MENU

कारागारको वैकल्पिक व्यवस्था

महेश शर्मा पौडेल बिहीबार, मंसिर २१, २०७४ 372 पटक पढिएको

Share This

635-X-85_1

अपराध नियन्त्रणका लागि अपराधीलाई दण्ड दिने पद्धति सर्वाधिक प्रयोग हुन्छ । दण्डका विभिन्न सिद्धान्त छन् । जस्तो अपराध गरेको छ त्यस्तै सजाय दिने प्रतीकारात्मक सिद्धान्त, अपराध गर्ने व्यक्ति सजायको पीडा सम्झेर पुनः अपराध नगरोस् र अरूले पनि त्यो देखेर अपराध नगरून् भन्ने हतोत्साहको सिद्धान्त, अपराधीलाई समाजबाट टाढा राखेपछि समाजमा शान्ति कायम हुन्छ भन्ने सुरक्षात्मक सिद्धान्त र अपराधीलाई दण्डभन्दा सुध गर्नुपर्छ भन्ने सुधारात्मक सिद्धान्त प्रचलित छन् ।Image may contain: 1 person, closeup

 

 

कैद, दण्ड लागेका व्यक्तिलाई त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन गराउन कारागारमा थुनामा राखिन्छ । यसरी कारागारमा थुनामा राखेर दण्ड कार्यान्वयन गराउने परिपाटी सर्वप्राचीन मानिन्छ । पूर्वीय दर्शनमा कृष्ण बन्दीगृहमा जन्मेको तथ्यले यसको इतिहास महाभारत कालसम्म जोडिन पुग्छ भने पश्चिमी मुलुकहरूमा बाह्रौं शताब्दीमा बन्दीगृहको स्थापना प्रारम्भ भइसकेको मानिन्छ ।

कैद दण्ड लागेका अपराधीलाई कारागारमै राखेर कैद सजाय भुक्तान गराउनुको सट्टा विभिन्न वैकल्पिक उपायहरूको अवलम्बन गरी अपराधीलाई समाजीकरण गर्ने सुधारात्मक व्यवस्थाहरू अपनाउन थालिएको छ । कारागार व्यवस्थापन र दण्ड सुधारलाई मानवअधिकारसँग अन्तर्सम्बन्धित गर्न थालिएको छ । अपराधीलाई कारागारमा राखेर मात्रै निजलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने पुरातनवादी मान्यतामा परिवर्तन आएको छ ।

अपराधीलाई कैद दण्ड कारागारको माध्यमबाट मात्र कार्यान्वयन नगरी कारागारका विकल्पहरू पहिचान गरी तदनुरूप कानुनका सुधार कार्यहरू हुन थालेका छन् । नेपालमा कारागार ऐनको दोस्रो संशोधनले कारागारको बैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा सामुदायिक सेवा र खुला कारागारको अवधारणालाई कानुनमा प्रवेश गराएको थियो, तर यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । हाल व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ मा व्यापक रूपमा कारागारको वैकल्पिक व्यवस्थाहरू गरिएको छ । 

हामी अहिले अभ्यस्त प्रणालीबाट नवीनतम प्रणालीमा प्रवेश गर्दा अदालत, कारागार व्यवस्थापन र न्याय प्रणालीका सबै सरोकारवालाहरूको हालको माइन्डसेट परिवर्तन हुनु जरुरी हुन्छ ।

कारागारको विकल्पका रूपमा प्रोवेसन एक हो, जहाँ कैद सजाय लागेका अपराधीलाई तुरुन्त कारागारमा नपठाई खास अवधिसम्म राम्रो आचरण गर्ने सर्तमा जमानीमा मुक्त गरिन्छ ।
दुई वर्ष वा सोभन्दा कम कैद सजाय भएका कसुरदारलाई निजले गरेको कसुर, निजको उमेर, आचारण, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुर गर्दा अपनाएको तरिका विचार गर्दा निजलाई कारागारमा नपठाई सुधार गृहमा राख्न उपयुक्त देखिएमा प्रोवेसन अधिकृतको सिफारिसमा अदालतले सुधार गृहमा पठाउन सक्ने व्यवस्था सजाय निर्धारण ऐनमा गरिएको छ । यसरी नै एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय पहिलोपटककोमा तत्काल निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसो भए पनि कतिपय मुद्दामा निलम्बन गर्न नसकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । लागूऔषध सेवनको कसुरदार वा शारीरिक वा मानसिक दुर्वलताबाट पीडित कसुरदार वा अन्य यस्तै कसुरदारलाई निजको उमेर, कसुर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा निजलाई कारागारमा नपठाई पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन उपयुक्त देखिएमा प्रोवेसन अधिकृतको सिफारिसमा अदालतले त्यस्तो उपचार केन्द्रमा पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि यस सन्दर्भमा सान्दर्भिक छन् ।

कारागारको अर्को विकल्पको रूपमा प्यारोललाई लिइन्छ । प्यारोल पद्धतिअनुसार कारागारमा कैदीहरूलाई विभिन्न सुधार कार्यक्रमहरूमा सरिक गराई उनीहरूको आचरण सुधार देखिएमा वा उनीहरूका व्यवहार सन्तोषजनक भएमा बाँकी सजाय मिनाहा गरिन्छ ।

नयाँ सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनमा प्यारोलका व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ । यस ऐनमा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने, तर जन्मकैदको सजाय पाएको, भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएको, जबर्जस्ती करणीको कसुरमा सजाय पाएको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना, मानवताविरुद्ध, राज्यविरुद्धका अपराधमा कसुरदारलाई प्यारोलमा राख्न नसकिने पनि स्पस्ट रूपमा किटान गरिएको छ । प्यारोलमा रहेको अवधिमा पालना गर्नुपर्ने सर्त प्यारोल बोर्डले तोक्न सक्नेसमेतका व्यवस्था पनि यस ऐनमा छन् ।

कैद सजाय लागेका व्यक्तिलाई सामुदायिक सेवामा लगाई कारागारको विकल्पको रूपमा समेत उपयोग गरिन्छ । सजाय निर्धारण ऐनले निःशुल्क रूपमा सार्वजनिक काम गर्ने, निःशुल्क रूपमा अस्पताल, वृद्धा श्रम, अनाथा श्रममा सेवा गर्ने, निःशुल्क रूपमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी काम गर्ने, निःशुल्क रूपमा सार्वजनिक वा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन वा सेवा गर्ने, निःशुल्क रूपमा खेलकुद प्रशिक्षण गर्ने, गराउने, निःशुल्क रूपमा कुनै परोपकारी संघसंस्थहरूमा काम गर्ने, अदालतले तोकिदिएको उपचारात्मक वा सुधारात्मक संघसंस्थामा उपस्थित हुने र सो संस्थाले लगाएअराएको काम गर्ने कार्यलाई सामुदायिक सेवा मानेको छ ।

छ महिनासम्म कैद सजाय निर्धारण भएको कसुरदारलाई निजले गरेको कसुर, निजको उमेर, आचरण, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुर गर्दा अपनाएको तरिकासमेतलाई विचार गर्दा निजलाई कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा वा त्यस्तो कसुरमा अदालतले उपयुक्त ठह¥याएको अवधि कैदमा बसेपछि बाँकी अवधिको लागि अदालतले निजलाई सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । कसुरदारले सामुदायिक सेवा गर्दा प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डले तोकिदिएको प्रोवेसन अधिकृत वा सामाजिक कार्यकर्ताको सुपरिवेक्षणमा रही सेवा गर्नुपर्ने पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

खुला कारागार अर्को महŒवपूर्ण वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा प्रचलनमा आएको छ । कैदीले तोकिएको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिरसमेत गई कुनै काम गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकेको कुनै ठाउँलाई खुला कारागार भनिन्छ । खुला कारागारको अवधारणाअनुसार कैद सजाय लागेको व्यक्तिलाई कारागारमा नराखी समाजसँग घुलमिल गराई समाजमै बसेर काम गर्ने अवसर प्रदान गरिन्छ । यस्तो सुविधा सामान्यतः पहिलोपटक अपराध गर्ने व्यक्तिलाई मात्र प्रदान गरिन्छ । जिम्बाबे, भेनुजुएला, श्रीलंका आदि मुलुकमा सामुदायिक सेवा र खुला कारागारको अवधारणाले मूर्तरूप पाएको मानिन्छ । अर्जेन्टिनामा कम सजाय हुने वृद्ध र बिरामीलाई घरमै थुनाको व्यवस्था पनि पाइन्छ । हाल जारी सजाय निर्धारण ऐनमा कैद अवधिको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रमुखको सिफारिसमा न्यायाधीशले खुला कारागारमा राख्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कैदवापत श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्थालाई पनि कारागारको वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा लिन सकिन्छ । दण्डसम्बन्धी सन् १९५० मा हेगमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि कैदीहरूमा निहित क्षमताको उपयोग गर्ने एउटा सर्वोत्तम विकल्पको रूपमा श्रमलाई अंगीकार गर्न सुझाव गरेको थियो । हाल जारी कसुर र सजाय निर्धारण ऐनमा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय पाएको अठार वर्षभन्दा बढी उमेरको र शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहेको कसुरदारले चाहेमा निजलाई सार्वजनिक कामको श्रममा लगाउन सकिने, सार्वजनिक कामको श्रममा लगाइएको कसुरदारले प्रति तीन दिन श्रम गरेवापत थप एक दिनको दरले निजको कैद कट्टा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कारागारको विकल्पका रूपमा सप्ताहन्त वा रात्रिकालीन रूपमा कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था पनि अभ्यासमा छन् । हाम्रो नयाँ सजाय निर्धारण ऐनले एक वर्षसम्म कैद निर्धारण भएको कसुरदारलाई निजले गरेको कसुर, निजको उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका र निजको आचरणसमेतलाई विचार गर्दा नियमित रूपमा कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा सोको कारण खोली अदालतले निजलाई सप्ताहको अन्तिम दिन मात्र वा दैनिक रूपमा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बस्नुपर्ने गरी कैद निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दण्डका सुधारात्मक मान्यता र मानवीय पक्षलाई समेत दृष्टिगत गरी कैदीलाई अस्पतालमा राख्न सकिनेसमेतका व्यवस्था आत्मसात गरिएका छन् । यस क्रममा हाम्रो नयाँ ऐनले कैदको सजाय पाएको कुनै कसुरदारको होस ठेगानमा नरहेमा त्यस्तो कसुरदारलाई अस्पताल वा यस्तै अन्य चिकित्सा केन्द्रमा राख्नुपर्ने र अस्पताल वा चिकित्सा केन्द्रमा राखिएको अवधिलाई निजले कैद भुक्तानी गरेको अवधि मानिने व्यवस्था गरेको छ ।

दण्ड प्रणालीमा सामयिक रूपमा सुधार अनिवार्य र आवश्यक विषय हो । मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरू पनि दण्ड प्रणाली, कारागारको अवस्था र व्यवस्थापनको सुधारकै पक्षमा छन् । अपराधीको समाजीकरण पनि अति महŒवपूर्ण र आवश्यक पक्ष हो । नेपालमा केही दफा नेपाल सरकारले राजपत्रमा तोकेको मितिबाट र अन्य सबै दफा २०७५ साल भदौबाट लागू हुने गरी जारी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले व्यापक रूपमा दण्डको सुधारात्मक सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी कारागारको विविध वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ । कारागार ऐनको दोस्रो संशोधनले आत्मसात गरेका यस्ता कारागारको वैकल्पिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको सन्दर्भमा नयाँ ऐनमा व्यवस्थित यी कुरा के कुन हदमा कार्यान्वयन हुने हुन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।

हामी अहिले अभ्यस्त प्रणालीबाट नवीनतम प्रणालीमा प्रवेश गर्दा अदालत, कारागार व्यवस्थापन र न्याय प्रणालीका सबै सरोकारवालाहरूको हालको माइन्डसेट परिवर्तन हुनु जरुरी हुन्छ । यसका अतिरिक्त यी व्यवस्थाहरूसँग सबै सरोकारवालाहरूलाई परिचित गराउने, कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउन तालमि प्रदान गर्ने, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा नियम र निर्देशिका तर्जुमा गर्ने जस्ता कार्य अविलम्ब थालनी गर्न आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा अदालत र कारागार व्यवस्थापन विभागबाट यथेस्ट सक्रियता र क्रियाशीलता अपेक्षित छ ।
—पौडेल तुलसीपुर उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् ।



720x90_1
 
720x90
730-x-90-annapurnapost

प्रतिकृया दिनुहोस

635x90_2