाबाट टाढिएको वा अल्मलिएजस्तो अवस्था छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता बोकेर समाजवादको संकल्पलाई लक्ष्य बनाएर हिँडेको नेपाली कांग्रेसले समेत आफूले कहाँनेर बाटो बिराएँ भन्ने थाहा पाउन सकेको छैन । सर्वहाराको हित संवद्र्धन गर्ने र पुँजीवादलाई विकासको बाधक ठान्ने एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्षनेताहरू आफंै दिग्भ्रमित देखिन्छन् । संघीयता मान्दिनँ भन्ने तर सत्ता साझेदारीमा लालायित हुने राप्रपा प्रजातान्त्रिक र राप्रपाको सत्तामोह र वर्तमानमा देखाएको लिप्साले पनि उसको राजनीतिक बाटो स्पष्ट झल्किन्छ ।


२०५२ मा कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएकै व्यक्ति अहिले पनि प्रधानमन्त्रीमा आसीन छन् । त्यसबेला संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट वर्तमान नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजकले पेस गरेका चालीसबुँदे माग पूरा नभएको भनी सशस्त्र संघर्षको उद्घोष गर्ने उनै व्यक्ति अहिले गोरखाबाट नेपाली कांग्रेससँगको गठजोरमा निर्वाचन मैदानमा प्रतिस्पर्धामा छन्, वाम गठबन्धन उम्मेदवारका प्रतिस्पर्धीका रूपमा । यसलाई विडम्बना नभनेर के भन्ने ? सशस्त्र माओवादी आन्दोलन केका लागि आवश्यक थियो ? त्यसले कति जनधनको क्षति भयो ? हामी अगाडि बढ्यौं कि पछाडि प¥यौं इतिहासले मूल्यांकन गर्ने नै छ । राजतन्त्र मासियो, हिन्दु धर्म संविधानबाट हट्यो, यसैलाई मात्र उपलब्धि सम्झने ?


राजनीतिमा कोही कसैको चिरकाल शत्रु हुँदैन भन्ने कुरा स्विकारिन्छ, तर हरेक व्यवहारमा यो देखिनुपर्छ पनि । देश र जनताको लागि गरिने कुनै रचनात्मक, सिर्जनात्मक, उचित र राम्रा काममा सबै दलको समवेत स्वर हुन सक्यो भने देश अगाडि बढ्छ र जनताले पनि अब केही हुन्छ भन्ने आशा राख्छन् । यसो हुन सक्यो भने राजनीतिमा कोही कसैको शत्रुु हुँदैन भन्ने कुरा साँचो अर्थमा मुखरित हुन्छ । यहाँ त गल्ती राजनीतिक दलहरूबाट कहाँनिर हुने गरेको छ भने केवल शत्रुता सत्ता प्राप्तिको लागि हुँदैन, अरू बेला त्यो देख्न पाइन्न ।पद, प्रतिष्ठा, सत्ता र पैसाको खेल अहिले नेपालको राजनीतिको अपरिहार्य आवश्यकता बन्न पुगेको कसैबाट छिपेको छैन । यो कदापि देश र नागरिकको लागि स्वस्थकर हुदै होइन । यसलाई हामीले धान्नै सक्दैनौं ।
सत्ताको लागि कहिले एमाले र कांग्रेस कुम जोड्न पुग्छन्, कहिले माओवादी केन्द्र र कांग्रेस मानौं जुम्ल्याहा नै हुन् कि जस्तो गठजोरमा सामेल हुन्छन् । कहिले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर कांग्रेस र यसका शीर्ष नेताहरूको धज्जी उडाउँछन्, कहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर एमालेका शीर्ष नेताहरूको सत्तोसराप गर्न पुग्छन् । उता तराई, मधेसका दलहरूको हाल त्यस्तै छ । देश टुक्य्राउने कुरा ग¥यो भने जनताले पत्याउलान् कि भनी बेलाबेलामा धम्कीको भाषा बोलेर तराई टुक्र्याइदिन्छौं, नेपाललाई श्रीलंका बनाइदिन्छौं भनेर धम्कीको भाषामा ललकार्छन्, मानौं नेपाली हुनुको गौरव उनीहरूमा कतै छैन । नेपालको उन्नति, प्रगति उनीहरूको चासो नै होइन, मधेस एक प्रदेशको नारा सफल भए पुग्यो भन्ने ठान्छन् । मधेसका नेता एकअर्को दलका नेताप्रतिको वर्ताव तीन र छ अंकजस्तो छ । त्यहाँका नागरिक नेताहरूको करतुत सबै सम्झन सक्ने भइसकेका छन्, नत्र नेताहरूकै कुरा सुन्दा त देशलाई कता पु¥याउने हुन् जस्तो लाग्थ्यो । त्यो कुरा विगतमा तराईका केही नाकामा भएको नाकाबन्दीबाट पनि बुझिएकै हो । कस्ताकस्ता स्वार्थमा नेपालको राजनीति अल्मलिन पुग्यो, यसो सम्झँदा पनि अत्यास लाग्छ ।


अहिलेको निर्वाचनमा केही नयाँ अनुहार र दलविशेष पनि नागरिकको विकल्पको मनोवृत्तिबाट पूरै फाइदा लिने गणितले आएको देखिन्छ । थोरै समयमा सामाजिक अभियानबाट राजनीतिमा चिहाउन खोजेको विवेकशील साझा पार्टीको निर्वाचनी नतिजा कस्तो हुने हो, त्यसबाट उसको भविष्यको भाग्य रेखा कोरिन सक्छ । अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कुनै क्षेत्रबाट जितियो भने आफ्नो वर्चस्व देखाउन सकिने पो हो कि भन्ने आशा राखेको देखिन्छ । सानै दल भए पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गठजोर राजनीतिबाट आफूलाई टाढा राखेर निष्ठाको राजनीतिको नेपालमा अझै अस्तित्व छ भनी देखाएको छ । सत्ता र पदको लोभबाट बच्न सकेको छ ।
अहिले तराईमा नेताहरू घरदैलोमा पुग्दा कोही ढाकाटोपी लगाएर खाँटी नेपालको छोरो हुँ भन्न खोज्दैछन्, कोही धोती–गम्छा लगाएर मैथिली र अवधि भाषा आए पनि नआए पनि निर्वाचनी भाषण ग¥यो भने भोट तान्न सकिन्छ भनेर चिच्याइचिच्याइ भाषण गरिरहेको सुनिन्छ । किन यस्तो अवस्था आयो ?
कुनै पनि दल, कुनै पनि नेताले अवसर पाएको बेला आआफ्नो क्षेत्रमा जनजीविका र विकासका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, बाटो, पुलपुलेसा, बिजुली बत्तीलगायतका विकासनिर्माणका काममा समर्पित भएर लागेको भए यस्तो नौवत आउने थिएन । निर्वाचनमा भोट माग्न बहुतै विनम्र भई हात जोड्नुपर्छ कि, खुट्टै ढोग्नुपर्छ झैं गर्ने, अर्को निर्वाचन नआउञ्जेल फर्केर पनि नजाने अधिकांश नेता र दलको पहिचान भएकाले यस्तो स्थिति आइरहेकोतर्फ थोरै नेताहरूको ध्यान जान सकेको छ । पार्टी नेतृत्वले पनि तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहका कार्यकर्ता एवं नेतालाई त्यही किसिमले विकास निर्माणका काममा प्रवृत्त गराउन सकेको भए तराई आज विकासको धेरै खुटकिला माथि पुगिसक्थ्यो । हिमाल, पहाड, उपत्यकाका पिछडिएका गाउँहरू पनि विकासको आँखीझ्यालबाट संसारलाई चियाउन सफल हुन्थे र आज नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्था धेरै माथि उक्लिसक्ने थियो ।


अहिलेको निर्वाचन असाध्दै खर्चिलो हुँदै गयो । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार भई निर्वाचनमा होमिने हो भने लाख होइन, करोडमा पनि कुन्नि कति करोड हो, सामान्य भइसक्यो रे । समानुपातिकतर्फ त्यस्तै छ । यसरी रुपैयाँ पैसाको खोलो बगाएर निर्वाचन जित्ने उम्मेदवार भोलिका दिनमा विभिन्न पदमा पुग्दा उसले निस्वार्थ भई राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ला भनेर कसरी पत्याउने ?


समानुपातिकको विभिन्न अर्थ लगाउन सकिएला, तर यो दलित, आदिवासी, खसआर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिमबाट पनि प्रतिनिधित्व होस्, प्रत्यक्षतर्फबाट आउन नचाहने वा छुट्नु नपर्ने व्यक्ति समानुपातिकबाट आऊन् भनी गरेको संवैधानिक व्यवस्था पनि हो । निर्वाचनमा जान नचाने तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको लागि आवश्यक पर्ने व्यक्ति विधायिकाको भूमिकामा पुग्ने यो बाटो थियो, तर रुपैयाँ पैसाको सौदाबाजीमा पो प्रयोग हुन थाल्यो कि भनी हिजो पनि आज पनि गाइँगुइँ सुनिन थालेको छ ।


देशको लागि पनि संविधानले गरेको अहिलेको व्यवस्था धान्नै नसक्ने किसिमको हुँदै गइरहेको तर्फ कत्तिको ध्यान गएको छ । हेरौं त भर्खरै २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ७५३ नगरपालिका र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि छानिएका छन् । यस्तैगरी दुई चरणमा गरी संघीय र प्रदेशबाट झन्डै ८८४ सांसद निर्वाचित हुँदैछन् । सबै निर्वाचित सांसद र प्रदेशसभाका सदस्यहरूको तलब, सेवासुविधा, सात प्रदेशमा प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्री, प्रदेशप्रमुख, प्रदेशैपिच्छे मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय, विभाग एवं अनेकौं कार्यालयहरूको खर्च धान्न सक्ला नेपालले ? हरै रहरमा कहाँ पुग्दैछौं ? कता पुग्दैछौं ? भविष्य राजनीतिक रूपले हेर्दा अझ अन्योल र लक्ष्यविहीनजस्तो पो बन्दै गएको देखिन्छ । कलकारखाना, उद्योगधन्दा, खानी, राजस्व, अन्तःशुल्कको कस्तो स्रोत हामीसँग छ, जसले यी सारा संरचनाहरूलाई धान्न पार्न सक्छौं ! समयमै देशमा भएका नयाँनयाँ स्रोतहरूको पहिचान गरी योजना बनाई तिनको कार्यान्वयन कसरी गर्ने हो अब लाग्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।


देशको भौतिक विकास देखिने विकास बजेटको खर्च गराइ र त्यसको प्रवृत्ति निराशाजनक छ । विगत दसौं वर्षदेखि नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा विनियोजित विकास बजेट ज्यादै न्यून रूपमा पनि खर्च गर्न सकेको अवस्था छैन । देश बनाऔं भन्ने महŒवाकांक्षा कार्यपालिकाको तह र कर्मचारी तहमा पटक्कै छैन भन्ने कुराको प्रतीक हो यो । विगतमा मन्त्री नियुक्त भएर आउँछन् बढीमा आठ÷नौ महिनाका लागि, सचिव कुनै मन्त्रालयमा टिक्छन् सातआठ महिना अनि कसरी विकासले गति लिन्छ ? त्यसमा पनि प्रशासनमा राजनीति हावी छ, युनियन र ट्रेड युनियन ! मन्त्री कुनै दलविशेषको आउनासाथ सचिव आफ्नै दलनजिकको, सहसचिव आफ्नै दलनजिकको, कानुन शाखा हेर्ने प्रमुख आफ्नै दलनजिकको, महŒवपूर्ण शाखा, महाशाखाको कर्मचारी आफ्नो दलनजिकको खोज्दाखोज्दै समय भटकिरहेको हुन्छ । नेताहरूबीच विश्वासको संकट, प्रशासनमा विश्वासको संकट । कसरी नेपालको विकासले द्रूत गति लिने होला ?


यी सबै विसंगति र विडम्बना पन्छाई कमसेकम अब आफू र आफ्नो दलको स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश निर्माणमा हामी लाग्छौं । अब अस्थिर राजनीतिबाट देशलाई मुक्त राख्छौं र विद्यमान असमानता, रुढिबूढी, अन्धविश्वास र विकृतिहरूबाट देशलाई मुक्त राख्दै सामाजिक न्याय र आर्थिक तरक्कीको सुमार्गमा सबै दल मिलेर इमानदारपूर्वक शासनसत्ता सञ्चालन गर्छौं भन्ने राजनेताहरू नेपाल आमाले चाहेकी छन् । आज हुने निर्वाचन यसैको लागि एउटा अवसर बनोस् । नागरिकहरू कुनै लोभलालच र मोलाहिजामा नफसी आफ्नो आत्मैदेखि असल व्यक्ति र दललाई निर्वाचन गर्न अग्रसर हुनुर्छ । अहिलेको अवसरबाट पनि चुक्यौं भने नेपाल आमाले हामी कसैलाई पनि माफ गर्ने छैनन् ।

 

720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2